स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Sep 2023

मुख्यमंत्री ने गीडा में किया तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि गीडा से लेकर धुरियापार तक औद्योगिक गलियारा विकसित हो रहा है। धुरियापार में 5000 एकड़ में औद्योगिक विकास किया जा रहा है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यहीं पर रोज़गार और नौकरी उपलब्ध हो सकेगी।
• विदित है कि पिछले छह साल में गीडा में निवेश और रोज़गार की स्थिति में बदलाव हुआ है। उद्योग धंधों पर पूर्वांचल से युवाओं का पलायन रोका गया है।
• गीडा के उद्घाटन अवसर पर 97 उद्यमियों को भूमि का आवंटन पत्र बाँटा गया है। अब यहाँ फैक्ट्रियों का काम शुरू होगा। इन फैक्ट्रियों में 1000 करोड़ का निवेश होगा, जिससे 5000 से अधिक युवाओं को रोज़गार मिलेगा।
• ज्ञातव्य है कि 10 से 12 फरवरी, 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश को 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अकेले गोरखपुर को करीब पौने दो लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले।
• 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर एक करोड़ नौजवानों को नौकरी व रोज़गार मिलने की संभावना है। गीडा में 102 नए उद्योगों की स्थापना के लिये आशय पत्र के वितरण का कार्य इसी संभावना को आगे बढ़ाएगा।

उत्तर प्रदेश में अब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की तर्ज पर बनेंगे स्पेशल शैक्षिक ज़ोन

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनेंगे। ये परिक्षेत्र युवा आबादी, प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर व साक्षरता दर के आधार पर तय होंगे।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि पहले चरण में नोएडा, लखनऊ में यह विशेष शिक्षा परिक्षेत्र आकार ले सकता है।
• इस योजना के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिये शैक्षिक संस्थाओं की अनुपयोगी ज़मीन भी चिन्हित की जा रही है, जिसका उपयोग इस एसइजेड के लिये हो सकता है।
• यह एजूकेशन क्लस्टर बहुआयामी शिक्षा, शोध व कौशल विकास पर काम करेंगे। इसके लिये अब विस्तृत कार्ययोजना बन रही है और उसके बाद विशेष शैक्षिक ज़ोन के लिये लोकेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा।
• वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिये अमेरिकन सलाहकार कंपनी डेलायट की विभिन्न सेक्टरों में दी गई रिपोर्ट को विभागों के सहयोग से लागू करने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी के तहत अब उच्च व तकनीकी शिक्षा में निजी विश्वविद्यालय, निजी निवेशकों व शैक्षिक संगठनों से आगे की योजना पर बैठकें शुरू हो गईं हैं।
• डेलायट का कहना है कि शैक्षिक जगत को उद्योग से सीधा जोड़कर राज्य के लाखों स्नातकों को रोज़गार दिलाया जा सकता है। इसके लिये विशेष शिक्षा क्षेत्र, निजी विश्वविद्यालयों को निवेश के लिये प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश, दिलाने जैसे काम किये जाने बहुत जरूरी हैं।
• विदित है कि डेलायट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10851 छात्रों को निजी कंपनियों में रोज़गार मिला है। यह साल 2022 से 10 प्रतिशत ज्यादा है।
• पालीटेक्निक कॉलेजों में 365340 सीटें भरी हैं, इसमें पिछले साल के मुकाबले 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। छह पालीटेक्निक पीपीपी मॉडल पर चल रहे हैं। राजकीय पालीटेक्निक में शुरू हुए नये पाठ्यक्रमों के लिये 1575 सीटें हैं।

बरेली के इत्र से महकेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21-25 सितंबर तक किया जाएगा, जिसमें बरेली का बना इत्र अपनी सुगंध बिखेरेगा।

प्रमुख बिंदु

• बरेली के इत्र को ट्रेड शो के हॉल नंबर 15 में विशेष स्थान दिया गया है। खास बात यह है कि यह इत्र यूरोपीय देशों के साथ-साथ अमेरिका में भी तारीफ बटोर चुका है।
• जरी और सुरमे के लिये पूरी दुनिया में मशहूर बरेली अब सुगंधित तेलों, इत्र और परफ्यूम के लिये भी जाना जाने लगा है। बरेली के युवा यूरोप और अमेरिका तक सुगंधित तेलों का निर्यात कर रहे हैं।
• इसकी बड़ी उपलब्धि यह है कि केंद्र सरकार ने बरेली की एरोमेटिक एंड एलाइड केमिकल्स को एक्सपोर्ट हाउस की मान्यता दे रखी है।
• आईआईटी कानपुर से बीटेक करने के बाद फ्राँस से परफ्यूमरी का कोर्स करने वाले गौरव मित्तल इस समय अमेरिका और यूरोप में निर्यात कर रहे हैं।
• यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी उनकी कंपनी को मुख्य पवेलियन में विशेष स्थान दिया गया है। इसके जरिये विश्व बाज़ार को यह दिखाने का अवसर मिला है कि दुनिया के सबसे अच्छे प्राकृतिक इत्र और आवश्यक तेल उत्तर प्रदेश और वह भी बरेली में बनाए जा सकते हैं।
• गौरव मित्तल ने बताया कि हमारी कंपनी सुगंधित और संबद्ध रसायन, प्राकृतिक और जैविक तेलों की निर्यातक है, जो वर्ष 1977 से व्यवसाय में हैं। कंपनी के तहत लॉ मोंक ब्रांड स्थापित किया गया है जो केवल 100 फीसदी प्राकृतिक, जैविक और आयुर्वेदिक उत्पाद बनाती है।
• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इत्र कारोबार के लिये गौरव मित्तल का सम्मान कर चुके हैं। गौरव किसानों को आगे बढ़ाने के लिये मेंथा आयल, लेमन ग्रास आयल, रोज आयल आदि की खेती करवा रहे हैं।

स्व. सर शिवसागर रामगुलाम जी की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को पटना के गांधी मैदान में मारिशस के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं छठे गवर्नर-जनरल स्व. सर शिवसागर रामगुलाम की प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्व. सर शिवसागर रामगुलाम जी की जयंती के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
• इस अवसर पर सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन-कीर्तन एवं बिहार गीत का गायन किया गया।
• सर शिवसागर रामगुलाम
  • सर शिवसागर रामगुलाम मारिशस के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं छठे गवर्नर-जनरल थे।
  • वे 1968 से 1982 तक मारिशस के प्रधानमंत्री थे। वे हिन्दू धर्म के अनुयायी, हिन्दी भाषा के पक्षधर और भारतीय संस्कृति के पोषक थे।
  • इनके कार्यकाल में हिन्दी के पठन-पाठन में बहुत प्रगति हुई। विपरीत परिस्थितियों और अभाव के रहते हुए भी उन्होंने हिन्दी के विकास में कोई कमी नहीं रखी।
  • उन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना का विचार दिया था।
  • सर शिवसागर राम गुलाम को मॉरीशस के राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है।
  • बिहार के भोजपुर ज़िले के हरिगाँव को मॉरीशस के राष्ट्रपिता सर शिवसागर रामगुलाम के पुर्वजों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है।
    
    

पटना में खुलेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को बिहार की राजधानी पटना में जीएसटी ट्रिब्यूनल जल्द ही शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच बनने के बाद कारोबारी पटना हाइकोर्ट के बदले जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

• जीएसटी कानून के तहत विभागीय कार्रवाई में कारोबारियों पर निकाली गई डिमांड पर पहली अपील कमिश्नर के पास की जाती है अगर कोई कारोबारी कमिश्नर की सुनवाई से संतुष्ट न हो तो उन्हें पटना हाइकोर्ट जाना पड़ता है।
• जीएसटी ट्रिब्यूनल में रजिस्ट्रशन रिजेक्ट रिफंड, इ-वे बिल,आइटीसी से संबंधित मामले और विवादित जीएसटी संबंधित मामलों का कम समय में निबटारा होगा।
• जीएसटी ट्रिब्यूनल में 4 सदस्यों की नियुक्ति होगी, जिसमें दो न्यायिक और दो टेक्निकल सदस्य होंगे।

जयपुर में स्थापित होगी राजस्थान स्टेट फेकल्टी डेवलपमेंट एकेडेमी (RSFDA)

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं उन्मुखीकरण के लिये जयपुर में राजस्थान स्टेट फेकल्टी डेवलपमेंट एकेडेमी (RSFDA) स्थापित किये जाने की मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• राजस्थान स्टेट फेकल्टी डेवलपमेंट एकेडेमी के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं शिक्षकों के उन्मुखीकरण तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणों के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं से एमओयू किया जाएगा।
• प्रशिक्षणों का आयोजन एचसीएम-रीपा, आईजीपीआरएस, एचआरडीसी, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी विद्यापीठ-कनक भवन आदि संस्थानों में किया जाएगा।
• अकादमी का भवन निर्मित होने तक इसका संचालन कनक भवन स्थित महात्मा गांधी विद्यापीठ-गांधी अध्ययन केंद्र में किया जाएगा। शीघ्र ही अकादमी को सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत करवाया जाएगा एवं तब तक राजसेस के तहत इसका संचालन होगा।
  उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट

राज्य कला पुरस्कारों की घोषणा

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को राजस्थान ललित कला अकादमी की 64वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के निर्णायक मंडल ने राज्य के 10 कलाकारों की कलाकृतियों को पुरस्कार योग्य घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

• अकादमी सचिव डॉ. रजनीश हर्ष ने बताया कि डॉ. अमिता राज गोयल (रिक्रियेटिंग नेचर-2), दिशांक शर्मा (स्मृति), महेश कुमार कुमावत (सनातन), शिखा (देयर ईज समथिंग), सोम्य यादव (साईनम ऑफ सैल्फ), नकुल गोदारा (शेडो), अमर प्रजापत (जयपुर अरावली-1), प्रभु लाल गमेती (अनटाईडल्ड-2), उदित अग्निहोत्री (किंगडम) तथा दीपिका रावजानी (लाईफ एंड डेथ) को उनकी कलाकृतियों के लिये पुरस्कृत किया गया।
• प्रदर्शनी के लिये राज्य भर से 169 कलाकारों की 505 चित्र एवं मूर्तिशिल्प प्राप्त हुई थी, जिसमें निर्णायक मंडल ने 64 कलाकारों की 78 कलाकृतियों का चयन किया। इनमें पुरस्कृत कलाकृतियाँ भी सम्मिलित हैं।
• प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर पुरस्कृत 10 कलाकारों को पच्चीस-पच्चीस हज़ार रुपए के नकद पुरस्कार, प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाएंगे।

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनेगा गैंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र, बिहार सरकार ने बनाई ‘राइनो टास्क फोर्स’

चर्चा में क्यों?

• 17 सितंबर, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में गैंडों के संरक्षण के उपाय सुझाने के लिये ‘राइनो टास्क फोर्स’ गठित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी सिफारिशों के आधार पर वीटीआर में गैंडा संरक्षण योजना शुरू होगी।

प्रमुख बिंदु

• सूत्रों के अनुसार बिहार में गैंडा और गिद्ध संरक्षण को केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल कर लिया है। साथ ही आर्थिक मदद के तौर पर पहली किस्त की राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भेजने की शुरुआत भी कर दी है।
• विभाग ने गैंडा और गिद्ध का संरक्षण फिलहाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में करने की योजना बनाई है। इस पर सैद्धांतिक रूप से काम शुरू हो गया है। अगले दो वर्षों में वीटीआर में गैंडा बाहुल्य क्षेत्रों को पाँच प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
• गैंडों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बाहर निकाला जाएगा और वीटीआर में चिह्नित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। संभावित क्षेत्रों के रूप में गनौली और मदनपुर की पहचान की गई है।
• इस योजना का उद्देश्य गैंडों को प्रजनन और अपनी संख्या बढ़ाने के लिये अधिक जगह उपलब्ध कराना है। फिलहाल वीटीआर में केवल एक गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं।
• विलुप्त हो रहे गिद्धों को राज्य में संरक्षण के लिये वीटीआर का चयन किया गया है। वहाँ ऐसे स्थानों की पहचान की जा रही है जहाँ गिद्ध दिखते हैं। उन जगहों पर गिद्धों के खाने की व्यापक व्यवस्था की जाएगी। साथ ही टावर बनाकर गिद्धों पर निगरानी रखी जाएगी। एंटी पोचिंग कैंप बनाए जाएंगे। राज्य में फिलहाल गिद्ध वीटीआर के अलावा सुपौल ज़िले में कुछ संख्या में दिखते हैं।
• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एपीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) प्रभात कुमार गुप्ता ने बताया कि बाघ के बाद राज्य में गैंडा और गिद्ध संरक्षण को केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल कर लिया है। अब हर साल आर्थिक मदद मिल सकेगी।
• गिद्ध संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ गए हैं। इनको बचाने के लिये दुनियाभर में प्रयास हो रहे हैं। इनके सहित ‘गैंडा संरक्षण योजना’ पर पिछले साल राज्य योजना से खर्च की गई थी। इसे बचाने के लिये क्षेत्र का चयन किया गया और लोगों में जागरूकता का प्रयास शुरू हुआ।
• पटना जू में 20 से 22 सितंबर तक ‘राइनो वीक’ मनाया जाएगा। जू प्रशासन ने बताया कि असम से लाए गए ब्लैक पैंथर और राइनो के एडॉप्शन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एसबीआई को प्रस्ताव भेजा गया है। अगर उनकी सहमति हुई, तो 22 सितंबर को इनका एडॉप्शन समारोह होगा।
• 20 सितंबर को एक्सपर्ट मीट का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न जू जैसे असम जू, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, नयी दिल्ली के राइनो एक्सपर्ट भाग लेंगे। 21 सितंबर को राइनो क्विज, राइनो केयर का डिस्प्ले, थीमेटिक पॉट पेंटिंग कंपीटिशन का आयोजन किया जाएगा।
• विदित है कि हर साल 22 सितंबर को ‘विश्व राइनो दिवस’ मनाया जाता है। पटना जू का राइनो के संरक्षण में अहम योगदान रहा है। यहाँ राइनो ब्रीडिंग सेंटर भी है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों को इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा।

  

25 लाख पशुपालकों को पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिये मिलेगा अनुदान

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 25 लाख पशुपालकों को एक-एक पशु (गाय/भैंस) के लिये कृत्रिम गर्भाधान करवाने हेतु 50 प्रतिशत या 500 रुपए की सीमा तक अनुदान दिये जाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त हो सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

• इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 में 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये जाने हेतु 36.65 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की है।
• पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में सेक्स सोर्टेड सीमेन से 5 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना प्रस्तावित है।
• विदित है कि भारत सरकार द्वारा प्रति डोज की कीमत वर्तमान में 675 रुपए निर्धारित है। इस प्रकार, 5 लाख डोज खरीदने के लिये 33.75 करोड़ रुपए एवं अन्य संसाधनों के लिये 2.90 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
• मुख्यमंत्री ने प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर 335 रुपए अनुदान दिये जाने एवं 340 रुपए पशुपालकों से लिये जाने अथवा प्रति गर्भाधान 50 प्रतिशत या 500 रुपए की सीमा में अनुदान दिये जाने की मंजूरी दी है। इससे राज्य सरकार पर वर्ष 2023-23 में 16.75 करोड़ रुपए का भार आएगा।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बजट वर्ष 2023-24 में घोषणा की थी।

10वें विज्ञान मेले में एम.पी. ट्रांसको के स्टाल को मिला द्वितीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को भोपाल के बी.एच.ई.एल. स्थित दशहरा मैदान में आयोजित चार दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में आकर्षण का केंद्र बने एम.पी. ट्रांसको (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) के विविध जानकारियों से भरपूर स्टाल को सरकारी क्षेत्र के स्टॉल की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• एम.पी. ट्रांसको की ओर से अधीक्षण अभियंता एस के दुबे, राजेश शांडिल्य, डी.एस. बिसेन, आर.सी. शर्मा, कार्यपालन अभियंता अतुल नाबर, ए.के. श्रीवास्तव, सहायक अभियंता आशीष जैन ने भोपाल में इस राज्य स्तरीय विज्ञान मेले के समापन अवसर पर यह पुरस्कार प्राप्त किया।
• एम.पी. ट्रांसको ने ट्रांसमिशन लाइनों के मॉडल के साथ गैस इंसूलेटेड सबस्टेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, वर्किंग मॉडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑनलाइन स्काडा, ऑनलाइन कैमरा डिस्प्ले आफ जी आई एस सबस्टेशन, फॉल्ट लोकेटर, परंपरागत एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन के साथ मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरणों को मेले में मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।
• इसके अलावा विभिन्न ग्राफिक्स, पोस्टर आदि के माध्यम से एम.पी. ट्रांसको की उपलब्धियों और विविध जानकारियों को भी प्रदर्शित किया गया।

वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में बनेगा 100 करोड़ रुपए की लागत का भव्य स्मारक

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान कहा कि आगामी 5 अक्तूबर को रानी दुर्गावती के 500वें जन्मदिवस पर मदन महल की ज़मीन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक का भूमि-पूजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• यह भव्य स्मारक रानी दुर्गावती के शौर्य, वीरता, सेवा, सुशासन एवं गौरव का प्रतीक होगा तथा युगों-युगों तक रानी की स्मृति को जीवंत रखेगा।
• मुख्यमंत्री ने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान वेटनरी ग्राउंड में आयोजित 1857 की क्रांति के जनजातीय नायक राजा शंकरशाह और उनके पुत्र कुँवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर क्रांतिकारी राजा शंकरशाह और उनके पुत्र कुँवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और उनके खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूँका। उनके इसी शौर्य एवं पराक्रम से भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन्हें तोप के मुँह के सामने रखकर उड़ा दिया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय नायकों के बलिदानों को स्मरण करने के लिये प्रतिवर्ष प्रदेश शासन द्वारा 18 सितंबर को शहीद दिवस का आयोजन किया जा रहा है।
• मुख्यमंत्री ने गोंड साम्राज्य की शासिका वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य गाथा का उल्लेख करते हुए बताया कि रानी दुर्गावती ने अपने शौर्य और सामर्थ्य से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें मदन-महल, गढ़ा मंडला, सिंग्रामपुर शामिल हैं। उन्होंने मुगल शासक अकबर से भी वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहूति दी, पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।

गुरुकुल कुरुक्षेत्र के चार खिलाड़ियों का नेशनल मल्लखंभ चैंपियनशिप के लिये चयन

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गुरुकुल कुरुक्षेत्र के चार खिलाड़ियों का चयन नेशनल मल्लखंभ चैंपियनशिप के लिये हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• कोच अनिल कुमार ने बताया कि मल्लखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 14-15 सितंबर को फरीदाबाद में हरियाणा स्टेट मल्लखंभ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, इसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड सहित कुल 14 पदक गुरुकुल के नाम किये।
• गुरुकुल के छात्र गौरव आर्य ने अलग-अलग कैटेगरी में 3 गोल्ड, हार्दिक ने एक गोल्ड और एक सिल्वर, रूषित ने एक गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी के साथ आनंद ने सिल्वर और हशरत ने ब्रांज मेडल हासिल किया। इनमें गौरव आर्य, रूषित आर्य, हार्दिक और आनंद का चयन नेशनल चैंपियनशिप के लिये हुआ है।

मुख्यमंत्री ने ईटपाल स्थित बीजापुर गारमेंट फैक्ट्री का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान ईटपाल स्थित बीजापुर गवर्नमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया, साथ ही उन्होंने फैक्ट्री से हरी झंडी दिखाकर बाजार के लिये तैयार उत्पादों की पहली खेप को रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

• बीजापुर ज़िले में निवासरत ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं वन आधारित (उत्पाद) हैं तथा ज़िले में उद्योग नहीं होने के कारण ग्रामीणों के अन्य राज्यों में रोज़गार के लिये पलायन को देखते हुए ज़िला प्रशासन बीजापुर द्वारा स्थिर आजीविका एवं महिला सशक्तीरण के लिये व्यवसायिक मॉडल के रूप में गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है।
• यह ज़िला प्रशासन द्वारा कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को रोज़गार प्रदान करने के व्यवसायिक मॉडल का एक उदाहरण है, जिसमें गारमेंट आधारित उद्योग ही कम समय, कम लागत में स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को रोज़गार दिया जा सकता है।
• गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिये देश के बड़े गारमेंट ब्रांड मिंत्रा, मैक्स, डिक्सी इत्यादि कंपनियों से चर्चा की गई है, जिसमें डिक्सी एवं मिंत्रा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा ज़िले का भ्रमण किया गया और फैक्ट्री स्थापना पर सहमति बनी। इस प्रकार गारमेंट फैक्ट्री को 6 करोड़ 90 लाख 27 हज़ार रुपए की लागत से बनाया गया है।
• गारमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिये 800 महिलाओं की काउंसलिंग कर 200 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ दिया किया। जून 2023 में डिक्सी कंपनी के साथ 05 वर्षों का अनुबंध कर 70 महिलाओं के साथ ज़िला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज में बनियान प्रोडक्शन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर प्रवास के दौरान कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि सभी ज़िलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जा रही है ताकि लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर चेतना जागृत की जा सके।

   

जैविक प्रमाणीकरण के लिये छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि-सीजीसर्ट संचालित

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि-सीजीसर्ट कृषि उत्पादों, लघु वनोपज उत्पादों एवं प्रस्कृत उत्पादों इत्यादि के जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त सीजीसर्ट वनों के प्रमाणीकरण के क्षेत्र में भी अग्रसर हो रही है।

प्रमुख बिंदु

• प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सीजीसर्ट व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि-सीजीसर्ट, छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संचालित है।
• सीजीसर्ट राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैविक उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु प्रत्यायित संस्था है।
• छत्तीसगढ़ में इसका कार्यालय छत्तीसगढ़ विधानसभा के पास राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर परिसर में स्थित है।
• जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया में प्रमाणीकरण संस्था जैसे कि सीजीसर्ट जैविक उत्पादन, प्रसंस्करण, विक्रय अथवा हैंडलिंग क्रियाकलापों का जैविक मानक के अनुपालन अनुसार निगरानी करती है।
• गौरतलब है कि देश में जैविक खेती एवं जैविक उत्पादों की अपार संभावना को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम मानक को वर्ष 2005 में लॉन्च किया गया।
• इसके लिये एपिड़ा, नई दिल्ली ने महत्त्वपूर्ण भमिका निभाते हुए सभी प्रदेश स्तर पर प्रमाणीकरण संस्थाओं का गठन किया है। भारतीय जैविक मानक यूरोपीय मानकों और स्विट्जरलैंड के मानकों के समकक्ष है। इसी प्रक्रिया में सीजीसर्ट को जैविक प्रमाणीकरण कार्य हेतु मान्यता प्रदान किया गया है।
• सीजीसर्ट किसानों के जैविक खेतों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया में विभिन्न फसलों के जैविक उत्पादन में प्रबंधित फसलों के रख रखाव इत्यादि का एन.पी.ओ.पी मानक अनुसार निरीक्षण का कार्य करती है।
• प्रमाणीकरण प्रक्रिया अंतर्गत कोई भी व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, प्रसंस्करणकर्त्ता, विक्रयकर्त्ता को पंजीयन कराना अनिवार्य होता है।
• सीजीसर्ट ऐसे उत्पादक कृषक समूहों का भी जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती है जो एक क्लस्टर में समूह बनाकर जैविक खेती का कार्य करते हैं। समूह खेती में छोटे-छोटे कृषकों द्वारा जैविक खेती करने के जैविक उत्पादन का रकबा तथा मात्रा दोनों में ही वृद्धि होती है तथा प्रमाणीकरण का खर्च भी कम पड़ता है। इसके अतिरिकत उत्पादन अधिक होने के कारण जैविक उत्पादों के व्यापारी इन उत्पादों को विक्रय के लिये आकर्षित होते हैं।
• सीजीसर्ट वनों से संगृहित की जाने वाली लघु वनोपजों जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय उत्पाद जैसे हर्रा, बहेड़ा, आँवला, महुआ, इमली, चिरौंजी तथा वन्य शहद के प्रमाणीकरण का कार्य करती है।
• जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पादों की प्रकृति स्वत: ही जैविक होती है। जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया में इन लघु वनोपजों के उत्पादन क्षेत्रों एवं रखरखाव इत्यादि का निरीक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य एन.पी.ओ.पी. मानक अनुसार किया जाता है।
• सीजीसर्ट द्वारा प्रसंस्करण ईकाइयों में तैयार किये जाने वाले प्रसंस्कृत जैविक उत्पादों एवं कृषि कार्यो हेतु आवश्यक जैविक खाद इत्यादि का भी प्रमाणीकरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने की स्वच्छता सेवा पखवाड़े की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

• 18 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की। यह अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गाँवों में स्वच्छता की मिसाल बनने वाले नैनीताल, चंपावत, देहरादून, ऊधम सिंह नगर ज़िले की 15 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया।
• मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले पाँच पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया तथा ‘स्वच्छता ही सेवा’गीत का भी विमोचन किया।
• इन ग्राम प्रधानों का हुआ सम्मान:
  • जनसंख्या श्रेणी 2000 से कम : नैनीताल से पस्तोला पंचायत के प्रधान खष्टी राघव, रामगढ़ बोहराकोट के बसंत लाल शाह, जमराड़ी के बलवीर सिंह, चंपावत की चौकी पंचायत के प्रधान मोहन चंद पांडे और ठांटा के प्रधान शिव शंकर पाठक को सम्मानित किया गया।
  • जनसंख्या श्रेणी 2000-5000 : नैनीताल ज़िले की किशनपुर सकुलिया पंचायत के प्रधान विपिन चंद जोशी, कनिया की सुनीता घुघतियाल, हल्दूचौड़ीग्ग्गी के प्रधान हेमंत जोशी और देहरादून भगवानपुर जुल्हो के प्रधान दीपक जोशी को सम्मानित किया गया ।
  • जनसंख्या श्रेणी 5000 से अधिक : देहरादून के डाकपत्थर पंचायत की प्रधान मंजू, खदरी खड़क माफी की संगीता थपलियाल, हरिद्वार की खेड़ा जट की अवध कुमारी व भगेरी मेहबातपुर के प्रधान नरेंद्र कुमार और ऊधमसिंह नगर ज़िले की विगराबाग की प्रधान माधवी देवी को सम्मानित किया गया।
• ये पर्यावरण मित्र हुए सम्मानित:
  • स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिये मुख्यमंत्री ने पर्यावरण मित्र पप्पू, विनोद, शिवकुमार, मीना और सविता को सम्मानित किया।