राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 18 Jan 2024

राजस्थान के बारां को केंद्र की सड़क योजना का लाभ

चर्चा में क्यों?

राजस्थान के आदिवासी बहुल बारां ज़िले को क्षेत्र में 16 बारहमासी सड़कों के निर्माण के साथ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिये केंद्र की योजना का लाभ मिलेगा।

• कार्य पूरा होने के बाद मूल सहरिया आदिवासियों की 38 बस्तियाँ सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएंगी।

मुख्य बिंदु:

• उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के अनुसार, निर्माण की सात स्वीकृत श्रेणियाँ हैं, जो राज्य में सड़कों के निर्माण के लिये ₹5,000 करोड़ के सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।
• नई सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण एवं केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढाँचा निधि (CIRF) की सड़कें शामिल होंगी।
• बारां ज़िले की किशनगंज और शाहबाद पंचायत समितियों में ₹18.23 करोड़ की लागत से 23.24 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत की थी और घर बनाने के लिये वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी की थी।
• लोक निर्माण विभाग (PWD) को सात स्वीकृत श्रेणियों में निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें केंद्र पोषित योजनाओं में शामिल सड़कें और भवन शामिल होंगे।
• बाड़मेर ज़िले में पचपदरा तेल रिफाइनरी और पश्चिमी राजस्थान में केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड के आसपास की सड़कों के लिये आंशिक अग्रिम राशि जमा की गई है।

सहरिया जनजाति

• सहर, सहरिया या सहरिया मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान के कुछ ज़िलों में पाया जाने वाला एक जातीय समूह है।
  • उन्हें PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• सहरिया समुदाय प्रत्येक वयस्क सदस्य को एक शासी परिषद का हिस्सा मानता है जिसका नेतृत्व एक पटेल करता है।
  • वे विशेषज्ञ लकड़हारे और वन उत्पाद संग्रहकर्त्ता हैं।
  • वे विशेष रूप से खैर के पेड़ों से कत्था (बबूल के पेड़ों का अर्क, जिसका उपयोग खाद्य योज्य, डाई आदि के रूप में किया जाता है) बनाने में कुशल हैं।

केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF)

• CRIF (पहले केंद्रीय सड़क निधि के रूप में जाना जाता था) की स्थापना केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के तहत की गई थी।
• इस फंड में पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क के साथ लगाया गया उपकर शामिल है।
• CRIF का प्रशासनिक नियंत्रण वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  • पहले यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन था।