मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 17 Jul 2023

मुख्यमंत्री ने किया ‘विकास पर्व’ के लोगो का विमोचन

चर्चा में क्यों?

15 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में ‘विकास पर्व’ के लोगो का विमोचन किया। 

प्रमुख बिंदु  

• गौरतलब है कि 16 जुलाई से 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश में एक माह तक विकास पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी ज़िलों में व्यापक पैमाने पर जन-सेवा यात्राएँ, जन-संवाद, हितग्राही सम्मेलन होंगे। प्रदेश में लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन होगा। 
• विकास पर्व के दौरान विभिन्न योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री भू-अधिकार, दीनदयाल रसोई, मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन, जल-जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, संबल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी आदि योजनाओं और महिला सशक्तीकरण, युवा कल्याण, स्व-रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन संबंधी योजनाओं के हितग्राही सम्मेलन किये जाएंगे। 
• विकास पर्व अवधि में सभी ज़िलों में मंत्री, सांसद, विधायक तथा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ज़िला, तहसील और ब्लॉक स्तर आदि पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे।  
• सीएम हेल्पलाइन पर विकास पर्व के लिये तैयार किये गए पोर्टल पर सभी कार्यक्रमों की तिथिवार जानकारी अपलोड होगी। होने वाले सभी भूमि-पूजन/लोकार्पण का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। 
• विकास पर्व के दौरान प्रमुख लोकार्पण एवं भूमि-पूजन।
  • बीना रिफायनरी का विस्तार और केन-बेतवा लिंक योजना का भूमि-पूजन/शिलान्यास। 
  • 7245 करोड़ रुपए की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण। 
  • 36 हजार 348 करोड़ रुपए की 13 सिंचाई परियोजनाओं का भूमि-पूजन। 
  • 83 सीएम राइज स्कूलों का शुभारंभ। 
  • नव स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का भूमि-भूजन। 
  • राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग एवं सड़क निर्माण के 21 हजार 900 करोड रुपए से अधिक की लागत के 1207 कार्यों का भूमि-पूजन। 
  • अमृत 2.0 अंतर्गत शहरी पेयजल परियोजनाओं 3000 करोड़ रुपए की राशि के कार्य। 
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 4 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश। 
  • 10 नवीन महाविद्यालयों का भूमि-पूजन। 
  • जल जीवन मिशन की 28 हजार 471 करोड़ रुपए की 15 हजार 450 समूह पेयजल परियोजनाओं का भूमि-पूजन।

आयुष विभाग की 5 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत

चर्चा में क्यों?

14 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आयुष विभाग में 5 विभागीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं के लिये समय-सीमा भी तय की गई है। 

प्रमुख बिंदु  

• जानकारी के अनुसार जिन सेवाओं को शामिल किया गया है, उनमें आयुष चिकित्सकों का पंजीयन, आयुष चिकित्सकों का प्रोवीजनल पंजीयन, अन्य प्रदेश में पंजीयन के लिये एनओसी जारी किया जाना, आयुर्वेद औषधि निर्माण लायसेंस जारी करने के साथ ही होम्योपैथी औषधि निर्माण लायसेंस जारी करना शामिल हैं।  
• इस प्रक्रिया के लिये 30 कार्य-दिवस की समय-सीमा तय की गई है। 
• केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश में आयुष मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर आयुष मिशन सोसायटी का गठन किया गया है।  
• आयुष मिशन में आयुष चिकित्सा सुविधा को अधिकतम जन-समुदाय को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया जा रहा है। मिशन में ही उन किसानों को मदद पहुँचाई जा रही है, जो औषधीय पौधों की खेती से जुड़े हुए हैं।  
• औषधीय पौधों के उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन और औषधीय पौधों से निर्मित होने वाली औषधि उद्यमियों को अधो-संरचना विकास में मदद पहुँचाना भी मिशन का उद्देश्य है।

मध्य प्रदेश ने अब तक के सबसे अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

14 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश रिकॉर्ड संख्या में 51 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिये निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किया है। यह किसी भी राज्य द्वारा एक ही किश्त में नीलामी के लिये अधिसूचित खनिज ब्लॉकों की सबसे अधिक संख्या है। 

प्रमुख बिंदु  

• वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था प्रारंभ होने के बाद विभिन्न प्रमुख खनिज भंडार वाले राज्यों द्वारा 754 ब्लॉकों को नीलामी के लिये रखा गया है, जिनमें से 276 ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई है। भारत सरकार ने इसके लिये मध्य प्रदेश की सराहना की। । 
• इन 51 ब्लॉकों में 14 खनिज शामिल हैं, जिनमें ग्रेफाइट और वैनेडियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स (पीजीई) जैसे रणनीतिक और महत्त्वपूर्ण खनिज तथा मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बेस मेटल और सोना जैसे अन्य प्रमुख खनिज शामिल हैं।  
• मध्य प्रदेश द्वारा जिन 51 खनिज ब्लॉकों के लिये एनआईटी जारी की गई है, उनमें से 13 ब्लॉक खनन पट्टे के लिये और 38 ब्लॉक कंपोजिट लाइसेंस के लिये हैं। 
• मध्य प्रदेश खनिज ब्लॉक नीलामी के मामले में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भी अन्य राज्यों से सबसे आगे था। उस वित्तीय वर्ष में प्रदेश ने 29 ब्लॉकों की नीलामी की थी।  
• वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से, मध्य प्रदेश ने 125 खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिये अधिसूचित किया है। इनमें से 46 की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।  
• इन 51 ब्लॉकों की अधिसूचना के साथ मध्य प्रदेश नीलामी के लिये अधिसूचित ब्लॉकों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्य के रूप में भी उभरा है, जिससे कुल खनिज ब्लॉकों की संख्या 176 हो गई है। 
• उल्लेखनीय है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल की राज्य सरकारों ने 2015 के बाद से किसी भी ब्लॉक की नीलामी नहीं की है।