प्रदेश भर में स्थापित होंगे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर | हरियाणा | 18 Nov 2022
चर्चा में क्यों?
17 नवंबर, 2022 को चंडीगढ़ में आईसीसीसी परियोजना के तहत गठित समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार हर ज़िले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) स्थापित किये जाएंगे।
प्रमुख बिंदु
- राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) सुरक्षा और निगरानी, यातायात प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने में सहयोगी साबित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले से ही तीन ज़िलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में आईसीसीसी के पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि आईसीसीसी परियोजना पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित होगी। राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिये अपना मॉडल तैयार करेगी, जो थर्ड पार्टी की निर्भरता को खत्म कर देगा। स्मार्ट सिस्टम को अपडेट करने के लिये परियोजना की हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि इस परियोजना घटकों में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सॉल्यूशन, सेंसर/कैमरा, डिवाइस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। अगले सप्ताह तक इस प्रोजेक्ट के प्रस्तावित प्रारूप को विस्तृत जानकारी के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
हरियाणा में बनेगा पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर | हरियाणा | 18 Nov 2022
चर्चा में क्यों?
17 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि हरियाणा में पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अन्य स्थानों पर बने इस प्रकार के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (आईसीसी) का भी बारीकी से अध्ययन किया जाए और उनकी व्यवहार्यता का भी मूल्यांकन किया जाए।
- उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर फरीदाबाद के सेक्टर-78 में बनाया जाना है, इसके निर्माण में तेज़ी लाने के लिये अगले 15 दिनों में हितधारकों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा।
हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारी ‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक’ से सम्मानित | हरियाणा | 18 Nov 2022
चर्चा में क्यों?
17 नवंबर, 2022 को हरियाणा पुलिस विभाग के प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हरियाणा के चार पुलिस अधिकारियों को वर्ष-2022 के लिये अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु ‘केंद्रीय गृह मंत्री पदक’से अलंकृत किया गया है। अलंकृत होने वालों में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।
प्रमुख बिंदु
- पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इंस्पेक्टर बसंत कुमार, सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार, महिला सब इंस्पेक्टर सुमन देवी और हेड कॉन्स्टेबल गोपाल चंद को इस प्रतिष्ठित मेडल से सम्मानित किया गया।
- इस प्रतिष्ठित पदक से अलंकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हुए साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन के माध्यम से मामलों को सुलझाया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में इस मेडल की स्थापना अपराध की जाँच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जाँच अधिकारियों द्वारा इस तरह की ‘जाँच में उत्कृष्टता’को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी।
इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 हुई अधिसूचित | हरियाणा | 18 Nov 2022
चर्चा में क्यों?
17 नवंबर, 2022 को हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत 12 योजनाओं को लाइव किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के बनने से इलेक्ट्रिक-व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इसमें आधारभूत संरचना को मज़बूत करने के अलावा इलेक्ट्रिक-वाहनों की अग्रिम लागत को कम करने के लिये प्रावधान भी किये गए हैं, जिससे हाइब्रिड ईवी के खरीदारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
- इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिये जिन 12 योजनाओं को लाइव किया गया है, उनमें खरीदारों के लिये खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन योजना, शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, रोज़गार सृजन अनुदान योजना, विद्युत शुल्क छूट योजना, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, आर एंड डी प्रोत्साहन, मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।
