स्टेट पी.सी.एस.

• 18 Jan 2023

अलीगढ़ को मिला ट्रांसपोर्ट नगर

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के हैबिटेट सेंटर में आयोजित जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद सतीश गौतम, विधायक राजकुमार सहयोगी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर का विधिवत् शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 28 साल के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ को ट्रांसपोर्ट नगर मिल पाया है।
• अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में 18 फरवरी से 17 मार्च के बीच भूखंड आवंटन के लिये पंजीकरण होगा। इसमें कुल 1803 भूखंड हैं। भूखंड के लिये 16 हज़ार रुपए प्रति वर्गमीटर जमीन की दर रखी गई है। इसमें लॉटरी सिस्टम से यहाँ ट्रांसपोर्टर ही नहीं सामान्य व्यक्ति भी जमीन ले सकेगा।
• ट्रांसपोर्ट नगर में 608 भूखंड 200 वर्गमीटर, 439 भूखंड 72 वर्गमीटर, 204 भूखंड 162 वर्गमीटर, 231 भूखंड 375 वर्गमीटर के हैं। पहले चरण में ट्रांसपोर्टर, ट्रक ऑपरेटर्स, मिस्त्री दुकान, स्पेयर पार्ट्स, गोदाम, ढ़ाबा, रेस्तराँ, होटल, गेस्ट हाउस के लिये दिये जाएंगे।
• ट्रांसपोर्ट नगर में कार्यालय, फायर, पार्क, सीएनजी पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिये चार्जिंग प्वाइंट, सामुदायिक शौचालयों की सुविधाएँ होंगी। 

उत्तर प्रदेश में एससीआर बनाने पर काम शुरू

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य में एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने पर काम शुरू हो गया है।

प्रमुख बिंदु 

• आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन की दिशा में बाराबंकी में सबसे पहले विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। बाराबंकी एससीआर का हिस्सा है।
• उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर एससीआर बनाया जा रहा है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात ज़िले इसके हिस्सा होंगे।
• प्रस्ताव मिलने के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि बाराबंकी ज़िला राजधानी से सटा हुआ है। इसलिये इसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अवैध कालोनियाँ बस रही हैं। बिल्डर यहाँ औने-पौने दामों पर ज़मीन लेकर आवासीय और व्यावसायिक योजनाएँ ला रहे हैं। बाराबंकी में अभी तक विकास प्राधिकरण न होने की वजह से न तो इन कॉलोनियों का नक्शा पास कराया जा रहा है और न ही इस पर रोक लग पा रही है।   

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2023 को राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर राजस्थान क्रीड़ा परिषद में कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु 

• राजस्थान क्रीड़ा परिषद समिति के अध्यक्ष सतवीर चौधरी तथा युवा मामले एवं खेल विभाग के वित्तीय सलाहकार कोषाध्यक्ष होंगे। जयपुर निवासी मोहम्मद इकबाल एवं भीलवाड़ा के शाहपुरा निवासी अनिल व्यास स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए हैं।
• आदेश के अनुसार सभी मनोनीत पदाधिकारियों, सदस्यों का मनोनयन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 वर्षों अथवा राज्य सरकार द्वारा उनका मनोनयन वापस लेने तक, जो भी पहले हो, के लिये होगा।

इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली से इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का वर्चुअली लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल शुभारंभ होने से प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी। यह उच्चकोटि का अस्पताल है। प्रदेश के लोगों को अब इलाज के लिये दिल्ली या मुंबई जाने की जरूरत नहीं रहेगी।
• उन्होंने बताया कि उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा इंदौर को चिकित्सा के क्षेत्र में यह बड़ी सौगात दी गई है।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिये इस हॉस्पिटल में योग, प्राणायाम, व्यायाम जैसी कई तरह की व्यवस्थाएँ हैं। बीमार पड़ने पर अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाएँ भी जरूरी होती हैं। इसके लिये यह हॉस्पिटल उपयोगी साबित होगा।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में मध्य प्रदेश के लिये चार महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में मध्य प्रदेश के लिये चार महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। यह विकास परियोजनाएँ भोपाल, सिवनी और ग्वालियर ज़िलों के लिये हैं।

प्रमुख बिंदु 

• लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि छोला रेलवे ओवर ब्रिज काली परेड से अयोध्या बायपास भोपाल के निर्माण के लिये मंत्रालय ने 32 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार रेलवे ओवर ब्रिज नेशनल हाई-वे नंबर-7 सिवनी सिटी जिला सिवनी के लिये 126 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किये हैं।
• यह राशि केंद्रीय सड़क और अधो-संरचना कोष अधिनियम 2000 सेतु बंधन योजना में स्वीकृत की गई है।
• इसी प्रकार मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में रेलवे अंडर ब्रिज डबरा रेलवे स्टेशन के पास हरिशंकर पुरम से महलगांव रेलवे ट्रैक ग्वालियर और मोहना रेलवे ओवरब्रिज ग्वालियर के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी है।
• मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि इससे जिलों के विकास को और ज़्यादा गति मिलेगी। बढ़ती सड़क अधो-संरचना से मध्य प्रदेश देश की अर्थ-व्यवस्था में भरपूर योगदान देने में सक्षम बनेगा।      

प्रदेश की सभी एयर-स्ट्रिप्स पर एटीएस और फायर-सिस्टम लगाए जाएंगे

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में ‘डेवलपमैंट इंटीग्रेटिड एविएशन हब’की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश की सभी एयर-स्ट्रिप्स पर एटीएस (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) और फायर-सिस्टम लगाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने एयर-स्ट्रिप्स पर एटीएस (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) और फायर-सिस्टम लगाने के अतिरित्त हैंगर बनाये जाने के भी निर्देश दिये ताकि एयर स्ट्रिप्स पर प्लेन सुरक्षित खड़े हो सकें।
• दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट के अंदर से होकर गुजरने वाली सड़क को बंद किया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट की बाउंड्री-वॉल और पुराने रनवे को नए रनवे से जोड़ने के लिंकेज-कार्य को अंजाम दिया जा सके। स्थानीय लोगों की मांग पर एयरपोर्ट के बाहर से वैकल्पिक रोड बना दिया गया है, ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा रहे।
• उन्होंने बताया कि ‘डेवलेपमेंट इंटीग्रेटिड एविएशन हब’के कार्य में तेजी लाने के लिये जेई, एसडीओ समेत अन्य उच्चाधिकारियों की वहाँ स्थायी नियुक्ति की जा रही है, ताकि निर्धारित समय में काम को पूरा किया जा सके।
• इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर पर हर पखवाड़ा कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, ताकि निर्धारित अवधि में कार्य संपन्न हो सके।
• उपमुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग के अन्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के बारे में बताया कि प्रदेश की करनाल की एयर-स्ट्रिप्स के वर्तमान 1000 मीटर के रनवे को 2000 मीटर तक बढ़ाने के लिये तकनीकी संभाव्यता जाँचने के निर्देश दिये गए हैं।
• इस एयर-स्ट्रिप्स पर लाइटें लगी हुई हैं, रनवे बढ़ाने पर दिल्ली की नाइट-लैंडिंग भी यहाँ पर हो सकेगी। करनाल में ही टर्मिनल-बिल्डिंग बनाने के लिये भी प्लानिंग की जा रही है।
• उन्होंने बताया कि भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, पिंजौर आदि एयर-स्ट्रिप्स पर अतिरित्त हैंगर लगाने के निर्देश दिये गए हैं, ताकि प्लेन सुरक्षित खड़े हो सकें।   

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिये रंजना गाँव का नामकरण ‘राजीव गांधी रंजना’ करने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कोरबा ज़िले के कटघोरा विधानसभा के रंजना गाँव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर ‘राजीव गांधी रंजना’के रूप में करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

• ज्ञातव्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी 13 जुलाई, 1985 में ग्राम रंजना आए थे। उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिये मुख्यमंत्री ने गांव का नामकरण उनके नाम पर करने की घोषणा की है।
• इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम रंजना में ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा प्रारंभ करने, नगर पालिका दीपका एवं बांकी मोंगरा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने, भिलाई बाज़ार में उप-तहसील प्रारंभ करने, कटघोरा में फॉर्मेसी महाविद्यालय की घोषणा की।
• इसी तरह उन्होंने शासकीय महाविद्यालय बांकी मोंगरा के भवन निर्माण, कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर में कृषक प्रशिक्षण केंद्र भवन निर्माण, शासकीय हाईस्कूल बिरदा का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन, शासकीय महाविद्यालय दीपका का नामकरण शहीद मूलचंद कंवर के नाम पर करने, ग्राम तिवरता में दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा स्थापना की भी घोषणा की।

उत्तराखंड के दो स्टार्टअप को मिला राष्ट्रीय अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उत्तराखंड के दो स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिंगतरा एयरो स्पेस और इंडीजीनियस इनर्जी स्टार्टअप कंपनी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिये राष्ट्रीय स्टार्टअप अवॉर्ड प्रदान किया है।
• विदित है कि वर्ष 2018 में राहुल रावत और अनिरूद्ध शर्मा ने अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के आइडिया पर स्टार्टअप बनाने का फैसला लिया। अपने आइडिया को कारोबार में बदलने के लिये दिगंतरा एयरो स्पेस स्टार्टअप कंपनी बनाई।
• पिछले वर्ष जून 2022 में दिगंतरा एयरो स्पेस ने अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिये इसरो के सहयोग से एक उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष में रेडिएशन में होने वाले बदलाव की जानकारी देगा।
• दिगंतरा एयरो स्पेस कंपनी के सह संस्थापक व मुख्य परिचालन अधिकारी राहुल रावत ने बताया कि जिस तरह धरती पर मौसम बदलाव की जानकारी मिल रही है, उसी तरह अंतरिक्ष में रेडिएशन के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। एक ऐसा सैटेलाइट तैयार किया गया है, जिससे अंतरिक्ष में होने वाले मौसम बदलाव की सही जानकारी मिल सकती है।
• इलेक्ट्रिक इनर्जी के प्रो. योगेश शर्मा ने बताया कि इंडीजीनियस इनर्जी स्टार्टअप इलेक्ट्कि बैटरी बनाने का काम कर रही है। आने वाले समय में विद्युत चलित वाहनों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इंडीजीनियस इनर्जी ने बैटरी की स्टोरेज बढ़ाने की तकनीक विकसित की है।

चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि आगामी चारधाम यात्रा तक गंगोत्री व यमुनोत्री हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये यात्रा मार्ग पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना में सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रति 30 किमी. की दूरी पर एक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर लगभग 100 से अधिक स्टेशन स्थापित किये जाने हैं।
• चारधाम में से दो धाम गंगोत्री व यमुनोत्री वाले उत्तरकाशी जनपद में योजना के तहत करीब 34 स्टेशन स्थापित किये जाएंगे। इनमें चिन्यालीसौड़, धरासू, ब्रह्मखाल, बड़कोट, यमुनोत्री, स्यानाचट्टी, जानकीचट्टी, धौंतरी व उत्तरकाशी शहर आदि में जगहें चिह्नित कर ली गई हैं।
• परियोजना से जुड़ी प्रोजेक्ट मैनेजर मून बनर्जी ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर करीब 62 जगहें चिह्नित की गई हैं।
• उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर लगने वाले चार्जिंग स्टेशन पर एक बार में तीन इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किये जा सकेंगे। इनमें दो फास्ट और एक स्लो चार्जर होगा। न्यूनतम दरों पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से दरें निर्धारित की जाएंगी।
• उत्तरकाशी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मुकेश सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की यह एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से ई-वाहन मालिक व चालकों को मदद मिलेगी। साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
• सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि आपदा से जोशीमठ क्षेत्र में काम प्रभावित हो सकता है, लेकिन अन्य जगहों पर लक्ष्य अनुरूप तय समय पर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

जोशीमठ आपदा प्रभावितों को बसाने के लिये चार स्थान चिह्नित

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों को पुनर्वासित करने के लिये चार स्थानों पर भूमि का चयन कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ में लोगों को अच्छे घर बनाकर दिये जाने के प्रति विश्वास दिलाने के लिये पहले कोटी फार्म में स्थित उद्यान विभाग की भूमि पर तीन डेमोस्ट्रेशन भवन बनाए जाएंगे। इसमें वन, टू और थ्री बीएचके के प्री-फेब्रीकेटिड मॉडल भवन बनेंगे।
• किसको कितने कमरों का घर दिया जाएगा, यह बाद में तय किया जाएग। हालाँकि इसके लिये लोगों की भवनों की नापझोख पहले ही कर ली गई है। इसके लिये सीबीआरआई रुड़की को 21 जनवरी तक मॉडल भवन बनाने को कहा गया है।
• उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावितों को बसाने के लिये पाँच स्थानों पर भूमि का चयन किया गया था। इनमें से जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर चार स्थानों को उपयुक्त पाया गया है। इनमें कोटी फार्म, एचआरडीआई की भूमि, पीपलकोटी और ढाक गांव में भूमि शामिल है।
• डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की ओर से लोगों से बात की जाएगी, यदि उन्हें यह भवन पसंद आते हैं तो उनके लिये और भवन बनाए जाएंगे। सीबीआरआई की ओर से निर्माण एजेंसियाँ पहले से तय हैं, उनकी दरें भी तय हैं। सीबीआरआई की ओर से इसके लिये 400 रुपए वर्गफुट रेट तय है। इन भवनों की लाइफ 25 से 30 साल होती है।
• चिह्नित चार स्थान ये हैं-
  • कोटी फार्म: जोशीमठ से लगभग 12 किमी दूर कोटी फार्म के लिये औली से सड़क कटती है। यहाँ राजस्व की भूमि उपलब्ध है।
  • ढाक गांव: मलारी रोड पर स्थित ढाक गांव जोशीमठ से करीब 12 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ राजस्व की भूमि उपलब्ध है।
  • पीपलकोटी: जोशीमठ से करीब 36 किमी दूर पीपलकोटी में भी सरकारी ज़मीन उलब्ध है।
  • एचआरडीआई की भूमि: जोशीमठ से करीब नौ किमी दूर जड़ी-बूटी शोध संस्थान
    (एचआरडीआई) की भूमि है।