स्टेट पी.सी.एस.

• 17 Dec 2021

नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट

चर्चा में क्यों?

15 दिसंबर, 2021 को नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट की डीपीआर, डिज़ाइन और कई दूसरी औपचारिकताओं को राज्य सरकार की ओर से पहले मंज़ूरी दी जा चुकी है। इस परियोजना पर नोएडा विकास प्रशासन पिछले 5 सालों से कार्य कर रहा है। 
• इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मॉडल) पर नोएडा के सेक्टर-151ए में 9.35 एकड़ में बनाया जाएगा और इस पर 43.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
• हेलीपोर्ट निर्माण के लिये ग्लोबल टेंडर के ज़रिये कंपनी की तलाश की जाएगी। इसका निर्माण करने वाली कंपनी को ही अगले 30 सालों के लिये इस हेलीपोर्ट का संचालन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी।
• नोएडा हेलीपोर्ट का निर्माण जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज़ पर किया जाएगा। इसके लिये ज़मीन नोएडा विकास प्राधिकरण ही उपलब्ध करवाएगा।
• नोएडा के इस हेलीपोर्ट का उपयोग बहुउद्देश्यीय होगा। यहाँ से कमर्शियल उड़ानें भी भरी जाएंगी, जिनके लिये बेल-412 हेलीकॉप्टर उपयोग होते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में 12 यात्री सवार हो सकते हैं।
• वीवीआईपी मूवमेंट के लिये इस्तेमाल होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर एमआई-172 भी यहाँ लैंड-टेकऑफ कर सकेगा। इन हेलीकॉप्टर की क्षमता 26 यात्रियों को लाने या ले जाने की होती है। इन बड़े हेलीकॉप्टर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नोएडा हेलीपोर्ट की डिज़ाइन तैयार की गई है।
• उल्लेखनीय है कि हेलिकॉप्टर खड़ा करने की जगह को हेलीपैड कहा जाता है और जहाँ एक या एक से अधिक हेलीपैड होते हैं, उस एरिया को हेलीपोर्ट कहते हैं।

ऊर्जा प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

15 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बी.एस.पी.एच.सी.एल. कॉलोनी स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में ऊर्जा प्रक्षेत्र की 3452.11 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 12,657 करोड़ रुपए लागत की स्मार्ट प्री-पेड मीटर की राज्यव्यापी योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री द्वारा 725.26 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 2726.85 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
• वितरण कंपनियों के अधीन कुल 325 करोड़ रुपए लागत के 48 विद्युत शक्ति उपकेंद्र का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। 874 करोड़ रुपए की लागत से कुल 7 ग्रिड सब स्टेशन से वितरण प्रणाली तक ट्रांसमिशन लाइन तथा 817.35 करोड़ रुपए लागत की बक्सर ताप विद्युत प्रतिष्ठान से विद्युत निकासी हेतु संचरण लाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में लगने जा रहा है। जमुई और बांका में 100-100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयत्र पर काम शुरू किया जाएगा। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ये संयंत्र लगाए जाएंगे। इस पर 1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
• देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहाँ स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जा रहा है। वर्ष 2019 से बिहार में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगना शुरू हो चुका है। विद्युत विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि पाँच चरणों में मार्च 2025 तक हर घर तक स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगा दिया जाएगा।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है ताकि लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके।
• स्मार्ट प्री-पेड मीटर से बिजली का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। बिजली के उपभोक्ताओं को भी इससे फायदा होगा। लोग जितनी बिजली की खपत करेंगे, उन्हें उतना ही बिजली बिल देना पड़ेगा।

कला एवं संस्कृति मंत्री ने किया ‘लोकरंग-2021’ का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

16 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला ने जवाहर कला केंद्र (जेकेके) में लोक कलाकारों के उत्सव, 24वें ‘लोकरंग-2021’ का उद्घाटन किया। 

प्रमुख बिंदु 

• इस 11 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश सहित देशभर के 650 से अधिक लोक कलाकार अपने-अपने क्षेत्र की लोक कलाओं की खूबसूरती को प्रस्तुत करेंगे।
• यह समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जेकेके, कला एवं संस्कृति विभाग और रुडा (ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 
• लोकरंग के शुभारंभ के साथ ही पहले दिन कार्यक्रम में कलाकारों ने गुजरात का गरबा रास, महाराष्ट्र का लावणी नृत्य (गणपति), गोवा का कुनबी, तमिलनाडु का डोलू कुनीथा, पश्चिम बंगाल का छऊ (महिसासुर वध), मध्य प्रदेश का बधाई-जवारा, उत्तर प्रदेश का धोबिया, बिहार का झिझिया, जोधपुर का लंगा गायन और चरी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। 
• इसके साथ ही जेकेके के शिल्पग्राम में रुडा (ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण) के सहयोग से राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की भी शुरुआत हुई। मेले का उद्घाटन कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला ने किया। 
• जेकेके के शिल्पग्राम में शहनाई-नगाड़ा, तीन ढोल, कठपुतली, भरतपुर का नट, अलगोजा नृत्य, बहुरूपिया, कालबेलिया और बम रसिया की प्रस्तुति हुई।
• मेले में देशभर के पुरस्कृत शिल्पियों द्वारा निर्मित कलात्मक हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। विजिटर्स के लिये यह प्रदर्शनी 16 से 26 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी।

रीडर्स ट्रैवलर अवार्ड-2021

चर्चा में क्यों?

16 दिसंबर, 2021 को कोंडे नास्ट ट्रैवलर की ओर से प्रतिष्ठित रीडर्स ट्रैवलर अवार्ड-2021 की घोषणा की गई, जिसमें राजस्थान राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के खिताब से नवाजा गया। इसके अलावा ‘फेवरेट लीजर डेस्टीनेशन’इन इंडिया श्रेणी में भी राजस्थान को उपविजेता घोषित किया गया है। 

प्रमुख बिंदु

• खूबसूरत, भव्य और गौरवशाली प्रदेश राजस्थान को सड़क यात्रा के ज़रिये देखने तथा अनुभव करने के रोमांचकारी एवं आनंददायी अहसास के लिये रोड ट्रिप हेतु पसंदीदा भारतीय राज्य चुना गया है। 
• देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अपने में कई आकर्षण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है। यहाँ की मेहमाननवाज़ प्रकृति यहाँ आने वाले मेहमानों को सुखद प्रवास और यात्रा का आश्वासन देती है। यही कारण है कि इसे रेटिंग में देश के पसंदीदा अवकाश गंतव्यों की श्रेणी में शुमार किया गया है।
• उल्लेखनीय है कि कोंडे नास्ट ट्रैवलर नौ अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्करणों के साथ एक प्रमुख यात्रा पत्रिका है। इसके द्वारा ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड्स स्वीपस्टेक अवधि के दौरान रेटिंग जमा करने वाले लाखों उत्तरदाताओं के परिणामों के सारणीकरण के बाद घोषित किये जाते हैं।

टीकाकरण महाभियान-10

चर्चा में क्यों?

16 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाभियान-10 चलाया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिये एक दिन में 15 लाख वैक्सीन की डोज लगाकर एक बार फिर से प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है। 

प्रमुख बिंदु

• टीकाकरण महाभियान-10 में रात्रि 9 बजे तक 14 लाख 89 हज़ार 331 नागरिकों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश को मिली इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल ने अहम रोल अदा किया है।
• मध्य प्रदेश में इस टीकाकरण महाभियान में 11 हज़ार से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की सभी व्यवस्थाएँ की गई थीं। केंद्रों पर सुबह 9 बजे से टीका लगना प्रारंभ हुआ, जो दिन भर चलता रहा। 
• अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 18 लाख 5 हज़ार 926 नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 4 करोड़ 52 लाख 42 हज़ार 372 नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं।
• मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जल्द-से-जल्द मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 21 जून, 2021 से टीकाकरण महाभियान की श्रृंखला चलाई जा रही है। 
• टीकाकरण महाभियान को सफल बनाने के लिये जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों, जन-अभियान परिषद के कार्यकर्त्ताओं सहित स्वास्थ्य विभाग के लोग कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI) का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों? 

16 दिसंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में प्रवासी मज़दूरों के पलायन को सुरक्षित बनाने हेतु बनाई गई पॉलिसी Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• वर्तमान में Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI) पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला के श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है।
• इन तीन ज़िलों से दिल्ली, केरल और लेह-लद्दाख इत्यादि जगहों में रोज़गार के लिये गए प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इन सभी राज्यों से समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी हक सुनिश्चित किये जाएंगे।
• प्रवासी श्रमिकों का किसी भी प्रकार से शोषण न हो सके, इस निमित्त नियम बनाए गए हैं। शुरुआती दौर में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद व्यवस्था के दायरे को और बड़ा बनाया जा सकेगा।
• इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने BOCW के अंतर्गत विवाह सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना एवं मेधावी पुत्र-पुत्री छात्रवृत्ति सहायता योजनाओं का लाभ सभागार में उपस्थित लाभुकों के बीच वितरित किया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी प्रवासी श्रमिक की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार उसके दिवंगत शरीर को वापस उसके घर लाने की व्यवस्था करेगी तथा अंत्येष्टि का पूरा खर्चा राज्य सरकार ही वहन करेगी। इसके लिये सभी ज़िलों में कॉरपस फंड की व्यवस्था की जा रही है।
• राज्य के प्रवासी मज़दूरों को संरक्षित करने के लिये सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के तहत प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ताकि विपत्ति के समय राज्य सरकार उन्हें तत्काल मदद पहुँचा सके। 
• मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों से रेस्क्यू कर लाई गई युवतियों एवं महिलाओं को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोज़गार देने का काम राज्य सरकार ने हाल के दिनों में किया है। 2 हज़ार नियुक्ति पत्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बाँटे गए थे, जिनमें 80% महिलाएँ थीं। 

मनरेगा के दो नए लोकपाल नियुक्त

चर्चा में क्यों? 

16 दिसंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिये राज्य में दो नए लोकपाल नियुक्त किये गए।

प्रमुख बिंदु 

• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियुक्त इन दो लोकपालों के साथ ही अब राज्य में 16 लोकपाल हो गए हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में राज्य के 27 ज़िले शामिल हैं। 
• विभाग ने बताया कि विवेक शुक्ला को राजनांदगांव ज़िले के लिये और छत्र कुमार साहू को दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा ज़िलों के लिये लोकपाल नियुक्त किया गया है। नए लोकपालों ने कार्यभार संभाल लिया है।
• इसके साथ ही राज्य स्तर पर लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण में एक सदस्य की नियुक्ति भी की गई है। राजर्षि कुमार त्रिवेदी तीनसदस्यीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के तीसरे सदस्य नियुक्त किये गए हैं।
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि लोकपाल और प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति दो साल के लिये की गई है। उनका कार्यकाल क्रमश: दो वर्ष और एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पारित किया अनुपूरक बजट, 5 विधेयक

चर्चा में क्यों? 

15 दिसंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अनुपूरक बजट और पाँच विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिये। तत्पश्चात् सत्र को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये दूसरे अनुपूरक बजट का जवाब देते हुए कहा कि अनुपूरक बजट 2108.62 करोड़ रुपए तक रखा गया है। 
• केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में योगदान में बदलाव पर आँकड़े देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में कृषि-बागवानी आवंटन और महिला एवं बाल विभाग की एकीकृत योजना का अनुपात 85-15 था जो अब 60-40 का अनुपात है।
• इसी तरह मनरेगा जो 90-10 के अनुपात में था, अब 75-25 अनुपात में, इंदिरा आवास 75-25 से 60-40 के अनुपात में और स्कूली शिक्षा 70-30 से 60-40 के अनुपात में है।
• रेडी टू ईट के मुद्दे पर (जिस पर भाजपा ने बहिष्कार किया) उन्होंने कहा कि 2009 में 1627 महिला स्वयं सहायता समूहों को काम दिया गया था, जिनमें से केवल 638 समूह ही कार्यरत् हैं।

‘आयुष संवाद’‘उत्तराखंड आयुष: संसाधन एवं संभावनाएँ’कार्यक्रम

चर्चा में क्यों? 

16 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मार्ग, आयुष मंत्री, सर्वानंद सोनोवाल ने हरिद्वार के अलकनंदा घाट में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ‘आयुष संवाद’‘उत्तराखंड आयुष: संसाधन एवं संभावनाएँ’कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम व बद्रीनाथ धाम का उल्लेख करते हुए कहा कि केदारनाथ में 400 करोड़ रुपए की योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास हुए हैं तथा अप्रैल में केदारनाथ में तीसरे चरण के कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के लिये 250 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पोत परिवहन और जल मार्ग, आयुष, भारत सरकार से उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाने की मांग की।
• सर्वानंद सोनोवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई घोषणाएँ कीं- 
• राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत उत्तराखंड में 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। 
• राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक-एक मोबाइल आयुष यूनिट (आयुष रथ) संचालित किये जाएंगे।
• राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्य में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तथा 50 बेड का यूनानी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। 
• राज्य में 100 आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
• नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड की सहायता से राज्य के 200 स्कूलों में हर्बल गार्डन तथा तेरह ज़िलों में तेरह नर्सरियों की स्थापना की जाएगी।
• मेडिकल प्लांट आदि की अवस्थापना के लिये प्रत्येक वन पंचायत को 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 
• इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में मर्म चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी तथा यह देश का प्रमुख केंद्र बनेगा। भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड को आयुष क्षेत्र के विकास के लिये सहायता दी जा रही है।