राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 20 Oct 2022

‘चंबल-धौलपुर-भरतपुर बृहद् पेयजल परियोजना’ के सर्वे एवं डीपीआर कार्यों के लिये मिली वित्तीय स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘चंबल-धौलपुर-भरतपुर बृहद् पेयजल परियोजना’ के तहत भरतपुर एवं धौलपुर ज़िलों में सर्वे एवं डीपीआर कार्यों के लिये राज्य मद से 7.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री गहलोत की इस स्वीकृति से परियोजना के सर्वे एवं डीपीआर कार्यों को गति मिलेगी तथा परियोजना के समयबद्ध रूप से पूर्ण होने पर भरतपुर एवं धौलपुर दोनों ज़िलों में घरेलू नल कनेक्शन के कार्य भी पूर्ण हो सकेंगें।
• ‘चंबल-धौलपुर-भरतपुर बृहद् पेयजल परियोजना’ के पूर्ण होने पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा, सिंचाई के लिये भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में पेयजल की सुचारु उपलब्धता के लिये 3 हज़ार 106 करोड़ रुपए की ‘चंबल-धौलपुर-भरतपुर बृहद् पेयजल परियोजना’ की घोषणा की थी।
• विदित है कि राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर, 2022 को उक्त परियोजना के प्रथम फेज हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

राजस्थान के पुलिस विभाग में 500 मोबाइल यूनिट्स का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 108 एंबुलेंस की तर्ज़ पर 500 नवीन मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने बताया कि इन मोबाइल यूनिट्स को अभय कमांड सेंटर (डायल 100/डायल 112) से जोड़ा जाएगा तथा प्रत्येक यूनिट के लिये 1 हेड कॉन्सटेबल और 2 कॉन्सटेबल तैनात होंगे। इस प्रकार 24 घंटे हेतु 3 हेड कॉन्सटेबल व 6 कॉन्सटेबल की आवश्यकता होगी।
• उन्होंने बताया कि इन यूनिट्स के गठन हेतु 500 वाहन किराए पर लिया जाना प्रस्तावित है। इन यूनिट्स का संचालन पुलिस में उपलब्ध नफरी द्वारा किया जाएगा।
• मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पुलिस की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा आमजन की समस्याओं के निराकरण में सुगमता होगी। इन मोबाइल यूनिट्स के गठन से पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ने के साथ ही आपराधिक घटनाओं में भी कमी आएगी।