उत्तर प्रदेश Switch to English
बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के लिये पंचवर्षीय कार्ययोजना/रोडमैप
चर्चा में क्यों?
17 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिये 5 वर्ष की कार्ययोजना/रोडमैप निर्धारित किया और निर्धारित समय सीमा के भीतर 17 क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और परीक्षण प्रयोगशालाएँ खोलने के निर्देश दिये।
प्रमुख बिंदु
- इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये 45 इक्वेशन केंद्र स्थापित करने के साथ ही 11 मेगा फूड/एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस रोडमैप के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 41,336 इकाइयाँ स्थापित/उन्नत की जाएंगी। इस योजना के तहत ज़िले के लिये चयनित ओडीओपी के अनुसार 70 प्रतिशत मौजूदा उद्यमों का उन्नयन/विस्तार किया जाएगा और 30 प्रतिशत नए उद्यम स्थापित किये जाएंगे।
- वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 375 बड़ी इकाइयाँ स्थापित करने संबंधी प्रावधान को भी इस रोडमैप में शामिल किया गया है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, फूड प्रोसेसिंग और परिरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण जैसी परियोजनाओं का संचालन किया जाता है।
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