राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 18 Jul 2022

18वाँ अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दो दिवसीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

16 से 17 जुलाई, 2022 तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) द्वारा 18वाँ अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• समापन सत्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की शुरुआत से अब तक विभिन्न प्रकार के नवाचार किये गए हैं, जिससे कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आई है।
• उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा संचालित आउटरीच कार्यक्रम के तहत देश के सभी गाँवों में न्यायालयों के लंबित मामलों को निपटाया गया। प्राधिकरण द्वारा लगाई गई, लोक अदालतों द्वारा लंबित मामले का निस्तारण किया गया है। प्राधिकरण का लक्ष्य वर्ष 2047 तक प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सेवाएँ प्रदान करना है।
• समापन सत्र में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एस.एस. शिंदे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, पंजाब व हरियाणा राज्य के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा तथा रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
• इस अवसर पर नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने बालस्वराज-पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल तथा न्याय रो साथी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया एवं ई-पाठशाला कैंपेन का शुभारंभ किया।
• इसके अतिरिक्त रालसा के डिजिटल पहल आरएसएलएसए-22 डिजिटल लोक अदालत प्लेटफॉर्म का भी लोकार्पण किया गया।