स्टेट पी.सी.एस.

• 20 Mar 2023

प्रदेश के 44 हज़ार प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा

चर्चा में क्यों?

19 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को नया लक्ष्य दिया है, जिसके तहत इस साल के अंत तक प्रदेश में 44 हज़ार प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बीते दिनों की गई समीक्षा में इस लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये गए थे।
• उल्लेखनीय है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य यह तय करना है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले।
• यह मिशन, जिसे समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वावधान में शुरू किया गया है, स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुँच प्रदान करने और उन्हें स्कूल में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• बेसिक शिक्षा विभाग को दिये गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एआरपी (एकेडमिक रिसोर्स पर्सन) को दिसंबर तक 10 स्कूलों को निपुण बनाना होगा। इस तरह इस वर्ष के अंत तक ही 44 हज़ार से ज्यादा स्कूलों को निपुण बनाना लक्ष्य है।
• इसी तरह शिक्षक संकुलों के लिये जुलाई 2023 तक अपने स्कूलों को निपुण बनाना अनिवार्य होगा। इसके माध्यम से 41 हज़ार से ज्यादा स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य है।
• इसके अलावा राज्य के प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक ब्लॉक को भी निपुण बनाने के निर्देश दिये गए हैं। इस तरह दिसंबर 2023 तक 75 ब्लॉक को निपुण बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
• निर्देशों के साथ-साथ टूलकिट भी तय की गई है। इसके तहत निर्देशिका में उल्लेखित लेसन प्लान को 100 प्रतिशत कक्षाओं में लागू करना होगा। निपुण तालिका के द्वारा 100 प्रतिशत स्कूल बेस्ड असेसमेंट पूर्ण करना होगा।
• इसके अलावा मेंटर्स के द्वारा स्पॉट असेसमेंट किया जाएगा, जबकि डायट स्टूडेंट्स द्वारा स्पॉट असेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा।       

बिहार में 557 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मिली प्रारंभिक हरी झंडी

चर्चा में क्यों?

18 मार्च, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 46वीं बैठक में 60 निवेश प्रस्तावों के तहत 557 करोड़ रुपए के निवेश को प्रारंभिक हरी झंडी दी गई।

प्रमुख बिंदु 

• ये सभी प्रस्ताव दो करोड़ रुपए से अधिक के हैं। इनमें सर्वाधिक 122 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के लिये है।
• इसके अतिरिक्त इस बैठक में 13 प्रस्तावों को वित्तीय इंसेंटिव क्लियरेंस भी दी गई। इसके तहत 44 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बैंकों ने इनके लिये वित्तीय सुविधा, मदद और कर्ज उपलब्ध कराने की रजामंदी दे दी है।
• आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य के औद्योगिक इकाइयों की स्थिति मानचित्र पर अंकित करने के लिये कहा गया है साथ ही इंडस्ट्रियल शेडी ज़ोन को चिह्नित करने के निर्देश भी दिये गए हैं।
• 60 निवेश प्रस्तावों में 18 यूनिट राइस मिलों की स्थापना की हैं। यह सब यूनिट उसना चावल बनाने के लिये हैं। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार ने उसना चावल को प्रमोट किया है, लिहाजा ये निवेश प्रस्ताव आए हैं। ये सभी निवेश प्रस्ताव लखीसराय, अररिया, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, पटना, पश्चिमी चंपारण ज़िले में केंद्रित हैं।
• फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रारंभिक क्लियरेंस पाने वाले 19 प्रस्ताव बाँका, वैशाली, पूर्णिया मुजफ्फरपुर, पटना, गया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई में केंद्रित हैं।
• खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य यूनिट स्थापना के लिये महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों में मुजफ्फरपुर स्थित मोतीपुर मेगा फूड पार्क में पॉल्ट्रीफीड के लिये करीब 18 करोड़ रुपए, पूर्णिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में 50 करोड़ रुपए का पोल्ट्री फीड प्लांट स्थापित किया जाना है।
• हाजीपुर इंडस्ट्रियल जोन में कुरकुरे और पोटेटो चिप्स के लिये 33 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त टैक्सटाइल सेक्टर में मुजफफरपुर में 40 करोड़ रुपए और करीब पौने तीन करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।
• पटना के दीघा आशियाना रोड पर 150 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना में 58 करोड़ रुपए, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र पटना में आइटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स आदि से जुड़े हार्डवेयर के निर्माण के लिये 19 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 17.38 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होटल और बेनक्वेट के निर्माण पर प्रस्तावित है।
• मुख्य प्रस्ताव जिन्हें फाइनेंसियल इंसेंटिव दिया गया-
  • बक्सर में 65 केएलपीडी का इथेनॉल प्लांट
  • राजेंद्र नगर रोड पटना में 73 बेड का मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पीटल
  • बाँका ज़िला स्थित अमरपुर में एलपीजी बॉटलिंग रेफलिंग प्लांट
  • गया में रेनेवल एनर्जी सेक्टर में 1500 केडब्ल्यूपी की नयी ग्रिड
  • फतुहा में एक लाख मीटरिक टन वार्षिक उत्पादन वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट
• सेक्टर वाइज निवेश प्रस्ताव जिन्हें स्टेज वन क्लियरेंस दी गई है-

सेक्टर	आवेदनों की संख्या	कुल प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
राइस मिल	19	103
फूड प्रोसेसिंग	18	225
जनरल मैन्युफैक्चरिंग	12	64.59
टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज	2	42.20
अदर्स इंडस्ट्रीज	9	122.32

जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

18 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में देश-विदेश से कला से संबंधित सभी क्षेत्रों के कलाकार शामिल हुए हैं। फेस्टिवल में नाटकों के प्रदर्शन के साथ-साथ प्रतिदिन नाट्य कला पर मंथन भी होगा। इनके माध्यम से नए कलाकार इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुनकर उनके अनुभवों से लाभान्वित एवं प्रेरित हो सकेंगे।
• राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा ने बताया कि जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में देश-विदेश के 6 नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में नाट्य विभाग खोलकर युवा पीढ़ी को इस कला से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही, दिल्ली में बीकानेर हाउस के द्वारा भी कलाकारों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बजट में लोक कलाकार संबल कोष के गठन के लिये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कलाकारों को यंत्र खरीदने के लिये 5000 रुपए देने तथा साल में 100 दिन काम देने के लिये योजना लाई गई है।
• इसके अलावा कोरोना काल में कलाकारों को संबल देने के लिये 5000 रुपए की सम्मान राशि उपलब्ध करवाई गई। राज्य सरकार द्वारा आयोजित लोक उत्सवों में कलाकारों को कला प्रदर्शन का अवसर दिया जा रहा है।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल पर पुस्तिका का विमोचन भी किया।

‘दयालु योजना’

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मूर्तरूप देने की कड़ी में सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये अग्रणी कदम उठाते हुए अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ‘दयालु योजना’का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि ‘दयालु योजना’के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1 लाख 80 हज़ार रुपए तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
• इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है।
• न्यास द्वारा तीन योजनाएँ शुरू की गई हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिये ‘मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना’, छोटे कारोबारियों के लिये दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिये ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ तथा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिये ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ शामिल हैं।
• ‘दयालु योजना’का लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
• विदित है कि वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से विभिन्न बीमा योजनाओं सहित इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है।
• दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)’ और ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)’ के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी।
• इस योजना के तहत निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी-

आयु वर्ग	बजट घोषणा के अनुसार मुआवज़ा (2023-24)	पीएमजेजेबीवाई में मुआवज़ा (18-50)	पीएमएसबीवाई में मुआवज़ा (18-70)	न्यास द्वारा दी जाने वाली मुआवज़ा राशि आकस्मिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता
5 से 12 वर्ष तक	1 लाख रुपए	....	....	1 लाख रुपए
12 से अधिक व 18 वर्ष तक	2 लाख रुपए	....	....	2 लाख रुपए
18 से अधिक व 25 वर्ष तक	3 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	1 लाख रुपए
25 से अधिक व 40 वर्ष तक	5 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	3 लाख रुपए
40 से अधिक व 50 वर्ष तक	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए	....
50 से अधिक व	2 लाख रुपए	....	2 लाख रुपए	2 लाख रुपए (केवल प्राकृतिक मृत्यु के मामले में)
70 वर्ष से अधिक	2 लाख रुपए	....	....	2 लाख रुपए

हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट ज़ोन हॉकी चैंपियनशिप 2023

चर्चा में क्यों?

19 मार्च, 2023 को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने झारखंड के खूँटी में आयोजित 1st हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट ज़ोन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विधिवत उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस दौरान खूँटी के उपायुक्त ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन से प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य सफल होगा।
• विदित है कि इस प्रतियोगिता के लिये 19 से 26 मार्च तक खूँटी के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होने वाला है।
• 1st हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट ज़ोन हॉकी चैंपियनशिप 2023 में कुल 6 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे है।
• उद्घाटन मैच झारखंड और बिहार के बीच खेला गया, जिसमें मेजबान झारखंड की महिला हॉकी टीम ने बिहार हॉकी को 11-0 से पराजित कर मैच जीत लिया। झारखंड टीम की कप्तान एडलिन बागे को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला।

मांझिनगढ़ को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

18 मार्च, 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागाँव ज़िला के केशकाल विधानसभा के ग्राम बाँसकोट में भक्त माता कर्मा जयंती तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होते हुए मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में बांसकोट में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा की स्थापना, उप स्वास्थ्य केंद्र गम्हरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन करने, बाँसकोट में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने तथा ज़िले के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये केशकाल में इंडोर स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की।
• विदित है कि कोंडागाँव ज़िले के केशकाल के बड़ेराजपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत खल्लारी से 8 किमी. ऊपर की ओर पहाड़ों में बसा मांझिनगढ़ समुद्री तल से 5000 फीट ऊपर है। यहाँ से कांकेर, सरोना और दुधावा बांध भी देखा जा सकता है।
• मांझिनगढ़ चट्टानों के बीच गुफा है जहाँ हज़ारों वर्ष पुराना शैल चित्र है। मांझिनगढ़ को आदिमानव की स्थली माना जाता है और स्थानीय बड़े बुजुर्गो द्वारा एलियन जैसे आश्चर्यजनक बौने प्रजाति के ‘उइका’ लोगों का राज होने का बहुत ही रोचक किवदंती कहानी बताई जाती है।
• मांझिनगढ़ कोंडागाँव ज़िले के एक विशेष प्रचलित होते ईको टूरिज्म स्थल के रूप में लोगों को लुभा रहा है। यहाँ के घने जंगल, वन्य जीव, औषधीय पौधे, प्रागैतिहासिक चित्रकला, सुंदर मनमोहक वादियाँ तथा भौगोलिक संरचनाएँ पर्यटकों को एक विशेष अनुभव प्रदान करती हैं।
• मांझिनगढ़ में माता गढ़मावली वास करती हैं। भादो महीने में केशकाल के भंगाराम जातरा के दिन ही इस स्थान पर भी लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। अपने गाँव को और गाँव वालों को दैविक आपदा से बचाए रखने और सुख, शांति समृद्धि की कामना को सँजोए रखने वाले जातरा का स्थानीय लोगों के लिये बहुत विशिष्ट महत्त्व होता है।

मांझिनगढ़, केशकाल

छत्तीसगढ़ का ब्रॉड गेज नेटवर्क 100 प्रतिशत विद्युतीकृत हुआ

चर्चा में क्यों?

18 मार्च, 2023 को भारत सरकार के प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिटर यानी शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य हासिल करने के क्रम में भारतीय रेल ने छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज के मौजूदा नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया है।

प्रमुख बिंदु 

• 1,170 किमी. रूट के विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप लाइन हॉल लागत घटने (लगभग 5 गुनी कम), भारी हॉलेज क्षमता, सेक्शनल क्षमता बढ़ने, इलेक्ट्रिक लोको की परिचालन और रखरखाव लागत घटने, ऊर्जा दक्षता और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटने व पर्यावरण अनुकूल परिवहन माध्यम बनने से विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है।
• इसके अलावा, रेलवे की 100 प्रतिशत विद्युतीकृत नेटवर्क की नीति के क्रम में अब विद्युतीकरण के साथ ही नए ब्रॉड गेज नेटवर्क को मंजूरी दी जाएगी।
• विदित है कि छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र साउथ ईस्ट सेंट्रल और ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और कोरबा आदि छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं।
• बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और मुंबई-हावड़ा मुख्य लाइन पर स्थित है। यह एक महत्त्वपूर्ण जंक्शन है और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है।
• छत्तीसगढ़ राज्य में देश में सबसे अधिक माल ढुलाई होती है और यहाँ से रेलवे को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। रेल नेटवर्क छत्तीसगढ़ से देश के अन्य हिस्सों में खनिजों, कृषि उत्पादों और अन्य सामानों के परिवहन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ प्रतिष्ठित ट्रेनें हैं: दुर्ग-जगदलपुर एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। ये ट्रेनें राज्य के विभिन्न हिस्सों और भारत के अन्य प्रमुख शहरों के लिये सुविधाजनक संपर्क प्रदान करती हैं।  

परमजीत ने रेस वॉक में ओलंपिक 2024 के लिये किया क्वालीफाई

चर्चा में क्यों?

19 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के चमोली जनपद के बैरागना स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के व्यायाम शिक्षक गोपाल बिष्ट ने बताया कि परमजीत सिंह बिष्ट ने जापान में आयोजित एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में नवाँ स्थान प्राप्त करते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिये क्वालीफाई किया है।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि परमजीत सिंह बिष्ट ने जापान में आयोजित एशियन वॉक रेस चैंपियनशिप में 1 घंटा 20 मिनट और 6 सेकंड के साथ 9वाँ स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिये क्वालीफाई किया है।
• इससे पहले उत्तराखंड के चमोली ज़िले की एथलीट मानसी नेगी ने तमिलनाडु में हुई 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1 घंटा 41 मिनट समय के साथ 20 किमी. वॉक रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया है।
• विदित है कि प्रदेश के चमोली जनपद की मंडल घाटी के खल्ला गाँव निवासी परमजीत सिंह बिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बैरागना के पूर्व छात्र हैं। मौजूदा समय में परमजीत खेल कोटे से भारतीय सेना (नेवी) में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।
• व्यायाम शिक्षक गोपाल बिष्ट ने बताया कि मनीष रावत के बाद परमजीत जनपद का दूसरा खिलाड़ी है जो ओलंपिक के लिये क्वालीफाई हुआ है।
• ज्ञातव्य है कि मनीष ने 2016 में रियो में आयोजित ओलंपिक में प्रतिभाग किया था।