स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Apr 2022

मनरेगा के तहत 150 नर्सरी विकसित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसान केंद्रित पहल के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 150 नर्सरी विकसित करेगी।

प्रमुख बिंदु

• इस निर्णय के अनुरूप ग्रामीण विकास विभाग को 100 दिन में नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। 
• इन नर्सरी में 22.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और प्रत्येक नर्सरी में कम-से-कम 15 लाख पौधे होंगे, जिनमें पारंपरिक फसलों के साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले फूल, फल और सब्जियाँ शामिल होंगी।
• प्रत्येक ज़िले में अधिकतम दो नर्सरी स्थापित की जाएंगी। इनमें किसानों को सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौंच, शतावरी, तुलसी, एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों की खेती के साथ-साथ अन्य फूलों और फलों की खेती के तरीकों से अवगत कराया जाएगा। 
• यह कदम राज्य में हरित आवरण में वृद्धि के साथ पर्यावरण को लाभ पहुँचाएगा और लोगों को वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित करेगा।

बिहार विधानपरिषद में दिलीप जायसवाल बने उपमुख्य सचेतक

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2022 को बिहार विधानपरिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के आदेश के बाद दिलीप जायसवाल को उपमुख्य सचेतक और नीरज कुमार व रीना देवी को सचेतक बनाने की अधिसूचना जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री और सदन के नेता नीतिश कुमार ने विधानपरिषद में दिलीप जायसवाल को उपमुख्य सचेतक और एमएलसी (MLC) नीरज कुमार व रीना देवी को सचेतक पद पर मनोनीत किया।  
• गौरतलब है कि मुख्य सचेतक और सचेतक वह राजनीतिक व्यक्ति होता है, जो सदन में पार्टी के अनुशासन और व्यवहार के लिये ज़िम्मेदार होता है। आमतौर पर सचेतक पार्टी के सदस्यों को मुख्य मुद्दों पर पार्टी के विचार के साथ बने रहने, पार्टी के निर्देशों के अनुसार ही किसी मुद्दे पर सदन में मत डालने का निर्देश देता है। कभी-कभी सदन में ऐसी परिस्थिति और मुद्दे आते हैं, जहाँ पर वोट के बँटवारे का डर दल को होता है। 
• पार्टी के सदस्य सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान न करें, इसलिये मुख्य सचेतक व्हिप जारी करता है। व्हिप के खिलाफ मतदान करने पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों और विधानसभा के सदस्यों को वोट डालने के लिये कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2022

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2022 का आयोजन 30 अप्रैल से 9 मई, 2022 तक जवाहर कला केंद्र के दक्षिणी परिसर में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करता आ रहा है। 
• उपभोक्ता संघ के प्रबंध निदेशक वी.के. वर्मा ने बताया कि सहकार मेले में सहकारी संस्थाओं को आकर्षक पैकिंग, मसालों की शुद्धता, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य और सहकारिता की विश्वसनीयता बनाये रखने के निर्देश दिये गए हैं। सहकार मसाला मेले में साबुत और पिसे हुए मसालों के साथ ही मौके पर ही मसाला पीसकर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी होगी।  
• सहकार मसाला मेले के आयोजन से उत्पादक किसान और आम नागरिक दोनों को ही लाभान्वित किया जा सकेगा। सहकार मसाला मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जयपुरवासियों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराना है। 

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी और 23 राज्य विश्वविद्यालयों के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2022 को राजस्थान राजभवन में राज्य के 23 सरकारी विश्वविद्यालयों और रेडक्रॉस सोसायटी, राजस्थान के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए, साथ ही रेडक्रॉस सोसायटी, राजस्थान की नई वेबसाइट redcross.rajasthan.gov.in का लोकार्पण भी किया गया।

प्रमुख बिंदु

• एमओयू के अनुसार रेडक्रॉस और विश्वविद्यालय आपदाओं और जोखिम में रोकथाम-राहत कार्य, जल स्वच्छता एवं सफाई प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रबंधन, पारिस्थितिकी आधारित कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं और रक्तदान के बारे में जागरूकता लाने के लिये आपसी सहयोग से कार्य करेंगे। 
• इन एमओयू के बाद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी रेडक्रॉस की प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों का विस्तार हो सकेगा। अब राज्य विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को रेडक्रॉस की गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा। 
• रेडक्रॉस सोसायटी राजस्थान की नई वेबसाइट में नई सदस्यता और स्वयंसेवक के रूप में जुड़ने के लिये आवेदन एवं आर्थिक सहयोग देने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। 
• इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल और रेडक्रॉस सोसायटी, राजस्थान शाखा के पदेन अध्यक्ष कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान में रेडक्रॉस की गतिविधियों को गति देने के लिये सभी ज़िलों में ज़िला कलक्टरों के समन्वय से इकाइयों का गठन किया जा चुका है।  
• उन्होंने रेडक्रॉस राज्य इकाई की कार्यकारिणी का गठन भी शीघ्र करने के निर्देश दिये, ताकि प्रदेश में आपदाओं और संकट के समय रेडक्रॉस का सबल, सक्रिय और सशक्त रूप दिखाई दे। उन्होंने प्रदेश में समयबद्ध अभियान चलाकर रेडक्रॉस सोसायटी को प्रभावी करने के निर्देश दिये।

मार्च 2022 में राज्य का सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 380.58 रहा

चर्चा में क्यों?

19 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने बताया कि मार्च 2022 में सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 380.58 (प्रावधानिक) रहा। 

प्रमुख बिंदु

• राज्य के मासिक सामान्य थोक मूल्य पर आधारित मुद्रा स्फीति की वार्षिक वृद्धि दर (मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 में) 9.10 प्रतिशत रही है। इसी तरह प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक 407.52 एवं ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उप-स्नेहक समूह सूचकांक 571.06 तथा विनिर्मित उत्पाद समूह सूचकांक 300.16 रहा। 
• मार्च 2022 में प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक गत माह की तुलना में 1.35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 407.52 रहा है। प्राथमिक वस्तु समूह के सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण इसके अंतर्गत कृषि उप समूह सूचकांक में 1.48 प्रतिशत एवं खनिज उपसमूह सूचकांक में 0.30 प्रतिशत की वृद्धि का दर्ज होना रहा है।  
• कृषि मद समूह के खाद्य पदार्थ उपसमूह सूचकांक में 3.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अखाद्य पदार्थ उपसमूह सूचकांक में 0.78 प्रतिशत का कमी रही। 
• आलोच्य माह में प्राथमिक वस्तु समूह के खाद्य/अखाद्य पदार्थ उप समूह के अंतर्गत अनाजों में (4.19 प्रतिशत), दालों में (3.17 प्रतिशत), फलों में (25.92 प्रतिशत), दूध (1.28 प्रतिशत), मसालों (8.18 प्रतिशत), रेशा (0.54 प्रतिशत) एवं अन्य अखाद्य पदार्थों (0.96 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई, वहीं सब्ज़ियों में (16.84 प्रतिशत), अंडा, मांस व मछली (0.14 प्रतिशत) एवं तिलहन (1.36 प्रतिशत) की कीमतों में कमी दर्ज की गई।  
• खनिज उपसमूह के अंतर्गत आलोच्य माह में 0.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें मुख्यत: चाँदी (5.30 प्रतिशत), स्टेटाइट (सोपस्टोन) (0.09 प्रतिशत) एवं इमारती पत्थर (0.58 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जिप्सम (0.35 प्रतिशत), चूना पत्थर (0.63 प्रतिशत) तथा ईंटों (0.14 प्रतिशत) की कीमतों में कमी आई हैं।
• प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक में वार्षिक आधार पर मुद्रा स्फीति की दर में मार्च 2021 की तुलना से 16.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।  
• ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उप-स्नेहक समूह का सूचकांक मार्च 2022 में गत माह के सूचकांक 567.98 की तुलना में 0.54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 571.06 पर रहा। सूचकांक में वृद्धि का प्रमुख कारण कोयला सबग्रुप में 4.21 प्रतिशत तथा पेट्रोल, डीज़ल एवं एलपीजी में 0.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होना रहा है। 
• वार्षिक आधार पर मार्च 2021 की तुलना में ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उप-स्नेहक समूह में 2.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।  
• विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकाँक मार्च 2022 में गत माह फरवरी 2022 के सूचकांक 297.71 की तुलना में 0.82 प्रतिशत बढ़कर 300.16 पर पहुँच गया है। सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य उत्पादों (2.07 प्रतिशत), मादक पेय पदार्थ एवं तंबाकू उत्पाद (0.07 प्रतिशत), कताई-बुनाई व परिष्करण (0.59 प्रतिशत), अधातु एवं खनिज उत्पाद (0.04 प्रतिशत), बुनियादी कीमती व लौह धातु (1.75 प्रतिशत) तथा सामान्य प्रयोजन मशीनरी (0.02 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि होना रहा है, जबकि लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद (1.63 प्रतिशत) एवं केमिकल (0.23 प्रतिशत) की कीमतों में कमी रही है।  
• वार्षिक आधार पर मार्च 2021 की तुलना में विनिर्मित उत्पाद समूह में 7.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2022 को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार की श्रृंखला में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये शुरू किये गए मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के संचालक के साथ वर्चुअल बैठक की।

प्रमुख बिंदु

• बैठक में मध्य प्रदेश को नेशनल कैंसर ग्रिड से जोड़ने एवं मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन में टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ एमओयू करने पर निर्णय लिया गया। 
• इससे प्रदेश के कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार के साथ ही कैंसर शोध को प्रोत्साहन एवं प्रदेश के चिकित्सकों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।
• गौरतलब है कि नेशनल कैंसर ग्रिड (एनसीजी) के तहत देश में 266 सेंटर्स संचालित किये जा रहे हैं, जहाँ कैंसर के उपचार एवं शोध को लेकर कार्य किया जा रहा है।
• इसके अतिरिक्त ग्रिड द्वारा एक डिजिटल पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें मरीज़ अपनी मेडिकल रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी अपलोड कर एक्सपर्ट डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं।

अथर्व अक्षत ने आईएसएसओ में जीता पदक

चर्चा में क्यों?

20 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित हुए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड, 2021-22 के परिणाम में डीपीएस (चास) बोकारो के आठवीं कक्षा के छात्र अथर्व अक्षत ने पदक हासिल किया।

प्रमुख बिंदु

• अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड, 2021-22 परीक्षा नई दिल्ली स्थित साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी।
• गौरतलब है कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन हर साल एक ओलंपियाड आयोजित करता है, जिसमें देश भर के सैकड़ों स्कूलों के छात्र भाग लेते हैं। 
• फाउंडेशन की सभी गतिविधियों का उद्देश्य हमेशा सीखने को एक दिलचस्प और संवादात्मक प्रक्रिया बनाना है, जिसमें शिक्षार्थी वास्तव में अपने कौशल, स्मृति, प्रतिभा और ज्ञान का परीक्षण करने में सक्षम हो। 
• इसके अतिरिक्त फाउंडेशन निम्नलिखित ओलंपियाड आयोजित करता है- 
  • नेशनल साइबर ओलंपियाड 
  • राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड 
  • अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड  
  • अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान ओलंपियाड 
  • अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य ओलंपियाड

छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को मिली जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण की मान्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर (सीजीओसर्ट) को जैविक उत्पाद का पंजीयन करने एवं देश की अधिकृत संस्था से परीक्षण कराकर जैविक उत्पाद के रूप में सर्टिफाइड करने की अनुमति कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (अपेडा) से प्राप्त हो गई है।

प्रमुख बिंदु

• छत्तीसगढ़ के कृषक अब राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में जैविक फसल के रूप में पंजीयन कराकर सर्टिफाइड फसल उपज का प्रदेश के बाहर एवं देश के बाहर विक्रय कर सकेंगे।  
• छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के अपर संचालक ए.बी. आसना ने बताया कि जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण की मान्यता मिलने से राज्य के किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। विदेश में छत्तीसगढ़ राज्य के सुगंधित चावल, फोर्टिफाइड राइस, कोदो, कुटकी, रागी की डिमांड बढ़ी है।  
• जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित सुगंधित चावल, कोदो, कुटकी, रागी का प्रमाणीकरण कराकर यदि विदेशों में इसकी सप्लाई की जाए, तो किसानों को 10 गुना से लेकर 100 गुना से भी अधिक कीमत मिलेगी, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा और देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी।   
• उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एक कृषि-प्रधान राज्य है। प्रदेश में लघु धान्य फसलों, जैसे- कोदो, रागी एवं कुटकी, सुगंधित चावल, जैसे- जीरा फूल, देवभोग, जवा फूल आदि का उत्पादन होता है।  
• छत्तीसगढ़ के ऐसे जैविक कृषि उत्पादों की मांग देश एवं विदेशों में भी बहुत अधिक होने लगी है। जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण की मान्यता मिल जाने से किसानों को सुविधा होगी और इसका लाभ उठाकर किसान जैविक खेती की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित होंगे।

एचसी सेमवाल बने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान समिति के अध्यक्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने उत्तराखंड के महिला और बाल विकास सचिव, एच.सी. सेमवाल को संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के कार्यान्वयन ढाँचे पर पुनर्विचार हेतु गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।

प्रमुख बिंदु

• यह समिति 2018-19 से 2021-22 तक लागू आरजीएसए के अनुभवों और संशोधित आरजीएसए के अनुरूप परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संशोधित आरजीएसए के कार्यान्वयन ढाँचे को तैयार कर 15 दिनों के भीतर संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। 
• उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (RGSA) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंज़ूरी दी है। यह योजना अब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की अवधि के साथ समाप्त होगी। 
• RGSA को पहली बार वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिये मंज़ूरी दी गई थी। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की शासन क्षमताओं को विकसित करना है।
• इसका कार्यान्वयन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।