स्टेट पी.सी.एस.

• 20 May 2023

नोएडा की तर्ज पर बसेगा ग्रेटर अलीगढ़

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में खैर रोड पर बसने वाला ग्रेटर अलीगढ़ एनसीआर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

• इसके लिये लखनऊ की कंस्लटेंसी फर्म ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की थ्रीडी डिजाइन व फोटोग्राफ्स तैयार किये हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) अलीगढ़-पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 300 हेक्टेयर में आवासीय योजना लेकर आया है।  
• विदित है कि बीते दिनों कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में टाउनशिप के लिये हरी झंडी मिल चुकी है। एडीए खैर रोड पर ग्राम मूसेपुर करीब जिरौली, जिरौली डोर, अटलपुर, अहमदाबाद, जतनपुर चिकावटी, रुस्तमपुर अखन व ल्हौसरा बिसावन में ज़मीन जुटाएगा। 
• यह पूरा क्षेत्र केंद्र व प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर प्राथमिकता में शामिल है। इसी रोड पर डिफेंस कॉरीडोर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी आदि प्रोजेक्ट बन रहे हैं।  
• वहीं, दिल्ली-एनसीआर के लिये अलीगढ़ को यह हाईवे जोड़ता है। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्विटी के लिये भी यही मार्ग मुख्य है। इन तमाम वजहों के चलते एडीए की हाउसिंग टाउनशिप काफी महत्त्वपूर्ण रहेगी।  
• टाउनशिप के लिये एडीए द्वारा लखनऊ की फर्म से डिजाइन आदि तैयार कराई गई है। एडीए के मुताबिक ग्रेटर अलीगढ़ सेक्टरों में विभाजित होगा। वहीं अलग-अलग श्रेणियों के फ्लैटों के टावर बनेंगे। 
• अलीगढ़ विकास प्राधिकरण प्रदेश भर में लैंड पूलिंग योजना लागू करने वाला पहला ज़िला बन गया है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में नौ किसानों से कुल 10 हेक्टेयर भूमि इस योजना के तहत ली गई है। इससे पहले मथुरा और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी लैंड पूलिंग का प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन इन विकास प्राधिकरण में संबंधित ज़मीनों का भू उपयोग परिर्वतन न होने के चलते मामला शासन में अटक गया।  
• विदित है कि प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत भू स्वामी को पाँच साल तक प्रति एकड़ पाँच हज़ार रुपए दिलाने के साथ ही 25 प्रतिशत क्षेत्रफल भी वापस करने का नियम तय हुआ। 
• प्रत्येक भू-स्वामी को उसके द्वारा दी गई भूमि की विकसित भूमि का आनुपातिक हिस्सा लाटरी के माध्यम से नि:शुल्क आवंटित किया जाएगा। इसके आंतरिक व वाह्य विकास के लिये भू-स्वामियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।   

अलीगढ़ की अंजना गुप्ता बनीं उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाली पार्षद

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में अलीगढ़ की नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने 92.76% मत हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।  

प्रमुख बिंदु  

• भाजपा की नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने वार्ड 43 से 92.76% मत हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सबसे अधिक मत प्रतिशत हासिल करने का रिकॉर्ड अलीगढ़ में बना।  
• नगर निकाय चुनाव में वार्ड 43 में कुल 10700 वोट में से 5078 वोट पड़े थे। इसमें अंजना गुप्ता को 4714 वोट मिले जबकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को 201 मत मिले।

‘द साइबेरियन स्ट्रे’

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में कक्षा बारहवीं में अध्ययनरत छात्राओं आशी गालरिया और अस्मी ढाकर ने संयुक्त रूप से लिखी अपनी पुस्तक  ‘द साइबेरियन स्ट्रे’की प्रथम प्रति भेंट की। 

प्रमुख बिंदु  

• पुस्तक लेखक आशी गालरिया ने बताया कि उनकी यह पुस्तक जानवर और मनुष्य के प्रेम से जुड़ी मार्मिक कथा है। इसमें बच्चे एलन और उसके पालतू कुत्ते सफायर के रिश्तों के आलोक में कहानी के अनूठे सूत्र पिरोए गए हैं। 
• उल्लेखनीय है कि लेखिका आशी इस समय जयश्री पेडीवाल ग्लोबल स्कूल की छात्रा है। उसने यह पुस्तक तब लिखने की पहल की थी जब वह आठवी की छात्रा थी। वह आरंभ से ही मेधावी रही है।

भारत में राज्यों की राजनीति

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र को सुप्रसिद्ध लेखक प्रो. धर्मचंद जैन ने अपनी तीन भागों में प्रकाशित पुस्तक ‘भारत में राज्यों की राजनीति’की प्रथम प्रति भेंट की। 

प्रमुख बिंदु 

• लेखक प्रो. धर्मचंद जैन ने बताया कि इस पुस्तक में राज्य राजनीति का प्रारंभ, चुनाव, एकदलीय प्रणाली, राज्यों में दल-बदल की राजनीति, साझा सरकारों का युग, केंद्र-राज्य संबंध, मध्यावधि चुनाव, जनादेश, समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य के साथ ही राज्य-राजनीति का समग्र विश्लेषण किया गया है।  
• पंचशील प्रकाशन, जयपुर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में भारतीय संविधान और शासन से जुड़ी शोधपरक विश्लेषणात्मक सामग्री का विशेष रूप से समावेश किया गया है।  
• उल्लेखनीय है कि प्रो. धर्मचंद जैन की अब तक 47 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें प्रतिष्ठित ‘महाप्रज्ञ प्रतिभा’, ‘अणुव्रत लेखक’, ‘विशिष्ट लेखक’आदि पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।

एम.पी. ट्रांसको ने हासिल की उत्कृष्ट उपलब्धि

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एम.पी. ट्रांसको (एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी) ने प्रदेश के अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में 1000वाँ ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत कर एक उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है।  

प्रमुख बिंदु  

• जानकारी के अनुसार हरदा ज़िले के 132 के.व्ही. सब-स्टेशन में 63 एम.व्ही.ए. क्षमता का पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित एवं ऊर्जीकृत कर एम.पी. ट्रांसको ने यह सफलता प्राप्त की है।  
• इससे जहाँ सब स्टेशन की क्षमता बढ़कर 189 एम.व्ही.ए. हो गई है, वहीं हरदा ज़िले की ट्रांसफॉर्मेशन केपेसिटी बढ़कर 839 एम.व्ही.ए. की हो गई है।  
• एम.पी. ट्रांसको हरदा ज़िले में एक 220 के.व्ही. सब स्टेशन हंडिया तथा 132 के.व्ही.के 03 सब स्टेशनों हरदा, खिरकिया एवं सुल्तानपुर के माध्यम से विद्युत पारेषण करती है। 
• एम.पी. ट्रांसको 2.63 प्रतिशत पारेषण हानि के साथ देश में न्यूनतम पारेषण हानि वाली ट्रांसमिशन यूटिलिटी है। इसके अलावा एम.पी. ट्रांसको की ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता निर्धारित 98.5 प्रतिशत के विरूद्ध देश में सर्वश्रेष्ठ 99.45 प्रतिशत है। 
• एम.पी. ट्रांसको में इस 1000वें ट्रांसफार्मर की स्थापना से प्रदेश की ट्रांसफॉर्मेशन केपेसिटी बढ़कर 77 हज़ार 109 एम.व्ही.ए. हो गई है। इसमें 400 के.व्ही. में 11 हज़ार 200, 220 के.व्ही. में 31 हज़ार 875 एम.व्ही.ए. तथा 132 के.व्ही. में 34 हज़ार 34 एम.व्ही.ए. शामिल हैं। 
• एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के नेटवर्क में 414 अति उच्चदाब के सब स्टेशन क्रियाशील हैं। इसमें 400 के.व्ही.वोल्टेज स्तर के 14 हज़ार 220 के.व्ही. के 88 सब स्टेशन तथा 132 के.व्ही. वोल्टेज के 312 सब स्टेशन शामिल हैं। 
• एम.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में 400 के.व्ही.वोल्टेज स्तर के 36, 220 के.व्ही. के 208 तथा 132 के.व्ही. वोल्टेज के 756 पॉवर ट्रांसफार्मर क्रियाशील हैं। 
• एम.पी. ट्रांसको के नेटवर्क से प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 88 हज़ार 850 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदाय की गई, जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ है। 
• प्रदेश में एम.पी. ट्रांसको की पारेषण लाइनें 41527.76 सर्किट किलोमीटर में स्थापित हैं जिनमें लगे 87 हज़ार 258 टावर्स से प्रदेश में विद्युत का पारेषण होता है।
• उल्लेखनीय है कि विद्युत प्रदाय अधिक होने पर पारेषण हानि भी बढ़ने की संभावना होती है। वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में 08 प्रतिशत से अधिक विद्युत प्रदाय किया गया फिर भी एम.पी. ट्रांसको में पारेषण हानियाँ पिछले वर्ष के बराबर अर्थात् 2.63 प्रतिशत ही रही है।  

प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग में हरियाणा पुलिस शीर्ष पर

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई स्टेट अपेक्स कमेटी फॉर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) की बैठक में बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिये किये जाने वाले मासिक मूल्यांकन प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा पुलिस की रैंकिंग शीर्ष पर है।  

प्रमुख बिंदु  

• सीसीटीएनएस हरियाणा परियोजना का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिक-मित्रता को बढ़ाना, पुलिस संचालन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करना है। 
• हाल ही में, हरियाणा के पुलिस विभाग ने एक नई सुविधा भी शुरू की है, जिसमें शिकायतकर्त्ताओं को हिन्दी में एसएमएस के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) स्टेटस अपडेट भेजे जाते हैं। संदेशों में एफआईआर डाउनलोड करने के लिये एक लिंक भी शामिल है। 
• हरियाणा के कुल 277 पुलिस स्टेशनों में बैंडविड्थ को अपग्रेड किया गया है, जो हरियाणा पुलिस की लगातार कनेक्टिविटी में सुधार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने अधिकारियों से स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया, इससे राज्य भर में साइबर अपराध रोकथाम और सहायता योजना सहित नव स्थापित 47 पुलिस स्टेशनों को 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ मिलेगी। 
• बैठक में बताया गया कि राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सीसीटीएनएस प्रणाली में विभिन्न रिपोर्ट विकसित की गई हैं।  
• इसके अलावा, विशेष रूप से रक्का (मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सिस्टम में डॉक्टर द्वारा उत्पन्न एक दस्तावेज़) को संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को सीसीटीएनएस के माध्यम से भेजने के लिये एक नया प्रावधान किया गया है। एसएचओ और संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) को ईमेल के जरिए अलर्ट भी भेजा जाता है।  
• साथ ही, मेडलीएपीआर में संग्रहीत मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर) के लिये इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है। 
• बैठक में जानकारी दी गई कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) को सीसीटीएनएस के साथ जोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस एकीकरण से नागरिक ऑनलाइन उपकरणों को ब्लॉक करने या अनब्लॉक करने के लिये अनुरोध करने हेतु सक्षम हुए हैं।  
• इसके अतिरिक्त, सीसीटीएनएस के साथ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के माध्यम से अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य, जेल, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), अभियोजन और न्यायालयों के साथ सफल एकीकरण किया गया है।  
• यह उपलब्धि इन विभागों के बीच निर्बाध सूचना साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली को और मज़बूत किया जा सकता है।

राँची में खेलो इंडिया के तहत बनेगा 3 खेलों का एक्सीलेंस सेंटर

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की ओर से झारखंड के राँची में तीन खेलों का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी सत्र से शुरू करने की तैयारी है।

प्रमुख बिंदु  

• मेगा स्पोर्ट्स कॉम्पेल्क्स होटवार में यह सेंटर खोला जाएगा। इस सेंटर में तीन खेलों के विशेषज्ञ खिलाड़ी तैयार किये जाएंगे। इनमें हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी शामिल हैं। सेंटर खुलने से झारखंड के सीनियर खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का मंच मिलेगा। 
• उल्लेखनीय है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से साईं के मार्फत सभी राज्यों में एक-एक एक्सीलेंस सेंटर खोला जाना है। अधिकांश राज्यों में इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। झारखंड सरकार से भी राँची में साई की ओर से सेंटर के लिये प्रस्ताव मांगा गया था। सरकार की ओर से इसके लिये कार्यान्वयन एजेंसी झारखंड खेल प्राधिकरण (साझा) को बनाया गया है। जल्द ही साझा और साई के बीच औपचारिक एमओयू होगा। 
• विदित है कि साई के प्रस्ताव के आधार पर सेंटर खोलने का प्रस्ताव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्पेल्क्स होटवार में दिया गया था। इसे तय मानते हुए कार्यान्वयन एजेंसी साझा की ओर से खिलाड़ियों के लिये आवासीय और प्रशिक्षण सुविधा के अनुरुप आवश्यकता की रिपोर्ट मांगी गई थी। साझा ने डिटेल रिपोर्ट साईं को भेजी है।  
• इसके तहत 139 खिलाड़ियों के लिये संपूर्ण व्यवस्था के साथ सेंटर शुरू किया जाएगा। यह व्यवस्था खेलो इंडिया के नॉर्म्स के आधार पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिये की जाएगी। खिलाड़ियों का चयन साझा और साई मिलकर करेंगे। खेलो इंडिया की गाइडलाइन के आधार पर आवश्यक नियुक्तियाँ साझा करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण मिशन: साढ़े चार साल में 737 इकाईयों में 1398 करोड़ रुपए का हुआ निवेश

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में लागू ‘छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन’के तहत राज्य में पिछले साढ़े चार सालों में 737 नई इकाईयाँ स्थापित हुई जिनमें 1397 करोड़ 24 लाख रुपए का पूंजी निवेश हुआ और 6 हज़ार 896 लोगों को रोज़गार मिला है। 

प्रमुख बिंदु  

• मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन, स्थापना व आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतक 50 लाख रुपए) तक अनुदान दिया जा रहा है। 
• इसी प्रकार उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रुपए) तथा बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिये 2 करोड़ रुपए तक की राशि का अनुदान वार्षिक दर पर दिया जा रहा है। 
• ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र व संग्रहण केंद्र की स्थापना कार्यक्रम के तहत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (2.50 करोड़ रुपए अधिकतम) तक अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, रीफर वाहन योजना के अंतर्गत कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50  लाख रुपए) तक का अनुदान अद्यमियों को प्रदाय किया जा रहा है। 
• गौरतलब है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिये अनुदान शर्तों में आवेदक की पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिये यानी आवेदक का नेटवर्थ आवेदन किये गए अनुदान का 1.5 गुणा से अधिक होना चाहिये। सावधि ऋण का लाभ उठाया जाना चाहिये, सावधि ऋण परियोजना लागत का 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। 
• बैंक व वित्तीय संस्थान की परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना घटक शामिल किये जाने चाहिये, जिनके लिये अनुदान मांगा गया है। वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पहले नहीं होनी चाहिये। योजना के लिये निर्धारित घटकों में से किन्हीं 2 परियोजना घटकों की स्थापना करनी होगी। 
• उल्लेखनीय है कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत प्रदेश में एक नई योजना ‘छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन’लागू है।  
• खाद्य प्रसंस्करण मिशन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करना, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाना, उत्पादों को उन्नत करने व उनकी क्षमता को बढ़ाने, कृषि उत्पादों का संग्रहण तथा प्रसंस्करण से कृषकों को आर्थिक लाभ देना, खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता के मानकों में सुधार करना और संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये बेहतर सहायक प्रणाली की व्यवस्था करना है।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें एकल अभिभावकों को दो साल की चाइल्ड केयर लीव दिये जाने सहित कुल 16 प्रस्ताव पास हुए हैं।   

प्रमुख बिंदु  

• बैठक में ‘सीएम मेधावी छात्रवृत्ति योजना’पर भी मुहर लगाई गई, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।  
• कक्षा 6 से कक्षा 10 तक छात्रवृत्ति परीक्षा के बाद अंकों के प्रतिशत के आधार पर  छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 6 में 600 रुपए, कक्षा 7 में 700 रुपए, कक्षा 8 में 800 रुपए, कक्षा 9 में 900 रुपए, कक्षा 11 और 12 में 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमाह मिलेगी। 
• कैबिनेट बैठक के अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले : 
  • कक्षा 6 से कक्षा 10 तक 70% से अधिक अंक होने चाहिये। परीक्षा में 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। 
  • उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में दो विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का मौका मिलेगा। फेल छात्रों के अलावा अपने अंकों में सुधार के लिये भी दी जा सकेगी परीक्षा। 
  • प्रदेश में शहरों के हिसाब से अग्निशमन विभाग को 7 श्रेणियों में बाँटा गया है। प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग सुविधाएँ दी जाएंगी। 
  • प्रदेश में 955 बीआरसी और सीआरसी 40000 रुपए प्रति माह वेतन पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे जाएंगे। 
  • पर्यटन विभाग ने एयरोस्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग आदि के लिये नियमावली बनाई है, जिसके तहत शर्ते पूरी करके लाइसेंस लेना होगा, बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करवाने वालों पर 50000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। 
  • वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन पर मोहर, वाणिज्यकर को अब राज्य कर कहा जाएगा। आयुक्त कर को आयुक्त राज्य कर और मनोरंजन कर के 9 पद आरक्षित किये गए। 
  • वित्तीय समिति के अधिकार बढ़ाए गए - अब एक करोड़ के बजाय 10 करोड़ तक के कार्यों को विभागीय सचिव के स्तर से बनी समिति से अप्रूवल मिल जाएगा। इससे ऊपर वालों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति से अप्रूवल मिलेगा। 
  • भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नियमावली पर मोहर। 
  • प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये इको टूरिज्म स्थल पर होने वाली कमाई का केवल 10% हिस्सा ही ट्रेजरी में जमा होगा। 90% हिस्सा स्थानीय समिति के पास रहेगा जिससे वहाँ विकास कार्य किये जा सकेंगे। पुराने इको टूरिज्म स्थलों पर 20% हिस्सा ट्रेजरी में जमा होगा और 5 करोड़ से अधिक की रकम इकटॅा होने और कोई नया काम संभावित न होने पर वह रकम ट्रेजरी में जमा हो जाएगी। 
  • अब प्रदेश में एकल अभिभावकों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी। अब एकल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी। जिनके बच्चे 40% से अधिक दिव्यांग हैं उन्हें निर्धारित 18 साल के बाद भी सीसीएल का लाभ मिल सकेगा। 
  • स्टोन क्रेशर हॉट मिक्स प्लांट के लिये बनी साइट सिलेक्शन कमेटी में अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक अधिकारी भी बतौर सदस्य होगा। 
  • प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिये बनी गौशालाओं में अब प्रति गाय प्रतिदिन 30 रुपए के बजाय 80 रुपए का अनुदान सरकार देगी; इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डीएम भी पैसा दे सकेंगे। 
  • जमरानी बांध के विस्थापितों को उधम सिंह नगर के पराग फार्म में 300 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। इसकी विस्थापन नीति पूर्व में कैबिनेट से पास हो चुकी है। 
  • नगर पंचायत कालाढूंगी का सीमा विस्तार किया जाएगा। 
  • प्रदेश में नजूल नीति 2021 को 1 साल के लिये विस्तारित किया गया है।

जमरानी बांध विस्थापित परिवारों के लिये 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के तहत विस्थापित होने वाले परिवारों के लिये 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु  

• यह भूमि ऊधमसिंह नगर के पराग फार्म क्षेत्र में है, जहाँ विस्थापित परिवारों को बसाया जाएगा। राजस्व विभाग में दर्ज यह भूमि अब सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।  
• विदित है कि जमरानी बांध परियोजना के तहत छह गाँवों के करीब 1323 परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। इसके लिये राज्य सरकार पुनर्वास प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत श्रेणी-एक के प्रति विस्थापित परिवार को एक एकड़ भूमि दी जाएगी। 
• बांध निर्माण को लेकर अब तक करीब-करीब सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई हैं। वित्तीय स्वीकृति भी हो गई है। बजट जारी होते ही बांध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले समय में हल्द्वानी समेत आस-पास के इलाकों के लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। 
• जमरानी बांध परियोजना को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की ओर से ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’में शामिल किया गया है। इस परियोजना से न सिर्फ डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई युक्त पानी मिलेगा, बल्कि हल्द्वानी शहर की पेयजल आपूर्ति और 63 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन भी होगा। 
• उल्लेखनीय है कि जमरानी बांध परियोजना के तहत इन दिनों पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन के लिये आपत्तियाँ मांगी गईं थीं, जिसे अप्रैल माह में प्रकाशित किया गया था।  
• इसके बाद एडीएम प्रशासन नैनीताल के स्तर पर आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। सभी आपत्तियों पर सुनवाई के लिये अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मुआवज़ा और ज़मीन बँटवारे आदि की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।