उत्तर प्रदेश Switch to English
नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट : गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में अव्वल
चर्चा में क्यों?
17 जुलाई, 2023 को नीति आयोग ने सभी राज्यों की प्रगति के संबंध में मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स-2023 की नवीनतम रिपोर्ट जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में अव्वल रहा है।
प्रमुख बिंदु
- मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स-2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में गरीबी का प्रतिशत 24.85 से घटकर 14.96 प्रतिशत हो गया है। बहुस्तरीय गरीबी में शिक्षा स्वास्थ्य व जीवन स्तर के मानक भी शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 42 लाख 72 हज़ार 484 लोग बहुस्तरीय गरीबी से बाहर आ गए हैं। इस कारण 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में राज्य में कुल आबादी में गरीबों का प्रतिशत 37.68 से घटकर 22.93 हो गया है।
- इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान गरीबी दूर करने में प्रमुख राज्य रहे हैं।
- बहुस्तरीय मानक पर गरीबों की संख्या प्रतिशत में :
गरीबी के मानक |
वर्ष 2015-16 |
वर्ष 2019-21 |
पोषण |
30.40 |
18.45 |
शिशु मृत्यु दर |
3.81 |
2.20 |
मातृ स्वास्थ्य |
25.20 |
15.97 |
स्कूल उपस्थिति |
9.96 |
7.62 |
ईंधन |
34.24 |
17.95 |
सफाई |
31.74 |
11.91 |
पेयजल |
2.09 |
0.93 |
बिजली |
18.34 |
4.98 |
आवास |
33.35 |
19.56 |
संपत्ति |
8.86 |
4.22 |
बैंक खाते |
4.8 |
2.96 |
- गरीबी में कमी वाले उत्तर प्रदेश के दस ज़िले:
ज़िले |
आई कमी (प्रतिशत में) |
महाराजगंज |
-29.64 |
गोंडा |
-29.55 |
बलरामपुर |
-27.90 |
कौशांबी |
-25.75 |
खीरी |
-25.23 |
श्रावस्ती |
-24.42 |
जौनपुर |
-24.65 |
बस्ती |
-23.36 |
गाजीपुर |
-22.83 |
कुशीनगर |
-22.28 |
चित्रकूट |
-21.40 |
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