मध्य प्रदेश Switch to English
राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने प्रदेश के सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख और 15 ज़िलों के कलेक्टर्स को ‘भूमि सम्मान 2023’ प्रदान किये
चर्चा में क्यों?
18 जुलाई, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये मध्य प्रदेश के सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संजय गोयल और 15 ज़िलों के कलेक्टर्स को ‘भूमि सम्मान 2023’ प्रदान किया।
प्रमुख बिंदु
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों के सचिवों और 68 कलेक्टर्स को पुरस्कार दिये।
- मध्य प्रदेश राज्य शासन की ओर से सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संजय गोयल एवं अपर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे ने अपनी टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण किया।
- डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने राज्य व ज़िला दोनों ही श्रेणियों में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह राज्य व केंद्र सरकार के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ शत-प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदाय की जाती है, वहीं राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है।
- कार्यक्रम में प्रदेश के 15 ज़िलों- आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, गुना, हरदा, इंदौर, खरगौन, नीमच, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा के कलेक्टर्स को भूमि सम्मान प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया।
- मध्य प्रदेश के इन ज़िलों द्वारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के सभी घटकों में शत-प्रतिशत उपलब्धि पर उन्हें प्लेटिनम ग्रेडिंग प्रदान की गई है। ये घटक है- लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन, भू-कर मानचित्रों का डिजिटाइजेशन, पंजीयन का कंप्यूटराइजेशन, पंजीयन का भू-अभिलेखों के साथ एकीकरण, भू-कर मानचित्र का भू-अभिलेखों के साथ लिंकेज और आधुनिक रिकॉर्ड रूम।
- उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम केंद्र सरकार के शत-प्रतिशत वित्तपोषण से डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस द्वारा वर्ष 2008-9 से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से आधुनिक, विस्तृत और पारदर्शी भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी 2022 के बाद से अच्छा कार्य करने वाले ज़िलों को पुरस्कृत करने के लिये, उनके द्वारा कार्यक्रम के एमआईएस पर अंकित डाटा के आधार पर मंथली ग्रेडिंग प्रणाली लागू की गई है। इसमें 90% से 95% तक सिल्वर, 95% से 99% तक गोल्ड और 99% से अधिक कार्य दक्षता पर प्लैटिनम ग्रेड प्रदान की जाती है।
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