स्टेट पी.सी.एस.

• 19 Jan 2022

29वीं राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस का वर्चुअल शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को राजस्थान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान ने 29वीं राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने वर्चुअल स्पेस एवं साइंस क्लब तथा 28 फरवरी को आयोजित होने वाले राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के लोगो का भी अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर जाहिदा खान ने कहा कि विभाग द्वारा बजट 2020-21 की अनुपालना में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के लिये साइंस एंड स्पेस क्लब एवं एस्टेरॉयड खोज अभियान चलाया गया है। साथ ही राज्य में वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देने एवं वैज्ञानिक शोधों को प्रोत्साहित करने के लिये स्टेट आईपीआर पॉलिसी भी जारी की गई है।
• राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ज़िला व राज्य स्तर पर बच्चों के द्वारा विज्ञान पर आधारित परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया जाता है, जिससे बच्चों में छुपे हुए वैज्ञानिक को अभिव्यक्ति का माध्यम मिलता है।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने इस राज्यस्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा इसमें 10 से 14 एवं 14 से 17 वर्ष आयु के बच्चों की प्रविष्टियों के दो वर्ग बनाए गए हैं। कार्यक्रम के तहत ज़िला स्तर पर प्राप्त कुल 811 प्रविष्टियों में से 87 का चयन किया गया था। इनमें से निर्णायकों द्वारा आज 30 प्रविष्टियों का चयन कर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हेतु भेजा जाएगा।
• उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चलाए गए एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन की देश भर में तारीफ की गई है। विज्ञान के क्षेत्र में विभाग द्वारा लगातार किये गए नवाचारों से राज्य में विज्ञान का परचम लहराएगा तथा बच्चों में विज्ञान के प्रति अलख जग पाएगी।

घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिये सहायता योजना को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू हिंसा से पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के लिये सहायता योजना को मंज़ूरी दी गई। 

प्रमुख बिंदु

• इस योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए और 40 प्रतिशत से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही न्यायालय आदि गंतव्य स्थल तक (जिसमें न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है) आवागमन के लिये परिवहन के वास्तविक व्यय की व्यवस्था का प्रावधान भी है।
• मंत्रिपरिषद ने गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान ‘निरामयम’ मध्य प्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक, एनएचपीएस योजना में चिह्नित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया। 
• उपरोक्तानुसार इन्हें पात्र माने जाने के लिये भारत शासन को भी लिया जाएगा। जब तक भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब तक आयुष्मान ‘निरामयम’ मध्य प्रदेश योजना में इन हितग्राहियों पर होने वाले व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। 
• आयुष्मान ‘निरामयम’मध्य प्रदेश योजना की सीमा के बाहर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा की जाएगी। इसके लिये संचालक, भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को अधिकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार में संशोधन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

• मंत्रिपरिषद ने नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार के संबंध में 24 सितंबर, 2020 को जारी परिपत्र में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया। संशोधन अनुसार यदि एक ही भूखंड का मिश्रित उपयोग (आवासीय एवं व्यावसायिक/वाणिज्यिक) है तो ऐसे भूखंड के लिये आवासीय उपयोग के अंश भाग का प्रीमियम एवं वार्षिक भू-भाटक की गणना आवासीय प्रयोजन अनुसार की जाएगी। 
• इसी भूखंड पर व्यावसायिक/वाणिज्यिक अंश भाग के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित दर का 120 प्रतिशत प्रीमियम तथा आवासीय प्रयोजन अनुसार वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही, जहाँ एक परिवार द्वारा दो अलग-अलग भूखंडों में से एक का आवासीय और दूसरे का व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग किया जाना है, ऐसे प्रकरणों में दो पृथक्-पृथक् पट्टे प्रदान किये जाएंगे। ऐसे प्रकरणों में परिवार को परिपत्र के अंतर्गत एक बार लाभ दिया जाना ही माना जाएगा।
• मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के विषय विचारार्थ अन्य प्रावधान किये। इसमें आयोग द्वारा प्रदेश में सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिये हितग्राहियों का चिह्नांकन, सामान्य वर्ग के समग्र कल्याण संबंधी बिंदुओं पर विचार करना, प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों के कल्याण की दिशा में राज्य शासन को नई कार्य योजनाएँ बनाने, पुराने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा आनुषंगिक विषयों पर सुझाव देना शामिल हैं।
• मंत्रिपरिषद द्वारा विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाने एवं इन वर्गों के उम्मीदवारों के द्वारा दी गई सेवा के मद्देनज़र अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों में भूतपूर्व सैनिक, अतिशेष कर्मचारी, भारत-पाक संघर्ष में दिव्यांग और मृत सैनिक आदि शामिल हैं।
• मंत्रिपरिषद ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर में जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर उत्पाद की निर्माण क्षमता विकसित किये जाने के दृष्टिगत मेसर्स शबा सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन को 07 क्यूबिक मी डी टाईप गैस सिलेंडर निर्माण हेतु औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी रोड, उज्जैन में स्थित उपलब्ध भूमि में से 50 हज़ार वर्गफीट भूमि सीधे आवंटित किये जाने का निर्णय लिया।
• मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग में SPV (Special Purpose Vehicle) M.P. State Assets Management Company (MPSAMC) के गठन के निर्णय का अनुमोदन किया।
• मंत्रिपरिषद ने ‘विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग’का नाम बदलकर ‘घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग’ करने का निर्णय लिया।

राज्य मंत्रिपरिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 का अनुमोदन किया

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदिरा नीति 2022 को अनुमोदन दे दिया है। इससे गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

प्रमुख बिंदु

• नई आबकारी व्यवस्था के तहत निम्नलिखित उपबंध किये गए हैं- 
  • मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी लाकर व्यावहारिक स्तर पर लाया जा सकेगा।
  • सभी ज़िलों की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जा सकेगा।
  • समस्त मदिरा दुकानें कंपोजिट शॅाप होंगी, जिससे अवैध मदिरा विक्रय की स्थितियाँ नहीं बनेंगी।
  • कलेक्टर एवं ज़िलों के विधायकगण की उच्चस्तरीय ज़िला समिति को उनके ज़िले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदिरा दुकानों के अनुरूप भौगोलिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन का अधिकार होगा।
  • प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर ड्यूटी नहीं होगी।
  • देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य ज़िलेवार निविदा बुलाई जा सकेगी। इस साल टेट्रा पैकिंग की दर भी बुलाई जा सकेगी।
  • राजस्व की क्षति रोकने के लिये ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी। इसमें मदिरा का ट्रैक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनिंग, वैधता का परीक्षण आसान होगा।
• हेरिटेज मदिरा नीति के तहत निम्नलिखित उपबंध किये गए हैं- 
  • महुआ फूल से बनी मदिरा की पायलट परियोजना की अनुमति दी गई है। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की उप समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
  • वर्ष 2022-23 में नए बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जाएगी।
  • पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों, सरल प्रक्रियाओं/मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिये जा सकेंगे।
  • सभी एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा।
  • इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे।
  • इंदौर और भोपाल में माइक्रो बेवरेज खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन पर्यावरण, विद्युत विभागों और नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जरूरी होगा।
  • मदिरा आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।
  • होम बार लाइसेंस दिया जा सकेगा, जिसके लिये 50 हज़ार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। इसकी पात्रता उन्हीं को होगी, जिनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम एक करोड़ रुपए हो।

हरियाणा ने कक्षा V, VIII के लिये बोर्ड परीक्षा आयोजित करने हेतु ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को रद्द कर दिया

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को हरियाणा सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’को खत्म करने और दो कक्षाओं में बोर्ड परीक्षा शुरू करने के लिये हरियाणा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2011 में संशोधन करने हेतु अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2022 नामक नए नियमों के तहत, राज्य अब कक्षा v और VIII के अंत में एक नियमित परीक्षा आयोजित करेगा। कक्षा v और VIII में बोर्ड परीक्षा इसी शैक्षणिक वर्ष से शुरू की जाएगी।
• इस परीक्षा में फेल होने वाले छात्र और  पुन: परीक्षा में भी असफल छात्र को वापस उसी कक्षा में रखा जाएगा।
• आरटीई 2009 के तहत नो-डिटेंशन पॉलिसी ने कक्षा I से VIII तक के प्राथमिक विद्यालय में कम प्रदर्शन करने वाले बच्चों को दोहराने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र ड्रॉप आउट न हों।
• अब आरटीई में संशोधन हरियाणा सरकार को पाँचवीं और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा आयोजित करने या राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में ऐसी परीक्षा आयोजित करने में विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य एजेंसी को अधिकृत करने की अनुमति देता है।
• संशोधित नियमों में कहा गया है कि यदि कोई बच्चा v (पाँचवीं) कक्षा या VIII (आठवीं) कक्षा में, जैसा भी मामला हो, नियमित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे अतिरिक्त निर्देश दिये जाएंगे और परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर पुन: परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि वह अतिरिक्त निर्देशों और पुन: परीक्षा के अवसर के बाद भी पाँचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा की नियमित परीक्षा में विफल रहता है, तो उसे उक्त कक्षा में वापस रखा जाएगा।
• इन कक्षाओं की नियमित परीक्षा पूरी होने के एक महीने के भीतर शैक्षणिक प्राधिकरण या इस तरह की परीक्षा आयोजित करने के लिये अधिकृत एजेंसी द्वारा पाँचवीं और आठवीं कक्षा के पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2019 में संसद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन के पारित होने के बाद कक्षा ट और VIII के लिये नो-डिटेंशन पॉलिसी को निरस्त कर दिया था।

हरियाणा में स्टार्टअप्स को 75% आरक्षण कानून से छूट

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ‘हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट, 2020’ के तहत नई स्टार्टअप्स और नई आईटी/आईटीईएस कंपनियों को दो साल के लिये छूट दी जाएगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले इस कानून से अल्पकालिक (45 दिन) के कार्यों को भी छूट दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो उद्योग रोज़गार योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोज़गार नहीं देते, उन पर 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। 
• यह कानून राज्य में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करता है, जो केवल स्थानीय लोगों को 30,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन देता है।
• उपमुख्यमंत्री ने अधिनियम में दी गई छूट का विवरण देते हुए कहा कि हरियाणा राज्य रोज़गार स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम, 2020 के तहत फसलों की बुवाई, कटाई के अलावा फलों, सब्जियों, चाय की पत्तियों, कॉफी, मछली, जानवरों आदि से संबंधित प्राथमिक कार्यों को भी छूट दी गई है।
• उन्होंने कहा कि घरेलू नौकरों और उन उद्योगों को भी छूट दी गई है, जिनके लिये कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र में हरियाणवी युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह कानून 15 जनवरी, 2022 की मध्यरात्रि से लागू किया था, जो 10 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों में लागू होगा।

राँची के सांसद ने ग्रामीण छात्रों के लिये शुरू किया कंप्यूटर बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राँची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिये बुक बैंक की तर्ज़ पर कंप्यूटर बैंक शुरू किया है। 

प्रमुख बिंदु

• सांसद ने कहा कि वह पुराने कंप्यूटर और लैपटॉप इकटॅा कर रहे हैं, जिनका लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। एकत्र किये गए अप्रयुक्त कंप्यूटर और लैपटॉप ग्रामीण छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे भी कंप्यूटर साक्षर हो सकें।
• उन्होंने कहा कि महामारी के समय में जब अधिकांश शिक्षण संस्थान बंद हैं और शिक्षा के ऑनलाइन मोड में चले गए हैं, ऐसे में छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिये ये कंप्यूटर बहुत मददगार होंगे।
• यह लैपटॉप ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे स्कूलों को दिया जाएगा, जहाँ बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उनके पास कंप्यूटर नहीं है। सांसद ने समाज के सभी वर्गों के लोगों से इन प्रयासों में मदद करने का आग्रह किया है।
• उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उन्नयन से लोग पुराने कंप्यूटरों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये कंप्यूटर जो कार्यात्मक हैं, लेकिन उपयोग में नहीं हैं, ऐसे छात्रों के लिये बहुत उपयोगी हो सकते हैं, जो कंप्यूटर सीखने में रुचि रखते हैं।
• उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर बैंक के शुभारंभ से कुछ महीने पहले ही सांसद ने अरगोड़ा में अपने कार्यालय में ग्रामीण वंचित छात्रों के लिये एक बुक बैंक लॉन्च किया था। बुक बैंक में राँची और उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से दान की गई विभिन्न विषयों की किताबें हैं, जिनमें ज़्यादातर स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर की किताबें हैं।

मुख्यमंत्री ने बोकारो अस्पताल में किया अत्याधुनिक प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्चुअल माध्यम से दंत अस्पताल, बोकारो में अत्याधुनिक प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन का उद्घाटन किया। 

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में यह अत्याधुनिक मशीन लगाना गर्व की बात है। इससे दाँतों से जुड़े सभी रोग पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। यहाँ के लोगों को दाँतों की बीमारियों के लिये बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। 
• इस मौके पर अस्पताल के संचालकों ने बताया कि झारखंड और बिहार में पहली बार इस अत्याधुनिक प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन की सुविधा लोगों को मिलने जा रही है। इस मशीन के ज़रिये दाँतों का प्रभावी और सटीक इलाज किया जा सकता है।
• इसके अलावा जहाँ पहले दाँतों के इलाज में कई दिन लग जाते थे, वहीं अब इस मशीन के ज़रिये दाँतों से जुड़ी बीमारियों का पूरा इलाज बेहद कम समय में किया जा सकता है। लोगों को दाँतों के इलाज के लिये बार-बार डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

ईएसएल के सीईओ ने किया सेफ्टी पार्क का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को वेदांता ईएसएल स्टील लिमिटेड के सीईओ एन.एल. वट्टे ने कर्मचारियों के बीच सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ईएसएल के औद्योगिक परिसर में एक नवनिर्मित ‘सेफ्टी पार्क’ का उद्घाटन किया। इसमें विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरण मॉडल शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

• इस अवसर पर वट्टे ने कहा कि ईएसएल हमेशा अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करके तथा समाज के कल्याण और देश के समावेशी विकास में योगदान देकर अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखता है।
• उन्होंने कहा कि इस सुरक्षा पार्क की मदद से हम अपने कर्मचारियों को हर तरह की सुरक्षा के प्रति जागरूक कर ‘शून्य नुकसान’ के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं।
• आने वाले दिनों में ESL का लक्ष्य सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। सभी नए कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों के लिये सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सतर्कता के लिये एआई आधारित कैमरे और सेंसर उपकरण लगाए गए हैं।
• कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों के स्वास्थ्य जोखिमों की निगरानी की जा रही है, पीपीई बैंक की स्थापना कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों को पीपीई जारी करने के लिये की गई है।

राज्यपाल ने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का किया विमोचन

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। 

प्रमुख बिंदु

• इस वृत्तचित्र का निर्माण जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। राज्यपाल ने वृत्तचित्र की सराहना करते हुए कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री में राजभवन के सभी हिस्सों का रोचक प्रस्तुतीकरण किया गया है। इस वृत्तचित्र के माध्यम से आमजनों को राजभवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।
• इस डॉक्यूमेंट्री में राजभवन के निर्माण से अब तक के राजभवन की यात्रा का वर्णन किया गया है। 
• इसमें सभी राज्यपाल, राजभवन के विभिन्न भागों की अधोसंरचना- राजभवन, सचिवालय, दरबार हॉल आदि की विस्तृत जानकारी दी गई है। 
• इसमें राजभवन के दोनों उद्यान, उनमें लगे पेड़-पौधों की प्रजातियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। साथ ही राजभवन के दरबार हॉल की विशेषता एवं यहाँ आयोजित विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है।