छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Feb 2023

मुख्यमंत्री ने ‘छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट’व ऑनलाईन मॉनिटरिंग टूल ‘एस.डी.जी. डैशबोर्ड’का विमोचन किया

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में राज्य योजना आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिये तैयार की गई ‘छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021’ का विमोचन किया एवं ऑनलाईन मॉनिटरिंग टूल ‘एस.डी.जी. डैशबोर्ड’ लांच किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एस.डी.जी. लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। ‘जनघोषणा पत्र’के उद्देश्यों में भी एस.डी.जी. लक्ष्य के अनुरूप ‘अंत्योदय’का संकल्प सम्मिलित है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई ‘छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021’ व ऑनलाईन मॉनिटरिंग में सहायता हेतु तैयार किये गए ‘एस.डी.जी. डैशबोर्ड’में प्रत्येक ज़िले को ‘स्कोर’एवं ‘रैंकिंग’प्रदान की गई है।
• ‘स्कोर’एवं ‘रैंकिंग’ज़िलों को 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा और सभी कलेक्टरों को प्रगति बाधक चिन्हित क्षेत्रों की पहचान कर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद करेगा।
• यह रिपोर्ट व डैशबोर्ड प्रत्येक ज़िला एवं विभाग को अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी।
• समस्त ज़िला कलेक्टर रिपोर्ट व डैशबोर्ड में उल्लेखित इंडिकेटर संबंधित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण व अनुशीलन तथा डाटा संकलन एवं रिर्पोटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा 2030 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे।
• राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में ‘ज़िला स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति’ गठित की गई है। इस समिति में संयोजक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत एवं सह-संयोजक, ज़िला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी हैं।
• रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबंधी कुल 82 इंडिकेटर में प्राप्त प्रगति के आधार पर ज़िलों को ‘स्कोर’ व ‘रैंकिंग’प्रदान की गई है।
• प्रत्येक एस.डी.जी. इंडिकेटर हेतु उत्तरदायी विभागों व ज़िला स्तरीय अधिकारियों को मैप किया गया है, साथ ही प्रत्येक लक्ष्य से संबंधित योजनाओं को भी चिन्हांकित किया गया है।
• ज़िलों को उनके द्वारा अर्जित किये ‘स्कोर’के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है- एचीवर (100 अंक), फ्रंट रनर (65-99 अंक), परफॉर्मर (50-64 अंक), एस्पायरेंट (50 से कम अंक)।
• रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की स्थिति में 8 ज़िले - फ्रंट रनर (धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर) तथा शेष ज़िले- परफॉर्मर श्रेणी में हैं। ज़िला धमतरी ने सर्वाधिक 72 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल किया है।
• मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बताया कि राज्य सरकार के विकास एजेंडा प्रमुखत: एसडीजी के साथ परस्पर जुडे हुए हैं। रिपोर्ट व डैशबोर्ड एस.डी.जी. लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संबंधित विभागों को उचित निर्णय के लिये आँकड़े आधारित साक्ष्य प्रदान करती है।
• डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का एस.डी.जी. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इसके संबंध में ज़िला कलेक्टर एवं ज़िला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जानकारी दी जा चुकी है। ज़िला स्तर पर बेहतर प्रसार हेतु एस.डी.जी. संबंधित ‘हिन्दी पुस्तिका’ भी जारी की गई है। 

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8.63 करोड़ रुपए की राशि का किया अंतरण

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8.63 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाईन जारी की।

प्रमुख बिंदु 

• इस योजना के हितग्राहियों को अब तक 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही इस योजना के शुरू होने से अब तक कुल 105 लाख 63 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में गोबर विक्रेताओं को 4.76 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद अब तक 211.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर दी गई है।
• अंतरित की जा रही कुल राशि में से 76 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर खरीदी के एवज में की गई। इसमें से 2.06 करोड़ रुपए की राशि कृषि विभाग द्वारा और 2.70 करोड़ रुपए की राशि स्वावलंबी गौठानों द्वारा भुगतान की गई है।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुल 10 हज़ार 732 गौठान स्वीकृत किये गए हैं, जिसमें से 09 हज़ार 720 निर्मित होकर संचालित हो रहे हैं तथा शेष गौठानों का निर्माण तेजी से चल रहा है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से पिछले एक साल में लाभान्वित पशुपालकों की संख्या में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गोबर खरीदी में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योजना से 3 लाख 28 हज़ार ग्रामीण पशुपालक लाभान्वित हुए हैं।
• राज्य में अब तक 5064 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 19 करोड़ रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय कर भुगतान किया गया है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर से पेंट बनाने के लिये 21 ज़िलों में 45 इकाई स्वीकृत हुई हैं, इनमें से 13 इकाईयाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। शेष 32 यूनिट का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। अभी तक 30 हज़ार 218 लीटर पेंट का उत्पादन हो चुका है। इनमें से 14 हज़ार 358 लीटर पेंट का विक्रय हो चुका है। इससे 29 लाख 16 हज़ार 300 रुपए की आय प्राप्त हुई है।
• उन्होंने कहा कि 99 गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। अभी तक 01 लाख 33 हज़ार 484 लीटर गौमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। इसका मूल्य 05 लाख 37 हज़ार 936 रुपए है। गौमूत्र से ब्रह्मास्त्र कीट नियंत्रक और जीवामृत वृद्धि वर्धक के निर्माण तथा विक्रय से अब तक 28 लाख 96 हज़ार 845 रुपए की आय हो चुकी है।
• उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रही है। आज की स्थिति में 50 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य व्यय अपनी पूंजी से कर रहे हैं। 

मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोज़गारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
• तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 एवं बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 80 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। इससे आई.टी.आई. संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन, एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।
• छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये) विधानसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रिम कार्यवाही के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
• छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणापत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिये गए अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव देगा।
• छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवाँ सत्र मार्च-2023 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
• गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट के रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
• लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्त्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम से छूट प्रदाय करन का निर्णय लिया गया।
• चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय लिया गया।
• औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिये विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। यह एक नवंबर 2019 के पश्चात् बंद एवं बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी। यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी।
• छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने छ.ग. राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया।
• राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता एवं अविवाहित पुरूष एवं महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा आवास के लिये पंजीयन की तिथि 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाई गई है।
• छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री ने ई-लाईब्रेरी का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की ई-लाईब्रेरी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• ई-लाईब्रेरी के माध्यम से सरगुजा से बस्तर तक 33 ज़िलों के फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट संस्थानों में अध्ययनरत 27,000 छात्र-छात्राओं को उनके मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाईन किताबों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा निर्मित ई-लाईब्रेरी के जरिये आगामी 7 वर्षों तक ये किताबें विद्यार्थियों के मोबाइल और लैपटॉप पर उपलब्ध रहेंगी।
• आगामी 4 वर्षों में लगभग 60,000 विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ कभी भी-कहीं भी अपने मोबाइल और लैपटॉप पर ले सकेंगे।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह प्रयास राज्य के विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक होगा, तथा उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिये प्रेरित करेगा।