मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय | मध्य प्रदेश | 19 Feb 2022
चर्चा में क्यों?
18 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दी। साथ ही प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण प्रस्ताव अनुसार विभिन्न खंडों में मार्ग की श्रेणी, चौड़ाई एवं प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिये फीडर रूट्स (Feeder Routes) के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा भारत शासन से समन्वय कर स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
- इसके साथ ही नर्मदा प्रगति पथ पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के वित्तपोषण एवं निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन के लिये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।
- प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण कबीर चबूतरा (अमरकंटक) से प्रारंभ होकर डिंडोरी-जबलपुर-औबेदुल्लागंज-बुधनी-नसरुल्लागंज-संदलपुर-करनावद-इंदौर-धार-सरदारपुर-झाबुआ (मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा) तक प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 906 कि.मी. है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत पूर्वनिर्मित 17 मार्गों पर अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से पाँच वर्ष तक उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया गया। नीति के अंतर्गत स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सुविधा एवं सहायता और फेसिलिटेशन का प्रावधान किया गया है।
- मंत्रिपरिषद ने 19वें एशियन गेम्स 2022 (चीन) की तैयारी के लिये घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिये अनुमानित व्यय राशि 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी।
- मंत्रिपरिषद ने ‘मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल’का नाम बदल कर ‘मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड’करने और इससे संबंधित कार्य सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने की स्वीकृति दी।
जल जीवन मिशन में कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) के लिये 45 करोड़ रुपए स्वीकृत | मध्य प्रदेश | 19 Feb 2022
चर्चा में क्यों?
18 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जल-प्रदाय योजनाओं के लिये आई.एस.ए. की नियुक्ति हेतु 44 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।
प्रमुख बिंदु
- जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आई.एस.ए.) का चयन किया जाता है। यह एजेंसी जल-प्रदाय योजना क्षेत्र में पेयजल और सामुदायिक प्रबंधक, जल गुणवत्ता, वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण, जल संसाधन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं जल के लिये अपनी सेवाएँ देगी।
- मध्य प्रदेश की संपूर्ण ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने के लिये राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य किये जा रहे हैं।
- जल जीवन मिशन में प्रदेश के 13 ज़िलों- क्रमश: भिंड, मुरैना, श्योपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के 10 हज़ार 261 ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं के लिये आई.एस.ए. की नियुक्ति की गई है। इन्हीं ज़िलों की सेवाओं पर यह राशि व्यय की जा सकेगी।
