स्टेट पी.सी.एस.

• 20 Apr 2022

लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

19 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

• लखनऊ का यह केंद्र देश भर में स्थापित होने वाले कुल छह केंद्रों में से एक है। 
• डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके लिये लखनऊ के सरोजिनी नगर के जैतीखेड़ा में एनसीडीसी को 2.5 एकड़ ज़मीन 30 साल के लिये लीज़ पर दी गई है।
• इसके अतिरिक्त कैबिनेट बैठक में कुछ अन्य निर्णय भी लिये गए, जिनका विवरण निम्न प्रकार है- 
  • राज्य सरकार ने हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस में 3000 वर्ग मीटर में बने भागीरथी गेस्ट हाउस को उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव भी मंज़ूरी दे दी है। 
  • निजी क्षेत्र के सहयोग से आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीपोर्ट विकसित किये जाएंगे। साथ ही पर्यटन विभाग को भी लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान के पास एक हेलीपैड मिलेगा। 
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी न्यायिक सेवा नियमावली में विकलांगों के लिये निर्धारित 4% आरक्षण कोटा की अनुमति के साथ ही आयुर्वेद संस्थान के लिये भूमि के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।

बिहार राज्य वन्यप्राणी परिषद की 10वीं बैठक का आयोजन

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2022 को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य वन्यप्राणी परिषद (Bihar State Wildlife Board) की 10वीं बैठक मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

• इस बैठक में बिहार राज्य वन्यप्राणी परिषद की 9वीं बैठक (अगस्त 2020) में लिये गए फैसलों पर अब तक की प्रगति पर राज्य वन्यप्राणी परिषद के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह सदस्य सचिव प्रभात कुमार गुप्ता ने प्रजेंटेशन दिया।
• बैठक में कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी, विक्रमशिला गांगेय डॉलफिन आश्रयणी, रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी तथा राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी के अंतर्गत वन्यप्राणी क्लियरेंस संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई। 
• साथ ही कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी को टाइगर रिज़र्व बनाने संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यप्राणी परिषद को भेजने तथा जान-माल को क्षति पहुँचाने वाले घोड़परास एवं जंगली सुअर को वर्मिन घोषित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। 
• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि सहरसा ज़िला के आरण गाँव में मोर के संरक्षण और पुनर्वास के लिये केंद्र स्थापित करने का बैठक में विशेष आग्रह किया गया।

स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• देश की 100 स्मार्ट सिटी की इस रैंकिंग में उदयपुर 122.8 अंकों के साथ पहली बार टॉप-2 में पहुँचा है, जबकि सूरत शहर 128.80 अंक के साथ पहले स्थान तथा 120.39 अंक के साथ आगरा तीसरे नंबर पर हैं। 
• उदयपुर के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य शहरों में जयपुर 7वें, कोटा 16वें और अजमेर 18वें नंबर पर हैं। 
• गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी उदयपुर में अब तक 233.77 करोड़ की लागत से सीवेज नेटवर्क, पानी की लाइन डालने, सड़क किनारे डक्टिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट प्लांट एवं बायो माइनिंग तथा कचरे के प्लांट जैसी 77 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जबकि 653.12 करोड़ की 21 परियोजनाएँ कार्यरत हैं।

लाडली लक्ष्मी उत्सव

चर्चा में क्यों?

19 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य स्तरीय लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के लिये सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

• लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन 2 मई को राजधानी भोपाल में किया जाएगा। इसमें लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं को आमंत्रित किया जाएगा।
• इस कार्यक्रम में बालिकाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने और ‘माँ तुझे प्रणाम योजना’ में चयनित बालिकाओं को देश की सीमाओं की भ्रमण यात्रा के लिये रवाना किया जाएगा। 
• इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में 3 से 11 मई की अवधि में पंचायत स्तर पर भी उत्सव आयोजित होगा। इसमें विभिन्न ज़िलों में स्थानीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों, जैसे- बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, फॉलिक एसिड टेबलेट्स वितरण, रंगोली एवं अन्य स्पर्द्धाओं के साथ खेलकूद आदि से लाडली लक्ष्मियों को जोड़ा जाएगा।  
• गौरतलब है कि प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2007 से बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु किया गया था। इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों, जैसे- लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर के उन्नयन और स्वास्थ्य में सुधार आदि की प्राप्ति में यह अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है।

‘बाल विवाह एक जघन्य अपराध’ विषय पर पोस्टर तथा पैम्फलेट लॉन्च

चर्चा में क्यों?

19 अप्रैल, 2022 को हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने चंडीगढ़ में ‘बाल विवाह एक जघन्य अपराध’ विषय पर एक पोस्टर तथा एक पैम्फलेट को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• बाल विवाह एक जघन्य अपराध पोस्टर व पैम्फलेट को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा इंडिपेंडेंट थॉट संस्था द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। 
• इस पोस्टर व पैम्फलेट में बाल विवाह कैसे रोकें, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बाल विवाह के खिलाफ अभियान इत्यादि की मुख्य तौर पर जानकारी दी गई है।
• गौरतलब है कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान चेयरपर्सन ज्योति बैंदा, जबकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो हैं।

देवघर रोपवे हादसा जाँच के लिये कमेटी का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड के देवघर स्थित त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे की जाँच के लिये झारखंड सरकार द्वारा वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• कमेटी में अध्यक्ष के अलावा तीन सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें पर्यटन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से नामित सदस्य के साथ आईआईटी-आईएसएम धनबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। 
• इसके अलावा समिति के अध्यक्ष की ओर से देश के किसी भी संस्थान से किसी विशेषज्ञ को सहयोग के लिये बुलाया जा सकता है। 
• अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित यह समिति दो महीने में अपनी जाँच रिपोर्ट देगी।  
• उल्लेखनीय है कि देवघर के त्रिकूट पर्वत पर 10 अप्रैल को रोपवे दुर्घटना में 48 लोग फँस गए थे, जिन्हें लगभग 50 घंटे के ऑपरेशन के बाद बचाया गया था, हालाँकि इसमें तीन लोगों की मृत्यु भी हो गई थी।

छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को मिला राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड

चर्चा में क्यों?

19 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय एलेट्स आत्म निर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ शासन की महत्त्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड (Elets Innovations Award) से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि में इनोवेशन केटेगरी में यह अवार्ड प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• एलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक, सीईओ एवं एडिटर इन चीफ डॉ. रवि गुप्ता एवं टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार के सचिव यू.पी. सिंह ने संयुक्त रूप से यह अवार्ड गोधन न्याय योजना के संयुक्त संचालक आर.एल. खरे को प्रदान किया। 
• उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को इससे पूर्व पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिये ‘स्कॉच गोल्ड अवार्ड’ मिल चुका है। स्कॉच ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को 20 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में यह अवार्ड प्रदान किया गया था। 
• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 20 जुलाई, 2020 को हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीद की जा रही है। 
• इस योजना से पशुधन संरक्षण और फसल संवर्द्धन एवं पर्यावरण की सुरक्षा, छुट्टा पशुओं पर नियंत्रण, गोबर विक्रय से ग्रामीणों एवं पशुपालकों को आय, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद से महिला स्व सहायता समूहों को रोज़गार एवं आय का जरिया तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन मिला है। वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद के उपयोग से खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार और खेती की लागत में कमी आ रही है। 
• इस योजना से डेयरी एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी है।

चंद्रभागा नदी

चर्चा में क्यों?

19 अप्रैल, 2022 को कूड़ा डंपिंग ज़ोन बनती जा रही चंद्रभागा नदी को साफ करने के लिये मुनि की रेती नगर पालिका प्रशासन ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़ा-कचरा एकत्रित कर उसका निस्तारण किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अभियान के तहत नगर पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी और अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह के नेतृत्व में सफाईकर्मियों ने ढालवाला क्षेत्र के समीप चंद्रभागा नदी में जहाँ-तहाँ बिखरे कूड़े-कचरे को एकत्रित कर निस्तारण के लिये ट्रंचिंग ग्राउंड भेजा गया।  
• साथ ही पालिकाकर्मियों ने चंद्रभागा नदी के अस्तित्व को बचाने के लिये लोगों से उसे स्वच्छ रखने की अपील करने के साथ ही आस-पास के लोगों को हिदायत दी गई कि नदी में गंदगी फेंकने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  
• गौरतलब है कि चंद्रभागा गंगा की सहायक नदी है, जो टिहरी ज़िले के बनाली-कश्मालीधर से निकलने के बाद ऋषिकेश के मायाकुंड में गंगा नदी से मिल जाती है।