पटना-कोलकाता एक्सप्रेसवे | बिहार | 21 Jan 2022
चर्चा में क्यों?
हाल ही में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि बिहार और बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिये पटना-कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना शुरू की जा रही है। पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली सड़क होगी, जो एज रिस्ट्रिक्टेड (Edge Restricted) होगी।
प्रमुख बिंदु
- मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पटना-कोलकाता एक्सप्रेसवे के बन जाने से बिहार से बंगाल जाने के लिये कुल 550 किलोमीटर की यात्रा आसान हो जाएगी। ये सड़क उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी ही होगी। सरकार बहुत जल्द इसके लिये काम शुरू करने वाली है।
- इसके बनने से पूर्वोत्तर भारत की शेष भारत से कनेक्टिविटी मज़बूत होगी। 18 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में बिहार के पाँच ज़िले शामिल हैं।
- पटना-कोलकाता एक्सप्रेसवे पटना (बख्तियारपुर), नालंदा (बिहारशरीफ), शेखपुरा, जमुई (सिकंदरा और चकाई), बांका के कटोरिया होते हुए मधुपुर, दुर्गापुर और पानागढ़ से ढालकुनी से आगे बढ़ेगा। बिहारशरीफ, सिकदरा, चकाई से सीधे झारखंड में देवघर ज़िले के देवीपुर में प्रवेश करेगा।
- देवीपुर में ये एक्सप्रेसवे एम्स को जोड़ने वाली प्रस्तावित फोरलेन सड़क को कनेक्ट करते हुए मधुपुर की ओर निकल जाएगा। इससे देवघर की बिहार और बंगाल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
- भारतमाला परियोजना फेज-2 के तहत ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पुराने भीड़भाड़ वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-2 के विकल्प के रूप में काम करेगा। इसके बन जाने से विकास के द्वार भी खुलेंगे।
जेल विभाग के कर्मचारियों को उच्चतर रिक्त पद पर मिलेगी पदस्थापना | मध्य प्रदेश | 21 Jan 2022
चर्चा में क्यों?
20 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस विभाग की तरह ही जेल विभाग में भी पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर उच्चतर रिक्त पद पर कार्यवाहक के रूप में पदस्थापना की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है।
प्रमुख बिंदु
- कार्यवाहक अधिकारी उच्चतर पद का प्रभार मिलने पर यूनिफॉर्म धारण कर अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, किंतु उन्हें वेतन-भत्ते मूल पद के ही प्राप्त होंगे।
- जेल विभाग में प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य प्रहरी, प्रमुख मुख्य प्रहरी को प्रभारी सहायक अधीक्षक जेल, सहायक अधीक्षक जेल को प्रभारी उप अधीक्षक जेल, उप अधीक्षक जेल को प्रभारी अधीक्षक ज़िला जेल के रूप में पदस्थ करने संबंधी आदेश जारी किये जाएंगे।
- इसमें राजपत्रित अधिकारियों के आदेश राज्य शासन स्तर पर और अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारियों के आदेश महानिदेशक जेल के स्तर से जारी होंगे।
- अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि जेल-कारागार अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधन अनुसार जेल-कारागार अधिनियम 1894 (1894 का 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जेल नियम, 1968 में संशोधन कर नियम 70 के पश्चात् 70(क) उच्चतर पद श्रेणी पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति संबंधी संशोधन स्थापित किया गया है।
- इसके अनुसार उच्चतर पद पर प्रभारी के रूप में कार्य करने वाला शासकीय सेवक वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा। पदेन शक्तियों का प्रयोग और पदानुसार वर्दी धारण कर सकेगा।
झारखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय | झारखंड | 21 Jan 2022
चर्चा में क्यों
19 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के 136 आवासीय विद्यालयों के कक्षा-1 से 12 तक के 21 हज़ार छात्रों को मोबाइल टैब देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के साथ ही कुल 51 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।
प्रमुख बिंदु
- झारखंड कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा-1 से 12 तक के विद्यार्थियों को मोबाइल टैब देने का निर्णय लिया है। इस क्रम में 21 हज़ार छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी।
- कोविड-19 के क्रम में आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने के लिए ये मोबाइल टैब काम आएंगे। कैबिनेट ने लगभग 26.25 करोड़ रुपये के लागात वाले इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का प्रसार हो, इसके लिये सरकारी स्कूलों की पहली से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी अंकित कराई जाएगी।
- कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पारा शिक्षकों से जुड़े झारखंड सहायक अध्यापक शिक्षक सेवा नियमावली को भी मंज़ूरी दे दी। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहे जाएंगे। इस नियमावली के तहत 62878 पारा शिक्षकों की सेवा 60 साल तक निर्धारित की गई है। नियमित अंतराल पर परीक्षा आयोजित कर योग्यता के आधार पर मानदेय वृद्धि, अनुकंपा समेत अन्य लाभ दिए जाएंगे।
- कैबिनेट ने फैसला लिया है कि केंद्र प्रायोजित पोषाहार योजना में 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों को टेक होम योजना के तहत अब सामान्य चावल की बजाय फॉर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा।
- कई विभागों की सेवा बहाली संबंधी नियमावली में भी परिवर्तन को मंज़ूरी दी गई है। वहीं कारखानों में काम करने के दौरान सिल्कोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर एक लाख व मौत होने पर आश्रित को चार लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
- आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल की गई है।
- राज्य के सभी पंचायत भवन, नगर निकायों, वार्ड में आधार का परमानेंट इनरॉलमेंट सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्यौगिकी व ई गवर्नेंस विभाग ने इसके लिए सीएससीएसपीवी के साथ एमओयू को मंजूरी दी है।
- राज्य भर में भू-अभिलेखों की सुरक्षा के लिये आईटी एडवाइजरी सर्विस के तहत एनआईएसजी नाम की एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर किया गया है।
- राज्य में शराब के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए छतीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ राज्य सरकार एमओयू करेगी। राज्य के ब्रिवरेज कॉरपोरेशन के परामर्शी के तौर पर छतीसगढ़ की सरकारी एजेंसी का चयन किया गया है।
- अन्य प्रमुख योजनाओं को मिली मंज़ूरी-
- नंदिनी जलाशय योजना के तहत मुख्य नहरों के अवशेष व पुनरुद्वार पर 56 करोड़ 7 लाख 64 हज़ार रुपए के खर्च को मंज़ूरी।
- कांची सिचाई परियोजना के पुनरूद्वार के लिए 29 करोड़ 23 लाख 37 हज़ार रुपए की स्वीकृति।
- आईटीआईएफ 27 के तहत 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए नाबार्ड से 185 करोड़ रुपए कर्ज़ लेने की मंजूरी।
- टोकियो ओलंपिक में झारखंड से भारतीय हॉकी टीम में खेल रही निक्की प्रधान, सलिमा टेटे के पुरस्कार राशि की घटनोत्तर स्वीकृति, तीरंदाज़ दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत व प्रशिक्षक पूर्णिमा महतो को दी गई ईनाम राशि की घटनोत्तर स्वीकृति।
- एक से तीन साल के बच्चों के फाउंडेशन लिटरेसी कार्यक्रम के लिए केयर इंडिया संस्था का मनोनयन।
- गोडन्न में पुलिसकर्मियों के लिए 58 करोड़ 1 लाख 80 हजार रुपए खर्च कर आवासीय कॉलोनी के निर्माण को मंजूरी।
- विधायक योजना के अंतर्गत विधायकों की अनुशंसा पर जलापूर्ति योजनाओं के लिये 50 लाख रुपए के खर्च को ऐच्छिक किया गया है।
- दुमका में मसलिया- राजेश्वर सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत सिंचाई पाइपलाइन लगाने में 1204 करोड़ रुपए की योजना को मंज़ूरी।
छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति गठित | छत्तीसगढ़ | 21 Jan 2022
चर्चा में क्यों?
20 जनवरी, 2022 को राज्य शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति के गठन की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष होगा।
प्रमुख बिंदु
- जारी अधिसूचना के अनुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर को छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।
- इसी प्रकार मुस्लिम धर्म ज्ञान एवं मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के रूप में रायपुर के मौलाना कारी सैयद अशफाक अहमद, मौलाना डॉ. कारी इमरान अशरफी, मौलाना असगर मेहंदी को राज्य हज समिति का सदस्य बनाया गया है।
- मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले इम्तियाज अहमद (सूरजपुर), डॉ. रूबिना अल्वी (राजनांदगांव), शमीम अख्तर (रायपुर) को सदस्य नियुक्त किया गया है।
- इसके साथ ही राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य हज कमेटी कार्यपालन अधिकारी-सचिव को पदेन सदस्य मनोनीत किया गया है।
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ रायपुर पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान | छत्तीसगढ़ | 21 Jan 2022
चर्चा में क्यों?
हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रायपुर पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता पर चलाए गए सप्ताहव्यापी अभियान में एक ही दिन में 1,02,468 नागरिकों द्वारा सड़क सुरक्षा के लिये संकल्प लेने को एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर लिया है।
प्रमुख बिंदु
- रायपुर के इन नागरिकों ने रायपुर पुलिस द्वारा ‘सुनो रायपुर’थीम पर 26 दिसंबर, 2021 से 1 जनवरी, 2022 तक सप्ताह भर आयोजित किये गए इस अभिनव अभियान के दौरान एक जनवरी को सड़क सुरक्षा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नए साल में सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया है।
- रायपुर पुलिस द्वारा सक्रिय स्वयंसेवकों की मदद से ‘सुनो रायपुर’नाम से चलाए गए इस अभियान में कई बच्चे अपने बड़ों को सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश देकर रायपुर पुलिस का समर्थन करने के लिये आगे आए थे।
- ‘सुनो रायपुर’का शुभारंभ एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा 26 दिसंबर को मैग्नेटो मॉल रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम के रूप में किया गया। उन्होंने नागरिकों से अपील की थी कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और लापरवाही से वाहन चलाकर या बुनियादी सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें।
- उन्होंने लोगों से किसी भी तरह के बाइक स्टंट या स्पीड ड्राइविंग का प्रयास करते समय अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचने का अनुरोध किया। लोगों को ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने के लिये सुनिश्चित करने हेतु चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।
- ‘सुनो रायपुर’अभियान के दौरान रायपुर पुलिस की टीमों और 300 सक्रिय स्वयंसेवकों ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, बाज़ार क्षेत्रों, मुख्य चौकों, स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया।
- इस अभियान के दौरान दिलचस्प और शैक्षिक संदेशों वाले पैम्फलेट, तख्तियाँ, हैंडआउट्स, वीडियो स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया। इस जागरूकता अभियान के दौरान लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिये रायपुर पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया।
- गौरतलब है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। अकेले रायपुर ज़िले में ही हर साल करीब 450 लोगों की मौत हो जाती है।
- इन मौतों के पीछे मुख्य कारण तेज़ गति से वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना और हेलमेट न पहनना है। बुनियादी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है।
- इस अभियान को रायपुर ऑटो डीलर्स एसोसिएशन, यंग इंडियंस, सुरक्षित भव फाउंडेशन, सिख केयर इंडिया, आभा फाउंडेशन, आवाज़ फाउंडेशन, स्पर्श एक कोशिश, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, कोपल वाणी, मिशन संभव, वक्ता मंच और सौभाग्य फाउंडेशन, मारूति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल, प्रांजल सेवा समिति जैसे कई गैर-सरकारी संगठनों और संघों के स्वयंसेवकों द्वारा समर्थन और सहयोग दिया गया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अमिता ने की बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई | छत्तीसगढ़ | 21 Jan 2022
चर्चा में क्यों?
19 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा ज़िले की पर्वतारोही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता अमिता श्रीवास ने प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊँची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी की चढ़ाई की। उन्होंने 14 जनवरी को चढ़ाई शुरू की और 19 जनवरी को यूटी कांगरी के शिखर पर पहुँचीं।
प्रमुख बिंदु
- अमिता की पर्वत चोटी पर यह चौथी बड़ी चढ़ाई थी। विवेकानंद माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट माउंट आबू से वर्ष 2018 में रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने 2019 में उत्तरी सिक्किम में व पश्चिमी सिक्किम के बड़े शिखरों पर विजय हासिल की थी।
- इसके बाद 8 मार्च, 2021को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तीकरण का मिशन लेकर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। तंजानिया स्थित किलिमंजारो की 5895 मीटर ऊँची चोटी पर पहुँचने के बाद उन्होंने‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’का भी संदेश दिया था।
- अमिता ने बताया कि यूटी कांगरी पर सफलता उनके एवरेस्ट मिशन की प्रारंभिक तैयारी का एक पायदान है। उनके इस मिशन में दिल्ली सहित तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्यों के 11 सदस्य थे। इनमें से 2 लोग पहले से ही एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं।
- उन्होंने बताया कि 4700 मीटर ऊँचाई पर स्थित उनके बेस कैंप में माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान था। अंतिम चढ़ाई के समय यह माइनस 31.4 डिग्री तक कम हो गया था। शिखर पर चढ़ाई के दौरान 50 कदम पहले ही अचानक एवलांच (बर्फ के बड़े टुकड़े का गिर जाना) आ गया था।
- अमिता श्रीवास की उपलब्धियों को देखते हुए ज़िला प्रशासन द्वारा यूटी कांगरी में पर्वतारोहण के लिये 80 हज़ार रुपए प्रदान किये गए। इससे पहले उनके पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करने के लिये सीएसआर मद से 2 लाख 70 हज़ार रुपए पर्वतारोहण के लिये प्रदान किये गए थे।
राज्यपाल ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर किये हस्ताक्षर | छत्तीसगढ़ | 21 Jan 2022
चर्चा में क्यों?
20 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (क्र. 19 सन 1956) में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया।
प्रमुख बिंदु
- इस अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (क्र. 19 सन 1956) की धारा 12-क की उपधारा (2) के परंतुक में, अंक ‘65’ के स्थान पर, अंक ‘70’ प्रतिस्थापित किया जाए। अर्थात् इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष होगी।
- यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
