छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 17 Dec 2021

मनरेगा के दो नए लोकपाल नियुक्त

चर्चा में क्यों? 

16 दिसंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिये राज्य में दो नए लोकपाल नियुक्त किये गए।

प्रमुख बिंदु 

• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियुक्त इन दो लोकपालों के साथ ही अब राज्य में 16 लोकपाल हो गए हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में राज्य के 27 ज़िले शामिल हैं। 
• विभाग ने बताया कि विवेक शुक्ला को राजनांदगांव ज़िले के लिये और छत्र कुमार साहू को दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा ज़िलों के लिये लोकपाल नियुक्त किया गया है। नए लोकपालों ने कार्यभार संभाल लिया है।
• इसके साथ ही राज्य स्तर पर लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में एक सदस्य की नियुक्ति भी की गई है। राजर्षि कुमार त्रिवेदी तीनसदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के तीसरे सदस्य नियुक्त किये गए हैं।
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि लोकपाल और प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति दो साल के लिये की गई है। उनका कार्यकाल क्रमश: दो वर्ष और एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पारित किया अनुपूरक बजट, 5 विधेयक

चर्चा में क्यों? 

15 दिसंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुपूरक बजट और पाँच विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिये। तत्पश्चात् सत्र को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये दूसरे अनुपूरक बजट का जवाब देते हुए कहा कि अनुपूरक बजट 2108.62 करोड़ रुपए तक रखा गया है। 
• केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में योगदान में बदलाव पर आँकड़े देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में कृषि-बागवानी आवंटन और महिला एवं बाल विभाग की एकीकृत योजना का अनुपात 85-15 था जो अब 60-40 का अनुपात है।
• इसी तरह मनरेगा जो 90-10 के अनुपात में था, अब 75-25 अनुपात में, इंदिरा आवास 75-25 से 60-40 के अनुपात में और स्कूली शिक्षा 70-30 से 60-40 के अनुपात में है।
• रेडी टू ईट के मुद्दे पर (जिस पर भाजपा ने बहिष्कार किया) उन्होंने कहा कि 2009 में 1627 महिला स्वयं सहायता समूहों को काम दिया गया था, जिनमें से केवल 638 समूह ही कार्यरत् हैं।