स्टेट पी.सी.एस.

• 20 Dec 2021

प्रधानमंत्री ने किया गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना की आधारशिला रखी। गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज तक 12 ज़िलों से होकर गुज़रेगा तथा यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा।

 प्रमुख बिंदु 

• 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ेगा। यह मेरठ ज़िले के बिजौली गाँव के पास (NH-334) से शुरू होकर प्रयागराज ज़िले के जुदापर डांडू गाँव (NH-19) के पास खत्म होगा।
• इसके बनने के बाद दिल्ली से प्रयागराज के बीच यात्रा में लगने वाला 10-11 घंटे का समय कम होकर 6-7 घंटे रह जाएगा।
• गंगा एक्सप्रेस-वे को भविष्य में 8 लेन का किये जाने और ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 1047 किमी. लंबा किये जाने की योजना है।
• गंगा एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बन जाएगा। वर्तमान में देश और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (341 किलोमीटर) है जिसका नवंबर 2021 में उद्घाटन हुआ था।
• गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के 12 ज़िलों- मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुज़रेगा तथा इन 12 ज़िलों के 500 से अधिक गाँवों को भी जोड़ेगा।
• गंगा एक्सप्रेस-वे की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है, जिसमें जमीन अधिग्रहण पर करीब 9500 करोड़ रुपए का खर्च भी शामिल है। इसका निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज और IRB इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपर्स करेंगे। 
• इस एक्सप्रेस-वे में सात ओवरब्रिज, 17 इंटरचेंज रोड, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 28 फ्लाईओवर, 50 वाहन अंडरपास और 946 पुलिया होंगी।
• पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की तरह ही गंगा एक्सप्रेस-वे में भी आपातकालीन स्थिति में एयरफोर्स के विमानों की लैंडिंग के लिये शाहजहाँपुर के पास एक 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस-वे पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की आपात्कालीन लैंडिंग के लिये एयर स्ट्रिप के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जिसके चार एक्सप्रेस-वे पर ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी।
• गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही यमुना एक्सप्रेस-वे पर मथुरा के पास एक एयर स्ट्रिप मौजूद है। इसके अलावा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बाँगरमऊ के पास भी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। हाल ही में शुरू हुए 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में भी एयरफोर्स के विमानों की आपात् लैंडिंग के लिये सुल्तानपुर के पास 3 किलोमीटर से अधिक लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है।

‘आपका विश्वास-हमारा प्रयास’ प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाहर कला केंद्र में ‘सेवा ही धर्म-सेवा ही कर्म’के संकल्प के साथ राज्य सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित चार दिवसीय प्रदर्शनी ‘आपका विश्वास-हमारा प्रयास’का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न उपलब्धियों से जुड़े साहित्य तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका ‘सुजस’ के संयुक्तांक एवं राजस्थान आवासन मंडल की उपलब्धियों पर आधारित फोल्डर का विमोचन भी किया।
• मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 21 स्टॉल्स पर जाकर उनका अवलोकन किया। विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर उन्होंने संबंधित विभाग की उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी ली।
• उन्होंने दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी, ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर भेंट की। गृह विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र एवं पुलिस सखी से मिले और उनकी हौसला अफजाई की। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की स्टॉल पर उन्होंने ‘नागौर लिफ्ट परियोजना’के मॉडल का अवलोकन किया। वन विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने ‘घर-घर औषधि योजना’के तहत किये जा रहे औषधीय पौधों के वितरण की जानकारी ली। 
• इसी तरह मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की स्टॉल पर राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का डिजिटल प्रस्तुतीकरण देखा।

वृहद स्तर पर लॉन्च की गई ‘उड़ान योजना’

चर्चा में क्यों? 

19 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री निवास से ‘आई एम शत्ति उड़ान योजना’, ‘जागृति-बैक टू वर्क योजना’तथा प्रदेश में झुंझुंनू, चूरू, बूंदी एवं हनुमानगढ़ ज़िलों में नवनिर्मित ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’का लोकार्पण किया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि इस योजना से राजस्थान की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके के जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा।
• इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य की हर किशोरी और महिला तक निशुल्क सेनेटरी नेपकिन पहुँचाया जाएगा। हर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र से किशोरियाँ अपनी सेल्फ हाइजीन के लिये इस योजना का लाभ ले पाएंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग को इस योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान व निरोगी राजस्थान की संकल्पना का सपना साकार करने की कड़ी में महिलाओं को स्वच्छता व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम उड़ान योजना के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इतने बड़े स्तर पर यह देश में राजस्थान की अपने आप में एक अनूठी पहल है।
• उल्लेखनीय है कि राजस्थान में महिलाओं के लिये स्वास्थ्य जागरूकता एवं नि:शुल्क सेनेटरी वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में वर्णित ‘Health एवं Hygiene’ को ध्यान में रखते हुए छात्राओं एवं किशोरियों को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी महिलाओं को, आवश्यकतानुसार यह सुविधा ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना’के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। 
• विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ घूंघट प्रथा भी है तथा महिलाएँ अपनी ऐसी समस्याएँ किसी से संकोचवश कह नहीं पाती हैं व इस कारण अनेक रोगों से ग्रसित हो जाती हैं तथा उन्हें समय पर इलाज भी नसीब नहीं होता। अत: महिला SHG, सामाजिक संस्थाओं एवं NGOs के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी विशेष जागरूकता अभियान चलाकर सेनेटरी नैपकिन का वितरण करवाया जाएगा। 
• इस हेतु इन संगठनों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसकी अनुपालना में विभाग द्वारा आई एम शक्ति उड़ान योजना बनाई गई है।

‘इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कांक्लेव-2021’ अवार्ड

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2021 को इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ राहुल नरोंहा ने इंडिया टुडे समूह की ओर से ‘इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कान्क्लेव 2021 में’ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ‘मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर’ का पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि इंडिया टुडे द्वारा प्रति वर्ष राज्यों को कृषि क्षेत्र में दो कैटेगरी में पुरस्कृत किया जाता है। यह श्रेणियाँ ओवर ऑल बेस्ट तथा मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट इन एग्रीकल्चर हैं। मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार कृषि से आय में वृद्धि के लिये नवीनतम तकनीकों को अपनाने और मंडी सुविधा को कृषकों के लिये सुलभ, सरल बनाने की दिशा में किये गए प्रयासों के लिये प्रदान किया गया है।
• मध्य प्रदेश को मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर में लगातार चौथी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 
• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन का उपार्जन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही किसानों की कृषि से आय में वृद्धि की दिशा में कार्य करते हुए वैल्यू एडीशन पर विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। 
• सात प्रमुख फसलों के संबंध में वैल्यू एडीशन के लिये आवश्यक सलाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की सेवाएँ ली गई हैं। उपार्जन प्रक्रिया को भी ऐप के माध्यम से प्रदेश में सरल बनाया गया है। प्रदेश में कृषकों को कृषि के लिये आधुनिकतम उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2021को मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं ज़िला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। 

प्रमुख बिंदु

• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिये निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। 
• ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिये आरक्षित पदों के लिये जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। 
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये ज़िला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हज़ार 353 पद आरक्षित हैं।

चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव-2022 मोबाइल एप

चर्चा में क्यों?

19 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित ‘चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव-2022 (सीबीएफएफ-2022)’ के एप का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु 

• मंत्री सारंग ने कहा कि सिनेमा, समाज को सिर्फ उसकी स्थिति ही नहीं बताता है बल्कि समाज को कैसा होना चाहिये, यह भी बताता है। समाज को दिशा देना ही सिनेमा की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि फिल्मों से जुड़े व्यक्ति को यह विचार करना चाहिये कि उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जो युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर लेकर जाए, क्योंकि युवा फिल्म कलाकारों से प्रेरणा लेते हैं।
• चित्र भारती का यह एप नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। एप एंड्राइड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन पर उपयोग किया जा सकेगा। इस एप पर फिल्म फेस्टिवल की संपूर्ण जानकारी रहेगी। 
• इस एप से प्रतिभागी मास्टर क्लास, फिल्मों की स्क्रीनिंग, कार्यक्रम स्थलों, आने वाली फिल्म, अभिनेताओं, कलाकारों और विषय-विशेषज्ञों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एप पर पंजीयन कर फिल्म फेस्टिवल के वॉलेंटियर बन सकते हैं। प्रतिभागी विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और फेस्टिवल के संबंध में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं।
• भारतीय चित्र साधना के महासचिव अतुल गंगवार ने बताया कि 18 से 20 फरवरी, 2022 को भोपाल में होने जा रहे इस लघु फिल्म उत्सव के लिये देशभर से 600 से अधिक शार्ट फिल्में प्राप्त हो चुकी हैं। चित्र भारती के माध्यम से फिल्म के क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ युवाओं को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस फिल्मोत्सव में देश के बड़े फिल्म कलाकारों एवं फिल्म निर्माताओं से मिलने का अवसर मिलेगा।

कृषि-उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार-2021

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय पशुपालन व मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हरियाणा को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास (हर हित स्टोर्स) में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिये ‘कृषि-उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार-2021’ से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय मंत्री रूपाला ने यह पुरस्कार हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे. पी. दलाल को डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी-सोलन, हिमाचल प्रदेश में आयोजित प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट-2021 के दौरान प्रदान दिया।
• हिमाचल प्रदेश ने मृदा स्वास्थ्य और कृषि विपणन और प्रथाओं में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिये पुरस्कार जीता, केसर संवर्धन और उत्पादन के लिये जम्मू और कश्मीर को सम्मानित किया गया, जबकि पंजाब को फसल अवशेष प्रबंधन के लिये सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश ने पशु स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ पहल का पुरस्कार जीता, जबकि उत्तराखंड को जैविक खेती के लिये पुरस्कार दिया गया। 
• इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के तहत सम्मेलन में कुल 42 पुरस्कार वितरित किये गए जिसमें राज्य, शैक्षिक संगठन, कॉर्पोरेट कृषि और संबद्ध क्षेत्र, प्रगतिशील किसान, गांव, किसान उत्पादक संगठन, कृषि पत्रकारिता पुरस्कार (जागरूकता और समाधान-उन्मुख), सरकारी संगठन, पीएसयू, एकेडमी में उत्कृष्टता और कृषि भविष्य रत्न पुरस्कार शामिल रहे। 
• उल्लेखनीय है कि डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी-सोलन और सिक्किम स्टेट को-ऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (आईएमएफईडी) के संयुक्त तत्त्वावधान में प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट-2021 का आयोजन किया गया। 
• इस समिट का उद्देश्य कृषि के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये रणनीतियाँ, किसान की आय को दोगुना करना, विचारों का एकत्रीकरण और बहुमूल्य अनुभवों को साझा करना था। 

उदयन माने बने पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट चौंपियन

चर्चा में क्यों?

19 दिसंबर, 2021 को ओलंपियन उदयन माने ने पीजीटीआई की टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप जीतते हुए 2020-21 सत्र के लिये पीजीटीआई ऑर्डरऑफ मेरिट खिताब हासिल किया।

प्रमुख बिंदु 

• दो बार के एशियाई टूर विजेता राशिद खान इस चैंपियनशिप में उपविजेता रहे।
• यह चैंपियनशिप 16 से 19 दिसंबर, 2021 तक जमशेदपुर में बेलडीह और गोलमुरी गोल्फ कोर्स में आयोजित की गई थी।
• माने को 22,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिली और उन्होंने सीजन की कमाई के आधार पर मेरिट सूची में करणदीप कोचर और चिक्कारंगप्पा को पीछे छोड़ दिया।
• गौरतलब है कि उदयन ने इससे पहले जमशेदपुर में 2019 टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप भी जीती थी। उन्होंने 2020-21 सीजन के दौरान चार खिताब जीते हैं। यह उनका 12वाँ पीजीटीआई खिताब है।

स्कॉच पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

18 दिसंबर, 2021 को झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को नई दिल्ली में एक समारोह में स्कॉच फाउंडेशन द्वारा लोक सेवा के लिये स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• स्कॉच फाउंडेशन के समीर कोचर ने कहा कि अरुण कुमार सिंह द्वारा औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक कर, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग, कृषि, जल संसाधन, शहरी विकास, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में किये गए कार्यों के लिये उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
• कोविड की पहली लहर के दौरान पीडीएस और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित खाद्य और नागरिक आपूर्ति में तथा कोविड की खतरनाक दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग में इनका अनुकरणीय एवं पेशेवर संचालन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।
• गौरतलब है कि स्कॉच अवार्ड्स को भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान माना जाता है और इसके प्राप्तकर्त्ताओं में बीस साल के इतिहास में नियामक, सचिव, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं।