उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 16 Mar 2024

उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वन पंचायतों को मज़बूत और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में, उत्तराखंड सरकार ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति दे दी, जिसके तहत ब्रिटिश काल के 'वन पंचायत के अधिनियमों' में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

• नए नियमों के अनुसार नौ सदस्यीय वन पंचायत बनाई जाएगी, जिसे जड़ी-बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, वनाग्नि रोकथाम, इको-पर्यटन में भाग लेने का अधिकार होगा।
• पहली बार वन पंचायत के वन प्रबंधन से त्रिस्तरीय स्थानीय निकायों को भी जोड़ा गया है।
  • वन पंचायत की अवधारणा - कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन, जिनका प्रबंधन और उनके प्राकृतिक संसाधनों को ग्राम समुदायों द्वारा साझा किया जाता है, वर्ष 1921 में शुरू की गई।
• उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ वन पंचायत प्रणाली लागू है।
  • यह एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संगठन है जो वर्ष 1930 से संचालित हो रहा है।
  • वर्तमान में राज्य में 11,217 वन पंचायतें हैं जिनमें 4.52 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है।
• कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और पुरानी डीज़ल ईंधन वाली बसों और थ्री व्हीलर टेम्पो से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 'उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी' को स्वीकृति दे दी।
  • यह नीति सबसे पहले देहरादून में लागू की जाएगी और उसके बाद अन्य ज़िलों में विस्तारित की जाएगी।

उत्तराखंड ने गोपेश्वर में विकास योजनाएँ शुरू कीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 229.3 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

मुख्य बिंदु:

• जनपद चमोली के पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित 'लाभार्थी सम्मान समारोह' में विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया।
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ज़िले के विकास के लिये कई घोषणाएँ भी कीं, जिनमें शामिल हैं:
  • हापला-धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु
  • बैतरनी-सिरखोमा-सेंटुना-बैरागना मोटर मार्ग के किलोमीटर एक से दशोली ब्लॉक में गोपेश्वर मंदिर मार्ग से सेतुना तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासन एवं वित्तीय स्वीकृति,
  • कर्णप्रयाग में लामबगड़ के अंतर्गत गंगानगर माई मंदिर से भैरव टोक तक रामगंगा नदी पर हैंगिंग ब्रिज का निर्माण,
  • थराली विधानसभा में चार विकास खंडों में गौ-संरक्षण सेवा की स्थापना एवं जनहित में थराली कुलसारी में उत्कृष्टता केंद्र की स्वीकृति।
• मुख्यमंत्री ने अटल आवास योजना के तहत निर्मित आवासों के लाभार्थियों को चाबियाँ भी सौंपी।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नीलम देवी को दूसरी किस्त के तहत 60 हज़ार का चेक दिया गया।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत संगीता देवी एवं गुड्डी देवी को आवास की चाबी दी गयी।
• मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना के तहत राजेश्वरी देवी एवं नरेंद्र सिंह को 50-50 हज़ार रुपए की सहयोग राशि के चेक दिये गए।
• महिला सशक्तीकरण के तहत मंदोदरी देवी को महालक्ष्मी किट दी गई।
  • उल्लेखनीय कार्य के लिये युवक मंगल दल बूरा को 75,000 रुपए तथा महिला मंगल दल अला जोखना को 37,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक दिये गए।
  • देवभूमि मत्स्य जीवी सहकारिता समिति को 20 लाख रुपए का चेक दिया गया।