उत्तराखंड Switch to English
उत्तराखंड का वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों में शामिल
चर्चा में क्यों?
हाल ही में अमेरिका के स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय ने साल 2021 के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिसमें उत्तराखंड के डॉ. सुनील चमोली को शामिल किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के वर्ष 2021 को सूची में शामिल डॉ. सुनील चमोली, जीबीपंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुडदोड़ी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
- डॉ. सुनील चमोली द्वारा फ्यूड फ्लो एवं हीट एक्सेंजर पर शोध कार्य किया गया हैं।
- इनके द्वारा थर्मल सिस्टम के साथ ही ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अहम योगदान दिया जा रहा है।
- इनके 50 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं।
- विदित हो कि इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. सुनील चमोली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया गया था।
- ध्यातव्य है कि स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई यह रिपोर्ट प्रो. जॉन ईयोनीडिस के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति के द्वारा तैयार की गई है।
उत्तर प्रदेश Switch to English
रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत झाँसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर झाँसी किला परिसर में आयोजित तीन दिवसीय ‘राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व-झाँसी जलसा’कार्यक्रम समापन समारोह में 3425 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
प्रमुख बिंदु
- प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झाँसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही रक्षा उपकरण इकाई तथा ज़िले के गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, झाँसी का शिलान्यास किया।
- टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों के प्रणोदन प्रणाली का उत्पादन करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य से ‘भारत डायनामिक्स लिमिटेड’द्वारा इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इन परियोजनाओं की लागत क्रमश: 400 करोड़ रुपए और 3013 करोड़ रुपए है।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क, झाँसी का लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत 11.30 करोड़ रुपए है।
- अटल एकता पार्क भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री दिवगंत अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बना है। यह पार्क करीब 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस पार्क में एक पुस्तकालय एवं अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार रामसुतार ने किया है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता हैं।
- बुंदेलखंड में बनने वाला उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर भविष्य में भारत के सामर्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती मनाई जा रही है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर में विदेशी हुकूमत को हिलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई जी की शौर्य गाथा को हर भारतवासी बड़ी श्रद्धा व सम्मान के साथ स्मरण करता है।
छत्तीसगढ़ Switch to English
‘प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड’
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के चार किसानों को पौधों की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण के लिये ‘प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड’से सम्मानित किया।
प्रमुख बिंदु
- पुरस्कृत किसानों में लिंगुराम ठाकुर (बीजापुर), दीनदयाल यादव (जांजगीर-चांपा), हेतराम देवांगन (जांजगीर-चांपा) और संजय प्रकाश चौधरी (बालोद) शामिल हैं।
- कृषि मंत्री ने इन किसानों को अवार्ड के साथ ही 1.50 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया।
- किसान लिंगुराम ठाकुर ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में धान की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- दीनदयाल यादव को 36 सब्जियों की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण और प्रचार के लिये सम्मानित किया गया, जबकि हेतराम देवांगन को साई करेला और साई लौकी की स्वदेशी किस्मों के संरक्षण एवं प्रचार के लिये सम्मानित किया गया।
- संजय प्रकाश चौधरी को पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर जैविक खेती के लिये नवीन प्रयोगों का उपयोग करके अरकर दुबराज (धान) के संरक्षण के लिये सम्मानित किया गया। ये धान की 11 पारंपरिक किस्मों की जैविक खेती करते हैं, जो जैविक तरीके से अपनी सुगंध और स्वाद के लिये जानी जाती हैं।
- यह पुरस्कार हर साल पौधों की किस्मों के संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को उन किस्मों के उत्पादन को बचाने और बढ़ावा देने के लिये दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश Switch to English
पीएम द्वारा प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में अर्जुन सहायक परियोजना के साथ-साथ रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना तथा मसगाँव-चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया।
प्रमुख बिंदु
- इन परियोजनाओं से प्रदेश के माहेबा, बांदा, हमीरपुर एवं ललितपुर ज़िले के 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी प्राप्त होगा तथा लाखों किसान परिवारों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होने से उनकी आय में वृद्धि होगी।
- मसगाँव-चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, आधुनिक तकनीक पर आधारित विस्तृत परियोजना है, जो सिंचाई में आ रही आधुनिकता को प्रदर्शित करती है। इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 600 हेक्टेयर क्षेत्रफल है।
- वहीं अर्जुन सहायक परियोजना की कुल लागत 2655 करोड़ रुपए है तथा इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 44381 हेक्टेयर है। इससे माहेबा, हमीरपुर एवं बांदा ज़िले के लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
- रतौली बांध परियोजना कुल 54.28 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है, जिसकी सिंचाई क्षमता 1050 हेक्टेयर है।
- भावनी बांध परियोजना कुल 512.74 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है, जिसकी सिंचाई क्षमता 3800 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तथा इससे ललितपुर ज़िले को व्यापक लाभ प्राप्त होगा।
बिहार Switch to English
लोगों की शिकायत सुनने में किशनगंज ज़िला अव्वल
चर्चा में क्यों?
हाल ही में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी ने लोगों की शिकायतों पर हुई कार्यवाही के मामले को लेकर ज़िलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें किशनगंज ज़िले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
प्रमुख बिंदु
- यह रैंकिंग लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत राज्य के तमाम ज़िलों की समीक्षा करके जारी की गई है।
- इस रैंकिंग में किशनगंज ज़िला ने 86 फीसदी अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- कुल 77 अंकों के साथ गया ज़िला दूसरे स्थान पर है, जबकि वैशाली ज़िला 75 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर है।
- सुपौल का चौथा स्थान एवं लखीसराय को पाँचवा स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं राज्य की राजधानी पटना को 10वीं रैंक प्राप्त हुई है।
- पश्चिमी चंपारण ज़िला इस रैंकिंग में सबसे निम्नतम स्थान (38वीं रैंक) पर है। यहाँ प्राप्त हुई कुल शिकायतों में से 60 प्रतिशत से भी अधिक लंबित हैं।
राजस्थान Switch to English
कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाने में भी प्रतापगढ़ अव्वल
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2021 को कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज शत-प्रतिशत लगाने के बाद अब दूसरी डोज में भी प्रतापगढ़ ज़िले ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है।
प्रमुख बिंदु
- प्रतापगढ़ ज़िले की 66.0 फीसदी आबादी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है, जबकि अजमेर ज़िला 64.4 प्रतिशत आँकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
- गौरतलब है कि इससे पूर्व प्रतापगढ़ ज़िला ने राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्य के अनुपात में सौ फीसदी से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
- प्रतापगढ़ की करीबन 66 फीसदी आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई है। यहाँ 4 लाख 3 हज़ार 77 लोग पूरी तरह से वैक्सीन के ज़रिये प्रतिरक्षित हो चुके हैं। वहीं प्रथम डोज के मामले में 6 लाख 58 हज़ार 7 सौ 57 लोग प्रथम डोज लगवा चुके हैं।
- विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ के लोगों में वैक्सीन के प्रति रुझान बरकरार है। यही कारण है कि दूर-दराज़ के ऐसे क्षेत्र, जहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क भी काम नहीं करते हैं, वहाँ भी लोग कोविड की वैक्सीन लगवाने के मामले में पीछे नहीं हैं।
- ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वीडी मीना ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक विषम परिस्थितियों में भी घर-घर पहुँचकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं।
मध्य प्रदेश Switch to English
भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के आठ मेट्रो रेल स्टेशनों के निर्माण का भूमि-पूजन
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एम्स के पास भोपाल मेट्रो रेलवे परियोजना के तहत 426 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आठ रेलवे स्टेशनों का भूमि-पूजन किया।
प्रमुख बिंदु
- जिन आठ मेट्रो रेल स्टेशनों का भूमि-पूजन हुआ, उनमें एम्स, अलकापुरी, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, एमपी नगर, डीबी सिटी, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर शामिल हैं। इनकी कुल लागत 426 करोड़ 67 लाख रुपए है।
- इन परियोजना कार्य की लागत में 20 प्रतिशत इक्विटी भारत सरकार, 20 प्रतिशत इक्विटी प्रदेश सरकार तथा शेष 60 प्रतिशत राशि मल्टीलेटरल बैंक से बतौर ऋण ली जा रही है।
- इस परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर में एम्स से सुभाष नगर तक नए और पुराने शहर को जोड़ने का कार्य होगा। नागरिक सुविधा को बढ़ाने और पर्यावरण की रक्षा के लिये इस कार्य का विशेष महत्त्व है।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना में दो कॉरिडोर हैं। एक पर्पल कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 16.74 किलोमीटर होगी। दूसरा रेड कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 14.21 किलोमीटर होगी। भूमिगत और एलिवेटेड मेट्रो पर्पल कॉरिडोर भी बनेगा।
- रेड कॉरिडोर में 14 और पर्पल कॉरिडोर में 16 स्टेशन होंगे। स्वचालित किराया संग्रह की व्यवस्था होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 6,941 करोड़ 40 लाख रुपए है।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल और इंदौर में परियोजना पर कार्य कर रहा है। भोपाल में एम्स से करोंद चौराहा तथा भदभदा चौराहे से रत्नागिरि चौराहे तक दो मेट्रो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इनकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है।
- सितंबर 2023 तक भोपाल में मेट्रो रेल का परिवहन शुरू होगा, जिसका लाखों नागरिकों को लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश Switch to English
28वें निमाड़ उत्सव का शुभारंभ
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2021 को संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री ऊषा ठाकुर ने महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा की चांदनी में 28वें निमाड़ उत्सव का शुभारंभ किया। यह उत्सव 21 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- इसके साथ ही जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा प्रकाशित चौमासा पत्रिका के 116वें अंक एवं हैंडलूम वॉक के लिये बनाए गए रूट का भी विमोचन किया गया।
- इस अवसर पर मंत्री ऊषा ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में श्री रामचरित मानस पर आधारित एक अनोखी और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके चार विद्यार्थी वर्ग के विजेताओं और 4 सामान्य जन-मानस की श्रेणी के विजेताओं को अयोध्या के हवाई दर्शन कराए जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि निमाड़ उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी व ज़िला पुरातत्त्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद खरगौन द्वारा प्रतिवर्ष जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिये किया जाता है।
- इस निमाड़ उत्सव में पहली बार तीन नवीन खेल विधाओं- मलखंब, कयाकिंग और मार्सल आर्ट के डेमो को शामिल किया गया है।
- इस उत्सव के दौरान संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान और 2019 एवं 2020 के राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान प्रदान किये गए।
- वर्ष 2017 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जयपुर के सुप्रतिष्ठित चित्रकार कैलाश चंद शर्मा को, वर्ष 2018 का सम्मान राजनांदगांव के सुप्रतिष्ठित बाँसुरी वादक विक्रम यादव को, वर्ष 2019 का सम्मान रायपुर के ख्यात कबीर गायक डॉ. भारती बंधु को तथा वर्ष 2020 का सम्मान प्रतिष्ठित जनजातीय कलाकार तिलकराम पेंद्राम को प्रदान किया गया।
- वर्ष 2019 का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान मंडला की जनजातीय कलाकार शांति बाई मरावी को और वर्ष 2020 का सम्मान लखनऊ की अवधी, भोजपुरी एवं बुंदेलखंडी शैली की सुविख्यात लोकगायिका मालिनी अवस्थी को प्रदान किया गया।
- राष्ट्रीय तुलसी एवं देवी अहिल्या सम्मान में सम्मानित होने वाले कलाकारों को 2 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका एवं शॉल-श्रीफल प्रदान किये गए।
- ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान तीन वर्ष में दो बार प्रदर्शनकारी कलाओं और एक बार रूपंकर कलाओं के लिये दिया जाता है। जनजातीय, लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकार को सम्मानित करने के लिये राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी।
मध्य प्रदेश Switch to English
सेकेंड ट्रेंच लेने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2021 को भारत सरकार के जल-शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश को सेकेंड ट्रेंच में 1279 करोड़ 19 लाख रुपए आवंटित किये गए हैं।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि कार्य की प्रगति और धनराशि के उपयोग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेकेंड ट्रेंच में अनुदान प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। देश के अन्य किसी राज्य को अभी तक जल जीवन मिशन में सेकेंड ट्रेंच राशि आवंटित नहीं हुई है।
- मई 2021 में प्राप्त फर्स्ट ट्रेंच की राशि और राज्य सरकार द्वारा समान अंशदान सम्मिलित कर मिशन के कार्यों का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने फर्स्ट ट्रेंच और राज्य सरकार के समान अंशदान की 80 प्रतिशत राशि व्यय किये जाने के फलस्वरूप केंद्र सरकार से सेकेंड ट्रेंच में राशि उपलब्ध हुई है।
- ग्रामीण आबादी के हर परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के कार्य जल जीवन मिशन में किये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिये जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से 5,117 करोड़ रुपए की राशि इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई है।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से जीवन में बदलाव लाने वाले जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन देना है।
- इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2021 को जल जीवन मिशन ऐप एवं जल जीवन कोष (राष्ट्रीय जल कोष) भी लॉन्च किया था।
हरियाणा Switch to English
झज्जर में बनेगा स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम पर विशाल पुरातत्त्व संग्रहालय
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्त्व संग्रहालय समिति, गुरुकुल झज्जर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए झज्जर में स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम पर एक विशाल संग्रहालय के निर्माण के लिये एचएसवीपी भूमि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
प्रमुख बिंदु
- उल्लेखनीय है कि गुरुकुल झज्जर पुरातत्त्व संग्रहालय राज्य के लिये गौरव का स्थान है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्राचीन वस्तुओं को एकत्र करने में स्वामी ओमानंद सरस्वती की प्रतिबद्धता और प्रयासों से यह संग्रहालय 1959 ई. में अस्तित्व में आया था।
- इस संग्रहालय में स्वामी ओमानंद द्वारा संरक्षित पुरातात्त्विक महत्त्व की लगभग 2 लाख वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
- मौजूदा संग्रहालय में दुर्लभ सिक्कों, मृण्मूर्ति, मूर्तियों, पांडुलिपियों आदि का अनूठा और अतुलनीय संग्रह है।
- इन धरोहरों को पिछले कई दशकों के दौरान गुरुकुल झज्जर द्वारा दुनिया भर से एकत्र किया गया है और इस प्रकार राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय धरोहर को भावी पीढ़ी के लिये संरक्षित करने और इस अद्वितीय विरासत को प्रदर्शित करने के लिये एक नया संग्रहालय बनाने का फैसला किया है।
हरियाणा Switch to English
मुख्यमंत्री ने स्कैटिंग गोल्ड मेडलिस्ट वैभव गुलाटी को किया सम्मानित
चर्चा में क्यों?
19 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में ज़िले के स्कैटिंग गोल्ड मेडलिस्ट वैभव गुलाटी को मेडल पहनाकर सम्मानित किया।
प्रमुख बिंदु
- विदित है कि वैभव गुलाटी ने पिछले दिनों पंचकूला में आयोजित 35वीं हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल जीतकर करनाल ज़िला का नाम रोशन किया है और अब दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है और प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में मेडल हासिल करके प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं।
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