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भारत-नेपाल के बीच काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास
चर्चा में क्यों?
19 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला के मल्ला छारछुम में भारत-नेपाल के बीच काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया।
प्रमुख बिंदु
- जिस समय छारछुम में प्रस्तावित मोटर पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, ठीक उसी समय नेपाल में वहाँ के वाणिज्य मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बडू ने भी शिलान्यास किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पुल एक साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। यह पुल 32 करोड़ 98 लाख 40 हज़ार रुपए की लागत से बनेगा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत-नेपाल के बीच गडत्त चौकी के बाद छारछुम में बनने वाला यह पुल उत्तराखंड में दूसरा मोटर पुल होगा। इस पुल पर छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहन चल सकेंगे।
- इस पुल के बनने से भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे। क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार बढ़ने से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।
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दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर लगेगा एक फीसदी ग्रीन सेस
चर्चा में क्यों?
19 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर सरकार ग्रीन सेस लगाएगी। इसके लिये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर एक प्रतिशत ग्रीन सेस लगाया जाएगा। इस सेस का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के कार्यों में किया जाएगा। इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जिससे सड़क सुरक्षा मज़बूत होगी।
- परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों से एंट्री टैक्स वसूल करता है, लेकिन अब कमर्शियल और निजी वाहनों से एक प्रतिशत ग्रीन सेस वसूला जाएगा। इसके लिये परिवहन विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है।
- उन्होंने कहा कि ग्रीन सेस ऐसा होगा कि इससे जनता पर ज़्यादा बोझ न पड़े। दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर को छोड़कर दूसरे राज्यों से आने वाले सभी वाहनों पर यह सेस लगेगा।
- यह ग्रीन सेस वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आधार पर लगाया जाएगा। इसके लिये सभी चेकपोस्ट पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से ही उत्तराखंड की सीमा में घुसने वाले प्रत्येक वाहन का टैक्स चेक किया जा सकेगा। इसके आधार पर वसूली की जाएगी। ग्रीन सेस के लिये व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
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