स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Feb 2023

‘पूर्वांचल की शान 2023’ में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली विभूतियाँ सम्मानित

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अमर उजाला की ओर से एक होटल में आयोजित ‘पूर्वांचल की शान 2023’ सम्मान समारोह में शान बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। वैश्विक निवेश सम्मेलन के बाद प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर पहले स्थान पर आने की ओर अग्रसर है।
• उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ काशी तो दूसरी तरफ प्रयागराज संगम नगरी है। कबीर भी अंतिम दिनों में पूर्वांचल पहुँचे। गोरखपुर में गोरक्षनाथ की महिमा किसी से छिपी नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में भी प्रदेश का अपना अलग ही योगदान है।
• इनका हुआ सम्मान -
  • वाराणसी - शिक्षाविद प्रो. राम मोहन पाठक।
  • भदोही - कालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी।
  • गाजीपुर - यूथ रूरल एंटरप्रोन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय शेरपुरिया।
  • मिर्जापुर - विद्या सार्थक ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी अरुण कुमार दुबे, सेठ द्वारका प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर के निदेशक पारितोष बजाज व सत्यम इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर जय प्रकाश मौर्या।
  • जौनपुर - मॉडर्न वीर रेज सिक्योरिटी फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसीडेंट ज्ञान प्रकाश सिंह, कुमुद गिरीश हास्पिटल प्रा. लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. क्षितिज कुमार शर्मा और ईशा हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉ. रजनीश श्रीवास्तव।
  • गोरखपुर - बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. गनेश कुमार, टेनिस खिलाड़ी सगुन कुमारी, डीपी मोटर्स के नितिन मतनहेलिया।
  • कुशीनगर - गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक ओपी गुप्ता व कृष्णा हास्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. संजय गुप्ता।

पवन अरोड़ा ‘विजनरी लीडर’ और ‘ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीरडरशिप’ अवार्ड से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा को मुंबई में टाइम्स समूह की वर्ल्ड एचआरडी कॉन्ग्रेस ने प्रतिष्ठित ‘विजनरी लीडर’ और प्रतिष्ठित वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था ने ‘ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप’ अवार्ड से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा की ओर से अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, उप आवासन आयुक्त जेएस बुगालिया और डॉ. दिलीप शर्मा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
• गौरतलब है आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा के नेतृत्व में राजस्थान आवासन मंडल देशभर के मैनेजमेंट गुरूओं के लिये केस स्टडी बना हुआ है। देश के कई राज्य इस मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं।
• आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मंडल को कुल 12 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डस, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डवेलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी और ‘स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड’जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने किया व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जोधपुर ज़िले में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिये चिकित्सा क्षेत्र में हरसंभव कदम उठाए हैं। राज्य सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिबद्ध है।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने जोधपुर में हर क्षेत्र में विकास कार्यों पर पूरा ध्यान रखा है। जोधपुर में संभवत: सभी प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हैं। यहाँ एम्स, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान खोले गए हैं।
• उन्होंने बताया कि जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं दिव्यांगजनों के लिये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है।

49वाँ अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह-2023 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में खजुराहो के सांसद तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सात दिवसीय 49वें खजुराहो नृत्य समारोह-2023 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 49वाँ खजुराहो नृत्य महोत्सव पश्चिमी मंदिर समूह परिसर के अंदर चंदेलकालीन कंदारिया महादेव मंदिर तथा देवी जगदंबा मंदिर के मध्य विशाल मुक्ताकाशी मंच पर 26 फरवरी तक चलेगा।
• गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल के माध्यम से विश्व धरोहर पर्यटन नगरी खजुराहो में प्रतिवर्ष खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है।
• भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित यह देश का शीर्षस्थ समारोह है जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त है। इस समारोह में देश एवं विश्व के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियाँ देते हैं।
• खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी और तब से आज तक मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा इसका सफल आयोजन निरंतर किया जाता रहा है। तब से लेकर आज तक यह नृत्य समारोह खजुराहो के सुप्रसिद्ध मंदिरों के प्रांगण में आयोजित होता आ रहा है।
• खजुराहो नृत्य समारोह में अब तक भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे भरतनाट्यम, ओडीसी, कथक, मोहिनीअटेम, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान, मणिपुरी आदि के युवा और वरिष्ठ कलाकार अपनी कला की आभा बिखेर चुके हैं।
• समारोह के माध्यम से नृत्य में शास्त्रीयता की गरिमा बनाए रखने के साथ नवाचार करने का प्रयास किया जाता रहा है।
• समारोह के शुभारंभ पर सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने 10 कलाकारों को मध्य प्रदेश राज्य रुपंकर कला पुरस्कार 2023 भी प्रदान किये।
  • राज्य रूपंकर कला पुरस्कारों में वर्ष 2022-23 के लिये देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार जबलपुर के अमित कुमार सिन्हा को कलाकृति ‘द शाइनिंग मेकर’ के लिये,
  • मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार भोपाल की सुश्री समीक्षा राठौर को ‘शीर्षक विहीन’ के लिये,
  • सैयद हैदर रजा पुरस्कार भोपाल के पॉपिल मन्ना को ‘डेप्थ ऑफ फेयरनेशन’ के लिये,
  • दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार धार के प्रेम कुमार सिंह को ‘अनटाइटल 1’ के लिये,
  • जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार भोपाल के मान सिंह व्याम को ‘जिंदगी एक सफर’ के लिये,
  • विष्णु चिंचालकर पुरस्कार इंदौर के उपेंद्र उपाध्याय को ‘सेमल की बहार’ के लिये,
  • नारायण श्रीधर बेंद्रे पुरस्कार ग्वालियर के ओमप्रकाश माहौर को ‘रंगों का बचपन’के लिये,
  • रघुनाथ कृष्णराव फड़के पुरस्कार भोपाल के गिरीश बा. उरकुड़े को ‘अनटाइटल 2’ के लिये,
  • राममनोहर सिन्हा पुरस्कार भोपाल की सुश्री शिवानी दुबे को ‘हिस्टोरीसिटी 6’ के लिये
  • लक्ष्मीशंकर राजपूत पुरस्कार जबलपुर की सुश्री अंजलि राऊत को ‘प्रिंटेड क्वीन 1’ के लिये प्रदान किया गया।
• इन कलाकारों को 51 हज़ार रुपए की सम्मान निधि एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये गए। सभी कलाकारों की पुरस्कृत कृतियाँ राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी में लगेगी। 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डेवेलपमेंट कोर ग्रुप का गठन

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को राज्य शासन ने प्रदेश में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यों, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा तथा जनोन्मुखी विकास के लिये आवश्यक योजनाओं/कार्यक्रमों की स्वीकृति की अनुशंसा किये जाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डेवेलपमेंट कोर ग्रुप का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस डेवेलपमेंट कोर ग्रुप की बैठक वर्ष में दो बार होगी।
• समिति में पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन, जल संसाधन, ऊर्जा, गृह, वित्त, लोक निर्माण, आदिम जाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य एवं महिला बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एएनओ, सदस्य होंगे।
• अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कोर ग्रुप के सदस्य सचिव होंगे। 

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थी ने पैर की मालिश करने वाले यंत्र का डिजाइन किया तैयार, मिला पेटेंट

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के योग विभाग के प्रभारी डॉ. अजय पाल ने बताया कि विभाग के शोधार्थी प्रदीप कुमार ने भारतीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा से संबंधित एक यंत्र के डिजाइन का पेटेंट प्राप्त किया है। इसमें पैर की मालिश करने वाला (फुट मसाजर) यंत्र तैयार किया गया है, जो लगातार बैठकर काम करने वालों को चुस्ती-फुर्ती देने वाला है।

प्रमुख बिंदु 

• शोधार्थी प्रदीप कुमार ने बताया कि यह यंत्र बिना बिजली के काम करता है। लकड़ी से बना यह यंत्र बहुत हल्का एवं सुंदर होने के साथ-साथ किसी भी स्थान पर रखने में आसानी होगी।
• प्रदीप कुमार ने बताया कि एक्यूप्रेशर सिद्धांत पर तैयार किया गया यंत्र पूर्ण रूप से लकड़ी से बना हुआ है। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की बिजली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी कर्मचारी कार्यालय में बैठकर इसका उपयोग कर सकेगा और काम पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
• एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार पैर के तलवों व किनारे वाले हिस्से में कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं, जो यदि एक साथ दबाए जाएँ या मालिश किये जाएँ तो वांछित लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं।
• जब यह एक्यूप्रेशर बिंदु एक साथ दबाव में आते हैं तो रक्त संचरण में सुधार के साथ-साथ दर्द में भी आराम देते हैं। अगर यह फुट मसाजर दो से तीन मिनट के अभ्यास से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी उपयोगी है।

मुख्यमंत्री ने ‘छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट’व ऑनलाईन मॉनिटरिंग टूल ‘एस.डी.जी. डैशबोर्ड’का विमोचन किया

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में राज्य योजना आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिये तैयार की गई ‘छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021’ का विमोचन किया एवं ऑनलाईन मॉनिटरिंग टूल ‘एस.डी.जी. डैशबोर्ड’ लांच किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एस.डी.जी. लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। ‘जनघोषणा पत्र’के उद्देश्यों में भी एस.डी.जी. लक्ष्य के अनुरूप ‘अंत्योदय’का संकल्प सम्मिलित है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई ‘छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021’ व ऑनलाईन मॉनिटरिंग में सहायता हेतु तैयार किये गए ‘एस.डी.जी. डैशबोर्ड’में प्रत्येक ज़िले को ‘स्कोर’एवं ‘रैंकिंग’प्रदान की गई है।
• ‘स्कोर’एवं ‘रैंकिंग’ज़िलों को 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा और सभी कलेक्टरों को प्रगति बाधक चिन्हित क्षेत्रों की पहचान कर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद करेगा।
• यह रिपोर्ट व डैशबोर्ड प्रत्येक ज़िला एवं विभाग को अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी।
• समस्त ज़िला कलेक्टर रिपोर्ट व डैशबोर्ड में उल्लेखित इंडिकेटर संबंधित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण व अनुशीलन तथा डाटा संकलन एवं रिर्पोटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा 2030 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे।
• राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि राज्य शासन द्वारा ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में ‘ज़िला स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति’ गठित की गई है। इस समिति में संयोजक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत एवं सह-संयोजक, ज़िला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी हैं।
• रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबंधी कुल 82 इंडिकेटर में प्राप्त प्रगति के आधार पर ज़िलों को ‘स्कोर’ व ‘रैंकिंग’प्रदान की गई है।
• प्रत्येक एस.डी.जी. इंडिकेटर हेतु उत्तरदायी विभागों व ज़िला स्तरीय अधिकारियों को मैप किया गया है, साथ ही प्रत्येक लक्ष्य से संबंधित योजनाओं को भी चिन्हांकित किया गया है।
• ज़िलों को उनके द्वारा अर्जित किये ‘स्कोर’के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है- एचीवर (100 अंक), फ्रंट रनर (65-99 अंक), परफॉर्मर (50-64 अंक), एस्पायरेंट (50 से कम अंक)।
• रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की स्थिति में 8 ज़िले - फ्रंट रनर (धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर) तथा शेष ज़िले- परफॉर्मर श्रेणी में हैं। ज़िला धमतरी ने सर्वाधिक 72 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल किया है।
• मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बताया कि राज्य सरकार के विकास एजेंडा प्रमुखत: एसडीजी के साथ परस्पर जुडे हुए हैं। रिपोर्ट व डैशबोर्ड एस.डी.जी. लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संबंधित विभागों को उचित निर्णय के लिये आँकड़े आधारित साक्ष्य प्रदान करती है।
• डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क का एस.डी.जी. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इसके संबंध में ज़िला कलेक्टर एवं ज़िला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को जानकारी दी जा चुकी है। ज़िला स्तर पर बेहतर प्रसार हेतु एस.डी.जी. संबंधित ‘हिन्दी पुस्तिका’ भी जारी की गई है। 

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8.63 करोड़ रुपए की राशि का किया अंतरण

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8.63 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाईन जारी की।

प्रमुख बिंदु 

• इस योजना के हितग्राहियों को अब तक 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही इस योजना के शुरू होने से अब तक कुल 105 लाख 63 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में गोबर विक्रेताओं को 4.76 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद अब तक 211.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर दी गई है।
• अंतरित की जा रही कुल राशि में से 76 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर खरीदी के एवज में की गई। इसमें से 2.06 करोड़ रुपए की राशि कृषि विभाग द्वारा और 2.70 करोड़ रुपए की राशि स्वावलंबी गौठानों द्वारा भुगतान की गई है।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुल 10 हज़ार 732 गौठान स्वीकृत किये गए हैं, जिसमें से 09 हज़ार 720 निर्मित होकर संचालित हो रहे हैं तथा शेष गौठानों का निर्माण तेजी से चल रहा है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से पिछले एक साल में लाभान्वित पशुपालकों की संख्या में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गोबर खरीदी में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योजना से 3 लाख 28 हज़ार ग्रामीण पशुपालक लाभान्वित हुए हैं।
• राज्य में अब तक 5064 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 19 करोड़ रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय कर भुगतान किया गया है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर से पेंट बनाने के लिये 21 ज़िलों में 45 इकाई स्वीकृत हुई हैं, इनमें से 13 इकाईयाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। शेष 32 यूनिट का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। अभी तक 30 हज़ार 218 लीटर पेंट का उत्पादन हो चुका है। इनमें से 14 हज़ार 358 लीटर पेंट का विक्रय हो चुका है। इससे 29 लाख 16 हज़ार 300 रुपए की आय प्राप्त हुई है।
• उन्होंने कहा कि 99 गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। अभी तक 01 लाख 33 हज़ार 484 लीटर गौमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। इसका मूल्य 05 लाख 37 हज़ार 936 रुपए है। गौमूत्र से ब्रह्मास्त्र कीट नियंत्रक और जीवामृत वृद्धि वर्धक के निर्माण तथा विक्रय से अब तक 28 लाख 96 हज़ार 845 रुपए की आय हो चुकी है।
• उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रही है। आज की स्थिति में 50 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य व्यय अपनी पूंजी से कर रहे हैं। 

मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोज़गारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
• तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 एवं बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
• टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 80 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। इससे आई.टी.आई. संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन, एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।
• छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिये) विधानसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रिम कार्यवाही के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
• छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य नवाचार आयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में नवाचार को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ाने, घोषणापत्र के क्रियान्वयन हेतु सुझाव तथा समय-समय पर दिये गए अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर सुझाव देगा।
• छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सोलहवाँ सत्र मार्च-2023 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
• गोधन न्याय योजनांतर्गत गोबर से प्रति किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट के रूपांतरण का प्रतिशत 40 से 33 होने से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में लगने वाले अतिरिक्त गोबर की लागत राशि एक रुपए की प्रतिपूर्ति सेस की राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
• लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एकल स्त्रोत से क्रय/उपार्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम से छूट प्रदाय करन का निर्णय लिया गया।
• चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को चना वितरण हेतु भारत सरकार के बफर स्टॉक से 8000 रुपए प्रति टन की सब्सिडी योजना अंतर्गत चना क्रय करने का निर्णय लिया गया।
• औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योगों के लिये विशेष प्रोत्साहन नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। यह एक नवंबर 2019 के पश्चात् बंद एवं बीमार हुए उद्योगों पर लागू होगी। यह नीति केवल विनिर्माण उद्योगों पर लागू होगी।
• छत्तीसगढ़ राज्य को लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग हब के रूप में विकसित करने छ.ग. राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को लागू करने का निर्णय लिया गया।
• राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री सह प्रधानमंत्री आवासीय योजना में विधवा, विधुर, परित्यागता एवं अविवाहित पुरूष एवं महिला को शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा आवास के लिये पंजीयन की तिथि 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाई गई है।
• छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री ने ई-लाईब्रेरी का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की ई-लाईब्रेरी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• ई-लाईब्रेरी के माध्यम से सरगुजा से बस्तर तक 33 ज़िलों के फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट संस्थानों में अध्ययनरत 27,000 छात्र-छात्राओं को उनके मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाईन किताबों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा निर्मित ई-लाईब्रेरी के जरिये आगामी 7 वर्षों तक ये किताबें विद्यार्थियों के मोबाइल और लैपटॉप पर उपलब्ध रहेंगी।
• आगामी 4 वर्षों में लगभग 60,000 विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ कभी भी-कहीं भी अपने मोबाइल और लैपटॉप पर ले सकेंगे।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह प्रयास राज्य के विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक होगा, तथा उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिये प्रेरित करेगा।        

भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘दुस्तलिक’ पिथौरागढ़ में शुरू

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘दुस्तलिक’का चौथा संस्करण उत्तराखंड के विदेशी प्रशिक्षण नोड, पिथौरागढ़ में शुरू हुआ।

प्रमुख बिंदु 

• संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘दुस्तलिक’ में उज्बेकिस्तान और भारतीय सेना के 45-45 सैनिक भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की एक इंफैंट्री बटालियन के सैनिक शामिल हैं।
• विदित है कि इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था।
• 14 दिनों तक चलने वाला यह संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के मेंडेट के अंतर्गत पर्वतीय और अर्ध-शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसमें फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास, युद्ध चर्चाएँ, व्याख्यान, प्रदर्शन शामिल होंगे तथा एक सत्यापन अभ्यास के साथ इसका समापन होगा।
• दोनों पक्ष संभावित खतरों को बेअसर करने के लिये संयुक्त रूप से सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला में ट्रेनिंग, प्लानिंग और निष्पादन करेंगे। इसके अलावा संयुक्त ऑपरेशन करने के लिये नई पीढ़ी के उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी सीखेंगे।
• इस अभ्यास के दौरान जो दोस्ती, सह-भाव और सद्भावना पैदा होगी, वह विभिन्न अभियानों के संचालन की कार्यप्रणाली को समझने में और एक-दूसरे के संगठन की समझ को सक्षम करके, दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को और मज़बूत करने के मामले में एक लंबा रास्ता तय करेगी।

राज्य सरकार ने दी चार नई नीतियों को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

20 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के उद्योग मंत्री चंदन राम दास ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में रोज़गार देने में एमएसएमई की भूमिका अहम है। इस देखते हुए राज्य सरकार ने चार नई नीतियों को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु 

• इस बैठक में उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले उद्योगों को सरकार 10 साल के भीतर पूंजी निवेश पर छूट देगी।
• इसके अलावा स्टार्टअप योजनाओं के लिये 40 करोड़ रुपऐ के बजट का प्रावधान किया जाएगा। नए उद्यमियों को सरकार हरसंभव सहायता देगी।
• मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना, मुद्रा तथा स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना के तहत शत-प्रतिशत रोज़गार देने का लक्ष्य हासिल किया गया।
• उद्योग मंत्री चंदन राम दास ने अफसरों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री नैनो स्वरोज़गार योजना के मानकों में संशोधन किया जाए। निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिये निवेशक के पास अपनी ज़मीन होनी चाहिये, जिसमें सरकार बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिये अनुदान देगी।
• उन्होंने बताया कि निजी औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस, कोल्डस्टोर, ट्रक टर्मिनल बनाने के लिये अनुदान दिया जाएगा।
• प्रदेश में बंद हुए 350 प्लास्टिक उद्योगों को दोबारा शुरु कर प्लास्टिक विकल्प के रूप में नया कारोबार करने के लिये सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
• विदित है कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने से उत्तराखंड में प्लास्टिक विनिर्माण करने वाले 350 उद्योग बंद हुए थे।