उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Oct 2022

जमरानी बांध निर्माण परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुई शामिल

चर्चा में क्यों?

18 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के सिंचाई सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि जल संसाधन के केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता एवं नीति आयोग व केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों की बैठक में जमरानी बांध परियोजना के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

• सिंचाई सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध (150.6 मीटर ऊँचाई) का निर्माण करके इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया जाएगा।
• जमरानी बांध परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 57065 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। परियोजना से हर साल 63 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। 
• सचिव ने कहा कि निवेश की मंज़ूरी मिलने के बाद जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र पुनर्वास सहित निर्माण कार्यों को शुरू किया जाएगा।
• विदित है कि 10 जून, 2022 को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जमरानी बांध परियोजना के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी।
• सिंचाई सचिव ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय किया गया कि परियोजना के धन आवंटन के लिये जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय एवं केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसमें राज्य को 10 प्रतिशत अंशदान और केंद्र सरकार को 90 प्रतिशत अंशदान देना होगा।
• ·         सिंचाई सचिव ने बताया कि परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिये शीघ्र ही पुनर्वास नीति कैबिनेट की मंज़ूरी हेतु रखी जाएगी और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की व्यवस्था के अनुसार प्रभावित ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्वास किया जाएगा।