स्टेट पी.सी.एस.

• 20 Jun 2023

उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में बनेंगी टेस्टिंग लैब

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक में राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में टेस्टिंग लैब बनाने के निर्देश दिये, जिनमें जैविक व प्राकृतिक उत्पादों का सत्यापन होगा।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज (अयोध्या) में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। यह प्रयोगशाला कम-से-कम 3 हेक्टेयर के विशाल परिसर में स्थापित हो। इसके लिये धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद द्वारा की जाएगी।
• उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना’ में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी तथा 37 अन्य महाविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
• राज्य में जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के आउटलेट वर्तमान में मंडल मुख्यालय पर स्थापित हैं। इन्हें ज़िला मुख्यालय तक विस्तार देने की आवश्यकता है। मंडी समितियों में भी आउटलेट खोले जाएँ तथा जैविक व प्राकृतिक बाज़ार लगवाएँ जाने चाहिये।
• राज्य के किसानों के जैविक/प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग के लिये लैब टेस्टिंग आवश्यक है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लखनऊ, मेरठ, बनारस एवं झाँसी में प्रयोगशालाएँ संचालित हैं, लेकिन प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में कोई लैब संचालित नहीं है। ऐसे में मंडी परिषद द्वारा प्रदेश के सभी 04 कृषि विश्वविद्यालयों में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय ज़रूरतो के अनुसार नए हाट पैठ और किसान मंडियों का निर्माण कराया जाना चाहिये तथा पटरी व्यवसायियों को यहाँ समायोजित किया जाना चाहिये। मंडी परिषद की सहायता से कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण कार्य का कृषि मंत्री द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

बिहार के रवि सिन्हा बने RAW के नए चीफ

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के भोजपुर के रहने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत् रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ (RAW) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि रवि सिन्हा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की और 1988 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। उन्होंने यूपीएससी के तहत मध्य प्रदेश के अधिकारी के रूप में सेवा की शुरुआत की तथा वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने पर उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला।
• ‘ऑपरेशन मैन’ के नाम से मशहूर 59 वर्षीय रवि सिन्हा लंबे समय से इस प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी से जुड़े रहे हैं। वह वर्तमान में रॉ में ‘सेकेंड इन कमांड’हैं। अपनी पदोन्नति से पहले वह रॉ की ऑपरेशनल डिवीजन का नेतृत्व कर रहे थे। सूचनाएँ व जानकारियाँ जुटाने में उन्हें आधुनिक तकनीक को अपनाने का श्रेय दिया जाता है।
• रवि सिन्हा की अपनी पेशेवर क्षमता के लिये सभी जासूसी समुदाय में विशेष पहचान है। उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है। माना जा रहा है कि अपनी नई भूमिका में अनुभव व ज्ञान का जखीरा लेकर वह फील्ड में उतरेंगे।
• रवि सिन्हा को जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अलावा पड़ोस के घटनाक्रमों पर अच्छी पकड़ के लिये जाना जाता है, जहाँ उन्होंने समय के साथ अलग-अलग बिंदुओं पर काम किया है, जो उन्हें वर्तमान समय की चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक साथ तकनीकी और मानव बुद्धि आयामों को एकीकृत करने में सक्षम बनाता है।
• पड़ोसी देशों के मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले रवि सिन्हा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब पाकिस्तान राजनीतिक व आर्थिक रूप से उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। कुछ देशों से सिख चरमपंथ को हवा देने की कोशिश की जा रही है और पूर्वोतर में हिंसा को बढ़ावा दिये जाने का प्रयास हो रहा है।
• ज्ञातव्य है कि रॉ पर विदेशी इंटेलिजेंस जुटाने का जिम्मा है। यदि किसी देश के घटनाक्रम का भारत पर असर हो सकता है, तो रॉ उस पर नज़र रखती है। रॉ राष्ट्रहितों के लिये खुफिया ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है। रॉ इंदिरा गांधी सरकार में अस्तित्व में आई थी।

जोधपुर में खुलेगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के शिल्पकारों तथा बुनकरों के उत्थान के लिये जोधपुर में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• प्रस्ताव के अनुसार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त इस हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे। निदेशालय हेतु अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य का एक नवीन पद सृजित किया जाएगा।
• निदेशालय के मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एवं डिजाइन एक्सपर्ट के कार्यों  के लिये विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जा सकेंगी। निदेशालय हेतु अन्य अधिकारी-कर्मचारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से पदस्थापित किये जाएंगे।
• हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का मुख्य कार्य राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र का विकास करना होगा।
• यह निदेशालय राज्य के शिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान के लिये कार्य करेगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में रोज़गार के नए अवसर सृजित होने के साथ-साथ निर्यात में भी वृद्धि होगी। साथ ही, निदेशालय हस्तशिल्प नीति-2022 के अनुसार विभिन्न कार्यों को संपादित करेगा।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 21 मार्च, 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के उद्घाटन समारोह में इस निदेशालय को जोधपुर में खोले जाने की घोषणा की थी।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 13.48 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के नागौर, जैसलमेर तथा अलवर के धार्मिक स्थलों पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 13.48 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ऐसे स्थानों पर यात्रियों के लिये विभिन्न सुविधाएँ विकसित करने के लिये निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में नागौर ज़िले में बुटाटी, घाटवेश्वर महादेव मंदिर, हरमल दास जी महाराज मंदिर तथा दरगाह हजरत सम्मन बड़ी खाटू में कुल 7.74 करोड़ रुपए के विभिन्न पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे।
• मुख्यमंत्री ने जैसलमेर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल श्री काले डूंगर राय मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिये 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
• इस राशि से मंदिर प्रांगण में मार्बल टाइल्स, सोलर पावर प्लांट, नवीन धर्मशाला निर्माण, मंदिर परिसर में लगी बेंचों की मरम्मत, मंदिर तक जाने के लिये सीसी रोड, जैसलमेर-जेठवाई-काले डूंगर सड़क के उन्नयन सहित विभिन्न विकास कार्य होंगे।
• मुख्यमंत्री ने अलवर ज़िले के बानसूर किला स्थित माताजी मंदिर तथा गंगा माता मंदिर, तालवृक्ष में विकास कार्य करवाने के लिये 4.24 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
• स्वीकृत राशि से बानसूर किला स्थित माताजी मंदिर में सीढ़ियों की मरम्मत, किले में नए पाथ-वे का निर्माण, स्टील रेलिंग, नवीन हॉल, पत्थर की बेंचों का निर्माण, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तथा मंदिर प्रांगण में विभिन्न उन्नयन कार्य कराए जाएंगे।
• साथ ही, गंगा माता मंदिर, तालवृक्ष में नवीन धर्मशाला निर्माण, सोलर लाइट, मंदिर परिसर में पार्किंग, चारदीवारी निर्माण सहित विभिन्न कार्य किये जाएंगे।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। 

मुख्यमंत्री ने भोपाल में राज्यस्तरीय एमएसएमई समिट का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होटल आमेर ग्रीन भोपाल में एकदिवसीय राज्यस्तरीय एमएसएमई समिट का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• राज्यस्तरीय एमएसएमई समिट का ध्येय वाक्य ‘आर्थिक विकास के शुभ संयोग-मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग’रखा गया था।
• समिट का आयोजन प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों और उनसे सृजित रोज़गार के प्रोत्साहन के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया गया।
• कार्यक्रम में प्रदेश के 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें उद्यमी एवं उद्योगपति, उद्योग संघ पदाधिकारी, स्टार्टअप से जुड़े व्यक्ति और विद्यार्थी शामिल थे। प्रदेश के सभी ज़िले कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े।
• समिट का उद्देश्य प्रदेश में उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार की भावना को विकसित करना तथा राज्य के विकास में एमएसएमई के योगदान को उजागर करने के साथ ही एक समग्र एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है।
• समिट में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिये राज्यस्तरीय एमएसएमई पुरस्कार प्रदान किये।
• प्रभावी कार्य संस्कृति और बेस्ट प्रेक्टिसेस अपनाने के लिये वर्ष 2018-19 का प्रथम पुरस्कार आईटीएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंदौर को, द्वितीय पुरस्कार शास्त्री सर्जिकल इंडस्ट्रीज रायसेन और तृतीय पुरस्कार शक्ति एम्पोरियम झाबुआ को प्रदान किया गया। महिला उद्यमियों में मंत्रा कम्पोजिट इंदौर की ममता महाजन को पुरस्कृत किया गया।
• वर्ष 2019-20 के लिये नंदिनी मेडिकल लेबोरेट्रीज इंदौर को प्रथम, न्यू लाईफ लेबोरेट्रीज मंडीदीप रायसेन को द्वितीय और सेफफ्लेक्स इंटरनेशनल धार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
• वर्ष 2020-21 के लिये मॉर्डन लेबोरेट्रीज इंदौर को प्रथम, डीइसीजी इंटरनेशनल मंडीदीप रायसेन को द्वितीय और हेल्थीको क्वालिटी प्रोडक्ट्स धार को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
• वर्ष 2020-21 में महिला उद्यमियों की श्रेणी में सांई मशीन टूल्स इंदौर की शिखा विशाल जायसवाल और निहारिका अजय जायसवाल तथा अर्थव पैकेजिंग इंदौर की ममता शर्मा को पुरस्कृत किया गया।
• इस समिट में राज्य सरकार एवं देश की प्रतिष्ठित कंपनी और संस्थानों के बीच एम.ओ.यू का आदान-प्रदान भी हुआ।
• एनएसई इंडिया, वॉलमार्ट, आरएक्सआईएल, इनवॉइस मार्ट तथा आइसेक्ट के साथ एम.ओ.यू. हुए।
• इन एमओयू के निष्पादन से प्रदेश की एमएसएमई को पूंजी जुटाने के अवसर प्राप्त होंगे, ट्रेड प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई को ऑनबोर्ड करने में सुविधा होगी और एमएसएमई के समग्र विकास में ये सभी संस्थाएँ राज्य शासन के साथ मिल कर कार्य करेंगी।

मोरनी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के लिये लगाई जाएगी बड़ी परियोजना

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में बसे राज्य के पंचकूला ज़िले के मोरनी क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की एक बड़ी परियोजना लगाने के निर्णय को मंज़ूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु 

• मोरनी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की परियोजना के अलावा, बैठक में लगभग 87 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंज़ूरी दी गई।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी खंड में टपरिया, कंडियावाला, कैंबवाला, खैरवाली परवाला और लश्करीवाला गाँवों के लिये सौर ऊर्जा संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र में उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।
• इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।
• बैठक में बताया गया कि एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत इंफिल्ट्रेशन गैलरी बनाई जाएगी, जिससे साफ पानी को आगे भेजा जाएगा। पाइपलाइन तथा कुहल के माध्यम से पानी को स्टोरेज टैंक तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ सूक्ष्म सिंचाई के लिये ड्रिप इरिगेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी।
• लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित होने वाली इस परियोजना से लगभग 1280 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होगा।
• बैठक में गुरुग्राम ज़िला में गाँव बास पदमका से सिवारी तक इंदौरी नदी का पुनरुद्धार की परियोजना को भी मंज़ूरी दी गई। इस पर लगभग 20 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी।
• इसके अलावा, सिंचाई विभाग की लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की एक और परियोजना को मंज़ूरी दी गई। इसके तहत, लाखन माजरा लिंक ड्रेन पर वीआर पुलों का पुन: निर्माण किया जाएगा।
• बैठक में आदमपुर में 2 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाने के साथ ही सीवरेज नेटवर्क सिस्टम स्थापित करने के प्रोजेक्ट को भी मंज़ूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग साढ़े 34 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

आयुष मंत्री ने हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के आयुष मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा योग आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर आयुष मंत्री ने कहा कि हरियाणा योग आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में योग के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी स्थान पर खड़ा करने का काम किया है। पूरे भारत में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और अब आने वाले दिनों में योग चिकित्सकों और प्राकृतिक चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन का कार्य भी हरियाणा योग आयोग के माध्यम से होगा।
• इस अवसर पर बताया गया कि पूरे हरियाणा में 145 स्थानों पर राज्य सरकार एवं ज़िला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन होगा।
• इसके साथ ही योग की विभिन्न संस्थाओं, यथा-हरियाणा में कार्यरत् पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, आर्ट ऑफ लिविंग, भारतीय योग संस्थान, दिव्य योग मंदिर, ब्रह्मकुमारी परिवार एवं स्थानीय अनेक संस्थाओं के साथ योग भारती इत्यादि द्वारा लगभग 2000 अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन राज्य में किया जा रहा है।
• उल्लेखनीय है कि योगासन खेल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य स्तर पर कई प्रतियोगिताओं के आयोजन भी किये जा रहे हैं। योगासन खेल के रूप में सभी आयु वर्ग के बच्चे अपनी भागीदारी कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पानीपत में होगा

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में राज्य के सभी ज़िला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों की बैठक में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राज्य के पानीपत ज़िले में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• इसके अलावा, राज्य के 21 ज़िलों में ज़िलास्तरीय कार्यक्रम होंगे तथा 121 ब्लॉकों में भी योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
• इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘वसुधैव कुटंबकम् के लिये योग’है तथा ‘हर घर-आंगन योग’टैगलाइन है।
• आयुष मंत्री ने कहा कि इस बार योग दिवस की टैगलाइन ‘हर घर आंगन योग’के अनुरूप राज्य सरकार भी हर गाँव में योग को पहुँचाने के लिये योगशालाएँ बनवा रही है। अब तक लगभग 600 योगशालाएँ बन चुकी हैं।
• उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि योग दिवस के कार्यक्रम को सही तरीके से आयोजित करने हेतु यूनिफार्म की व्यवस्था हो, प्रतीक चिह्न हो, योगा मैट भी होने चाहिये। साथ ही, एक प्रशिक्षित योग सहायक हो, जो मुख्य मंच पर योग की क्रियाएँ करके अन्य साधकों को अनुसरण करवाएँ।
• इसके अलावा, आयुष मंत्री ने चंडीगढ़ में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम सभी उपायुक्तों को प्रेषित करें और ज़िला व ब्लाक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में डिस्प्ले का पूरा प्रबंध होना चाहिये, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संबोधन लाइव दिखाया जाएगा।
• राज्य के प्रत्येक शहर व ब्लॉक इत्यादि में योग कक्षाएँ चल रही हैं, इसलिये योग दिवस के दिन ये सभी योगसाधक एक स्थान पर एकत्रित होकर योगाभ्यास करें।
• आयुष विभाग के महानिदेशक डॉ. साकेत कुमार ने कहा कि राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 5 से 6 हज़ार, ज़िला स्तर के कार्यक्रम में 3 से 4 हज़ार और ब्लाक स्तर के कार्यक्रम में एक हज़ार से अधिक भागीदार हिस्सा लेंगें।
• उन्होंने बताया कि इस बार ‘भूवन योगा’ऐप के माध्यम से योग दिवस की फोटो व वीडियो को अपलोड किया जा सकता है।

ताइवान की हुआयु संवर्धन छात्रवृत्ति के लिये सीयूजे के पाँच विद्यार्थी हुए चयनित

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ताइवान के शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023-2024 के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये ‘हुआयु संवर्धन छात्रवृत्ति’का रिजल्ट जारी किया, जिसमें राँची के झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के सुदूर पूर्व भाषा विभाग के पाँच चीनी भाषा सीखने वाले छात्रों को इस छात्रवृत्ति के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु 

• इस छात्रवृत्ति के तहत झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के इन सभी छात्रों को ताइवान जाने और रहने के दौरान अपनी भाषा कौशल को बढ़ाने में सक्षम बनाया जाएगा।
• छात्रा प्राची गोयल और छात्र राहुल कुमार को ताइवान जाने और वहाँ पर रहकर भाषा संवर्धन के लिये 6 महीने की स्कॉलरशिप दी गई है।
• विदित है कि हाल ही में प्राची गोयल और राहुल कुमार ने 22वीं चीनी ब्रिज प्रतियोगिता में अपने चीनी भाषा कौशल का शानदार प्रदर्शन किया था।
• सौरभ कुमार, रिंशु कुमार सिंह और आशुतोष कुमार को ताइवान में रहकर चीनी भाषा कौशल को विकसित करने के लिये 3 महीने की छात्रवृत्ति दी गई है। ये छात्र वहाँ की मूल संस्कृति और भाषा का गहराई से अध्ययन करेंगे।
• ज्ञातव्य है कि चीनी भाषा चित्रात्मक लिपि होने के कारण विश्व की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है।
• वर्तमान समय में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वी भारत में चीनी भाषा सीखने के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है, जहाँ से चीनी भाषा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भारत के अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा सबसे अधिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है।
• चीनी भाषा सीखने के लिये प्रत्येक वर्ष इस विश्वविद्यालय में भारत के अनेक हिस्सों से विद्यार्थी यहाँ आते हैं। चीनी भाषा सीखने का क्रेज इस कदर है कि इस साल 31 सीटों के लिये 3500 से ज़्यादा आवेदकों ने अप्लाई किया।
• विश्वविद्यालय के इस विभाग में बेहतरीन शिक्षकों के साथ-साथ बेहतर चीनी भाषा प्रयोगशाला एवं श्रव्य-दृश्य प्रयोगशाला की सुविधा है, जो चीनी भाषा सीखने वालों को काफी मदद करती है।
• चीनी भाषा विशेषज्ञ और सीयूजे के शिक्षक सुशांत कुमार ने बताया कि आज चीनी भाषा की बाज़ार में काफी मांग है। रोज़गार की दृष्टि से भी अन्य भाषाओं के मुकाबले इसमें रोज़गार अधिक है। इसलिये इस भाषा की दिनोंदिन मांग बढ़ती जा रही है।

‘मुख्यमंत्री मितान योजना’प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी होगी लागू

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए घर-बैठे प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शासकीय दस्तावेज़ बनवाने के लिये संचालित लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’को प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु 

• ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगमों में संचालित है। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 01 मई, 2022 से लागू इस योजना का लाभ अब तक 96,258 नागरिक उठा चुके हैं।
• मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के लागू होने के बाद से नागरिकों को ज़रूरी प्रमाण-पत्र और शासकीय दस्तावेज़ बनवाने के लिये नगर निगम, तहसील तथा अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के आवश्यकता नहीं रह गई है।
• इस योजना के तहत अब तक 96 हज़ार 258 नागरिकों को उनकी आवश्यकता के शासकीय दस्तावेज़ घर-बैठे प्रदान किये जा चुके हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिये अब तक 01 लाख 13 हज़ार 234 नागरिकों द्वारा टोल फ्री 14545 नंबर पर सरकारी दस्तावेज़ बनवाने के लिये कॉल किये गए हैं।
• योजना के लागू होने से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को काफी सहूलियत हो गई है।
• मितान योजना के अंतर्गत घर-बैठे मूल निवासी प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, भूमि रिकॉर्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र सुधार और दुकान एवं स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज़ मितान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं।
• इसी तरह मृत्यु प्रमाण-पत्र सुधार, विवाह प्रमाण-पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार, नया राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड ट्रांसफर/सरेंडर, राशन कार्ड सुधार, नया राशन कार्ड एपीएल, राशन कार्ड गुम केस, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/काटना, नया बीपीएल राशन कार्ड बनाने की सुविधा इस योजना के तहत प्रदान की जा रही है।
• नागरिकों को मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिये योजना के टोल-फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होता है। इसके बाद अप्वाइंटमेंट बुक किया जाता है। तय समय और तारीख को मितान आवेदक के घर पहुँचकर आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करते हैं और टैबलेट के माध्यम से दस्तावेज़ों को सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड करते हैं।
• इसके बाद सत्यापित दस्तावेज़ों को संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजा जाता है, जो आवेदक से संबंधित दस्तावेज़ की समीक्षा के बाद प्रमाण-पत्र जारी करते हैं। प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद मितान द्वारा प्रमाण-पत्र आवेदक के घर पहुँचा दिया जाता है।

प्रदेश की आठ शख्सियतों को रक्षामंत्री ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों?

19 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार अमर उजाला उत्तराखंड संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश की आठ शख्सियतों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• इन हस्तियों को अपनी सोच, प्रतिभा, लगन, मेहनत के दम पर कुछ अलग करके राज्य का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रोशन करने के लिये कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।
• विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित शख्सियतें-
  • श्रेणी- उदीयमान प्रतिभा
    • राहुल रावत (कोटद्वार निवासी दिगंतरा कंपनी के संस्थापक) : नवाचार, पर्यावरण, कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
    • हेमलता कबडवाल (मुक्तेश्वर निवासी चित्रकार) : नए संसद भवन में इनकी बनाई ऐपण कला को स्थान मिला। कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
    • दिव्या नेगी (टिहरी निवासी युवा वक्ता) : राष्ट्रीय युवा संसद में जी-20 पर भारत की भूमिका पर शानदार प्रस्तुति दी। कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
    • बबीता रावत (रुद्रप्रयाग निवासी किसान) : इन्होंने 37 हज़ार वर्ग फीट भूमि हल चलाकर सब्जी, मशरूम उत्पादन किया। नवाचार, पर्यावरण, कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
    • शिकायना मुखिया (देहरादून निवासी युवा गायिका) : इन्होंने बॉलीवुड जगत में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। नवाचार, पर्यावरण, कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
    • रजत जैन-अर्पित जैन (देहरादून निवासी इनोवेटर) : इन्होंने दुनिया की सबसे छोटी ईसीजी मशीन बनाई। नवाचार, पर्यावरण, कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
  • श्रेणी- संस्कृतिकर्मी
    • बॉबी कैश (देहरादून निवासी गायक-संगीतकार) : इन्होंने देश-विदेश में अपनी आवाज़ की धूम मचाई। संगीत साधना व कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
  • श्रेणी- सामाजिक कृतज्ञता
    • प्रभा देवी सेमवाल (रुद्रप्रयाग निवासी पर्यावरण रक्षक) : इन्होंने बंजर भूमि पर खुद का जंगल उगाया। सामाजिक सरोकार व पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।