स्टेट पी.सी.एस.

• 18 Apr 2023

उत्तर प्रदेश के दो पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की दो ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया।  

प्रमुख बिंदु

• सिद्धार्थनगर ज़िले के भँवापुर ब्लाक की ग्राम पंचायत हंसुदी औसानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।  
• ग्राम पंचायत हंसुदी औसानपुर को यह पुरस्कार ‘बाल हितैषी पंचायत’की श्रेणी में प्रदान किया गया है। 
• वहीं मुरादाबाद ज़िले के दिलारी ब्लाक के ग्राम पंचायत मिलक अमावती को सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी) प्रदान किया गया। 
• निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में चुनी गईं पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किये गए-  
  • व्यक्तिगत एलएसडीजी विषय वस्तुओं के तहत प्रदर्शन के लिये दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी) 
  • सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी) 
  • ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार  
  • कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। 

बिहार की अंजनी ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण

चर्चा में क्यों? 

15 अप्रैल, 2023 को बिहार के जमुई की अंजनी कुमारी ने बंगलुरू में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रीक्स-4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 

प्रमुख बिंदु 

• अंजनी ने सीनियर महिला वर्ग में 47.03 मीटर दूर भाला फेंककर तमिलनाडु की हेमा-मालिनी नीलाकंडा (46.27मी.), राजस्थान की उमा चौधरी (45.73मी.) और असम की रुनजुन पेगु (43.62मी.) को हराकर सफलता हासिल की।  
• इस अवसर पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि अंजनी का चयन एनआईएस पटियाला स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिये किया गया है। 
• अंजनी कुमारी यहाँ 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2023 तक एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथेलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिये तैयारी करेगी। 
• उल्लेखनीय है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) द्वारा कुल चार इंडियन ग्रां प्री एथलेटिक्स इवेंट आयोजित किये गए। इसके प्रथम चरण का शुभारंभ 20 मार्च, 2023 से केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। 
• इंडियन ग्रां प्री का दूसरे चरण 27 मार्च को तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया, जबकि तीसरा और चौथा चरण क्रमश: 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को बंगलुरु, कर्नाटक में हुआ।

राजस्थान में विभिन्न वर्गों को किराए में मिलेगी 50 प्रतिशत तक छूट

चर्चा में क्यों? 

17 अप्रैल, 2023 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों को आरटीडीसी के होटल में ठहरने पर किराए में 50 प्रतिशत तक की छूट देने के आदेश जारी किये। 

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पिछले दिनों अधिस्वीकृत पत्रकारों सहित विभिन्न वर्गों को किराए में रियायत दिये जाने की घोषणा की थी। इस संबंध में निगम की 191 वीं बोर्ड मीटिंग में छूट देने का निर्णय लिया गया था।  
• इसके अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अर्जुन अवार्ड, द्रौणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यान चंद अवार्ड एवं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति, राजकीय कार्य पर समस्त राज्य सरकारों, पीएसयू, केंद्र सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, प्रतियोगिता परीक्षा के लिये आए विद्यार्थी एवं व्यक्ति, अधिस्वीकृत पत्रकार, सर्किट हाउस के लिये पात्र अधिकारी एक अप्रैल से 31 मार्च तक 50 फीसदी रियायत के लिये पात्र होंगे। 
• इसके साथ ही समस्त राज्य सरकारों, केंद्र सरकार एवं पीएसयू के कार्मिकों को 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक 50 प्रतिशत एवं 16 जुलाई से 31 मार्च तक 30 प्रतिशत रियायत देय होगी।  
• इसमें दिव्यांगों को 30 प्रतिशत, महिला यात्रियों को 25 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों को 20 प्रतिशत छूट वर्ष पर्यंत दी जाएगी। राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी से जुड़े कलाकारों को प्रदर्शनी के लिये नि:शुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।  
• इसी प्रकार बल्क बुकिंग कराने पर भी छूट दी जाएगी। 25 से 35 कमरे एक होटल में एक दिन बुक कराने पर एक अप्रैल से 30 सितंबर तक 30 प्रतिशत तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 36 से अधिक कमरे बुक कराने पर एक अप्रैल से 30 सितंबर तक 40 प्रतिशत तथा एक अक्टूबर से 31 मार्च तक 25 प्रतिशत छूट देय होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिये राजस्थान सम्मानित

चर्चा में क्यों? 

14 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के लिये रायपुर, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में राजस्थान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिये सम्मानित किया गया है।  

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अब तक 18 हज़ार 500 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वितरित किये गए हैं।  
• इस योजनांतर्गत डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार भारत सरकार के कृषि सचिव द्वारा प्रदान किया गया है। साथ ही, योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में राज्य में 80 प्रतिशत फसल बीमा पॉलिसियों ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’शिविर में वितरित करवाकर उत्कृष्ट कार्य किया गया है।  
• इसी प्रकार खरीफ 2022 में फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार द्वारा विकसित सी.सी.ई एग्री ऐप के माध्यम से 88 प्रतिशत ऑनलाईन किये गए हैं। इसके अतिरिक्त खरीफ 2022 तक का अधिकांश राज्यांश प्रीमियम चुकाया जा चुका है तथा योजनांतर्गत लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया है। उक्त उत्कृष्ट कार्यों के दृष्टिगत राज्य को योजनांतर्गत बेहतर कार्य करने के लिये द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने किया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण

चर्चा में क्यों? 

17 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया। 

प्रमुख बिंदु

• दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।  
• इस सेंटर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, व्यापारिक, अकादमिक कार्यक्रमों सहित उच्च स्तरीय बैठकों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकेगा। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की वेबसाइट भी लॉन्च की। वेबसाइट के माध्यम से सेंटर में होने वाले बैठक, समारोह, सेमिनार आदि के लिये ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध होगी।
• मुख्यमंत्री ने सेंटर में स्थित पं. जवाहर लाल नेहरू ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। यह ई-लाइब्रेरी 1 लाख से अधिक पुस्तकों से युक्त देश-विदेश में ऑनलाईन उपलब्ध होगी। साथ ही उन्होंने सेंटर के ब्रॉशर का भी विमोचन किया। 
• इससे पहले मुख्यमंत्री ने झालाना स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों से युक्त इस सेंटर के माध्यम से आँकडे़ आधारित नीतियों पर शोध तथा इनके राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन में सुगमता हो सकेगी।
• इस सेंटर में प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय हो सकेगा जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। 61 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 7 मंज़िला भवन में 160 लोगों की बैठने की क्षमता है।    

स्कूल शिक्षा विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच नि:शुल्क बीमा योजना के लिये समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों? 

17 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ नि:शुल्क बीमा योजना के लिये समझौता ज्ञापन करार किया गया।  

प्रमुख बिंदु  

• समझौता ज्ञापन के तहत यदि कर्मचारी अपने वेतन खाते को एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरित करवाता है तो उसे बदले में अनेक लाभ मुफ्त में मिलेंगे, जिसमें 50 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी शामिल है। 
• स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने एचडीएफसी बैंक के साथ हुए एमओयू के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा सीएसआर कार्यक्रम के तहत राज्य के 103 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने के लिये भी समझौता किया गया है। 
• स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के कल्याणार्थ बीमा योजना को शुरू किया गया है। यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें कर्मचारी यदि अपनी इच्छा से एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाता है, तो उसे यह लाभ मिलेगा। 
• यदि किसी दुर्घटना के दौरान कोई कर्मचारी आंशिक/पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 50 लाख रुपए का नि:शुल्क बीमा मिलेगा।  
• स्थायी कुल दिव्यांगता, स्थायी और लाइलाज पागलपन, दो अंगों का स्थायी नुकसान, दोनों आँखों की रोशनी का स्थायी नुकसान, एक आँख और एक अंग की स्थायी कुल हानि, बोलने की स्थायी कुल हानि, निचले जबड़े का पूर्ण निष्कासन और मैस्टिकेशन का स्थायी कुल नुकसान की स्थिति में 100 प्रतिशत दावा किया जाएगा।  
• इसके अतिरिक्त-  
  • पूर्णकालिक सहायता के बिना जीवन के लिये आवश्यक दैनिक गतिविधियाँ, दोनों कानों से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 75 प्रतिशत,  
  • एक अंग का स्थायी कुल नुकसान पर 50 प्रतिशत,  
  • एक आँख की दृष्टि की स्थायी कुल हानि पर 50 प्रतिशत,  
  • एक कान से सुनने की स्थायी कुल हानि पर 15 प्रतिशत,  
  • एक आँख में लेंस का स्थायी कुल नुकसान पर 25 प्रतिशत,  
  • किसी भी हाथ की चार अंगुलियों और अंगूठे के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 40 प्रतिशत,  
  • किसी भी हाथ की चार अंगुलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान पर 20 प्रतिशत,  
  • किसी भी हाथ के एक अंगूठे के उपयोग की स्थायी कुल हानि क्रमश: दोनों जोड़ पर 20 प्रतिशत व एक जोड़ पर 10 प्रतिशत,  
  • किसी भी हाथ की एक उंगली का स्थायी कुल नुकसान क्रमश: तीन जोड़ पर 5 प्रतिशत, दो जोड़ पर 3.5 प्रतिशत व एक जोड़ पर 2 प्रतिशत,  
  • पैर की उंगलियों के उपयोग का स्थायी कुल नुकसान क्रमश: ऑल-वन फुट पर 15 प्रतिशत, बिग-दोनों जोड़ पर 5 प्रतिशत, बड़ा-एक जोड़ पर 2 प्रतिशत  
  • कोहनी, कूल्हे या घुटने का एंकिलोसिस होने पर 20 प्रतिशत लाभ मिलेगा।  
• इसके अलावा, खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके अवयस्क बच्चे को 4 लाख रुपये का शिक्षा लाभ भी मिलेगा। 
• अनुबंधित कर्मचारी यदि बैंक में वेतन खाताधारक बनता है तो उसे भी 15 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा नि:शुल्क मिलेगा। इसके अतिरिक्त जीरो बैलेंस खाता तथा असीमित एटीएम का उपयोग शामिल है। 

‘नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा’के तहत झारखंड की पाँच नदियों का होगा विकास

चर्चा में क्यों?

16 अप्रैल, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के ‘नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा’कार्यक्रम के तहत देश भर की 109 नदियों को विकसित किया जाएगा। इसमें झारखंड के पाँच ज़िलों की नदियों को भी शामिल किया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

• योजना के क्रियान्वयन के लिये केंद्र ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर यहाँ के पाँच ज़िलों में स्थित नदियों का मैनेजमेंट प्लान मांगा है। चयनित पाँचों नदियाँ शहरी क्षेत्र में स्थित होनी चाहिये। 
• केंद्र सरकार ने झारखंड के पाँच शहरों का चयन पहले चरण में किया है। इसमें आदित्यपुर, राँची, मेदिनीनगर, गिरिडीह और धनबाद में स्थित नदियों का मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। 
• इन नदियों के विकास के लिये केंद्र सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। 
• उक्त योजना का उद्देश्य शहर की नदियों को संरक्षित करना है। इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा। सामाजिक व आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। झारखंड सरकार की ओर से नदियों की सूची उपलब्ध कराए जाने के बाद उनके विकास की योजना तैयार की जाएगी।
• यह प्लान नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अरबन अफेयर्स (एनआईयूए) मिलकर तैयार करेंगे।

ग्राम पंचायत कपिलो को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया।  

प्रमुख बिंदु  

• गिरिडीह ज़िले के बिरनी प्रखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी) प्रदान किया गया। 
• विदित है कि इससे पूर्व भी बिरनी प्रखंड की कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिये नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया था। 
• निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में चुनी गईं पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किये गए-  
  • व्यक्तिगत एलएसडीजी विषय वस्तुओं के तहत प्रदर्शन के लिये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)  
  • सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी) 
  • ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार  
  • कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार।

लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी गई।  

प्रमुख बिंदु  

• कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि लाह को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हज़ारीबाग ज़िला समेत राज्य के 12 ज़िलों के करीब पाँच लाख किसान परिवार को लाभ मिलेगा।  
• गौरतलब है कि लाह का उत्पादन करने में झारखंड राज्य देश में पहले स्थान पर है। झारखंड में लाह की खेती सबसे अधिक की जाती है क्योंकि यहाँ के किसानों के पास लाह की खेती करने के लिये पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं जो उन्हें इस खेती को करने में बेहद मदद करते हैं। इसके अलावा झारखंड का मौसम भी लाह की खेती करने के लिये उत्तम होता है।  
• आँकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति वर्ष 15-16 हज़ार टन लाह का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के अधिकतर लोगों की यह खेती जीवन जीने का एक बेहतरीन स्त्रोत है। लाह की खेती से जुड़े किसानों को कुल आय का 25 फीसदी लाह से ही प्राप्त होता है। 
• विदित है कि लाख या लाह एक प्राकृतिक राल है, इसी कारण इसे ‘प्रकृति का वरदान’ कहते हैं। लाख के कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में लाख को ‘लेसिफर लाखा’कहा जाता है।

केरता शक्कर कारखाना के नवनिर्मित को-जनरेशन पॉवर प्लांट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

15 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता में को-जनरेशन पॉवर प्लांट के विद्युत उत्पादन कार्य का स्टार्ट बटन दबाकर विधिवत शुभारंभ किया।   

प्रमुख बिंदु  

• को-जनरेशन प्लांट के शुभारंभ के साथ ही माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। इस प्लांट में 2 मेगावाट विद्युत का उत्पादन को-जनरेशन प्लांट के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिससे कारखाने के साथ-साथ किसानों को भी फायदा होगा।  
• माँ महामाया शक्कर कारखाना को विद्युत उत्पादन से हर महीने लगभग एक करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अनुमानित है। 
• मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि इस प्लांट के प्रारंभ होने से कारखाना और किसान दोनों को लाभ होगा। कारखाना में सरप्लस बिजली का उपयोग नही हो रहा था, जिसे ध्यान मे रख पॉवर प्लांट की स्थापना के लिये सरकार ने 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जिससे प्लांट की स्थापना की गई।  
• यहाँ एथेनॉल प्लांट लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कारखाना प्रबंधन को महाराष्ट्र के समृद्ध शक्कर कारखानों का भ्रमण अवलोकन वहाँ की प्रबंधन एवं तकनीक को केरता कारखाने में भी लागू करने का सुझाव दिया ताकि यह शक्कर कारखाना किसानों के लिये और अधिक लाभप्रद हो सके।  
• मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के साथ किसान हित में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में गन्ना, धान, तेंदूपत्ता का सर्वाधिक दाम दिया जा रहा है। वहीं 65 प्रकार का वनोपज और मिलेट्स की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जा रही है।  
• मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि राज्य सरकार जनवरी माह में कवर्धा के शक्कर कारखाना में एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ करने जा रही है।  
• उन्होंने बताया कि इस वर्ष यहाँ पर शक्कर कारखान के रिकवरी 9 प्रतिशत रही, अगर 10 प्रतिशत से ऊपर शक्कर की रिकवरी हो, तो इसका लाभ किसानों को मिलेगा। 

राष्ट्रपति ने प्रदेश के दो पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की दो ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया।  

प्रमुख बिंदु  

• धमतरी ज़िले के नगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत सांकरा को तथा सरगुजा ज़िले के लूंड्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत नगम को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।  
• ग्राम पंचायत सांकरा को यह पुरस्कार ‘स्वस्थ पंचायत’की श्रेणी में जबकि ग्राम पंचायत नगम को ‘गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत’की श्रेणी में प्रदान किया गया है।  
• विदित है कि दीनदायाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयू पीएसवीपी) के तहत स्वस्थ पंचायत श्रेणी में स्वास्थ्य संबंधी उत्कृष्ट कार्यों के लिये जनपद पंचायत नगरी की सर्वाधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत सांकरा छत्तीसगढ़ में अव्वल नंबर पर रही।  
• उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सांकरा को इसके पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार से भी नवाज़ा जा चुका है।  
• निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में चुनी गईं पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किये गए-  
  • व्यक्तिगत एलएसडीजी विषय वस्तुओं के तहत प्रदर्शन के लिये दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)  
  • सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी) 
  • ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार  
  • कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। 

प्रदेश में पाँच ज़िलों में बनेंगे सगंध फसलों के सेटेलाइट केंद्र

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को सगंध पौध केंद्र, सेलाकुई के निदेशक नृपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में सगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिये पाँच ज़िलों में सेटेलाइट केंद्र खोले जाएंगे।  

प्रमुख बिंदु  

• एरोमा खेती करने वाले किसानों को घर द्वार पर सभी सुविधाएँ देने के लिये सगंध पौध केंद्र सेलाकुई की ओर से पाँच ज़िलों में सेटेलाइट केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है। इससे किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी के साथ ही बीज, पौध सेटेलाइट केंद्र पर भी उपलब्ध होंगे। 
• इन केंद्रों के खुलने से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को बीज, पौध के अलावा सगंध खेती की जानकारी लेने के लिये देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 
• अभी तक किसानों को सगंध खेती का प्रशिक्षण, बीज व पौध के लिये सगंध पौध केंद्र सेलाकुई आना पड़ता है। किसानों को ज़िला स्तर पर सुविधा देने के लिये सेटेलाइट केंद्र बनाए जाएंगे।  
• चंपावत ज़िले के खतेड़ा में तेजपात, पिथौरागढ़ के बिसाड़ में तिमूर, उत्तरकाशी के रैथल में सुरई, चमोली के परसारी और अल्मोड़ा ज़िले के ताकुला में डेमस्क गुलाब का सेटेलाइट केंद्र खोला जाएगा। 
• विदित है कि राज्य में लगभग आठ हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 21 हज़ार किसान सगंध फसलों की खेती कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के सामने जंगली जानवरों, बंदरों और सिंचाई की सुविधा न होना एक बड़ी समस्या है। बाज़ार में सगंध पौध से तैयार होने वाले तेल और इत्र की बाज़ार में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार किसानों को एरोमा खेती के लिये प्रोत्साहित कर रही है। 
• गौरतलब है कि 22 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सगंध पौध केंद्र, सेलाकुई में पूरी तरह से सगंध फसलों के लिये समर्पित पहले उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया था।