स्टेट पी.सी.एस.

• 18 Feb 2023

उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर करेगा बिजली बैंकिंग

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर सभी क्षेत्रों में भरपूर निर्बाध बिजली देने के प्रयासों को फलीभूत करने के लिये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

• चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि बिजली बैंकिंग के तहत सर्दियों तथा सामान्य दिनों में जब राज्य में बिजली की मांग औसत अथवा कम रहती है, उस समय कॉरपोरेशन उपलब्ध अतिरिक्त बिजली जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के साथ ही एनटीपीसी को देगा। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने पर ज़रूरत के मुताबिक इस बिजली को इन राज्यों से वापस लिया जाएगा।
• गौरतलब है कि 2014 में राज्य में महज़ 1 करोड़ 42 लाख 64 हज़ार बिजली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 25 करोड़ पहुँच गए हैं। 2014 में बिजली की अधिकतम मांग, जो 12327 मेगावाट थी, वह 2022 में दोगुने से अधिक 26589 मेगावाट पहुँच गई है। बिजली सप्लाई के घंटों में भारी वृद्धि हुई है। ज़िला मुख्यालय तथा उद्योगों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, गाँवों को भी 6 घंटे अधिक बिजली मुहैया कराई जा रही है।
• उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलने से निवेशक भी उत्तर प्रदेश आने को आतुर नज़र आ रहे हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए भारी-भरकम निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आएगा। उद्योगों के आउटपुट से राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में तेज इजाफा होगा।
• माना जा रहा है कि दो से तीन साल के अंदर ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर पहुँच जाएगी। हालाँकि उद्योगों के आने के साथ ही पावर कॉरपोरेशन को आने वाले सालों में बिजली की मांग की संभावित वृद्धि का आकलन नए सिरे से करना होगा, जिसकी तैयारी कॉरपोरेशन ने शुरू कर दी है।
• कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज के मुताबिक बिजली बैंकिंग के बड़े फैसले के बाद पावर कॉरपोरेशन सर्दियों व आम दिनों में राज्य के पास उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को पावर एक्सचेंज से बेचेगा नहीं, बल्कि जिन राज्यों से करार हो रहा है, उन्हें दे देगा।
• उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर से 29 मिलियन यूनिट, तमिलनाडु से 61.56 मिलियन यूनिट का समझौता पहली बार किया है। कर्नाटक और एनटीपीसी से करार प्रस्तावित है। बैंकिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश से जुड़े राजस्थान ने पिछले वर्ष 449.6 मिलियन यूनिट का करार किया था। अब करीब चार गुना अधिक 1967.8 मिलियन यूनिट की बैंकिंग का करार किया है। मध्य प्रदेश से भी बैंकिंग का करार हुआ है।
• चेयरमैन का दावा है कि इस प्रयास से प्रदेश में बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्दियों में जब मांग कम रहती है, उस समय उत्पादन गृहों को पूरी क्षमता से चलाया जा सकेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों को अतिरिक्त बिजली चली जाएगी। बिजली बैंकिंग के तहत कॉरपोरेशन इन राज्यों को सरप्लस बिजली होने पर करार के मुताबिक तय बिजली देगा। ये राज्य जब उत्तर प्रदेश को ज़रूरत होगी तो ली गई बिजली वापस करेंगे।
• इसका लाभ यह होगा कि जब राज्य में जून से सितंबर के बीच बिजली की मांग अधिकतम होती है उस समय भी बिजली की कोई किल्लत नहीं होगी। पावर एक्सचेंज से 12 रुपए और अधिक की दर से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। हमेशा गर्मी के दिनों में पावर एक्सचेंज में बिजली का रेट बहुत अधिक रहता है।
• चेयरमैन ने बताया कि 7413 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाइयों से बिजली का उत्पादन 2025-26 तक शुरू हो जाएगा। 2023-24 के अंत तक इसमें से 5000 मेगावाट की इकाइयाँ चलने लगेंगी।
• 2021-22 में 927 करोड़ रुपए तथा 2022-23 में अब तक 91 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जा चुकी है। 2030 तक राज्य में बिजली की अनुबंधित उत्पादन क्षमता 40392 मेगावाट तक की जानी है। 2023 में अनुबंधित उत्पादन क्षमता 32356 मेगावाट तक ले जाने की है।
• 2022-23 में बिजली की अधिकतम मांग 26589 मेगावाट तक पहुँची जबकि 2014 में अधिकतम मांग 12327 मेगावाट ही थी। 2023-24 में अधिकतम मांग 27776 मेगावाट तक पहुँचने की संभावना है।

बिहार के 41वें राज्यपल बने अरलेकर

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2023 को राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली। उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान का स्थान लिया।

प्रमुख बिंदु

• पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई।
• विदित है कि 12 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार समेत 13 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की थी।
• उल्लेखनीय है कि नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वे गोवा में विधायक, मंत्री, और विधानसभा अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी भी निभा चुके हैं।

प्रदेश के 15 ज़िलों के 7834 ग्राम अभावग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2023 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर प्रदेश के 15 ज़िलों के 7834 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये हैं। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी।

प्रमुख बिंदु

• ज़िला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल-2022 (संवत् 2079) नियमित / विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिये इन ज़िलों के गाँव के लिये अधिसूचना जारी की गई है।
• आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बारां ज़िले के 1231 ग्राम, भरतपुर के 957, बूंदी के 517, धौलपुर के 58, श्रीगंगानगर के 02, झालावाड़ के 1597, करौली के 13, नागौर के 347, सवाई माधोपुर के 14, टोंक के 716, कोटा के 766, बांसवाड़ा के 717, प्रतापगढ़ के 625, जोधपुर के 47, अजमेर के 227 ग्रामों को राहत प्रदान की गई है।

उदयपुर के सराड़ा उपखंड में कृषि उपज मंडी की शीघ्र घोषणा होगी

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2023 को राजस्थान के कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा कि राज्य में मंडी निर्माण के द्वितीय चरण में उदयपुर ज़िले के सराड़ा उपखंड में कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही चावंड में भी भूमि प्राप्त होते ही गौण मंडी बनवा दी जायेगी।

प्रमुख बिंदु

• राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में राज्य में 88 मंडियाँ घोषित की गई थीं, लेकिन बीच में नए कानून बनने के बाद प्रक्रिया धीमी हो गई थी।
• अब विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रथम चरण में 50 मंडियों पर काम किया जा रहा है तथा द्वितीय चरण में 38 कृषि उपज मंडी की घोषणा होगी और इस चरण में ही सराड़ा में भी आमदनी तथा क्षेत्रफल देखते हुए कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा की जाएगी।
• उन्होंने बताया कि चावंड गौण मंडी वर्ष 1979 में घोषित की गई थी। इसकी ज़मीन अब तक आवंटित नहीं हुई है, जो प्रक्रियारत् है। उन्होंने कहा कि भूमि प्राप्त होते ही चावंड में भी गौण मंडी बनवा दी जाएगी।
• इससे पहले कृषि विपणन राज्य मंत्री ने विधायक अमृतलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर के उपखंड सराड़ा में कृषि उपज मंडी की घोषणा बजट वर्ष 2020-21 में नहीं की गई थी। यद्यपि बजट वर्ष 2020-21 में गौण मंडी सलूम्बर को स्वतंत्र मंडी बनाने की घोषणा की है। 

जयपुर के मशहूर सिटी पार्क में होगा ‘रोज शो-2023’ का आयोजन

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2023 को आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 26 फरवरी को जयपुर के मशहूर सिटी पार्क में 48वाँ ‘रोज शो-2023’ का आयोजन किया जाएगा।।

प्रमुख बिंदु

• आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा के साथ सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बैठक कर कार्यक्रम की कार्ययोजना को साझा किया। आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि 48वाँ रोज शो में गुलाब की 500 से अधिक किस्मों को प्रदर्शित किया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि सिटी पार्क में पूर्व में ही ‘जयपुर फ्लावर शो’का एरिया विकसित किया गया था, जो कि लोगों में खासा आकर्षण बना हुआ है। सोसायटी द्वारा हर वर्ष फरवरी माह में होने वाला ‘रोज शो’अब सिटी पार्क में ही आयोजित किया जाएगा, जोकि आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिये भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।
• सोसाइटी के संरक्षक एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ईश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सोसाइटी द्वारा हर वर्ष सेंट्रल पार्क व यूथ हॉस्टल में रोज शो का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार शहर की धड़कन बन चुके सिटी पार्क में यह भव्य शो आयोजित किया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि शो में आमजन भी उन्नत किस्म के गुलाब की कलम के साथ हिस्सा ले सकते हैं। अच्छे गुलाबों की किस्मों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन सहित कई अन्य रचनात्मक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं श्री सांवलियाजी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2023 को राज्य विधानसभा ने नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं श्री सांवलिया जी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

• देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने दोनों विधेयक चर्चा के लिये सदन में प्रस्तुत किये। सदन में विधेयकों पर हुई चर्चा के बाद देवस्थान मंत्री ने विधेयकों के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दोनों विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार लाए गए हैं।
• उन्होंने कहा कि इस संशोधन से पहले दोनों मंदिरों के बोर्ड में गूंगे, बहरे एवं कुष्ठ रोगी सदस्य नहीं बन सकते थे। उनके मन में इस कारण कुंठा होती थी। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयक उनकी भावनाओं को सम्मान देने के साथ ही उनकी हीन भावना समाप्त करेंगे।
• मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि इन विधेयकों के पारित होने से अब गूंगे, बहरे एवं कुष्ठ रोगी भी इन मंदिरों के बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्य बन सकेंगे तथा धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकेंगे।
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुजारियों के मानदेय में वृद्धि की है। देवस्थान विभाग के माध्यम से कोरोना के दौरान मोक्ष-कलश योजना चलाई गई एवं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है।
• इससे पहले दोनों विधेयकों को सदस्यों द्वारा जनमत जानने के लिये प्रचारित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया था। 

मिस्र पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अरुणा तंवर ने जीता सिल्वर मेडल

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2023 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिस्र के काहिरा में 15-16 फरवरी को आयोजित इजिप्ट पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हरियाणा की पैरा-ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर ने सिल्वर मेडल जीता है।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा के भिवानी ज़िले के दिनोद गाँव की 23वर्षीय पैरा-ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर को इस चैंपियनशिप में ऑलओवर थर्ड महिला ट्रॉफी से भी नवाजा गया।
• इस जीत से अरुणा तंवर की वर्ल्ड रैंकिंग भी सुधरेगी, जिससे अरुणा के पेरिस पैरा ओलंपिक के रास्ते खुल पाएंगे। अरुणा का फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में 13वाँ स्थान है।
• जानकारी के अनुसार मिस्र से लौटने के बाद वे वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी में जुट जाएंगी। अजरबैजान के शहर बाकू में अप्रैल-मई में वर्ल्ड चैंपियन का आयोजन किया जाएगा।
• गौरतलब है कि पैरा-ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर 2020 टोक्यो पैरालंपिक के लिये क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा-ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं।
• अरुणा के नाम पहले से अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के अनेक मेडल हैं।
• पिछले दिनों महाराष्ट्र के नासिक में हुई इंडिया ताइक्वांडो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
• वर्ष 2021 के टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश का प्रतिनिधित्व किया।
• वर्ष 2019 में जॉर्डन में हुई अमान एशियन पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, मार्च 2019 में ईरान में हुई प्रेजीडेंट एशियन रीजन जी-टू कप में सिल्वर मेडल तथा फरवरी 2019 में टर्की में आयोजित वर्ल्ड पैरा-ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
• वर्ष 2018-19 में छठी राष्ट्रीय पैरालंपिक ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, वर्ष 2018 में वियतनाम में हुई चौथी एशियन पैरालंपिक ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता।
• वर्ष 2017-18 में पाँचवी राष्ट्रीय पैरालंपिक ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता।

डीवीसी को मिला आईएसी कॉरपोरेट अवॉर्ड 2023

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2023 को दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के वर्ग में इंडस्ट्री अकेडेमिया कॉन्फ्रेंस ने आईएसी कॉरपोरेट अवॉर्ड 2023 प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

• डीवीसी को ‘भविष्य के लिये तैयार समावेशी संगठन बनाने में अग्रणी कार्य’ में विजेता कि रूप में सम्मानित किया गया है।
• कंपनी की ओर से मेंबर सेक्रेटरी ने यह अवॉर्ड नई दिल्ली में प्राप्त किया।

औली में 23 से 26 तक प्रस्तावित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द

चर्चा में क्यों?

16 फरवरी, 2023 को स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव प्रवीण शर्मा ने बताया कि बर्फ न होने के कारण चमोली ज़िले के औली में 23 से 26 फरवरी तक प्रस्तावित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

• प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस संबंध में स्की एवं स्नो बोर्ड उत्तराखंड ने स्की एवं स्नो बोर्ड इंडिया की सभी संबद्ध इकाईयों को सूचना दे दी है।
• उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार ने नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की पूरी तैयारियाँ कर रखी थीं, लेकिन मौसम के साथ न देने और कम बर्फबारी के कारण ये खेल रद्द करने पड़े हैं।
• विदित है कि पिछले वर्ष तक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र औली बर्फ से ढका रहता था और पर्यटकों की भीड़ औली में बनी रहती थी, लेकिन इस बार न्यू ईयर में भी बर्फबारी बहुत कम या न के बराबर देखने को मिली। हालाँकि, नए साल पर स्थानीय लोग कयास लगा रहे थे कि औली में बर्फबारी बढ़ेगी और नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
• गौरतलब है कि औली भारत का प्रमुख स्की स्थल है। मूलरूप से अर्धसैनिक बेस के रूप में विकसित औली की स्कीइंग ढलान पर्यटकों और पेशेवरों के बीच समानरूप से लोकप्रिय है। सर्दियों में औली कई स्नो एडवेंचर इवेंट्स का आयोजन करता है।
• लगभग 2,800 मीटर की ऊँचाई पर स्थित और ओक व शंकुधारी जंगलों से घिरा औली भारत की कुछ सबसे ऊँची चोटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें देश की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सबसे ऊँची चोटी नंदा देवी (7,816 मीटर) भी शामिल है।
• यह हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे सहित नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है। गोरसन बुग्याल, पंगेरचुल्ला समिट और तपोवन जैसे लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थलों तक औली के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
• औली के अलावा उत्तराखंड में दयारा बुग्याल, मुनस्यारी और मुंडाली जैसे कई अन्य स्कीइंग स्थल हैं।