न्यू ईयर सेल | 50% डिस्काउंट | 28 से 31 दिसंबर तक   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

स्टेट पी.सी.एस.

  • 19 Feb 2022
  • 1 min read
  • Switch Date:  
उत्तर प्रदेश Switch to English

संजय गांधी पीजीआई में रोबोट से दो बच्चों का जटिल ऑपरेशन

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ (पीजीआई) में पहली बार रोबोट से दो बच्चों का जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने उन्हें नया जीवन दिया।

प्रमुख बिंदु

  • पीजीआई, लखनऊ रोबोट के माध्यम से बच्चों के ऑपरेशन की उपलब्धि प्राप्त करने वाला प्रदेश का यह पहला संस्थान बन गया है। दोनों बच्चियों के ऑपरेशन चंडीगढ़ पीजीआई के पीडियाट्रिक सर्जन डॉ. रवि कनौजिया की अगुवाई में लखनऊ पीजीआई के डॉक्टरों ने किया। दोनों बच्चों की सेहत में सुधार है। 
  • पीजीआई लखनऊ के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. बसंत कुमार के अनुसार पहले ऑपरेशन में एक घंटे और दूसरे में डेढ़ घंटे लगे। प्रत्येक बच्चे के ऑपरेशन में करीब एक-एक लाख रुपए का खर्च आया है। 
  • सोनभद्र ज़िले की निवासी साढ़े तीन साल की मासूम जन्मजात बीमारी ‘पित्त की थैली में गांठ’से पीड़ित थी। इस बीमारी को चिकित्सा विज्ञान में कोलोडेकल सिस्ट कहते हैं। इसकी वजह से पित्त की नलियाँ फूल गई थीं तथा पेट में दर्द हो रहा था। रोबोट से ऑपरेशन कर पित्त की थैली को निकाल दिया गया तथा नली को आँत से जोड़ दिया गया।
  • दूसरा ऑपरेशन झाँसी की पाँच साल की बच्ची के खाने की नली और पेट में रुकावट थी, जिसकी वजह से उल्टी और डकार आ रही थी। इस बीमारी को चिकित्सा विज्ञान में एक्लीजिया कार्डिया कहते हैं। ऑपरेशन के बाद इस समस्या का समाधान कर दिया गया है।
  • डॉ. बसंत ने बताया कि रोबोट से सटीक एवं सुरक्षित ऑपरेशन होता है। इसमें जोखिम कम है। रक्तस्राव व दर्द के साथ अस्पताल में रुकना भी कम पड़ता है। 
  • गौरतलब है कि देश में सिर्फ पाँच संस्थानों में रोबोट से बच्चों के ऑपरेशन हो रहे हैं।

बिहार Switch to English

बिहार के क्रिकेटर सकीबुल गनी ने रणजी डेब्यू में ट्रिपल सेंचुरी लगाते हुए बनाया रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय के मैदान में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में पूर्वी चंपारण के सकीबुल गनी ने अपने डेब्यू मैच में ही तिहरा शतक लगाते हुए इतिहास रच दिया। 

प्रमुख बिंदु

  • सकीबुल गनी ने बिहार टीम की ओर से मिज़ोरम के खिलाफ खेलते हुए 405 गेंद में 341 रन (56×4 व 2×6) की शानदार पारी खेली।
  • इनकी शानदार पारी की बदौलत बिहार ने प्रथम पाली में 148.5 ओवर में 609 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी बल्लेबाज़ ने तिहरा शतक लगाया हो। साथ ही, रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में सबसे बड़ा स्कोर का राष्ट्रीय कीर्तिमान भी सकीबुल गनी ने अपने नाम कर लिया। 
  • इसके पहले यह कीर्तिमान मध्य प्रदेश के बल्लेबाज़ अजय रोहेड़ा के नाम था। अजय ने 2018 में अपने डेब्यू मैच में हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 267 रन बनाए थे।
  • 22 वर्षीय सकीबुल गनी मोतिहारी शहर के मोहल्ला अगरवा के निवासी हैं। इनके पिता मो.मन्नान गनी हैं। इन्होंने विगत दो-तीन सत्र से बीसीसीआई के द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धाओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। इन्होंने वर्ष 2015 में अंडर-14, 2016-17 में अंडर-19 तथा 2017 व 18 में बिहार अंडर-23 के अलावा 2019 व 2021 के विजय हज़ारे सीनियर ट्रॉफी, 2020 में चेन्नई और 2021 में दिल्ली में आयोजित मुश्ताक अली (20-20) व विजय हज़ारे (50-50) ट्रॉफी में भी बेहतर प्रदर्शन किया था।

बिहार Switch to English

युवा संसद प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को बिहार में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में ज़िला स्तर पर नालंदा के आठ छात्रों का चयन किया गया। 

प्रमुख बिंदु

  • ये चयनित छात्र राज्यस्तर पर 23 से 27 फरवरी, 2022 तक होने वाली प्रतियोगिता में ज़िले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  • इनमें से चयनित छात्रों को 8 व 9 मार्च, 2022 तक को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
  • यह प्रतियोगिता पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एनएसएस द्वारा ऑनलाइन कराई गई थी। इनमें से चार छात्र एवं चार छात्राओं का चयन किया गया है।
  • नालंदा कॉलेज एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रतियोगिता के जज डॉ. बिनीत लाल ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों ने युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित छह विषयों में से एक विषय पर अपने विचार रखे थे। 
  • नालंदा कॉलेज से मानसी कुमारी, अमित कुमार, अमर राज तथा नालंदा महिला कॉलेज से अर्पिता राज, शोभा कुमारी और किसान कॉलेज से सपना कुमारी, सन्नी प्रशांत, सन्नी कुमार का इस प्रतियोगिता में चयन हुआ है।
  • उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी, 2018 को 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़िला युवा संसद को आयोजित करने का विचार व्यक्त किया। इसके पश्चात् जनवरी-फरवरी 2019 में पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया।
  • युवा संसद के आयोजन का मुख्य उद्देश्य 2022 के न्यू इंडिया विजन के लिये 18 से 25 वर्षीय युवाओं के विचार जानना और उन्हें इसमें शामिल करना।

बिहार Switch to English

सीएम के भाषण के संकलन की किताब का विमोचन

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधानपरिषद में दिये गए भाषण के प्रकाशित संग्रह पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

  • उपसभापति ने कहा कि 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के बीमारू राज्य वाली छवि को बदल दिया तथा अपने काम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। 
  • विमोचित किताब का नाम ‘माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधानपरिषद में दिये गए भाषण के प्रकाशित संग्रह’है। 
  • इस पुस्तक में विधानपरिषद के 151वें से 195वें सत्र के दौरान दिये गए मुख्यमंत्री के भाषण संकलित किये गए हैं।
  • कार्यक्रम का आयोजन विधानपरिषद के उपभवन स्थित सभागार में किया गया।

राजस्थान Switch to English

एनएचएम और विश फाउंडेशन के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को राजस्थान के राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से एनएचएम राजस्थान एवं तकनीकी पार्टनर संस्थान ‘विश’फाउंडेशन के बीच स्वास्थ्य भवन में एमओयू किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीना ने बताया कि तीन साल की अवधि वाले इस एमओयू के होने से प्रदेश के 100 स्वास्थ्य केंद्रों पर राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं और संसाधनों के समुचित उपयोग में आवश्यक सुधार लाए जाएंगे।
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों में शामिल मापदंडों के अनुसार राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुविधाओं में और अधिक सुधार लाकर आमजन को सुलभ चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। 
  • इन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न स्तरों पर कुशल मॉनीटर्स द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। मॉनीटरिंग के अनुसार प्रत्येक सेवा के लिये अंक दिये जाते हैं, जिनके आधार पर विजेता स्वास्थ्य संस्थानों को तीनवर्षीय प्रमाण-पत्र तथा प्रोत्साहनस्वरूप वित्तीय राशि प्रदान की जाती है।
  • राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर की उपस्थिति में मिशन निदेशक एनएचएम एवं संयुक्त सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने तथा विश फाउंडेशन की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश रंजन सिंह ने हस्ताक्षर किये।

मध्य प्रदेश Switch to English

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

  • प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दी। साथ ही प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण प्रस्ताव अनुसार विभिन्न खंडों में मार्ग की श्रेणी, चौड़ाई एवं प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिये फीडर रूट्स (Feeder Routes) के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा भारत शासन से समन्वय कर स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी। 
  • इसके साथ ही नर्मदा प्रगति पथ पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के वित्तपोषण एवं निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वयन के लिये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।
  • प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण कबीर चबूतरा (अमरकंटक) से प्रारंभ होकर डिंडोरी-जबलपुर-औबेदुल्लागंज-बुधनी-नसरुल्लागंज-संदलपुर-करनावद-इंदौर-धार-सरदारपुर-झाबुआ (मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा) तक प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 906 कि.मी. है। 
  • मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत पूर्वनिर्मित 17 मार्गों पर अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से पाँच वर्ष तक उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश का अनुमोदन किया गया। नीति के अंतर्गत स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सुविधा एवं सहायता और फेसिलिटेशन का प्रावधान किया गया है।
  • मंत्रिपरिषद ने 19वें एशियन गेम्स 2022 (चीन) की तैयारी के लिये घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिये अनुमानित व्यय राशि 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी।
  • मंत्रिपरिषद ने ‘मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल’का नाम बदल कर ‘मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड’करने और इससे संबंधित कार्य सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने की स्वीकृति दी।

मध्य प्रदेश Switch to English

जल जीवन मिशन में कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) के लिये 45 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जल-प्रदाय योजनाओं के लिये आई.एस.ए. की नियुक्ति हेतु 44 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

  • जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आई.एस.ए.) का चयन किया जाता है। यह एजेंसी जल-प्रदाय योजना क्षेत्र में पेयजल और सामुदायिक प्रबंधक, जल गुणवत्ता, वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण, जल संसाधन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं जल के लिये अपनी सेवाएँ देगी।
  • मध्य प्रदेश की संपूर्ण ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने के लिये राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में जल-प्रदाय योजनाओं के कार्य किये जा रहे हैं। 
  • जल जीवन मिशन में प्रदेश के 13 ज़िलों- क्रमश: भिंड, मुरैना, श्योपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के 10 हज़ार 261 ग्रामों की जल-प्रदाय योजनाओं के लिये आई.एस.ए. की नियुक्ति की गई है। इन्हीं ज़िलों की सेवाओं पर यह राशि व्यय की जा सकेगी।

हरियाणा Switch to English

गूगल ऑफिस की तर्ज़ पर लघु सचिवालय में विशेष कक्ष

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को हिसार की उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने लघु सचिवालय परिसर में गूगल ऑफिस की तर्ज़ पर बने मातृत्व कक्ष का शुभारंभ किया। 

प्रमुख बिंदु

  • उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया बड़ी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के नवजात बच्चों के लिये एक अलग स्थान होता है। गूगल जैसी कंपनियों में महिला कर्मचारी अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सकती हैं। कुछ इसी तर्ज़ पर यह मातृत्व कक्ष बनाया गया है। 
  • सचिवालय परिसर में ऐसी माताएँ, जो अपने नवजात बच्चों के साथ आती हैं, एकांत न मिलने के कारण अपने बच्चों को ब्रेस्टफीडिंग नहीं करा पातीं। इस कारण से बच्चे भूख से रोने लगते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर ब्रेस्टफीडिंग में महिलाएँ असहज महसूस करती हैं, ऐसे स्थलों पर महिलाएँ बच्चों के डायपर भी नहीं बदल पातीं। 
  • उपरोक्त समस्याओं को महसूस करते हुए उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर पर मातृत्व कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिये। 
  • मातृत्व कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य ऐसी माताओं को एकांत स्थान उपलब्ध करवाना है, जहाँ वे अपने बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग करा सकें। कार्यों में लगने वाले समय के दौरान वे यहाँ आराम से बैठ भी सकेंगी।

छत्तीसगढ़ Switch to English

राज्य में 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये शुरू होगी ‘बालवाड़ी’योजना

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के 6536 स्कूलों के परिसर में, जहाँ आंगनवाड़ियाँ संचालित हैं, वहाँ अब ‘बालवाड़ी’भी प्रारंभ की जाएंगी। 

प्रमुख बिंदु

  • यह ‘बालवाड़ी’प्री-स्कूल की तरह संचालित होंगी, जहाँ 5 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को शैक्षणिक एवं खेल के माध्यम से शिक्षा मिलेगी।
  • राज्य शासन का यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ‘बालवाड़ी’नाम से संचालित होने वाली इस योजना के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 68 हज़ार 54 बच्चे लाभान्वित होंगे। 
  • ‘बालवाड़ी’के संचालन के लिये बच्चों की सामग्री ‘बालवाटिका’तैयार की जा चुकी है। शिक्षकों की प्रशिक्षण की तैयारी कर ली गई है। बालवाड़ी का संचालन स्कूल परिसर में भोजन अवकाश के पूर्व दो घंटे किया जाएगा। 
  • इन स्थानों पर इस योजना को संचालित किये जाने से शालापूर्व ही बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को बेहतर करने के लिये आधार प्राप्त होगा, जो प्राथमिक स्तर में बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने में नींव का पत्थर साबित होगा। 
  • राज्य के 5-6 वर्ष के आयु समूह के 3 लाख 23 हज़ार 624 विद्यार्थियों में से 68 हज़ार 54 विद्यार्थी इसी सत्र (2022-23) से लाभान्वित होंगे। 
  • उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 26 जनवरी, 2022 को गणतंत्र दिवस पर जनता के नाम अपने संदेश में ‘बालवाड़ी’के संचालन की घोषणा की गई थी, उसी के अनुरूप यह योजना शुरू की जा रही है।
  • प्रदेश में कुल प्राथमिक स्कूलों की संख्या 30 हज़ार 574 और आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 52 हज़ार 474 है। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र, जो स्कूल परिसर में ही स्थित हैं, उनकी संख्या 6 हज़ार 536 है। इन स्थानों पर तत्काल बालवाड़ी के नाम से 5-6 वर्ष के बच्चों के लिये शैक्षणिक और खेल के माध्यम से प्री-स्कूल प्रारंभ किये जाने हैं। आगामी समय में चरणवार योजना का विस्तार किया जाएगा।

उत्तराखंड Switch to English

इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में अवीक टिक्कू को गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को उत्तराखंड के हलद्धानी में स्थित दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 3 के छात्र अवीक टिक्कू ने एसओएफ इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में 40 अंक प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली रैंक प्राप्त की है।  

प्रमुख बिंदु

  • अवीक टिक्कू को पुरस्कार के रूप में 1000 रुपए, स्वर्ण पदक और प्रमाण-पत्र दिया गया। कक्षा 3 की ही मायरा साहनी ने 38 अंक के साथ क्षेत्रीय स्तर पर नौवीं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11वीं रैंक प्राप्त की, जिन्हें 500 रुपए, मेडल और प्रमाण- पत्र प्रदान किया गया। 
  • वहीं इसी कक्षा की युविका मेहरा ने 38 अंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7वीं रैंक प्राप्त कर पुरस्कार के रूप में 500 रुपए, मेडल और प्रमाण-पत्र अर्जित किया। 
  • कक्षा 4 के आदित्य डागर ने 36 अंक के साथ क्षेत्र स्तर पर दूसरी व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 32वीं रैंक, कक्षा 9 की परिधि श्रीवास्तव ने 55 अंक प्राप्त कर क्षेत्र स्तर पर पाँचवी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40वीं रैंक प्राप्त की।

उत्तराखंड Switch to English

नैनीताल चिड़ियाघर में बनाया गया इंटरप्रिटेशन सेंटर

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2022 को नैनीताल वन प्रभाग द्वारा चिड़ियाघर में 35 लाख रुपए की लागत से 60 सीटर इंटरप्रिटेशन सेंटर (मिनी थियेटर) शुभारम्भ किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • इसके माध्यम से वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों समेत प्रशिक्षुओं को वन्य जीव-जंतुओं के जीवन, जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं से बचने समेत विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर दिखाई जाएगी।
  • डीएफओ टीआर बीजूलाल ने बताया कि अमेरिका समेत विभिन्न देशों में भी इंटरप्रिटेशन सेंटर पद्धति के माध्यम से विभिन्न जानकारियाँ व प्रशिक्षण दिया जाता है।
  • इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने के लिये नैनीताल वन प्रभाग को राज्य योजना के तहत 35 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। 
  • यहाँ पर अब वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को विभाग द्वारा किये गए कार्यों को समझने और करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2