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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 19 Dec 2023
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हरियाणा पुलिस और एचएसएनसीबी अत्याधुनिक अनूठी पहल हैकाथॉन की घोषणा  

चर्चा में क्यों? 

16 दिसंबर 2023 को हरियाणा पुलिस और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) ने संयुक्त तत्वावधान में एक अनूठी पहल हैकथॉन शुरू किया है।  

प्रमुख बिंदु  

  • इस हैकथॉन का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं एवं पदार्थों का सेवन करने से रोकना और उन्हें अपराध न करने के लिये प्रेरित करना है।  
  • हैकथॉन के तहत 14 जनवरी 2024 को पंचकूला में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।  
  • इस हैकथॉन के माध्यम से समाज का दृष्टिकोण बदलने के साथ ही  ब्लॉकचेन, वेब 3, गेमीफिकेशन आदि तरीकों से पारंपरिक जागरूकता लाया जाएगा।   
  • इस हैकथॉन का लक्ष्य डिजिटल अनुभवों को तैयार करना है, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जुड़ाव, समझ और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।  
  • हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हैकथॉन के माध्यम से युवाओं में उन विचारों को बढ़ावा देना है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रेरित करता हो। 

 


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  हरियाणा सरकार ने एम्स को रेवाड़ी - नारनौल रोड (एनएच-11) से जोड़ने के लिये आरओबी के निर्माण को दी मंज़ूरी  

चर्चा में क्यों? 

16 दिसंबर 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एम्स को रेवाड़ी - नारनौल रोड (एनएच-11) से जोड़ने के लिये आरओबी के निर्माण की प्रशासनिक मंज़ूरी दी।  

प्रमुख बिंदु  

  • रेवाड़ी नारनौल रेलवे लाइन और रेवाड़ी नारनौल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) लाइन पर 251.08 करोड़ रुपये की लागत से एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा।  
  • इस ग्रीन फील्ड परियोजना में 15 एकड़ भूमि और एनएच 11 और 6 लेन आरओबी पर फ्लाईओवर शामिल है।  
  • इस आरओबी के निर्माण होने से मरीजों, चिकित्सा पेशेवरों और आगंतुकों के लिये एम्स तक त्वरित और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होगी।   
  • भारत सरकार द्वारा एचएलएल इंफ्रा टेक. सर्विसेज लिमिटेड (HITES) को एम्स परियोजना के व्यापक विकास की देखरेख के लिये निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।  
  • प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) पोर्टल के माध्यम से इस परियोजना की सक्रिय निगरानी की जाएगी, जिससे इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी।  


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