उत्तर प्रदेश के 89 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक | उत्तर प्रदेश | 18 Aug 2023
चर्चा में क्यों?
15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक (गेलेंट्री), छह पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक (डिस्टिंग्विश्ड) और 71 को सराहनीय सेवा के लिये पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया।
प्रमुख बिंदु
- वीरता पदक (PMG) एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेंद्र कुमार शाही, निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह (दूसरी बार पीएमजी), मुख्य आरक्षी यशवंत सिंह (दूसरी बार पीएमजी), एडीजी मोहित अग्रवाल, एसपी विपिन टांडा, एसपी अनिल कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन सिंह, निरीक्षक राकेश सिंह, उप निरीक्षक दिनेश कुमार गौतम, आरक्षी मोहम्मद इमरान, प्रवीण कुमार, नवीन कुमार यादव को दिया गया।
- उत्कृष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक (PPM) एडीजी ज़ोन प्रयागराज भानु भास्कर, डीआईजी ईओडब्ल्यू अखिलेश कुमार निगम, निरीक्षक मोहम्मद हाशिम, राजवीर सिंह, प्रमोद कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह को दिया गया।
- विदित है कि प्रदेश पुलिस को इस बार भी राष्ट्रपति का वीरता पदक (PPMG) नहीं मिल सका है।
कृषि विभाग की झाँकी को मिला पहला स्थान | बिहार | 18 Aug 2023
चर्चा में क्यों?
15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 13 झाँकियों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें कृषि विभाग की झाँकी को पहला स्थान मिला।
प्रमुख बिंदु
- स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग-अलग विभागों की कई सारी मनमोहक झाँकियाँ निकाली गईं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झाँकियों के परेड को सलामी दी। सभी विभाग की झाँकियाँ अलग-अलग संदेश दे रही थीं।
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जीविका को संयुक्त रूप से दूसरा और नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- सूचना जनसंपर्क विभाग की झाँकी को भी लोगों ने पसंद किया। इस झाँकी को काफी सराहना मिली।
राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का होगा गठन | राजस्थान | 18 Aug 2023
चर्चा में क्यों?
16 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की है।
प्रमुख बिंदु
- यह बोर्ड बैरवा, बेरवा जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।
- बोर्ड द्वारा समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, समाज के परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोज़गार को बढ़ावा देने तथा समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के संबंध में सुझाव दिये जाएंगे।
- साथ ही, सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे।
- बोर्ड में 5 गैर-सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे।
- इनके अलावा उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे।
- राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।
प्रदेश में मदरसा से संबंधित 4 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी में अधिसूचित | मध्य प्रदेश | 18 Aug 2023
चर्चा में क्यों?
16 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंधित 4 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- इन सेवाओं में मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिये बोर्ड से मान्यता, मदरसा मान्यता का नवीनीकरण, मदरसा संचालन समिति का पंजीयन और मदरसा संचालन समिति का नवीनीकरण सेवा शामिल हैं।
- प्रदेश में बोर्ड से मान्यताप्राप्त 1755 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें 6 हज़ार 155 शिक्षक कार्यरत् हैं। इन मदरसों में 1 लाख 1 हज़ार 454 बच्चे (52 हज़ार 12 बालक और 49 हज़ार 442 बालिकाएँ) अध्ययनरत् हैं।
- मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
आरडीएसएस के तहत देश का पहला ग्रिड लोकार्पित | मध्य प्रदेश | 18 Aug 2023
चर्चा में क्यों?
17 अगस्त, 2023 को रिवेंप्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत देश में सबसे पहले तैयार किये गए इंदौर ज़िले के इमलीखेड़ा में अत्याधुनिक 33/11 केवी के बिजली ग्रिड का लोकार्पण हुआ।
प्रमुख बिंदु
- मध्य प्रदेश के जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने ग्रिड का लोकार्पण किया।
- पाँच एमवीए क्षमता का उक्त ग्रिड तीन करोड़ की लागत का है। इससे आठ हज़ार बिजली उपभोक्ता एवं पाँच गाँवों की पच्चीस हज़ार जनता को उच्च गुणवत्तायुक्त चौबीस घंटे बिजली मिलेगी।
- विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में ऊर्जा मंत्रालय के लिये प्रारंभ रिवेम्ंड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत देश का पहला 33/11 केवी का बिजली ग्रिड हाल ही में इंदौर ज़िले के सांवेर तहसील के इमलीखेड़ा में पूर्ण होकर ऊर्जीकृत हुआ है।
- इस ग्रिड के लिये भूमि-पूजन फरवरी 2023 में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया था।
- ग्रिड के निर्माण की विद्युत उपकरण सामग्री, पावर ट्रांसफार्मर, वीसीबी, केबल, कंडक्टर आदि राष्ट्रीय स्तर की एनएबीएल में परीक्षण के उपरांत ही उपयोग में लाए गए हैं।
- पहली बार ग्रिड में पैंथर कंडक्टर का उपयोग किया गया है, जो परंपरागत कंडक्टर से करीब दोगुनी क्षमता का है। कंपनी क्षेत्र में इस तरह के 97 ग्रिडों का कार्य विभिन्न चरणों में क्रियाशील है।
मध्य प्रदेश की 100 साल पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड होगी पुनरुज्जीवित | मध्य प्रदेश | 18 Aug 2023
चर्चा में क्यों?
17 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मैहर बैंड को पुनरुज्जीवित किया जाएगा। गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित मैहर बैंड को ‘मैहर बैंड गुरुकुल’के रूप में संचालित किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- गुरुकुल में बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान की 150 दुर्लभ बंदिशों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैहर संगीत महाविद्यालय भवन मैहर में ही संचालित गुरुकुल में प्रशिक्षणार्थी मैहर वाद्यवृंद में प्रयुक्त होने वाले सभी वाद्यों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
- विदित है कि संगीत कला क्षेत्र का अनूठा और अद्वितीय वाद्यवृंद मैहर बैंड संगीत परंपरा का अनुपम उदाहरण है, जिसे पुनरुज्जीवित कर संगीत की प्राचीन परंपरा को सहेजकर आगे बढ़ने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
- मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि गुरुकुल में प्रशिक्षण का सत्र अधिकतम 2 वर्ष का होगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को 10 हज़ार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। मैहर बैंड के सेवानिवृत्त 5 संगीतकारों को प्रशिक्षण के लिये 37 हज़ार 500 रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। प्रारंभिक सत्र में 20 प्रशिक्षणार्थियों को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि गुरुकुल के द्वारा न केवल मैहर बैंड को पुनरुज्जीवित किया जाएगा बल्कि मैहर वाद्यवृंद में प्रस्तुत होने वाले वाद्यों का प्रशिक्षण देकर अनेक श्रेणी के मैहर बैंड भी स्थापित किये जा सकेंगे।
राज्यपाल ने किया क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ | उत्तराखंड | 18 Aug 2023
चर्चा में क्यों?
16 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने देहरादून स्थित राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग के कंटिन्युड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट (क्लैप) का शुभारंभ किया, जिसके तहत बच्चे ई-लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
प्रमुख बिंदु
- इसके साथ ही राज्यपाल ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सचल ई-लर्निंग वाहन का फ्लैग ऑफ किया।
- शिक्षा विभाग की ओर से एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी के सहयोग से क्लैप तैयार किया गया है। इस सचल ई-लर्निंग वाहन में इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप हैं, जिनमें शिक्षण सामग्री संरक्षित है।
- यह वाहन सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक से कक्षा-12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ‘डिजिटल सामग्री’उपलब्ध कराएगा।
- वाहन में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित लर्निंग चैनल, दिशा और ई-पाठशाला उपलब्ध हैं। छात्र इसमें अधिगम के साथ-साथ स्वमूल्यांकन भी कर सकेंगे।
- यह वाहन वर्तमान में जनपद टिहरी के विद्यालयों में रूट चार्ट के आधार पर संचालित किया जाएगा।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एनसीईआरटी के विशेष प्रयासों से ई-कंटेट युक्त डिजिटल वाहन बच्चों को नवीन शिक्षण विधाओं और पाठ्यचर्चा से परिचित कराने में उपयोगी साबित होगा।
- यह वाहन तकनीकी के माध्यम से ज्ञान की ज्योति दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों तक पहुँचाएगा। ई-एजुकेशन वाहन प्रदेश के दूरस्थ विद्यालयों में भ्रमण कर अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करेगा।
- इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष प्रदेश की रैंकिंग 35वें पायदान पर थी, जो इस वर्ष 17वें पायदान पर पहुँच गई है। राज्य सरकार का प्रयास प्रदेश को टॉप 10 रैंकिंग में लाने का है।
