CrPC की धारा 144

• यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
• यह उन उपद्रव या किसी घटना के संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है जिसमें मानव जीवन को परेशानी या संपत्ति को क्षति पहुंँचाने की संभावना होती है।
• यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है।
• धारा 144 की विशेषताएँ:
  • यह दिये गए क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार के हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाता है।
    • इस तरह के कृत्य के लिये अधिकतम दंड तीन वर्ष है।
  • इस धारा के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार, जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
  • साथ ही इस आदेश के संचालन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की जनसभा या रैलियांँ करने पर पूर्ण रोक होती है।
  • कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी गैर-कानूनी सभा को भंग न करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
  • यह अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है।
  • धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहांँ दैनिक गतिविधयों को बाधित करने से परेशानी हो सकती है।

राज्य के मुख्य सचिव

• नियुक्ति:
  • मुख्य सचिव का चुनाव (Chosen) मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
  • चूँकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी आदेश से होती है, इसलिये इसे राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है।
• पदास्थिति:
  • मुख्य सचिव (Chief Secretary) भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं का वरिष्ठतम पद है।
  • यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा की संवर्ग या कॉडर (Cadre ) पद है।
  • मुख्य सचिव राज्य प्रशासन (मंत्रिमंडल) से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
• कार्यकाल:
  • मुख्य सचिव के पद को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है।
  • इस पद के लिये कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है।

भारतीय निर्वाचन आयोग

• भारतीय निर्वाचन आयोग, एक स्वायत्त सांविधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है।
• इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी (राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है।
• यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन का प्रबंधन करता है।
• इसका राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)

• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 के अनुसार,किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन निर्वाचन कार्य की निगरानी के लिये अधिकृत है।
• भारत का निर्वाचन आयोग उस राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के परामर्श से सरकार के एक अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

अल्पसंख्यकों के लिये संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 29:
  • इसमें प्रावधान है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे उसको संरक्षित करने का अधिकार होगा।
  • यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  • हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस अनुच्छेद का दायरा आवश्यक रूप से केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में 'नागरिकों का वर्ग' शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।
• अनुच्छेद 30:
  • सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।
  • अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं है (अनुच्छेद 29 के तहत)।
• अनुच्छेद 350-B:
  • 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम 1956 में इस अनुच्छेद को शामिल किया गया जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये नियुक्त एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
  • संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करना विशेष अधिकारी का कर्त्तव्य होगा।

एस्चेरिचिया कोलाई (E. coli)

• एस्चेरिचिया कोलाई खाद्य पदार्थों है जिसे सामान्यतः ई. कोलाई के नाम से जाना जाता है, मनुष्यों तथा जानवरों की आँत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है।
• यह एंटरोबैक्टीरियासी वंश का एक छड़ी के आकार का जीवाणु है।
• यद्यपि ये जीवाणु अधिकांशतः हानिकारक नहीं होते हैं, परंतु इनमें से कुछ ‘डायरिया’ जैसे रोग का कारण बन सकते हैं जबकि कुछ अन्य के संक्रमण से श्वसन संबंधी बीमारी और निमोनिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।
• रोगजनक एस्चेरिचिया कोलाई दूषित भोजन, जल या संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के मल के संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकता है।

सैल्मोनेला (Salmonella)

• यह बैक्टीरिया का एक समूह है जो सैल्मोनेलासिस नामक खाद्य-जनित बीमारियों का कारण बन सकता है।
• सैल्मोनेला बैक्टीरिया सामान्यतः जानवरों और मनुष्यों की आँतों में होते हैं तथा मल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। मनुष्य अक्सर दूषित जल या भोजन के माध्यम से संक्रमित होते हैं।
• सैल्मोनेला के लक्षणों में संक्रमण होने के 12-72 घंटे बाद मतली, दस्त/डायरिया, बुखार और पेट में ऐंठन शामिल हैं।
• WHO ने सैल्मोनेला को डायरिया संबंधी बीमारियों के चार प्रमुख वैश्विक कारणों में से एक के रूप में पहचाना है।

लिस्टेरिया

• यह जीवाणु प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में मौजूद है और कुछ जानवरों की आँतों के साथ-साथ मिट्टी व जल में भी पाया जा सकता है।
• इसमें फ्लू जैसे लक्षण परिलक्षित होते हैं, जो इसे 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिये विशेष रूप से खतरनाक बनाता है।
• यह बिना पाश्चुरीकृत दूध और डेयरी उत्पादों के साथ-साथ कटे हुए खरबूजे जैसे कुछ पहले से तैयार फलों के सेवन से मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है।