राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 21 Jan 2023

मुख्यमंत्री ने दी पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन हेतु समिति के गठन की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

20 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिये समिति का गठन करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु 

• कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिये समिति का गठन सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में किया जाएगा। समिति का सदस्य सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग तथा समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा।
• प्रस्ताव के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में कैडर्स की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें अनेक कारणों से नहीं हो पाने तथा पदोन्नति में आरक्षण संबंधी अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में मार्गदर्शन के लिये प्रकरणों का अध्ययन कर सिफारिश करने हेतु पृथक् से समिति का गठन किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 12.2022 को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

एमओयू साइनिंग सेरेमनी

चर्चा में क्यों?

20 जनवरी, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिये 23 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर में एमओयू साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• एमओयू साइनिंग सेरेमनी में अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र की 26 परियोजनाओं के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किये जाएंगे, जिससे लगभग 13,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे।
• उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राज्य के विकास के लिये राज्य सरकार निवेशकों के साथ सस्टेनबल पार्टनरशिप बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। इन्वेस्ट राजस्थान कैंपेन हितधारकों के साथ सहयोग करने और किये गए वादों को पूरा करने में मदद कर रहा है।
• उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि इन्वेस्ट समिट के प्रति उद्योग जगत ने उत्साहजनक रुझान प्रदर्शित किया है। यह एमओयू साइनिंग सेरेमनी राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं को आगे ले जाने की दिशा में प्रभावी कदम साबित होगा।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों में उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से वन स्टॉप शॉप पॉलिसी एवं सेक्टर स्पेसिफिक नीतियाँ, जैसे- एनआरआर पॉलिसी 2022, हस्तशिल्प नीति 2022, एमएसएमई नीति 2022, राजस्थान स्टार्ट-अप नीति 2022, राजस्थान फिल्म टूरिज़्म प्रमोशन पॉलिसी 2022, राजस्थान टूरिज़्म पॉलिसी 2020, राजस्थान कृषि व्यवसाय नीति 2019 इत्यादि आरंभ की गई है।