स्टेट पी.सी.एस.

• 19 May 2023

बरेली मंडल में बनेंगे 52 अन्नपूर्णा स्टोर

चर्चा में क्यों? 

17 मई, 2023 को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि बरेली मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे, जहाँ रोजमर्रा की ज़रूरतों से संबंधित 40 प्रकार के सामान जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु  

• खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी, बरेली की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने मंडल में बनाए जा रहे 52 अन्नपूर्णा स्टोर्स का मॉडल मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया।  
• स्टोर में उचित दर की दुकान एवं जन सुविधा केंद्र होगा, जिसे अन्नपूर्णा स्टोर का नाम दिया गया गया है। गाँव के पंचायत भवनों में इसका निर्माण होगा। 
• स्टोर 52 वर्गमीटर में होगा, जिसके सामने 4 फीट चौड़ा बरामदा/प्रतीक्षा शेड होगा। एक भाग में उचित दर की दुकान होगी। इसमें 200 क्विंटल खाद्यान्न रखने की व्यवस्था होगी। स्टोर के दूसरे भाग में जन सुविधा केंद्र एवं जनरल स्टोर का संचालन किया जाएगा। दुकान में ई-पास मशीन भी होगी। 
• अन्नपूर्णा स्टोर के जनसुविधा केंद्र से आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण-पत्र, आधार, पेंशन व अन्य सेवाएँ मिलेंगी। विभिन्न प्रकार के बिल जमा किये जा सकेंगे। जनरल स्टोर में पाँच किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर, ई-स्टांप, अग्निशमन यंत्र मिलेंगे। माइक्रो एटीएम, बीसी सखी आदि की सेवाएँ भी मिलेंगी।

16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्तर के 16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु  

• प्रस्ताव के अनुसार, रामगढ़ अलवर, भणियाना साकड़ा जैसलमेर, उदयपुर, सीकर, बुरहान का तला बाड़मेर, कंचननेर भरतपुर, नंदेरा भरतपुर, मसूदा अजमेर, चूरू, सवाईमाधोपुर, नागौर, फतेहपुर सीकरी, तिजारा अलवर, घड़साना श्रीगंगानगर, कुछड़ी सम जैसलमेर तथा अभे का पार रामसर बाड़मेर स्थित आवासीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा।  
• इनमें 9 बालक तथा 7 बालिका आवासीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों हेतु प्रधानाचार्य के 16, वरिष्ठ अध्यापक के 64, शारीरिक शिक्षक के 16 सहित कुल 96 पदों का सृजन किया जाएगा। 
• मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश में उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये सुविधाओं का विस्तार होगा तथा विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों की सुविधा मिल सकेगी। इससे विद्यार्थियों को घर के नज़दीक ही आगे की पढ़ाई जारी रखने के अवसर मिलेंगे। 

मरुधरा का मान-स्वच्छता सम्मान-समारोह-2023

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2023 को राजस्थान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने बताया कि जयपुर में स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सभागार में ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय की ओर से ‘मरुधरा का मान-स्वच्छता सम्मान समारोह-2023’ आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता सखी के रूप में तैयार किया गया है। यह नवाचार आगे भी जारी रहेगा व स्वच्छता के अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।  
• इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सराहनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 
• ‘Retrofit to Twin Pit’ अभियान में सराहनीय कार्य करने पर समारोह में बीकानेर को प्रथम, सवाई माधोपुर को द्वितीय व जैसलमेर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।  
• इसी क्रम में मॉडल विलेज श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने पर उदयपुर को प्रथम, श्रीगंगानगर को द्वितीय व सिरोही ज़िले को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। 
• स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 में स्टार कैटेगरी की श्रेणी में सिरोही ज़िले को प्रथम, पाली को द्वितीय व उदयपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।  
• स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 में ओ.डी.एफ. प्लस श्रेणी में 01 अक्टूबर, 2022 से 30 अप्रैल, 2023 तक अधिक प्रगति प्राप्त करने वाले ज़िले में उदयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय व भरतपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। 
• ‘मरुधरा का मान-स्वच्छता सम्मान समारोह-2023’ में स्वच्छता से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को ‘स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023’ से सम्मानित किया गया। 
• गाँव को उत्कृष्ट श्रेणी में ओ.डी.एफ. प्लस बनाने में ग्राम पंचायत सुवांसा, पंचायत समिति तालेड़ा, ज़िला बूँदी की सरपंच प्रियंका गोस्वामी, ग्राम पंचायत खैरवाड़ा, पंचायत समिति खैरवाड़ा ज़िला उदयपुर की सरपंच लक्ष्मी देवी अहारी व प्लास्टिक कचरा प्रबंधन श्रेणी में ग्राम पंचायत कनौज, पंचायत समिति भदेसर, ज़िला चित्तौड़गढ़ की महिला सरपंच मंजू देवी जागेटिया का योगदान सराहनीय रहा। 
• ग्रे-वाटर प्रबंधन में ग्राम पंचायत नाडोल, पंचायत समिति देसूरी, ज़िला पाली की सरपंच फुल कँवर व ग्राम पंचायत ताखोली, पंचायत समिति टोंक, ज़िला टोंक, जैविक अपघटनीय अपशिष्ट श्रेणी में ग्राम पंचायत लखा हाकम, पंचायत समिति रायसिंह नगर, ज़िला श्रीगंगानगर की ग्रामीण महिला तारावंती व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के घटकों की मॉनिटरिंग में सराहनीय कार्य करने पर सुमन चौधरी को ‘स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023’ प्रदान किया गया। 

वाराणसी-राँची-कोलकाता ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट: झारखंड में 6 चरणों में बनेगी सिक्स लेन सड़क

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी से राँची होते हुए कोलकाता तक छह लेन की ग्रीन फील्ड परियोजना पर काम शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिये झारखंड के छह चरणों का टेंडर फाइनल हो गया है।

प्रमुख बिंदु  

• इसके लिये अलग-अलग एजेंसियों को काम दिया गया है। झारखंड में करीब 200 किमी. लंबी सड़क बनेगी, जो राज्य के चतरा ज़िले से शुरू होकर हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो होते हुए पश्चिम बंगाल में पुरुलिया-बाँकुड़ा में प्रवेश करेगी।  
• पूरी सड़क पर 12 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। यहाँ पैकेज 8 से लेकर पैकेज 13 तक कुल 6 पैकेज हैं।  
• इसका रूट वाराणसी से राँची होते हुए कोलकाता तक 620 किमी. का सिक्स लेन रोड जी.टी. रोड 2 के समानांतर बनेगा। इसका निर्माण वाराणसी के पास चंदौली से शुरू होगा।
• किस पार्ट का किसको मिला काम: 
  • पैकेज 8 में चतरा के पास सोनेपुरबिगहा से एनएच-22 और चतरा बाईपास (37 किमी.) का काम में ट्रैकस एंड टावर प्रा. लि., रेल विकास निगम लिमिटेड (टीटीआईपीएल-आरवीएनएल) को 1728 करोड़ रुपए में दिया गया। इसकी सिविल लागत 1272 करोड़ रुपए है।  
  • पैकेज 9 के तहत चतरा ज़िले के एनएच-100 में देवरिया से 31 किमी. का काम रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को 2400 करोड़ रुपए में दिया गया। इसमें 962 करोड़ रुपए सिविल लागत और 1412 करोड़ रुपए ज़मीन आदि पर खर्च होना है।
  • पैकेज 10 के तहत दोनोरेशान गाँव तक करीब 35 किमी. तक का काम 1546 करोड़ रुपए में होगा। इसका काम मेसर्स एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग को दिया गया है।  
  • पैकेज 11 में दोनोरेशान गाँव से एनएच-20 के जंक्शन से आगे तक का 37 किमी. तक का काम सीईआईजीएएलएल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। इसकी लागत 1855 करोड़ रुपए की होगी। सिविल कॉस्ट 1656 करोड़ रुपए होगा।
  • पैकेज 12 में एनएच-20 के बोगांबार से एनएच-30 के लेपो गाँव तक 33 किमी. की सड़क सीईआईजीएएलएल इंडिया 3048 करोड़ रुपए में बनवाएगा।
  • पैकेज 13 के तहत एनएच-320 लेपो गाँव से कमलापुर गाँव झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा तक 28 किमी. का काम एच.जी. इंफ्रा इंजीनियरिंग लि. को दिया गया। इसकी लागत 2255 करोड़ रुपए होगी।

फेडरेशन कप एथलेटिक्स में झारखंड की सपना ने जीता काँस्य पदक

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के राँची के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में चल रही फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल्स में काँस्य पदक जीता है।  

प्रमुख बिंदु  

• सपना ने 100 मीटर हर्डल्स 13.58 सेकंड में पार करते हुए यह पदक जीता। इस स्पर्द्धा का स्वर्ण पदक आंध्र प्रदेश की ज्योति (12.89 सेकेंड) और रजत पदक तमिलनाडु की आर. नित्या (13.44 सेकेंड) ने जीता। 
• गौरतलब है कि एक दिन पहले 400 मीटर दौड़ में फ्लोरेंस बारला ने झारखंड को काँस्य पदक दिलाया था।  
• इस चैंपियनशिप में कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किये। 

मुख्यमंत्री ने किया रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में ज़िले के पहले वाई-फाई जोन का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

17 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्राम अछोटा में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में ज़िले के पहले वाई-फाई ज़ोन का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु  

• ग्राम अछोटा में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में ज़िले के पहले वाई-फाई ज़ोन के शुरु होने से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कार्यरत लोगों को एवं गढ़कलेवा में आने वाले लोगों को नि:शुल्क इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा स्कूली बच्चे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।  
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस माह की 5 तारीख को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान रीपा को वाई-फाई सुविधा से लैस करने की घोषणा की थी।  
• यहाँ वाई-फाई सुविधा के शुभारंभ से रीपा इस सुविधा से लैस ज़िले का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है। 
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात के दौरान स्थानीय निवासियों की मांग पर धमतरी शहर में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा भी की। 

कैबिनेट ने युवाओं के लिये ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों? 

17 मई, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं के लिये ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ (युवा कौशल कमाई योजना) को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु  

• इस योजना में 12वीं, आईटीआई, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पात्र होंगे। योजना के तहत एक साल तक युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10 हज़ार रुपए तक दिये जाएंगे। 
• योजना के तहत राज्य सरकार ने एक लाख बेरोज़गारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। यदि इससे ज्यादा बेरोज़गार युवा आते हैं तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा।  
• इसमें एक पोर्टल पर युवाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दस्तावेज, समग्र आईडी, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र समेत अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी।  
• योजना की पात्रता के लिये मध्य प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी है। आयु 18 से 29 वर्ष और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं पास या आईटीआई ज़रूरी है।  
• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना के तहत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल मैनेजमेंट, टूरिज़्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटीआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं के 700 विभिन्न प्रकार के काम बच्चों को सिखाए जाएंगे।  
• यह काम किसी संस्था, कंपनी, फैक्ट्री, अस्पताल में सिखाए जाएंगे। इस दौरान बच्चों के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। 
• योजना के तहत 12वीं या उससे कम पढ़े-लिखे होने पर 8,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। आईटीआई पास करने वाले को 8,500 रुपए, डिप्लोमा करने वाले को 9,000 रुपए और डिग्री या उससे अधिक की पढ़ाई करने वाले को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिये जाएंगे।  
• तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’ के अंतर्गत कम-से-कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण कराने के उद्देश्य से एक हज़ार करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।  
• इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 से 10 हज़ार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड प्राप्त होगा। स्टाइपेंड का 75% राज्य शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड की ओर से स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। 

आयुष मंत्री ने लॉन्च किया ‘योग मानस’ ऐप

चर्चा में क्यों?

16 मई, 2023 को हरियाणा के आयुष मंत्री अनिल विज ने आयुष विभाग के ‘योग मानस’ (योगशाला मैनेजमेंट एंड ऐनालिटीकल सिस्टम) ऐप की शुरुआत की।  

प्रमुख बिंदु  

• इस अवसर पर आयुष मंत्री ने बताया कि बेहतर जीवन जीने, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा अदभुत मनुष्य तैयार करने हेतु योग विद्या को बढ़ावा देने के लिये इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों की योग गतिविधियों, योग सहायकों द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही इत्यादि पर निगरानी भी रखी जा सकेगी।  
• इस ऐप के माध्यम से योग में भाग लेने के लिये नागरिक/प्रतिभागी अपने मोबाइल से पंजीकरण कर सकता है। ऐप में ज़िला आयुष अधिकारी का लॉगइन दिया गया है तथा योग सहायक के मॉड्यूल के साथ-साथ डैशबोर्ड दिया गया है, जिसके माध्यम से योग की गतिविधियों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा नज़र रखी जा सकेगी। 
• नागरिक/प्रतिभागी को अपने मोबाइल में योग मानस एप्लीकेशन को इंस्टाल करना होगा और उसके बाद नागरिक/प्रतिभागी को अपनी बेसिक जानकारी डालकर इसे चालू करना होगा।  
• ऐप के चालू होने के बाद जीपीएस के माध्यम से नागरिक/प्रतिभागी के आस-पास की योगशालाओं का लोकेशन दिखाई देगा। नागरिक/प्रतिभागी अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित योगशाला में अपना पंजीकरण करने पर अपने सत्र को सब्सक्राइब करेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात् नागरिक/प्रतिभागी का एनरोलमेंट हो जाएगा। 
• आयुष मंत्री ने बताया कि इसी प्रकार से योग सहायकों की अलग से लॉगइन प्रक्रिया है। योग सहायक को अपनी जीपीएस लोकेशन ऑन करना होगा और अपनी योगशाला का चयन करना होगा। उसके पश्चात् उसे अपने सत्र/बैच का सृजन करना होगा तथा उसके बाद सत्र/बैच की जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद वह अपनी हाजिरी को मार्क भी कर पाएगा। 
• इस एप्लीकेशन में विभिन्न प्रकार के योग के आसनों की सूची भी दी गई हैं, जिसे नागरिक/प्रतिभागी अपने अनुसार कस्टमाइज कर पाएगा। एप्लीकेशन में ज़िला आयुष अधिकारी का लॉगइन दिये जाने से वह योगशाला, योग सहायक, योग सत्रों सहित सब्सक्रिप्शन की निगरानी कर सकेगा। 

‘पैच रिपोर्टिंग एप’

चर्चा में क्यों?

18 मई, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कहीं से भी गड्ढायुक्त सड़क की फोटो खींचकर सरकार को भेजने के लिये एक ‘पैच रिपोर्टिंग एप’का शुभारंभ किया।  

प्रमुख बिंदु 

• इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों के गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत ‘पैच रिपोर्टिंग एप’पर दर्ज करा सकेगा। उस सड़क की मरम्मत हो जाने के बाद शिकायतकर्त्ता को एप पर ही ठीक हुई सड़क की फोटो पूरी जानकारी के साथ भेज दी जाएगी। 
• एप के माध्यम से प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने में काफी मदद मिलेगी।  
• मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिकायत मिलने के एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई के लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए तथा उच्चाधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी करें। 
• पैच रिपोर्टिंग एप में गड्ढे वाले स्थान की लोकेशन की सूचना स्वत: ही प्रदर्शित होगी। इसे प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त करने में सहयोग करने वाला यह मोबाइल एप लोक निर्माण विभाग की ओर से सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिये आमजन से परस्पर संवाद बनाए रखने के लिये विकसित किया गया है।