राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Jun 2023

वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 9 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

18 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के तीन स्थानों पर वन्य जीव संरक्षण के लिये विकास कार्यों हेतु 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं।  

प्रमुख बिंदु  

• उक्त राशि से राज्य के पालीघाट सवाई माधोपुर (राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य) में घड़ियालों के संरक्षण के लिये 2 करोड़ रुपए, खींचन जोधपुर में कुरजां संरक्षण के लिये 2 करोड़ रुपए एवं राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन संरक्षण के लिये 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में राज्य बजट 2023-24 में घोषणा की थी।

राजस्थान किसान महोत्सव

चर्चा में क्यों?

18 जून, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में चल रहे तीनदिवसीय राजस्थान किसान महोत्सव का समापन किया। 

प्रमुख बिंदु  

• राजस्थान किसान महोत्सव जैसे आयोजनों से किसानों को खेती की नई तकनीकों और कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी मिलेगी तथा उनके उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा। 
• इस अवसर पर ‘आत्मा योजना’के तहत कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करने वाले प्रगतिशील 10 किसानों एवं पशुपालकों को राज्यस्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक किसान को 50 हज़ार रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई।  
• इनमें जयपुर ज़िले से रूकमा देवी, टोंक से भूरी देवी मीणा, बाड़मेर से धर्माराम, डूँगरपुर से नारायण, भीलवाड़ा से कमला देवी, श्रीगंगानगर से पुनीत चौधरी, जैसलमेर से खुशालाराम, राजसमंद से बालूसिंह, धौलपुर से नीरज कुमार त्यागी तथा टोंक से भरतराम शामिल रहे। 
• इस दौरान ‘कृषक कल्याण को समर्पित 4 वर्ष’विषय तथा राजस्थान किसान ऐप पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खेती और किसान को प्राथमिकता देते हुए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए हैं। कृषकों और पशुपालकों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये 12 कृषि मिशन शुरू किये गए हैं और प्रत्येक बिंदु पर योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। 
• उन्होंने कहा कि राज्य के 21 लाख किसानों का 15 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। किसानों के लिये देश में पहली बार पृथक् कृषि बजट पेश किया गया। कृषि का बजट 2018-19 की तुलना में लगभग दोगुना कर दिया गया है।
• राज्य सरकार द्वारा किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाने तथा 2000 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली देने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। 
• राज्य के युवा उद्यमियों के लिये एमएसएमई एक्ट लाया गया है। इसमें उद्योग लगाने के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली ज़रूरी अनुमतियों में 5 वर्ष की छूट दी गई है।  
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लम्पी रोग से पीड़ित 40 हज़ार से अधिक पशुपालकों को 175 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। ऐसा फैसला करने वाला राजस्थान देश का इकलौता राज्य है।  
• उन्होंने कहा कि दो दुधारू पशुओं का 40-40 हज़ार रुपए का बीमा किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादकों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। अब राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। 

विभिन्न ज़िलों के 441 गाँवों में खुलेंगे नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र

चर्चा में क्यों?

17 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा आमजन को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के 441 गाँवों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का एक-एक पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री की इस मंज़ूरी से प्रदेश की गाँव-ढाणी में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों को क्षेत्र में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
• प्रस्ताव के अनुसार बाड़मेर के 39, दौसा के 33, जयपुर-प्रथम के 25, सीकर के 25, अलवर के 23, जैसलमेर के 22, नागौर के 20, झुन्झूनूं के 20, भरतपुर के 19, अजमेर के 17, डूँगरपुर के 15, हनुमानगढ़ के 15, करौली के 14, चूरु के 14, जयपुर-द्वितीय के 14, बारां के 14, भीलवाड़ा के 12, जोधपुर के 12 नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 
• इनके अलावा टोंक के 12, राजसमंद के 10, कोटा के 9, बीकानेर के 9, धौलपुर के 6, बूंदी के 6, उदयपुर के 6, बांसवाड़ा के 5, चितौड़गढ़ के 5, सवाई माधोपुर के 5, गंगानगर के 5, सिरोही के 4, जालोर के 4 एवं पाली के 2 सहित कुल 441 गाँवों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।  
• उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन भवन निर्माण होने तक उपलब्ध राजकीय भवन अथवा किराये के भवन में किया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का 1-1 पद (कुल 441 पद) सृजित किया जाएगा।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में प्रदेश में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी।

एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने आईआईटी जोधपुर में अपनी पहली रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना शुरू की

चर्चा में क्यों?

16 जून, 2023 को पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) ने 14 जून, 2023 को आईआईटी जोधपुर (राजस्थान) में अपनी पहली रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है।  

प्रमुख बिंदु  

• एक मेगावाट ग्रिड से जुड़ी यह सौर परियोजना 25 साल के विद्युत खरीद समझौते की अवधि के लिये नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल के तहत एनवीवीएन द्वारा लागू की गई है।  
• आरईएससीओ मॉडल के तहत रूफटॉप सौर संस्थापन की स्थापना के लिये एक नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) संपूर्ण सौर ऊर्जा संयंत्र (रूफ या ग्राउंड-माउंटेड) का डिज़ाइन, निर्माण, धन और संचालन करती है और उपभोक्ता प्रति किलोवाट विद्युत उत्पादन से सुनिश्चित मासिक यूनिटों के लिये विकासकर्त्ता को भुगतान करता है तथा डिस्कॉम उत्पादित विद्युत इकाइयों को उपभोगता के विद्युत बिल में समायोजित करता है। 
• यह परियोजना आईआईटी जोधपुर के परिसर में 14 भवनों की छतों पर स्थापित की गई है। इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 14.9 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा और इससे आईआईटी जोधपुर की 15 प्रतिशत बिजली की आवश्यकता पूरी होगी।  
• इस परियोजना के परिणामस्वरूप कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष 1,060 टन की कमी आएगी। 
• उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड का गठन वर्ष 2002 में देश में विद्युत व्यापार की क्षमता का उपयोग करने के लिये एनटीपीसी द्वारा किया गया था। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नवीनतम विनियमन के अनुसार एनवीवीएन के पास उच्चतम श्रेणी ‘आई’का विद्युत व्यापार लाइसेंस है। 
• एनवीवीएन जिप्सम का व्यापार कर रही है और यह अब नवीनीकरण,  ई-गतिशीलता, अपशिष्ट को हरित ईंधन में परिवर्तित करने के क्षेत्रों में अपना कार्य विस्तार कर रही है तथा विद्युत मूल्य श्रृंखला में समस्त व्यापार समाधान उपलब्ध करा रही है।