छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Apr 2023

मुख्यमंत्री ने राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिये ‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि’ योजना का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सामुदायिक विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के तीज त्यौहार, संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि’योजना का वर्चुअल के माध्यम से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• ग्रामीण क्षेत्रों के तीज-त्यौहारों, संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से यह योजना ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि’योजना की तर्ज पर शुरू की गई है।
• विदित है कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी के विशिष्ट आतिथ्य में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बीते 13 अप्रैल को आयोजित भरोसा सम्मेलन में ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि’योजना की शुरुआत की थी।
• ‘मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना’राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के सामुदायिक क्षेत्रों के 61 विकासखंड की 6 हज़ार 111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी।
• इस योजना की इकाई ग्राम पंचायत होगी। तीज-त्यौहार मनाने के लिये इस योजना में भी हर ग्राम पंचायत को दो किश्तों में 10 हज़ार रुपए की राशि दी जाएगी।
• सामुदायिक क्षेत्रों के गाँवों में स्थानीय उत्सवों, त्यौहारों, मेला-मड़ई का विशेष महत्व रहता है। ऐसे सभी उत्सवों, त्यौहारों, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
• योजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सरपंच (अध्यक्ष), पुजारी, बैगा सदस्य, ग्राम के 2 बुजुर्ग सदस्य, ग्राम की दो महिला सदस्य, ग्राम कोटवार, पटेल सदस्य एवं ग्राम सचिव को शामिल किया गया है।
• मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ अवसर पर योजना की पहली किश्त के रूप में सभी 6 हज़ार 111 ग्राम पंचायतों को 05-05 हज़ार रुपए के मान से कुल 3 करोड़ 5 लाख 55 हज़ार रुपए की राशि जारी की।
• मुख्यमंत्री ने इसके साथ-साथ ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि’के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के सरगुजा संभाग सहित अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के शेष 14 ज़िलों की 03 हज़ार 793 ग्राम पंचायतों को प्रथम किश्त के रुप में 05-05 हज़ार रुपए के मान से कुल 01 करोड़ 89 लाख 65 हज़ार रुपए की राशि भी जारी की। इसके साथ ही यह योजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।
• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने 13 अप्रैल को बस्तर में आयोजित भरोसा सम्मेलन में ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’का शुभारंभ करते हुए बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को योजना की पहली किश्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपए के मान से अनुदान राशि जारी की थी।

 

मुख्यमंत्री ने ‘गोधन न्याय योजना’ के हितग्राहियों को 4.40 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाईन अंतरित की

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में ‘गोधन न्याय योजना’ के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 4.40 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किये गए कुल 1.30 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 2.59 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 1.06 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 75 लाख रुपए की लाभांश राशि ऑनलाईन अंतरित की।
• गोबर विक्रेताओं को अंतरित की गई 2.59 करोड़ रुपए की राशि में से 1.24 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 1.67 करोड़ रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया गया है।
• गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को अब तक लगभग 439 करोड़ 73 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
• राज्य में 15 अप्रैल, 2023 तक गौठानों में 112.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से आज की राशि अंतरण के पश्चात् क्रय किये गए गोबर के एवज में 224 करोड़ 68 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को आज किये गए 1.81 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद 192.65 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है।
• गौरतलब है कि प्रदेश की 11 हज़ार पंचायतों में 10 हज़ार 6 सौ नब्बे गौठान स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 10 हज़ार से अधिक गौठान पूर्ण हो गए हैं। इन गौठानों में 5 हज़ार 3 सौ 98 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं, जिनके द्वारा गोबर खरीदने के लिये 50 करोड़ 82 लाख रुपए की सहायता दी गई है।
• प्रदेश के 49 गौठानों में गोबर से पेंट तैयार करने की इकाई स्वीकृत की गई है जिसमें से 34 इकाईयाँ की स्थापना की जा चुकी है। 32 इकाई में पेंट का उत्पादन किया जा रहा है। इन इकाईयों से 87 हज़ार 8 सौ 27 लीटर पेंट की उत्पादन किया गया है तथा 47 हज़ार 5 सौ 47 लीटर पेंट के बिक्री से 97.08 लाख रूपये की आय अर्जित की गई है।
• राज्य के 33 ज़िलों के गौठानों में 20.20 लाख क्विंटल पैरा और 7 हज़ार 8 सौ 59 गौठानों में पानी की व्यवस्था की गई है।

शासकीय सेवकों एवं उनके परिजनों के इलाज के लिये राज्य के बाहर के 41 अस्पतालों को मान्यता

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिये राज्य के बाहर स्थित 41 अस्पतालों को मान्यता दी है।

प्रमुख बिंदु 

• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव के अनुमोदन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची मंत्रालय से जारी की है।
• शासकीय कर्मियों के इलाज के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये इन अस्पतालों को मान्यता मिली है।
• चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय कर्मियों और उनके परिजनों के उपचार के लिये विगत 11 अप्रैल को 92 अस्पतालों की सूची जारी की थी जिनमें प्रदेश के विभिन्न शहरों के 91 और राज्य के बाहर स्थित एक अस्पताल नीति क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड रामदासपेठ, नागपुर शामिल था।
• विभाग द्वारा 19 अप्रैल को जारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में राज्य के बाहर स्थित 40 अस्पताल शामिल हैं। इस तरह शासकीय सेवारत अधिकारियों-कर्मचारियों के इलाज के लिये मान्यता प्राप्त अस्पतालों की कुल संख्या अब 132 हो गई है।
• चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तो और कलेक्टरों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची प्रेषित की है।