उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 20 Feb 2023

‘मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना’

चर्चा में क्यों?

19 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये ‘मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना’ शुरू करने जा रही है। 

प्रमुख बिंदु 

• ‘मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना’के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किये जाने की तैयारी है। इसके अलावा हाउस टैक्स की अधिक वसूली करने वाले निकायों को अतिरिक्त पैसे भी इसके लिये दिये जाएंगे।
• ज्ञातव्य है कि प्रदेश में मौजूदा समय में 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं, इनमें से 239 नई और सीमा विस्तार वाले निकाय हैं।
• शहरों में कालोनियों के साथ ही कुछ मार्गों को बनाने की जिम्मेदारी निकायों के पास है। निकायों के पास सड़क सुधार योजना और केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग से पैसा प्राप्त होता है, लेकिन अतिरिक्त मद नहीं है। इसीलिये नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना’ नाम से अलग मद बनाना चाहते हैं, जिससे शहरों में लोगों को ज़रूरत के आधार पर सड़क की सुविधाएँ दी जा सकें।
• उच्च स्तर से सहमति के बाद नगर विकास विभाग ने नए बजट में इसके लिये प्रावधान करने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें तर्क दिया गया है कि शहरी सड़कें प्रदेश के विकास का परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं।
• सड़कों को गड्डा मुक्त किया जाना भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है तथा नागरिक सुविधाओं की डिलीवरी आदि के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों में समग्र विकास के लिये नाली के साथ सड़क की सुविधा देना ज़रूरी है। इसीलिये एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ‘मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना’ की शुरुआत की जाएगी।
• इसके अलावा निकायों में हाउस टैक्स वसूली को बढ़ावा देने के लिये इस योजना में अतिरिक्त पैसे दिये जाएंगे। उदाहरण के लिये निकाय जितना हाउस टैक्स वसूलेंगे, उसका 50 फीसदी अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। नगर विकास विभाग का मानना है कि इससे निकायों में हाउस टैक्स वसूली की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आय में बढ़ोतरी होगी।