राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 16 Apr 2024

वित्त वर्ष 25 में राजस्व बढ़ाने हेतु योजना

चर्चा में क्यों?

राजस्थान खान और भूविज्ञान विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष (FY25) के दौरान राजस्व बढ़ाने के लिये एक रणनीति विकसित की है।

मुख्य बिंदु:

• राजस्थान खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, जो 57 से अधिक प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है।
  • वित्त वर्ष 2024 के दौरान खान विभाग ने 7,490 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया।
• अन्वेषण, ड्रिलिंग, नीलामी के लिये ब्लॉक एवं भूखंड तैयार करने, नीलामी कैलेंडर बनाने और राजस्व संग्रहण के लिये रोड मैप तैयार कर दैनिक निगरानी सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है।
• योजना के अनुसार अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिये वन, ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय मज़बूत किया जाएगा।
• सरकार को देय राजस्व वसूली की नियमित व्यवस्था होनी चाहिये ताकि अंतिम समय में वसूली के लिये  अधिक प्रयास न करना पड़े।

अवैध खनन

• अवैध खनन भूमि या जल निकायों से आवश्यक परमिट, लाइसेंस या सरकारी प्राधिकरणों से नियामक अनुमोदन के बिना खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण है
• इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
• खनन से संबंधित सरकारी पहल
• राष्ट्रीय खनिज नीति 2019: इसका उद्देश्य खनिज अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाना, धारणीय खनन विधियों को बढ़ावा देना एवं नियामक प्रक्रियाओं को कारगर बनाना है।
• प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY): यह खनन प्रभावित क्षेत्रों और सागरमाला परियोजना हेतु एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र के विकास का समर्थन करने हेतु बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।