स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Jun 2022

चंबल कटहल महोत्सव

चर्चा में क्यों?

20 जून, 2022 को डाकुओं के आतंक के लिये बदनाम रहे चंबल सहित पाँच नदियों के संगम ‘पंचनद’ पर ‘चंबल कटहल महोत्सव’ का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• यह पहला मौका था, जब नदियों के इस संगम के किनारे कटहल फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यहाँ न सिर्फ कटहल के बारे में, बल्कि कटहल के उत्पादन के संबंध में भी लोगों ने जानकारी हासिल की।
• चंबल फाउंडेशन चंबल घाटी की सकारात्मक पहचान विश्व के सामने लाने के लिये लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहा है।
• चंबल कटहल फेस्टिवल में कई प्रदेशों से लाए गए कटहलों की प्रदर्शनी लगाई गई। चंबल के बीहड़ में पैदा हुआ, सबसे बड़े आकार के कटहल के साथ ही थाईलैंड के रंगीन कटहल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
• गौरतलब है कि ब्रिटिश काल में चंबल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कटहल की खेती होती थी। हत्या जैसे संगीन जुर्म में कटहल के पाँच पेड़ों पर जमानत मिल जाती थी। चंबल घाटी में पका कटहल नहीं खाया जाता है, जबकि केला और अनानास के स्वाद जैसा पका कटहल खाने का देश में खूब चलन है।

बिहार में राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के बांधों और बैराजों के रख-रखाव एवं सुरक्षा हेतु राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• इसके लिये जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में 56 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम बनाई है।
• एसडीएसओ का गठन  केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप किया गया है।
• एसडीएसओ के पास राज्य के 27 बांधों और 5 प्रमुख बैराजों के निरीक्षण, रख-रखाव एवं निगरानी की ज़िम्मेवारी होगी।
• गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में बांधों की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिये बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 के तहत सभी राज्यों को बांधों-बैराजों की देखभाल के लिये अपनी-अपनी कार्ययोजना बनाने को कहा है।
• उल्लेखनीय है कि 5,254 बड़े बांधों के साथ वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

राजस्थान के नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

19 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी की राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

• केंद्र सरकार ने नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के एक महीने के भीतर मंज़ूरी दी गई है।
• गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
• मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
• वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालाँकि, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है।

कूनो पालपुर सेंचुरी में अफ्रीकन चीतों के बाड़े के इर्द-गिर्द पर्यटन बंद रखने की सिफारिश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से कूनो पालपुर सेंचुरी में चीतों की बसाहट की तैयारियाँ देखने आए एक्सपर्ट और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी एस.पी. यादव ने चीतों के बाड़े के इर्द-गिर्द पर्यटन गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

• एक्सपर्ट का कहना है कि कूनो में चीतों को जिस 5 वर्ग किमी. के एनक्लोजर में रखा जाएगा, उसके इर्द-गिर्द न तो पर्यटकों को एंट्री दी जाए और न ही इसके लिये किसी तरह के पर्यटन प्रस्ताव को मंज़ूरी दी जाए।
• इतना ही नहीं एक्सपर्ट ने चीतों के लिये बनाए गए बाड़े की फेंसिंग को ग्रीन मैट से कवर करने की भी सिफारिश की है। अफ्रीकन एक्सपर्ट ने कहा कि यदि ग्रीन मैट नहीं लगाई गई तो वे फेंसिंग को पार करने की कोशिश करेंगे। इसलिये उन्हें ग्रीन मैट लगाकर यह अहसास कराया जाएगा कि फेंसिंग के बाद कुछ नहीं है।
• चीतों के बाड़े में रहने तक फिलहाल टूरिज़्म गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की जा रही है। इस प्रस्ताव के बाद प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कोशिशों को झटका लगा है।
• गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग चीतों के आगमन के बाद कूनो में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये तैयारियाँ कर रहा था। इसके तहत कूनो सेंचुरी का टूरिज़्म प्लान तैयार किया गया था। इसमें प्रतिदिन पर्यटकों के अधिकतम 100 वाहनों को एंट्री देने की बात कही गई थी।
• अफ्रीका से आने वाले चीतों का कूनो अभयारण्य में अगस्त, 2022 तक आने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश विगत 27 सालों से कूनो में चीतों की बसाहट के लिये प्रयास कर रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद इस विलुप्त जीव को एक बार फिर से देश में स्थापित कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मैथन डैम में एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

20 जून, 2022 को झारखंड के धनबाद ज़िले में स्थित मैथन डैम में तीनदिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का शुभारंभ हुआ।

प्रमुख बिंदु

• झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से मैथन में गोगना स्पोर्ट्स हॉस्टल के समीप पहली बार आयोजित की जा रही एडवेंचर एक्टिविटी में पैरासेलिंग, वालक्लाईमबिंग, सर्फ़िंग, कयाकिंग, रिंगो राइडिंग, जेट स्काइिंग आदि शामिल हैं।
• मैथन डैम में एडवेंचर एक्टिविटी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देकर मैथन डैम को राज्य का प्रतिष्ठित एडवेंचर स्पोर्ट्स केंद्र बनाना है।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में झारखंड में आयोजित किये गए 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान वाटर स्पोर्ट्स के कई इवेंट मैथन डैम में आयोजित किये गए थे, जिनमें कयाकिंग व केनोइंग खेल शामिल हैं।

आयरन-फोर्टिफाइड चावल से आयरन की अधिक मात्रा हो सकती है: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों? 

20 जून, 2022 को छत्तीसगढ़ के चार ज़िलों के 11 गाँवों का दौरा करने के बाद एक तथ्य-खोज रिपोर्ट जारी करते हुए आशा (अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर) कविता कुरुगंती ने कहा कि आयरन-फोर्टिफाइड चावल से आयरन की अधिकता हो सकती है। 

प्रमुख बिंदु 

• बस्तर, कोंडागाँव, सरगुजा और कोरबा के पाँच ब्लॉकों के 11 गाँवों का दौरा करने के बाद यह रिपोर्ट जारी करते हुए कुरुगंती ने कहा कि छत्तीसगढ़ धान उत्पादन में आत्मनिर्भर है और एक विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली भी है।  
• उन्होंने कहा कि राज्य में चावल फोर्टिफिकेशन योजना की बड़े पैमाने पर स्केलिंग का वास्तव में कोई आधार नहीं है, जहाँ छत्तीसगढ़ पूरे देश में वितरित किये जा रहे सभी फोर्टिफाइड चावल का 25-45 प्रतिशत अभी वितरित कर रहा है।  
• रिपोर्ट के अनुसार कोंडागाँव ज़िले में न तो प्रायोगिक कार्य पूरा किया गया है, न ही मूल्यांकन किया गया है और परिणाम सार्वजनिक जाँच के लिये रखे गए हैं, लेकिन इसे बढ़ाकर 12 ज़िलों में कर दिया गया।  
• भोजन का अधिकार अभियान (आरटीएफसी) छत्तीसगढ़ की संगीता साहू ने कहा कि पायलट मूल्यांकन न केवल प्रभावकारिता का, बल्कि सुरक्षा का भी हो सकता है।  
• उन्होंने कहा कि सिकलसेल विकार, थैलेसीमिया, तपेदिक (टीबी) जैसी बीमारियों के बोझ के साथ, छत्तीसगढ़ को सार्वजनिक योजनाओं में आयरन-फोर्टिफाइड चावल की केंद्र की अवैज्ञानिक और जोखिम भरी नीति से बाहर निकलना चाहिये।  
• छत्तीसगढ़ में पहले से ही लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों के सिकलसेल विकारों का उच्च रोग भार है। राज्य में थैलेसीमिया, मलेरिया और तपेदिक भी प्रचलित हैं।  
• उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से ही कुछ अनुकरणीय और अनूठी पहलें हैं, जैसे- एक समग्र, विविधता से भरपूर, खाद्य-आधारित ‘सुपोषण अभियान’, ‘नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी’ (एनजीजीबी) और ‘गोधन न्याय योजना’ आदि।

उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर लगेंगे 500 वाटर एटीएम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड पेयजल विभाग के सचिव नितेश झा ने बताया कि प्रदेश में पानी की प्लास्टिक बोतलों का प्रचलन कम करने, ग्रामीणों को स्वरोज़गार और पर्यटकों को स्वच्छ पानी देने के लिये हर पर्यटन स्थल पर अत्याधुनिक वाटर एटीएम लगेंगे।

प्रमुख बिंदु

• विभाग की ओर से प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहले चरण में लगने वाले 500 अत्याधुनिक वाटर एटीएम के संचालन की ज़िम्मेदारी संबंधित पर्यटन स्थल की ग्राम पंचायत को दी जाएगी।
• सभी वाटर एटीएम पर उस पानी की गुणवत्ता डिस्प्ले की जाएगी। पर्यटकों को यह पता रहेगा कि वे किस स्तर का पानी पी रहे हैं।
• गौरतलब है कि राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट कम करने के लिये राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत आगामी 1 जुलाई, 2022 से प्लास्टिक के स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, थर्माकोल और थर्माकोल से बनी चीज़ों पर प्रतिबंध लगेगा।