राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 18 Apr 2023

राजस्थान में विभिन्न वर्गों को किराए में मिलेगी 50 प्रतिशत तक छूट

चर्चा में क्यों? 

17 अप्रैल, 2023 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों को आरटीडीसी के होटल में ठहरने पर किराए में 50 प्रतिशत तक की छूट देने के आदेश जारी किये। 

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पिछले दिनों अधिस्वीकृत पत्रकारों सहित विभिन्न वर्गों को किराए में रियायत दिये जाने की घोषणा की थी। इस संबंध में निगम की 191 वीं बोर्ड मीटिंग में छूट देने का निर्णय लिया गया था।  
• इसके अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अर्जुन अवार्ड, द्रौणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यान चंद अवार्ड एवं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति, राजकीय कार्य पर समस्त राज्य सरकारों, पीएसयू, केंद्र सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, प्रतियोगिता परीक्षा के लिये आए विद्यार्थी एवं व्यक्ति, अधिस्वीकृत पत्रकार, सर्किट हाउस के लिये पात्र अधिकारी एक अप्रैल से 31 मार्च तक 50 फीसदी रियायत के लिये पात्र होंगे। 
• इसके साथ ही समस्त राज्य सरकारों, केंद्र सरकार एवं पीएसयू के कार्मिकों को 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक 50 प्रतिशत एवं 16 जुलाई से 31 मार्च तक 30 प्रतिशत रियायत देय होगी।  
• इसमें दिव्यांगों को 30 प्रतिशत, महिला यात्रियों को 25 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों को 20 प्रतिशत छूट वर्ष पर्यंत दी जाएगी। राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी से जुड़े कलाकारों को प्रदर्शनी के लिये नि:शुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।  
• इसी प्रकार बल्क बुकिंग कराने पर भी छूट दी जाएगी। 25 से 35 कमरे एक होटल में एक दिन बुक कराने पर एक अप्रैल से 30 सितंबर तक 30 प्रतिशत तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 36 से अधिक कमरे बुक कराने पर एक अप्रैल से 30 सितंबर तक 40 प्रतिशत तथा एक अक्टूबर से 31 मार्च तक 25 प्रतिशत छूट देय होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिये राजस्थान सम्मानित

चर्चा में क्यों? 

14 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के लिये रायपुर, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में राजस्थान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिये सम्मानित किया गया है।  

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अब तक 18 हज़ार 500 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वितरित किये गए हैं।  
• इस योजनांतर्गत डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार भारत सरकार के कृषि सचिव द्वारा प्रदान किया गया है। साथ ही, योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में राज्य में 80 प्रतिशत फसल बीमा पॉलिसियों ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’शिविर में वितरित करवाकर उत्कृष्ट कार्य किया गया है।  
• इसी प्रकार खरीफ 2022 में फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार द्वारा विकसित सी.सी.ई एग्री ऐप के माध्यम से 88 प्रतिशत ऑनलाईन किये गए हैं। इसके अतिरिक्त खरीफ 2022 तक का अधिकांश राज्यांश प्रीमियम चुकाया जा चुका है तथा योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया है। उक्त उत्कृष्ट कार्यों के दृष्टिगत राज्य को योजनांतर्गत बेहतर कार्य करने के लिये द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण

चर्चा में क्यों? 

17 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया। 

प्रमुख बिंदु

• दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।  
• इस सेंटर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, व्यापारिक, अकादमिक कार्यक्रमों सहित उच्च स्तरीय बैठकों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकेगा। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की वेबसाइट भी लॉन्च की। वेबसाइट के माध्यम से सेंटर में होने वाले बैठक, समारोह, सेमिनार आदि के लिये ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध होगी।
• मुख्यमंत्री ने सेंटर में स्थित पं. जवाहर लाल नेहरू ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। यह ई-लाइब्रेरी 1 लाख से अधिक पुस्तकों से युक्त देश-विदेश में ऑनलाईन उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने सेंटर के ब्रॉशर का भी विमोचन किया। 
• इससे पहले मुख्यमंत्री ने झालाना स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों से युक्त इस सेंटर के माध्यम से आँकडे़ आधारित नीतियों पर शोध तथा इनके राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन में सुगमता हो सकेगी।
• इस सेंटर में प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय हो सकेगा जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। 61 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 7 मंज़िला भवन में 160 लोगों की बैठने की क्षमता है।