राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Jul 2022

डेजर्ट नेशनल पार्क में शुरू किये गए ‘ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट’ की समीक्षा

चर्चा में क्यों?

18 जुलाई, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने बाड़मेर और जैसलमेर ज़िलों में ‘डेजर्ट नेशनल पार्क’ में जैव-विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिये शुरू किये गए ‘ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट’ की तैयार कार्य योजना की समीक्षा की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने दोनों ज़िलों के कलेक्टर्स को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता में लेने के निर्देश दिये।
• बैठक में कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि जैसलमेर एवं बाड़मेर ज़िलों की 52 ग्राम पंचायतों के 10 हज़ार 400 कृषक परिवारों के लिये स्थानीय खरीद को सुगम बनाने के साथ स्थानीय उपज की खरीद और उनका बाज़ार से जुड़ाव के प्रयास किये जाएंगे।
• इस प्रोजेक्ट के तहत किसान पाठशालाओं के आयोजन से ग्रामवासियों के जीवनस्तर को उठाया जाएगा, साथ ही 6 हज़ार परिवारों के पोषण में वृद्धि के लिये उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। 200 प्राणिमित्रों, पशु सखियों को किसानों की सहायता के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा।
• प्रोजेक्ट के तहत हरित परिदृश्य परियोजना द्वारा संबंधित गाँवों के 50 परिवारों को कृमि मुक्ति और पशुओं के टीकाकरण से लाभान्वित किया जाएगा। फार्म्स फील्ड स्कूलों के माध्यम से जैव-विविधता और स्थानीय संरक्षण के प्रयास किये जाएंगे।
• बैठक में कृषि आयुक्त कानाराम ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जैव-विविधता और वन परिदृश्य का संरक्षण करना है। 4 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की वर्ष 2026 तक पूरे होने की संभावना है।
• प्रोजेक्ट के तहत आने वाले गाँवों में पारंपरिक प्राकृतिक स्रोतों, जैसे- गोचर, ओरण एवं टांका आदि को पुनर्जीवित किया जाएगा। गाँवों में विलायती बबूलों को हटाकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।

प्रदेश में खुलेंगे 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय

चर्चा में क्यों?

18 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालय में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो सकेगा।

प्रमुख बिंदु

• प्रस्ताव अनुसार अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय व जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाएंगे।
• प्रत्येक न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित कुल 10 विभिन्न पदों पर फिक्स मानदेय के आधार पर सेवाएँ ली जाएंगी। इन न्यायालयों की समयावधि 09.2022 से 31.08.2023 तक एक वर्ष की होगी।
• उल्लेखनीय है कि राज्य के उन ज़िलों में, जहाँ एन.आई. एक्ट प्रकरणों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पायलट स्टडी विशेष न्यायालय खोले जाने हैं।

छबड़ा एवं कालीसिंध में अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल यूनिट के पावर प्रोजेक्ट होंगे स्थापित

चर्चा में क्यों?

18 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के छबड़ा तथा कालीसिंध में अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

• अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार कर 06 करोड़ रुपए लागत की 660-660 मेगावाट क्षमता की 2 अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित इकाइयाँ स्थापित होंगी।
• इसके साथ ही कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार करते हुए 58 करोड़ रुपए लागत की 800 मेगावाट क्षमता की 1 अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित इकाई स्थापित हो सकेगी।
• प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में छबड़ा एवं कालीसिंध में कुल 2120 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने से जहाँ राज्य विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा, वहीं स्थानीय क्षेत्र के विकास एवं रोज़गार के क्षेत्र में वृद्धि होगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में उत्पादन निगम के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की बचत, प्रदूषण में कमी एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु घोषणा की थी।