मध्य प्रदेश Switch to English
मध्य प्रदेश ने TWARIT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वारंट और समन के प्रसारण को सुव्यवस्थित करने के लिये TWARIT (ट्रांसमिशन ऑफ वारंट, समन, एंड रिपोर्ट्स बाय इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है। यह प्लेटफॉर्म न्यायाधीशों को केस की स्थिति की ऑनलाइन कुशलतापूर्वक निगरानी करने की भी अनुमति देता है।
मुख्य बिंदु
- इस मंच का उद्देश्य पारंपरिक कागज-आधारित प्रणाली को प्रतिस्थापित करना है, जिससे कानूनी कार्यवाही तेज और अधिक कुशल हो सके।
- इस पहल के कार्यान्वयन से न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो जाती है, देरी कम हो जाती है तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और जनता का समय बचता है।
- इस प्रणाली से न्याय वितरण तंत्र की समग्र दक्षता में सुधार होने की आशा है, विशेष रूप से बड़ी संख्या में कानूनी मामलों को निपटाने में।
- यह प्रणाली संबंधित व्यक्तियों या पक्षों को न्यायालयी सम्मन और गिरफ्तारी वारंट सहित कानूनी दस्तावेज़ों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की अनुमति देती है।
- राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय दंड संहिता, 2023) के कार्यान्वयन के संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के कार्यालय में एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।
- बैठक में पुलिस, जेल, न्यायालय, अभियोजन और फोरेंसिक सेवाओं से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
नए आपराधिक कानून
- उद्देश्य:
- नए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक युग की सजाओं के स्थान पर न्याय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है तथा पुलिस जाँच और न्यायालयी प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को एकीकृत करना है।
- नए अपराध:
- नए अपराधों में आतंकवाद, भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराध तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिये बढ़ी हुई सज़ाएं शामिल हैं।
