हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Jun 2023

बिजली संप्रेषण व आपूर्ति में डीएचबीवीएन पूरे भारत में चौथे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

18 जून, 2023 को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के एक प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डीएचबीवीएन बिजली संप्रेषण व आपूर्ति में पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। 

प्रमुख बिंदु 

• इसी प्रकार, फतेहाबाद ज़िला दो सालों में बिजली वितरण व संप्रेषण में प्रदेश में प्रथम रहा है। फतेहाबाद ज़िला में दो लाख 86 हज़ार बिजली के कनेक्शन हैं। 
• विदित है कि ‘म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना’के तहत सेड्यूल कट को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे व शहरी क्षेत्रों में 23 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।
• निगम के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में लोगों को बिजली की निर्बाध आपूर्र्ति करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। लोगों को सेड्यूल कट की जानकारी एसएमएस व समाचार- पत्रों के माध्यम से पहले ही दी जाती है।

कैबिनेट मंत्री ने रेवाड़ी के गाँवों में किया साढ़े छह करोड़ रुपए की नहर आधारित पेयजल परियोजना का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

17 जून, 2023 को हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विकास कार्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राज्य के रेवाड़ी ज़िले के गाँव नांगल मूँदी व लाला ग्राम में लगभग साढ़े छह करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही नहरी आधारित जल वितरण परियोजना का शिलान्यास किया।

• प्रमुख बिंदु 
• गाँव लाला में दो करोड़ 88 लाख रुपए व गाँव नांगल मूँदी में तीन करोड़ 47 लाख 60 हज़ार रुपए की नहरी जल परियोजना से इन दोनों गाँव के अलावा करीब के कई अन्य गाँव भी लाभान्वित होंगे। 
• जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार की ‘हर घर नल से जल’ स्कीम के तहत गाँव के सभी घरों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने का स्वच्छ जल वितरित किया जा रहा है। 
• मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि यह सरकार की कल्याणकारी एवं व्यवस्था परिवर्तन की नीतियों का ही फल है कि बावल विधानसभा क्षेत्र में 2014 से पहले पेयजल की जो भीषण समस्या थी, उस समस्या से अब पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिये कीं बड़ी घोषणाएँ

चर्चा में क्यों?

17 जून, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएँ कीं। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें 33 प्रतिशत डिपो महिलाओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। यदि कोई स्वयं सहायता समूह राशन डिपो के लिये आवेदन करता है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। 
• इसके अलावा, पंचायत की ज़मीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उसे नीलामी की राशि में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
• बस स्टैंड पर भी जो दुकानें लॉटरी या किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो 25 प्रतिशत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिये आरक्षित रखी जाएंगी। यदि ये दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी तो एसएचजी को नीलामी की राशि में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
• यदि स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के परिवार की आय 1.80 लाख रुपए से अधिक बढ़ती है तो 1 वर्ष के लिये उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं काटा जाएगा।  
• मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लाभार्थी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें।
• विदित है कि प्रदेश में वर्ष 2014 में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 812 थी। वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की ओर ध्यान दिया और पहले ही साल में 2100 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने और वर्तमान में प्रदेश में कुल 57,376 स्वयं सहायता समूह हैं। 
• इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपए रिवोलविंग फंड, लगभग 285 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने रिवोलविंग फंड की राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएचजी से जुड़कर महिलाएँ स्वरोज़गार अपनाकर अपने परिवार का पालन-पोषण तो कर ही रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी रोज़गार के अवसर प्रदान कर रही हैं। इसलिये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बजाय इन्हें ‘सोशल हेल्प ग्रुप’ कहना सार्थक होगा।
• ‘हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ से जुड़ी हुई महिलाओं को सराहनीय कार्यों व समाज में योगदान देने के लिये विभिन्न संस्थाओं व संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। ज़िला गुरुग्राम के गाँव चांदू निवासी पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा ‘नारी शक्ति पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। 
• मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान ही अधिकारियों को आदेश दिये कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी डाली जाए। इन उत्पादों की गुणवत्ता को सर्टिफाई कर एक ब्रांड की पहचान दी जाए, ताकि लोग इस पोर्टल के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद खरीद सकें। 
• स्वयं सहायता समूहों द्वारा बने उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध करवाने के लिये स्वापन आजीविका मार्ट और सरस मेले वर्षभर आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया है। इसके तहत तीज व दीपावली के अवसर पर पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वापन आजीविका मार्ट आयोजित किये जाते हैं। 
• राज्य में एसएचजी के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से उत्तीर्ण होकर 773 महिलाएँ बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर काम कर रही हैं। 
• इसके अलावा, राज्य सरकार एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिये ‘पदमा स्कीम’ के तहत ‘वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट’ को प्रोत्साहित कर रही है।
• सिलाई प्रशिक्षण योजना के तहत कच्चा सामान खरीदने के लिये दी जाने वाली 150 रुपए की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए और 100 रुपए मासिक भत्ते को बढ़ाकर 600 रुपए किया गया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण उपरांत सिलाई मशीन भी दी जाती है। नवंबर, 2014 से अब तक 9,921 लाभार्थियों को 5 करोड़ 85 लाख 53 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
• स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाने के लिये आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 149 लाभार्थियों को वाहन हेतु 5 करोड़ 41 लाख रुपए की ब्याज रहित राशि उपलब्ध करवाई गई है।