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झारखंड ने छात्रों के लिये मुफ्त बैग की घोषणा की
चर्चा में क्यों?
हाल ही में झारखंड सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में कक्षा I से VIII में नामांकित लगभग 37 लाख छात्रों को स्कूल बैग के अलावा प्रत्येक वर्ष स्कूल किट के हिस्से के रूप में किताबें और अन्य सामग्री प्रदान करने की घोषणा की।
मुख्य बिंदु:
- चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह घोषणा की गई।
- कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 53 प्रस्ताव लिये गए, जिनमें से अधिकांश में सड़क परियोजनाएँ, सिंचाई और जल आपूर्ति कार्य, ग्रामीण विकास कार्य शामिल थे।
- सरकार प्रत्येक तीन महीने में प्रति आँगनवाड़ी गैस सिलेंडर की एक बार रिफिलिंग प्रदान करेगी।
- झारखंड कदन्न मिशन की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई।
- सरकार का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में कदन्न कृषि का क्षेत्र मौजूदा 40,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5,00,000 हेक्टेयर करना है।
- किसान समृद्धि योजना के तहत 80 करोड़ रुपए मंज़ूर किये गए, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना है।
नोट:
झारखंड सरकार कदन्न विशेष रूप से रागी (फिंगर मिलेट/कदन्न) को बढ़ावा दे रही है जो राज्य में बहुत बिखरे हुए तरीके से उगाया जाता है। उच्च पोषक मूल्य के कारण राज्य सरकार राज्य आजीविका नीति के तहत कदन्न को बढ़ावा दे रही है जो पंचायत विभाग के अधीन है और ज़्यादातर स्कूली बच्चों एवं अस्पतालों के लिये दोपहर के भोजन में परोसा जाता है।
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झारखंड के मुख्यमंत्री ने डिग्री कॉलेजों की नींव रखी
चर्चा में क्यों?
हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने कोल्हान विश्वविद्यालय के तहत पश्चिमी सिंहभूम में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये चाईबासा के हाटगम्हरिया और बंदगाँव में एक-एक डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी।
मुख्य बिंदु:
- मुख्यमंत्री ने 2 अरब, 31 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 135 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 1 अरब 7 करोड़ रुपए से अधिक की 27 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।
- लाभार्थियों के बीच एक अरब 72 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का वितरण किया गया।
- कोल्हान विश्वविद्यालय के तहत डिग्री कॉलेजों की शुरुआत से क्षेत्र के शैक्षिक परिदृश्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- यह पहल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और अपने युवाओं के लिये सुलभ शैक्षिक अवसरों को सुविधाजनक बनाने के राज्य के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है।
- कुड़ुख, हो, मुंडारी और संथाली जैसी जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालयों से शुरू की जा रही है।
- मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये सरकार की ओर से कई योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिये छात्रवृत्ति राशि तीन गुना बढ़ा दी गई है।
- छात्राओं को सावित्रीबाई किशोरी सावित्री योजना से जोड़ा जा रहा है।
- गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स करने के लिये 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है।
- मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- राज्य सरकार आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिये शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति दे रही है।
सवित्रीबाई किशोरी सवित्री योजना
- इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा, बाल विवाह को समाप्त करना और महिला सशक्तीकरण पर ज़ोर देना है।
- इस योजना के तहत किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
- इसके तहत राज्य सरकार किशोरियों को अच्छी शिक्षा के लिये 40 हज़ार रुपए की सहायता दे रही है।
- कक्षा 8 में छात्राओं को 2500 रुपए, कक्षा 9 में 2500 रुपए, कक्षा 10 में 5000 रुपए, कक्षा 11वीं और 12वीं में 5000-5000 रुपए तथा 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी करने पर किशोरियों को 20,000 रुपए दिये जाएंगे।
- इस तरह किशोरियों को कुल 40 हज़ार रुपए दिये जायेंगे।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
- यह योजना 14 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपए का कर्ज़ मिलेगा। उन्हें बैंकों के ज़रिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30 फीसदी नन- इंस्टीट्यूशनल कार्यों (रहने-खाने के खर्च सहित) के लिये मिलेगा।
- विद्यार्थियों को 4 फीसदी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा। बाकी के ब्याज का पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में राज्य सरकार चुकाएगी।
- लोन लेने के लिये छात्रों को किसी प्रकार के कोलैटरल सिक्यूरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोन की राशि को विद्यार्थी 15 साल में चुका सकेंगे।
- जो लोन लेंगे, उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जाएगी। यह ऋण की पूरी अवधि तक फिक्स्ड रहेगी।
मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना
- यह योजना 14 मार्च 2024 को झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी
- मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये 15,000 रुपए प्रति वर्ष और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये 30,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे।
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