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राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का होगा गठन
चर्चा में क्यों?
16 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की है।
प्रमुख बिंदु
- यह बोर्ड बैरवा, बेरवा जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।
- बोर्ड द्वारा समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, समाज के परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोज़गार को बढ़ावा देने तथा समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के संबंध में सुझाव दिये जाएंगे।
- साथ ही, सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे।
- बोर्ड में 5 गैर-सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे।
- इनके अलावा उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे।
- राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।
