प्रदेश में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पाँचवीं बैठक में 24,681 करोड़ रुपए निवेश के 7 प्रस्ताव मंज़ूर | राजस्थान | 17 Aug 2023

चर्चा में क्यों? 

16 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में हुई विनिधान बोर्ड (बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट) की पाँचवी बैठक में राज्य में 24 हज़ार 681 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये 7 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंज़ूरी दी।  

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में मंज़ूर प्रस्तावों से 10 हज़ार से अधिक लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।  
• बैठक में उद्यमों को पैकेज, रियायत, छूट तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में आए प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा मंज़ूरी दी गई। अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से सोलर सेल एवं मॉड्यूल्स, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, जूस एवं डेयरी उत्पाद, सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित हैं। 
• उल्लेखनीय है कि वन स्टॉप शॉप प्रणाली के अंतर्गत निवेश प्रस्तावों को त्वरित स्वीकृति एवं अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से गठित इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, जबकि उद्योग मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं।  
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा गत साढ़े चार वर्षों में कई महत्त्वपूर्ण नीतियाँ एवं कार्यक्रम लागू किये गए हैं।  
• राजस्थान में एमएसएमई नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2019), रिप्स 2022, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी-2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली एवं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्यमियों एवं निवेशकों को कई तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं। इससे प्रदेश में निवेश एवं रोज़गार में वृद्धि हुई है।  
• उन्होंने कहा कि मिशन 2030 के तहत राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प राज्य सरकार द्वारा लिया गया है एवं औद्योगिक विकास एवं निवेश में वृद्धि की इसमें अहम भूमिका है। वर्ष 2030 तक राज्य की जीडीपी को करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का राज्य सरकार का लक्ष्य है।
• विदित है कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश की जीडीपी करीब 9 लाख 11 हज़ार करोड़ रुपए थी, जोकि वर्तमान में करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 
• ज्ञातव्य है कि राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएँ हैं। इसके लिये सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं। सोलर पार्क में लगने वाले कॉम्पोनेंट्स की उत्पादन इकाइयाँ भी राज्य में लगाए जाने की संभावनाएँ तलाशी जानी चाहिये। इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, रोज़गार बढ़ेंगे तथा सोलर पार्क लगाने वाली इकाईयों को सुगमता से मॉड्यूल्स व कॉम्पोनेंट्स उपलब्ध हो सकेंगे।  
• बैठक में इन प्रस्तावों को दी गई मंज़ूरी: 
  • कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना: इसमें 1.65 एमटीपीए क्लिंकर, 2.2 एमटीपीए सीमेंट एवं 35 मेगावाट कैप्टिव सोलर संयंत्र शामिल होगा। इसकी निवेश राशि 1715 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत रोज़गार 825 व्यक्तियों को मिलेगा। इसके लिये स्थान का चयन सिरोही ज़िले के पिंडवाडा में किया गया है। 
  • हिंदुस्तान ज़िंक फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना: इसमें 0.51 एमटीपीए फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स [डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), एवं एनपीके] होगा। इसकी निवेश राशि 1655 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत 820 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिये स्थान का चयन चित्तौड़गढ़ ज़िले के गंगरार में किया गया है। 
  • वारी एनर्जीज लिमिटेड की परियोजना: इसमें इन्गट, वेफर, सोलर सेल एवं सोलर मॉड्यूल्स (12 गीगावाट क्षमता दो चरणों में) होंगे। इसकी निवेश राशि 15,750 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत 3800 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिये स्थान का चयन जोधपुर ज़िले के कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है। 
  • जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की परियोजना: इसमें इन्गट, वेफर, सोलर सेल एवं सोलर मॉड्यूल्स (1 गीगावाट क्षमता) शामिल होंगे। इसकी निवेश राशि 1674 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत 1880 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिये स्थान का चयन बाड़मेर में किया गया है। 
  • बैक्सी ग्रुप की परियोजना: इसमें ऑटो कॉम्पोनेंट्स शामिल होंगे। इसकी निवेश राशि 1005 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत 2000 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिये स्थान का चयन भिवाड़ी एवं नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है। 
  • कन्धारी ग्लोबल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना: इसमें कोका-कोला ब्रांड के जूस, डेयरी उत्पादों हेतु एक इन्टीग्रेटेड अल्ट्रा मेगा फैसिलिटी शामिल होगी। इसकी निवेश राशि 1010 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत 805 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिये स्थान का चयन बूंदी ज़िले में किया गया है। 
  • श्री सीमेंट लिमिटेड की परियोजना: यह 3 एमटीपीए क्लिंकर, 4.4 एमटीपीए सीमेंट प्लांट की एकीकृत परियोजना है। इसमें निवेश राशि 1872 करोड़ रुपए की है। इसके अंतर्गत 500 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिये स्थान का चयन ब्यावर ज़िले के जैतारण में किया गया है।