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केंद्र ने ऋषिकेश के विकास का प्रस्ताव जर्मन बैंक को भेजा
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्र सरकार ने योगनगरी ऋषिकेश की एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के लिये जर्मन बैंक केएफडब्ल्यू को 1600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग जर्मन बैंक करेगा।
प्रमुख बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ऋषिकेश शहर के इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट (एकीकृत विकास) को लेकर वित्त मंत्रालय ने जर्मन फंडिंग एजेंसी केएफडब्ल्यू को 160 मिलियन यूरो, यानी करीब 1295 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है।
- इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 200 मिलियन यूरो (करीब 1600 करोड़ रुपए) है। परियोजना के लिये केंद्र सरकार व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 80:20 होगा।
- ऋषिकेश में एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना से विश्व में योगनगरी के रूप में विख्यात ऋषिकेश नगर में स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- गौरतलब है कि ऋषिकेश में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की भीड़ की वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके लिये ऋषिकेश में एलिवेटेड रोड बनाई जाएंगी, जिनसे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।
- इस परियोजना के पूरा होने पर नागरिक जीवन-शैली व जीवन योग्यता मानकों (अर्बन लाइवेबिलिटी स्टैंडर्ड) में बढ़ोतरी होगी। स्थानीय लोगों के व्यापारिक व आजीविका स्तर में सुधार होगा। नागरिकों व पर्यटकों को बेहतर पेयजल और स्वच्छता सुविधाएँ मिलेंगी। उनके जीविकोपार्जन की गतिविधियों में इजाफा होगा।
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