स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Apr 2023

लखनऊ और हरदोई ज़िलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• लखनऊ में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में ‘PM MITRA योजना’के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु MoU हस्ताक्षरित हुआ।
• पीएम मित्र पार्क लखनऊ को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। विशेष प्रयोजन वाहन (एस.पी.वी.)/मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा बल्कि रियायत अवधि में इसका रखरखाव भी करेगा।
• पीएम मित्र पार्क लखनऊ का कुल क्षेत्रफल 1,000 एकड़ होगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है और इससे एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होने की उम्मीद है।
• पीएम मित्र पार्क लखनऊ ज़िले के मलिहाबाद ब्लॉक के अटारी गाँव में विकसित किया जा रहा है, जो सड़क, रेल और हवाई संपर्क से देश के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पार्क का निकटतम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कानपुर है, जो पार्क से 95 किलोमीटर की दूरी पर है।
• पीएम मित्र पार्क लखनऊ में एक इनक्यूबेशन केंद्र, सामान्य प्रसंस्करण गृह, एक सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र और डिजाइन केंद्र और परीक्षण केंद्र एवं अन्य वस्त्र संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
• इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार सामान्य अवसंरचना का विकास करने के लिये पीएम मित्र पार्क लखनऊ को 500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी।
• पीएम मित्र पार्क लखनऊ कपड़ा उद्योग क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये मजबूती प्रदान करेगा।
• विदित है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में एक सफल वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 33 लाख 50 हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसमें से 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव कपड़ा क्षेत्र के लिये है।
• भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय, पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
• भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये 300 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है।
• यह प्रोत्साहन राशि, इकाई के कुल वार्षिक टर्नओवर का तीन प्रतिशत होगी, जिसकी सीमा प्रति कंपनी के हिसाब से निम्नलिखित होगी-
  • 300 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का निवेश- एक एंकर निवेशक कंपनी के लिये कुल प्रोत्साहन पर 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सीमा और अधिकतम 30 करोड़ रुपए की सीमा।
  • 100-300 करोड़ रुपए का निवेश- एक निवेशक कंपनी के लिये कुल प्रोत्साहन पर 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सीमा और अधिकतम 15 करोड़ रुपए की सीमा।
  • अन्य निवेशक कंपनियाँ और ठेकेदार- एक करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सीमा और कुल प्रोत्साहन पर अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए, लेकिन उनके पास 100 या उससे ज्यादा लोगों का रोज़गार होना चाहिये।
• उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के अनुसार, पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित विनिर्माण इकाइयों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि।
  • पीएम मित्र पार्क में स्थापित और न्यूनतम 50 लोगों को रोज़गार देने वाली इकाइयों के लिये पाँच वर्षों तक 2 रुपए प्रति यूनिट (60 लाख रुपए प्रति वर्ष तक) की बिजली टैरिफ सब्सिडी।
  • पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित विनिर्माण इकाइयों को स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट।
  • मास्टर डेवलपर को बिजली तक पहुँच की खुली अनुमति। 

दरभंगा में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स, कैबिनेट ने तीन अरब से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिये तीन अरब से अधिक राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु 

• इस संबंध में जानकारी देते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एम्स के लिये आवंटित भूमि के समतलीकरण एवं विकास पर बिहार सरकार 309 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी।
• राज्य मंत्रिमंडल ने दरभंगा एम्स की स्थापना के उद्देश्य से बहादुरपुर अंचल अंतर्गत शोभन-एकमी बाईपास के निकट मौजा बलिया में कुल 189.17 एकड़ भूमि में मिटेी भराई कर उसके समतलीकरण के लिये उक्त राशि की स्वीकृति दी है।
• विदित है कि दरभंगा में बनने वाला यह एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा, पहला एम्स पटना में है।
• गौरतलब है कि मार्च 2023 के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिये शोभन-एकमी बाईपास के निकट भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई थी।
• इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर और भागलपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत DNA रिसर्च सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। 

राजस्थान परिवहन निगम का बस चालक राष्ट्रीय स्तर पर ‘हीरोज ऑन द रोड’ अॅवार्ड से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर सियाराम चौधरी को ‘हीरोज ऑन द रोड’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि दुर्घटना मुक्त ड्राइवर्स को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिये राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ की तरफ से ‘हीरोज ऑन द रोड’ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
• इस सम्मान के लिये देशभर से 42 ड्राइवर्स चुने गए जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही और दुर्घटना नहीं की और लगातार बस यात्रियों को उनकी मंज़िल तक सुरक्षित पहुँचाया है।
• ज्ञातव्य है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर सियाराम चौधरी पिछले 34 साल से आरएसआरटीसी में बस चालक की सेवाएँ दे रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान पूर्ण रूप से दुर्घटना मुक्त सेवाएँ प्रदान की है।
• नई दिल्ली में राजस्थान रोडवेज के मुख्य प्रबंधक पवन कटारा ने बताया कि राजस्थान पथ परिवहन निगम सुरक्षा मानकों का बखूबी से पालन करता है तथा रोड सुरक्षा के लिये राजस्थान रोडवेज हमेशा से अग्रणी रहा है, इसलिये इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवॉर्ड से राजस्थान परिवहन निगम के बस चालक सियाराम चौधरी को सम्मानित किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने 19 समितियों का किया गठन

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 19 समितियों का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

• विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने जन लेखा समिति में राजेंद्र राठौड़, प्राक्कलन समिति (क), राजेंद्र पारीक, प्राक्कलन समिति (ख), दयाराम परमार एवं गोविंद सिंह डोटासरा को राजकीय उपक्रम समिति 2023-24 का सभापति नियुक्त किया है।
• इन समितियों का कार्यकाल 31 मार्च, 2024 अथवा 15वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने तक होगा।
• जनलेखा समिति के सदस्य - राजेंद्र राठौड़ (सभापति), परसराम मोरदिया, मेवाराम जैन, गुरमीत सिंह कुनर, गोपाल लाल मीना, रोहित बौहरा, सुश्री दिव्या मदेरणा, जगदीश चंद्र, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर, ज्ञानचंद पारख, संयम लोढ़ा, महादेव सिंह हैं।
• प्राक्कलन समिति ‘क’में सदस्यों के रूप में राजेंद्र पारीक (सभापति), भरोसी लाल, हरीश चंद्र मीना, पानाचंद मेघवाल, जौहरीलाल मीना, सुदर्शन सिंह रावत, बिधुरी राजेंद्र सिंह, जोगेश्वर गर्ग, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, अभिनेश महर्षि, चंद्रभान सिंह आक्या, सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजकुमार गौड़, रामकेश शामिल हैं।
• प्राक्कलन समिति ‘ख’के सदस्यों में दयाराम परमार (सभापति), बाबूलाल (कठूमर), पदमाराम, श्रीमती सफिया जुबेर, दघनिश अबरार, लाखन सिंह, प्रताप सिंह, नरपत सिंह राजवी, पुष्पेंद्र सिंह, सतीश पूनियाँ, बलजीत यादव शामिल हैं।
• राजकीय उपक्रम समिति के सदस्यों में गोविंद सिंह डोटासरा (सभापति), मदन प्रजापत, श्रीमती निर्मला सहरिया, रूपाराम (जैसलमेर), वीरेंदर सिंह, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विटॅल शंकर अवस्थी, रामप्रताप कासनियाँ, कांति प्रसाद, लक्ष्मण मीणा शामिल हैं।
• नियम समिति:- अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी (पदेन सभापति), श्रीमती वसुंधरा राजे, कैलाश चंद्र मेघवाल, परसराम मोरदिया, भरत सिंह कुंदनपुर, राकेश पारीक, अमीनुद्दीन कागजी, धर्मनारायण जोशी, संयम लोढ़ा।
• सदाचार समिति:- दीपेंद्र सिंह (सभापति), श्रीमती वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, संदीप शर्मा, पब्बाराम, रघु शर्मा, हरीश चौधरी।
• ‍स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति:- डॉ. राजकुमार शर्मा (सभापति), अमित चाचाण, रामलाल मीणा, पृथ्वीराज, हरेंद्र निनामा, सुभाष पूनियाँ, बिहारीलाल, बलवान पूनियाँ, सुरेश टाक, राजकुमार रोत, रफीक खान, नारायण सिंह देवल, मंजीत धर्मपाल चौधरी, अनिल कुमार शर्मा।
• विशेषाधिकारी समिति:- जे.पी. चंदेलिया (सभापति), सुश्री रीटा चौधरी, श्रीमती गंगा देवी, प्रशांत बैरवा, विजयपाल मिर्धा, वेद प्रकाश सोलंकी, संदीप कुमार, रामस्वरूप लांबा, सुमित गोदारा, आलोक बेनीवाल, श्रीमती कृष्णा पूनियाँ।
• याचिका समिति:- अर्जुन लाल जीनगर (सभापति), गिर्राज सिंह, गजराज खटाणा, मुकेश कुमार भाकर, नरेंद्र नागर, अशोक डोगरा, रामप्रसाद, ओमप्रकाश हुड़ला, दीपचंद, छगन सिंह।
• सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति:- गुरमीत सिंह कुनर (सभापति), सुरेश मोदी, इंद्राज सिंह गुर्जर, संदीप शर्मा, गोपाल लाल शर्मा, पुखराज, बाबूलाल नागर, आलोक बेनीवाल।
• पर्यावरण संबंधी समिति:- श्रीमती मंजु देवी (सभापति), किशनाराम विश्नोई, महेंद्र बिश्नोई, राकेश पारीक, गणेश घोघरा, बाबूलाल (झाडोल), हमीर सिंह भायल, खुशवीर सिंह, हाकम अली खाँ।
• पुस्तकालय समिति:- रामनारायण मीना (सभापति), रामनिवास गावडिया, गोविंद प्रसाद, सुश्री सिद्धि कुमारी, जोराराम कुमावत, धर्मनारायण जोशी, संजय शर्मा।
• महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति:- श्रीमती अनिता भदेल (सभापति), श्रीमती निर्मला सहरिया, श्रीमती मीना कँवर, श्रीमती मनीषा पंवार, श्रीमती गायत्री त्रिवेदी, श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्रीमती शोभारानी कुशवाह, श्रीमती कल्पना देवी, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।
• पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति:- जितेंद्र सिंह (सभापति), गजराज खटाणा, चेतन सिंह चौधरी, रामनिवास गावडिया, शंकर सिंह रावत, सुरेश सिंह रावत, कन्हैया लाल, मोहन राम चौधरी, जब्बर सिंह सांखला, गिरधारी लाल, नारायण बेनीवाल, जोगिंदर सिंह अवाना।
• अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति:- नगराज (सभापति), श्रीमती इंद्रा, गणेश घोघरा, रामलाल मीणा, फूल सिंह मीणा, समाराम गरासिया, कैलाश चंद्र मीणा, गोपीचंद मीणा (आसपुर), प्रताप लाल भील (गमेती), श्रीमती रमीला खडिया।
• अनुसूचित जाति कल्याण समिति:- अशोक (खंडार) (सभापति), श्रीमती गंगा देवी, अमर सिंह, हीराराम, मनोज कुमार, जगसी राम, बलवीर सिंह लूथरा, श्रीमती शोभा चौहान, श्रीमती संतोष, कालूराम, श्रीमती इंदिरा देवी।
• अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति:- अमीन खाँ (सभापति), अमीनुद्दीन कागजी, वाजिब अली, धर्मेंद्र कुमार, रूपाराम (मकराना), गुरदीप सिंह, हाकम अली खाँ।
• प्रश्न एवं संदर्भ समिति:- विनोद कुमार (सभापति), खिलाड़ी लाल बैरवा, गिर्राज सिंह, इंद्राज सिंह गुर्जर, पूराराम चौधरी, अमृतलाल मीणा, अशोक लाहोटी, गोपाल लाल शर्मा।
• अधीनस्थ विधान संबंधी समिति:- नरेंद्र बुढ़ानिया (सभापति), वेद प्रकाश सोलंकी, किशनाराम विश्नोई, गोपी चंद मीणा (जहाजपुर), अविनाश, ललित कुमार ओस्तवाल, मंजीत धर्मपाल चौधरी, सुश्री रीटा चौधरी, सुरेश मोदी।

मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ने वितरित किये महर्षि दधीचि पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने दिव्यांगजन के उत्थान और उन्नति के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को दधीचि पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर मंत्री ने सामाजिक न्याय विभाग में 16 नव-नियुक्त सहायक संचालक को नियुक्ति-पत्र भी प्रदान किये।
• मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने श्रवण-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2012-13 का प्रथम पुरस्कार पीथमपुर ज़िला धार के मनोज द्विवेदी को दिया। फ्लेक्सीटफ इंटरनेशनल नामक अपनी संस्था में मनोज द्विवेदी ने 150 से अधिक दिव्यांगजनों को रोज़गार देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है।
• श्रवण-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2013-14 का पुरस्कार जबलपुर की डॉ. शिरीष जामदार को दिया गया। वे पिछले 20 साल से दिव्यांगजनों के व्यवसायिक पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम नि:स्वार्थ भाव से कर रही हैं। जामदार हॉस्पिटल में दिव्यांगजनों को नि:शुल्क सर्जरी और उपचार की सुविधा भी दे रही हैं। वे शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित करवाने में योगदान देती हैं।
• सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान की रचना करने वाले इंदौर के ज्ञानेंद्र पुरोहित को श्रवण-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2014-15 का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके सांकेतिक राष्ट्रगान को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। ज्ञानेंद्र पुरोहित ने विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्र में श्रवण-बाधित बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाने और विभिन्न शासकीय सेवा में रोज़गार दिलाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
• श्रवण-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2015-16 का दधीचि पुरस्कार जबलपुर के विवेक चतुर्वेदी को दिया गया। विवेक चतुर्वेदी ने श्रवण-बाधित युवाओं को डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रशिक्षण, रोज़गार एवं आजीविका की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये केंद्र शासन के कार्यक्रम में रोज़गारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण भी दिलाया। उन्होंने श्रवण-बाधितों द्वारा संचालित ‘डेफग्राफिक्स’की स्थापना और व्यवसाय के लिये भी भरपूर सहायता की।
• विश्व का 5वाँ और भारत का पहला ब्रेल स्क्रिप्ट अरबी केंद्र स्थापित करने वाली इंदौर की कु. राबिया खान को दृष्टि-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2015-16 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने वर्ष 2011 में इंदौर में अरबी केंद्र स्थापित किया था। दृष्टिहीनों के लिये मदरसा नूर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाली कु. राबिया खान दृष्टिहीन छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक और व्यावसायिक मुख्य धारा में लाने के लिये लगातार प्रयासरत हैं।
• मानसिक मंदता दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2015-16 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले उज्जैन के जगदीश प्रसाद शर्मा ने 25 हज़ार से अधिक मानसिक अविकसित दिव्यांगों को बौद्धिक परीक्षण के बाद प्रमाण-पत्र दिलवाया। मानसिक रूप से अविकसित 3572 छात्र को विद्यालय में प्रवेश, छात्रवृत्ति और स्पेशल एजुकेशन सुविधा दिलवाई। उन्होंने 495 दिव्यांग को व्यवसाय से जोड़कर आत्म-निर्भर बनाया और 2875 लोगों को दिव्यांगों के लीगल गार्जियनशिप दिलाई।
• स्वयं दिव्यांग होने के बावजूद दिव्यांगजनों के लिये उद्दीप सोशल वेलफेयर सोसायटी की स्थापना करने वाली पूनम श्रोती को अस्थि-बाधित दिव्यांगता श्रेणी वर्ष 2019-20 का प्रथम पुरस्कार दिया गया। वह दिव्यांगजनों की शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार के लिये कार्य कर रही हैं।
• स्वयं नेत्रहीन होने के बावजूद दिव्यांगजनों के लिये रोज़गार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने वाले भोपाल के उदय हतवलने को दृष्टि-बाधित दिव्यांगता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2019-20 प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। उदय हतवलने, दृष्टि-बाधितों की शिक्षा एवं सामाजिक समायोजन के लिये विशेष रूप से प्रयासरत हैं।
• नर्मदापुरम की आरती दत्ता को मानसिक मंदता व्यक्तिगत श्रेणी वर्ष 2019-20 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरती दत्ता ऑटिज्म, सेरेबल पॉल्सी, मानसिक मंदता का गहन अध्ययन कर इससे ग्रसित दिव्यांगजनों को आत्म-निर्भर बनाते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और पुनर्वास का महत्त्वपूर्ण काम कर रही हैं।

छिंदवाड़ा का गोदड़देव मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक घोषित

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा छिंदवाड़ा के गोदड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• गोदड़देव मंदिर छिंदवाड़ा ज़िले की तहसील चांद के नीलकंठी कला क्षेत्र में स्थित है।
• संस्कृति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम-1964 के तहत इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।
• गौरतलब है कि कलचुरियों के समकालीन एवं राज्य सीमा से लगे होने के कारण इस मंदिर का वास्तुशिल्प लगभग कलचुरि स्थापत्य से मिलता है। इसका निर्माण लगभग 13वीं सदी में हुआ।
• भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर भूमित्र शैली का है। भूविन्यास में गर्भ गृह, अंतराल एवं मंडप हैं। मंदिर का जंघा तक का पृष्ठ भाग अपने मूल स्वरूप में है। गर्भ गृह भूतलीय है, जिसमें शिवलिंग स्थापित है। वहाँ तक जाने के लिये सोपान है। अंतराल की रथिकाओं में गौरी व भैरव की प्रतिमाएँ स्थापित हैं। द्वार शाखा में सप्त मात्राएँ उत्कीर्ण हैं।
• गर्भ गृह एवं मंडप के ध्वस्त होने पर स्थानीय लोगों के द्वारा जीर्णोदार कराया गया है। मंदिर परिसर में मंडप के स्तंभ दृष्टव्य है। एक स्तंभ पर देवनागरी में संस्कृत भाषा के अस्पष्ट लेख हैं। इस मंदिर से कुछ दूरी पर दो और मंदिरों के भग्नावशेष हैं।  

राज्य फाइनल: वर्ड पावर चैंपियनशिप -2023

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिये वर्ड पावर चैंपियनशिप (WPC) राज्य फाइनल में विजेता रहे शीर्ष दो विजेताओं को मुंबई में 28 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।

प्रमुख बिंदु 

• विदित है कि छत्तीसगढ़ के लिये वर्ड पावर चैंपियनशिप (WPC) राज्य फाइनल का आयोजन 11 अप्रैल को न्यू सर्किट हाउस में किया गया था।
• कक्षा- 4 की राज्य वर्ड पावर चैंपियनशिप के विजेता शासकीय प्राथमिक शाला, ज़िला-रायगढ़ की कुमारी नंदिनी चौहान, कक्षा-5वीं की विजेता ज़िला-धमतरी के मयंक कुमार निषाद और उपविजेता उपासना साहू, कक्षा-4, ज़िला-रायपुर एवं गरिमा साहू, कक्षा-5वीं, ज़िला-दुर्ग रहे।
• राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के संचालक राजेश सिंह राणा ने कहा की ‘वर्ड पावर चैंपियनशिप’एक सराहनीय पहल है जो छात्रों की झिझक दूर कर अंग्रेजी भाषा कौशल को प्रदर्शित करने के लिये मंच प्रदान करता है। इस तरह की प्रतियोगिताएँ न केवल अंग्रेजी भाषा के प्रति छात्रों की रुचि को बढ़ाती है बल्कि छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करती है।
• राज्य फाइनल का आयोजन लीपफॉरवर्ड, मुंबई स्थित एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा निहार शांति पाठशाला फनवाला (एनएसपीएफ) और एससीईआरटी, छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया गया।
• वर्ड पावर चैंपियनशिप एक वार्षिक कार्यक्रम है जो उन छात्रों एवं शिक्षकों की उपलब्धियों का जश्न मनाता है जिन्होंने LeapForWord के अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
• प्रतियोगिता में सभी ज़िलों से कक्षा चौथी और पाँचवी के 34,071 बच्चों ने पंजीकरण कराया था। वर्ड पावर चैंपियनशिप हिन्दी माध्यम विद्यालयों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता है। राज्य फाइनल में क्लस्टर, ब्लॉक और ज़िला स्तर के राउंड के बाद, 9 बच्चे इवेंट के स्टेट फिनाले में पहुँचे।
• छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों से कक्षा चौथी और पाँचवीं दोनों कक्षाओं हेतु पृथक-पृथक प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। कक्षा चौथी में शब्द के स्पेलिंग एवं रीडिंग एवं कक्षा पाँच स्पेलिंग, रीडिंग एवं मीनिंग से संबंधित प्रश्न सम्मिलित थे।
• राज्य फाइनल प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को एक सैमसंग टैबलेट, साइकिल और स्कूल किट उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। साथ ही उनके स्कूलों को टॉवर स्पीकर और स्पोर्ट्स किट से सम्मानित किया गया।
• कार्यक्रम में उन शिक्षकों को भी प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया गया जिन्होंने इन छात्रों को इस मुकाम तक पहुँचाने का सराहनीय कार्य किया। इसी प्रकार उपविजेता छात्रों को साइकिल एवं स्कूल किट से पुरस्कृत किया गया तथा उनके विद्यालयों को खेल किट भेंट किया गया।

 

उत्तराखंड के 603 प्राथमिक, 76 उच्च प्राथमिक बनेंगे क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय ++

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 603 प्राथमिक और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु 

• पाँच किलोमीटर की सीमा में आने वाले इन स्कूलों में सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर आदि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
• क्लस्टर उत्कृष्ट स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण किया जाएगा।
• विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इन स्कूलों में खेल सुविधाओं के लिये खेल मैदान विकसित किये जाएंगे।
• क्लस्टर स्कूल को छोड़कर अन्य आस पास के स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिये ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिये छात्र-छात्राओं को तय धनराशि दी जाएगी।
• छात्र-छात्राओं के स्कूल में आने जाने की व्यवस्था तय करने के लिये जनपद स्तर पर संबंधित ज़िले के ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी, जो क्लस्टर स्कूलों में आसपास के स्कूलों से आने वाले छात्र-छात्राओं के एस्कार्ट की सुविधा सुनिश्चित करेगी। जबकि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी छात्र-छात्राओं के लिये ट्रांसपोर्ट की स्थानीय व्यवस्था के लिये कार्ययोजना तैयार करेंगे।