स्टेट पी.सी.एस.

• 17 Jul 2023

उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2023

चर्चा में क्यों? 

14 से 16 जुलाई, 2023 तक उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2023 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु  

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मॉस्को, दुबई व बहरीन को निर्यात किये जाने वाले आम के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।  
• इसके तहत लखनऊ से 02 टन आम मॉस्को, 12 टन आम बहरीन और 01 टन आम दुबई निर्यात किया जा रहा है। 
• मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट आम उत्पादक बागवानों, कृषकों व आम निर्यातकों को सम्मानित किया। साथ ही, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2023 की स्मारिका का विमोचन किया।  
• आम महोत्सव के माध्यम से किसानों और बागवानों की मेहनत व प्रदेश की औद्यानिक फसलों की संभावनाओं को देखने, समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है।  
• आम महोत्सव प्रदेश के कृषि उत्पादों को देश व दुनिया के बाज़ार में स्थान दिला रहा है। यह अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने का एक मंच है।  
• विदित है कि प्रदेश में आम की लगभग 01 हज़ार प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। इन आमों को जून से अगस्त माह तक प्रदेश सहित देशवासियों व दुनिया के अन्य देशों की मांग के अनुरूप आपूर्ति करने का कार्य किया जा रहा है। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों व फसलों के निर्यात से हमारे अन्नदाता किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद मिलेगी।  
• उल्लेखनीय है कि 07 से 09 जुलाई, 2023 को रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित आमरस महोत्सव में प्रदेश के कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित हुआ। इस प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ प्रदेश के आम की प्रजातियों की मांग की संभावनाओं को देखा। उत्तर प्रदेश के आम की मांग यहाँ बहुत ज्यादा है। 
• मॉस्को में 800 रुपए किलो के दाम पर प्रदेश के बागवानों/कृषकों के आम खरीदे जा रहे हैं। किसानों को प्रति किलो 600 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है, जो यहाँ के बाज़ार मूल्य से कई गुना अधिक है। अपने कृषि उत्पादों को खाड़ी देशों व यूरोपीय देशों तक पहुँचाने का यह सबसे अच्छा समय है।

 

क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता (सीसीसीसी) का 11वाँ संस्करण के पहले राउंड में पटना की आद्या सिंह शीर्ष पर

चर्चा में क्यों? 

16 जुलाई, 2023 को वार्षिक अंतर-स्कूल राष्ट्रीय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता (सीसीसीसी) के 11वें संस्करण के प्रथम राउंड की शुरुआत हुई, जिसमें नोट्रे डेम अकादमी, पटना की आद्या सिंह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।  

प्रमुख बिंदु 

• आद्या सिंह ने प्रतियोगिता की शुरुआत के 18वें मिनट में समाधान प्रस्तुत करने में काफी तेजी दिखाई और शीर्ष स्थान प्राप्त किया।  
• द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली की धारा मित्तल और एल. लक्ष्मीश्री, जो अभ्यास दौर में शीर्ष पर रहीं, मामूली अंतर से शीर्ष स्थान से चूक गईं और दूसरे स्थान पर रहीं। यह पहली और दूसरी रैंक के बीच एक सेकंड से भी कम का अंतर था।  
• इसमें तीसरा स्थान डीपीएस, बोकारो स्टील सिटी के अनुज और आदित्य मिश्रा को मिला। इन शीर्ष 3 दावेदारों के बीच केवल 32 सेकंड का अंतर रहा।  
• उल्लेखनीय है कि इस प्रतियोगिता का पहले चरण का दूसरा राउंड 23 जुलाई और तीसरा राउंड 30 जुलाई को आयोजित होगा।
• 30 जुलाई को होने वाले तीसरे राउंड के बाद लीडरबोर्ड पर संचयी स्कोर तय करेगा कि कौन सी स्कूल टीमें ऑफलाइन चरण II के लिये अर्हता प्राप्त करेंगी।  
• तीन राउंड में से किसी एक में किसी राज्य या शहर में शीर्ष पर रहने वाली टीम स्वचालित रूप से अगले राउंड के लिये अर्हता प्राप्त कर लेती है।  
• ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता (सीसीसीसी) 11.0 वर्ष 2013 में शुरू हुई श्रृंखला में 11वाँ संस्करण है, जो पहले प्रकाशित क्रॉसवर्ड का शताब्दी वर्ष है।  
• इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा छात्रों में अन्वेषण, विश्लेषणात्मक सोच और निर्णय लेने की गुणवत्ता की भावना पैदा करना है।  
• यह भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के सातवीं-बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिये खुला है। इसमें एक स्कूल टीम में दो छात्र शामिल होते हैं।

राज्य स्तरीय सेमिनार राज. पल्मोकोन 2023

चर्चा में क्यों?

15 से 16 जुलाई, 2023 तक जयपुर के पार्क पैराडाइज में दो दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार राज. पल्मोकोन 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान लंग राजस्थान पुस्तक का लोकार्पण हुआ। 

प्रमुख बिंदु  

• पार्क पैराडाइज में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ गहन शोध करते हैं, इनके निष्कर्ष मानव स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सेमिनार से वैचारिक आदान-प्रदान होगा, जो चिकित्सा जगत के लिये बेहतर साबित होगा।  
• उन्होंने कहा कि बीकानेर ने चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल विकास किया है। यहाँ का पीबीएम अस्पताल बीकानेर संभाग सहित आसपास के राज्यों के मरीजों के लिये उपयोगी साबित हो रहा है। यहाँ का कैंसर रिसर्च और कार्डियो वास्कुलर सेंटर मरीजों के लिये जीवनदायी बना है। 
• आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे सेमिनार समय-समय पर होने चाहिये, जिससे विशेषज्ञों के चिकित्सा से जुड़े अनुभव साझा किये का सकें। 
• उन्होंने कहा कि बीकानेर का आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर पंजाब और हरियाणा के मरीजों के लिये बेहद उपयोगी साबित हुआ है।  
• ऊर्जा मंत्री भँवर सिंह भाटी ने कहा कि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का इतिहास स्वर्णिम रहा है। यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने देश और दुनिया में बीकानेर का नाम रोशन किया है।  
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देशभर की ऐतिहासिक और अनूठी योजना है इस योजना ने लाखों प्रदेशवासियों के दु:ख दूर किये हैं। 
• सेमिनार के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड डॉ. पी.आर. गुप्ता को दिया गया। वहीं डॉ. महेंद्र कुमार, डॉ. सी आर चौधरी, डॉ. सीतू सिंह को डॉ. एस.के. सरकार ओरीयेशन अवॉर्ड दिया गया।

केंद्रीय कारागार अलवर में ‘दा आशाएँ फिलिंग स्टेशन’का कारागार मंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

15 जुलाई, 2023 को कारागार विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भँवर जितेंद्र सिंह ने कारागार विभाग के बंदियों को रोज़गार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने की अभिनव पहल के तहत केंद्रीय कारागार परिसर में लगाए गए पेट्रोल पंप ‘दा आशाएँ फिलिंग स्टेशन’का उद्घाटन किया।   

प्रमुख बिंदु  

• कारागार विभाग मंत्री जूली ने कहा कि कारागार विभाग एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. के सहयोग से केंद्रीय कारागार परिसर में ‘आशाएँ’संस्था द्वारा इस पेट्रोल पंप का संचालन शुरू किया गया है जिसमें खुली जेल में रहने वाले अच्छे चाल-चलन वाले कैदियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा।  
• उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न नवाचारों के माध्यम से जेल के बंदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। वहीं खुली जेल में रहने वाले कैदियों को इन नवाचारों के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।  
• उन्होंने कहा कि इस पेट्रोल पंप का संचालन बंदियों द्वारा ही किया जाएगा जिसकी निगरानी कारागार मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जाएगी। 
• पूर्व केंद्रीय मंत्री भँवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कारागार विभाग की इस पहल से खुली जेल में रहने वाले बंदियों को उनकी योग्यतानुसार रोज़गार उपलब्ध होगा जो उनके और उनके परिवार के लिये ससम्मान जीवन यापन करने के साथ समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिये अहम कडी साबित होगा। 

राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट-2023 : पर्यटन मंत्री ने किया आरडीटीएम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन

चर्चा में क्यों? 

15 जुलाई, 2023 को राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने प्रदेश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान डॉमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, झालाना में उद्घाटन किया।  

प्रमुख बिंदु

• पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में घरेलू पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। राजस्थान पर्यटन अपने पर्यटन उत्पादों, पर्यटन अनुकूल नीतियों, योजनाओं और नवाचारों के कारण देश के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशंस में से एक है।  
• राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान अपनी रूरल टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी जैसी दूरदर्शी पर्यटन नीतियों के साथ देश भर के राज्यों के लिये एक आदर्श है। यह पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है।  
• उन्होंने कहा कि अब तक यूडी टैक्स और बिजली छूट जैसे क्षेत्रों में लगभग 1000 होटल इससे लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने टूरिज्म डेवलपमेंट फंड को भी 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स और 5 माईस (MICE) सेंटर भी खुल रहे हैं।  
• राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकार की पहल के कारण वर्ष 2019 में 187 प्रोजेक्ट्स की तुलना में वर्ष 2022 में 4500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश और 14856 कमरों वाली 206 नई परियोजनाएँ पंजीकृत की गई हैं।  
• वर्ष 2021 के दौरान 2.20 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022 में 10.87 करोड़ पर्यटक राजस्थान आए। एक वर्ष में पर्यटकों की संख्या में 8 करोड़ की वृद्धि राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। 
• पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उद्योग लाभ के दायरे में अधिकतम संख्या में पर्यटन इकाइयों को शामिल करने का प्रयास किया गया है।  
• राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में होटल, मोटल, 10 या अधिक कमरों वाले, रीको भूमि पर होटल संचालित पर्यटन इकाइयों, होटलों, आरटीडीसी और आरएसएचसी होटलों, केंद्र और राज्य सरकार के संग्रहालयों पर राजस्व विभाग व ज़िला कलेक्टर द्वारा रूपांतरण आदेश लागू किया है।  
• राजस्थान न केवल पर्यटन बल्कि निवेश के क्षेत्र में भी पसंदीदा डेस्टिनेशन है। राज्य में नये धार्मिक सर्किट भी विकसित किये जा रहे हैं। 
• एफएचटीआर के अध्यक्ष अपूर्व कुमार ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य की मूर्त और अमूर्त विरासत को संरक्षित करने की भी सख्त ज़रूरत है और यही कारण है कि इस वर्ष मार्ट की थीम उपयुक्त रूप से सस्टेनेबल टूरिज्म रखी गई है।  
• इस दौरान रीगल राजस्थान-सस्टेनेबिलिटी एंपावरिंग द फ्यूचर पर एक ट्रैवल पब्लिकेशन का भी विमोचन किया गया। 
• उल्लेखनीय है कि आरडीटीएम का आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष मार्ट की थीम सस्टेनेबल टूरिज्म रखी गई है।   
• 16 जुलाई तक चले इस कार्यक्रम में राजस्थान के 200 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन किया और पूरे भारत से 200 से अधिक डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ने भाग लिया।  
• दो दिनों के दौरान खरीदारों और विक्रेताओं के बीच 7 हजार से अधिक बी2बी संरचित बैठकें हुईं, जिन्होंने अपने 600 से अधिक पर्यटन उत्पादों जैसे होटल, मोटल्स, रिसॉर्ट्स, ईटरीज, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, एम्यूजमेंट पार्क आदि की कुशलता और क्षमता का प्रदर्शन किया।  
• मार्ट में देश के लगभग सभी राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि से बायर्स शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने किया ‘विकास पर्व’ के लोगो का विमोचन

चर्चा में क्यों?

15 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में ‘विकास पर्व’ के लोगो का विमोचन किया। 

प्रमुख बिंदु  

• गौरतलब है कि 16 जुलाई से 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश में एक माह तक विकास पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी ज़िलों में व्यापक पैमाने पर जन-सेवा यात्राएँ, जन-संवाद, हितग्राही सम्मेलन होंगे। प्रदेश में लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन होगा। 
• विकास पर्व के दौरान विभिन्न योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री भू-अधिकार, दीनदयाल रसोई, मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन, जल-जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, संबल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी आदि योजनाओं और महिला सशक्तीकरण, युवा कल्याण, स्व-रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन संबंधी योजनाओं के हितग्राही सम्मेलन किये जाएंगे। 
• विकास पर्व अवधि में सभी ज़िलों में मंत्री, सांसद, विधायक तथा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ज़िला, तहसील और ब्लॉक स्तर आदि पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे।  
• सीएम हेल्पलाइन पर विकास पर्व के लिये तैयार किये गए पोर्टल पर सभी कार्यक्रमों की तिथिवार जानकारी अपलोड होगी। होने वाले सभी भूमि-पूजन/लोकार्पण का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। 
• विकास पर्व के दौरान प्रमुख लोकार्पण एवं भूमि-पूजन।
  • बीना रिफायनरी का विस्तार और केन-बेतवा लिंक योजना का भूमि-पूजन/शिलान्यास। 
  • 7245 करोड़ रुपए की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण। 
  • 36 हजार 348 करोड़ रुपए की 13 सिंचाई परियोजनाओं का भूमि-पूजन। 
  • 83 सीएम राइज स्कूलों का शुभारंभ। 
  • नव स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का भूमि-भूजन। 
  • राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग एवं सड़क निर्माण के 21 हजार 900 करोड रुपए से अधिक की लागत के 1207 कार्यों का भूमि-पूजन। 
  • अमृत 2.0 अंतर्गत शहरी पेयजल परियोजनाओं 3000 करोड़ रुपए की राशि के कार्य। 
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 4 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश। 
  • 10 नवीन महाविद्यालयों का भूमि-पूजन। 
  • जल जीवन मिशन की 28 हजार 471 करोड़ रुपए की 15 हजार 450 समूह पेयजल परियोजनाओं का भूमि-पूजन।

आयुष विभाग की 5 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत

चर्चा में क्यों?

14 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आयुष विभाग में 5 विभागीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं के लिये समय-सीमा भी तय की गई है। 

प्रमुख बिंदु  

• जानकारी के अनुसार जिन सेवाओं को शामिल किया गया है, उनमें आयुष चिकित्सकों का पंजीयन, आयुष चिकित्सकों का प्रोवीजनल पंजीयन, अन्य प्रदेश में पंजीयन के लिये एनओसी जारी किया जाना, आयुर्वेद औषधि निर्माण लायसेंस जारी करने के साथ ही होम्योपैथी औषधि निर्माण लायसेंस जारी करना शामिल हैं।  
• इस प्रक्रिया के लिये 30 कार्य-दिवस की समय-सीमा तय की गई है। 
• केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश में आयुष मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य स्तर पर आयुष मिशन सोसायटी का गठन किया गया है।  
• आयुष मिशन में आयुष चिकित्सा सुविधा को अधिकतम जन-समुदाय को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया जा रहा है। मिशन में ही उन किसानों को मदद पहुँचाई जा रही है, जो औषधीय पौधों की खेती से जुड़े हुए हैं।  
• औषधीय पौधों के उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन और औषधीय पौधों से निर्मित होने वाली औषधि उद्यमियों को अधो-संरचना विकास में मदद पहुँचाना भी मिशन का उद्देश्य है।

मध्य प्रदेश ने अब तक के सबसे अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

14 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश रिकॉर्ड संख्या में 51 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिये निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किया है। यह किसी भी राज्य द्वारा एक ही किश्त में नीलामी के लिये अधिसूचित खनिज ब्लॉकों की सबसे अधिक संख्या है। 

प्रमुख बिंदु  

• वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था प्रारंभ होने के बाद विभिन्न प्रमुख खनिज भंडार वाले राज्यों द्वारा 754 ब्लॉकों को नीलामी के लिये रखा गया है, जिनमें से 276 ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई है। भारत सरकार ने इसके लिये मध्य प्रदेश की सराहना की। । 
• इन 51 ब्लॉकों में 14 खनिज शामिल हैं, जिनमें ग्रेफाइट और वैनेडियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलीमेंट्स (पीजीई) जैसे रणनीतिक और महत्त्वपूर्ण खनिज तथा मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बेस मेटल और सोना जैसे अन्य प्रमुख खनिज शामिल हैं।  
• मध्य प्रदेश द्वारा जिन 51 खनिज ब्लॉकों के लिये एनआईटी जारी की गई है, उनमें से 13 ब्लॉक खनन पट्टे के लिये और 38 ब्लॉक कंपोजिट लाइसेंस के लिये हैं। 
• मध्य प्रदेश खनिज ब्लॉक नीलामी के मामले में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भी अन्य राज्यों से सबसे आगे था। उस वित्तीय वर्ष में प्रदेश ने 29 ब्लॉकों की नीलामी की थी।  
• वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से, मध्य प्रदेश ने 125 खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिये अधिसूचित किया है। इनमें से 46 की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।  
• इन 51 ब्लॉकों की अधिसूचना के साथ मध्य प्रदेश नीलामी के लिये अधिसूचित ब्लॉकों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्य के रूप में भी उभरा है, जिससे कुल खनिज ब्लॉकों की संख्या 176 हो गई है। 
• उल्लेखनीय है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल की राज्य सरकारों ने 2015 के बाद से किसी भी ब्लॉक की नीलामी नहीं की है।

शत-प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु निबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अभियान का शुभारंभ एवं ‘झारखंड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2022’ का विमोचन

चर्चा में क्यों? 

14 जुलाई 2023 को झारखंड के वित्तमंत्री डॉ.रामेश्वर उराँव ने प्रोजेक्ट भवन, राँची में जन्म-मृत्यु निबंधन के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने एवं निबंधन से संबंधित व्यापक जन-जागरूकता पैदा करने के तहत विशेष अभियान का शुभारंभ किया तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड के द्वारा निर्मित ‘झारखंड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाईल 2022’ का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• यह अभियान 14 जुलाई, 2023 से 14 अगस्त, 2023 तक चलेगा।
• इस विशेष जागरूकता अभियान के दौरान राज्य के सभी 4962 जन्म-मृत्यु निबंधन इकाइयों में पोस्टर, बैनर आदि लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शत-प्रतिशत निबंधन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 
• इस कार्य में सभी घोषित सूचकों यथा आंगनबाड़ी सेविका, सहिया तथा स्कूलों के प्रधानाध्यापक को जन्म सूचना प्रपत्र -1 एवं मृत्यु सूचना प्रपत्र -2 भरकर संबंधित निबंधक (जन्म-मृत्यु) को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। 
• सूचकों से प्राप्त सूचना प्रपत्र की जाँच कर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर निबंधक जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करना सुनिश्चित करेंगे, तत्पश्चात संबंधित व्यक्ति को जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे। 
• अभियान का प्रचार-प्रसार चलित वाहनों के द्वारा भी किया जाएगा। 
• सभी महत्त्वपूर्ण स्थलों पर बैनर, पोस्टर के अतिरिक्त डिजिटल स्क्रीन पर जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित सूचना एवं जानकारी प्रसारित की जाएगी। 
• ORGI, New Delhi के निर्देश के आलोक में जन्म एवं मृत्यु का शत-प्रतिशत निबंधन कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
• उल्लेखनीय है कि इस तरह का विशेष अभियान राज्य में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, ताकि सभी आम जन जन्म- मृत्यु निबंधन के महत्त्व एवं उससे प्राप्त होने वाले लाभ से अवगत हो सकें। 
• जन्म-मृत्यु निबंधन कराना बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके नहीं होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे लोग हैं, जिनकी जन्म तिथि अंदाज पर उनके स्कूल आदि में दर्ज हो गया। वही उनका जन्म प्रमाण-पत्र हो गया। इससे उनके 60 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उन्हें स्कूल जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर रिटायरमेंट मिल गया।  
• वहीं कई जगह ऐसे भी उदाहरण मिल जाते हैं कि छोटे एवं बड़े भाई बहन दोनों का जन्म का दिवस एक ही है। सरकार द्वारा इन सभी तरह की समस्याओं के निराकरण हेतु इस अभियान को चलाया जा रहा है।  
• जन्म के साथ-साथ मृत्यु का भी निबंधन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने, कोर्ट कचहरी के मामले में महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में काम आता है। साथ ही मृत्यु प्रमाण-पत्र का बैंक एवं एलआईसी की पॉलिसी में भी महती भूमिका है। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य लक्ष्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि इसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। 
• शिक्षा विभाग के सचिव के रविकुमार ने बताया कि सभी स्कूलों में बच्चों के जन्म का निबंधन इस अभियान के माध्यम से होगा। राज्य में हर साल करीब 6 लाख छोटे बच्चों का नामांकन होता है। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को इस संबंध में निर्देशित किया गया है।   
• चुनाव आयोग भी 31 जुलाई से मतदाता पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। ऐसे में जन्म एवं मृत्यु निबंधन अभियान से आयोग भी समन्वय स्थापित कर मतदाता सूची अपग्रेड कर सकेगा।  
• यूनिसेफ की राज्य प्रमुख कनीनिका मित्र ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिये 1969 में कानून बनाया गया था। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का अधिकार है। यह एक कानूनी दस्तावेज़ होता है। पूरे राज्य में इस अभियान से लोगों को लाभ होगा और सरकार के पास राज्य की जनसंख्या के बारे में एक पुख्ता जानकारी उपलब्ध रहेगी।  
• इस अवसर पर माननीय वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड के द्वारा निर्मित ‘झारखंड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाईल 2022’ का विमोचन किया।  
  • इस पुस्तक के विषय में जानकारी देते हुए निदेशक सह अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म - मृत्यु) राजीव रंजन ने बताया कि इस पुस्तक में वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 के आंकड़ों को शामिल किया गया है।  
  • इस पुस्तक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा कृषि सांख्यिकी, जीवनांक,  राज्य की आय, कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी एवं औद्योगिक सांख्यिकी से संबंधित आँकड़ों को शामिल किया गया है।   
  • इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य, ऊर्जा, पथ, खान, पशुपालन, जल संसाधान, शिक्षा, ग्रामीण कार्य, यातायात, ग्रामीण विकास, पर्यटन, पेयजल एवं स्वच्छता, समाजिक सुरक्षा, वन, सहकारिता, पंचायती राज, वाणिज्य कर, खाद्य आपूर्ति, रोज़गार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आँकड़ों को शामिल किया गया है।   
  • निदेशालय के द्वारा प्रयास किया गया है कि इस पुस्तक में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित आँकड़ों को शामिल किया जाए। 
  • इस पुस्तक में 28 चैप्टर हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के आँकड़े प्रकाशित किये गए हैं। यह पुस्तक योजना बनाने वाले, शोधकर्त्ता, आर्थिक एवं वित्तीय नीति निर्धारकों, प्रशासकों एवं अर्थशास्त्रियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

 

‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों? 

15 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्यभट्ट सभागार, राँची विश्वविद्यालय में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोज़गार एवं स्वरोज़गार से जोड़ने हेतु ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ का शुभारंभ किया।  

प्रमुख बिंदु

• इस योजना का मुख्य उद्देश्य है- राज्य के युवा अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखार कर स्वावलंबन का मार्ग बिरसा केंद्र (Block Level Institute for Rural Skill Acquisition) के माध्यम से प्रशस्त कर सकें।  
• इस योजना के प्रथम चरण (2023- 24) में राज्य के 80 प्रखंडों में योजना का शुभारंभ हुआ है। आगामी दिनों में राज्य के सभी प्रखंडों में बिरसा योजना संचालित किया जाएगा।  
• मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ सभी वर्ग के युवा नि:शुल्क ले सकेंगे। इसके लिये सरकार द्वारा पात्रता तय की गई है। सामान्य श्रेणी के 18-35 वर्ष के युवक/युवतियों एवं आरक्षित श्रेणी (ST/SC/OBC) के 50 वर्ष तक के पुरुष/महिलाओं के लिये प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।  
• प्रशिक्षण के बाद सफल युवक/युवतियों को तीन माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोज़गार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में युवकों को 1000 रुपए और युवतियों/दिव्यांग/परलैंगिक को प्रतिमाह 1500 रुपए अधिकतम एक वर्ष के लिये Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से दी जाएगी। 
• इसके साथ ही, गैरआवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने के लिये प्रतिमाह 1000/- डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने का प्रावधान है।

झारखंड की तीरंदाज रीता सवैयां का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये इंडिया टीम में चयन

चर्चा में क्यों?

15 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के पश्चिम सिंहभूम ज़िले के चाईबासा के सिकुरसाई के तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की रीता सवैयां का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स (विश्व विश्वविद्यालय खेलों) के लिये भारतीय टीम में हुआ है। 

प्रमुख बिंदु  

• रीता सावैयां 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चीन के चेंगदू शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। 
• विदित है कि भुवनेश्वर के किट यूनिवर्सिटी में 14-15 जून को आयोजित सेलेक्शन ट्रायल में रीता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में अपनी जगह पक्की की थी।  
• रीता सवैयां दूसरी बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। मार्च 2018 में वह बांग्लादेश (ढाका) में आयोजित तीसरे एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिला चुकी है।  
• रीता सवैयां पश्चिम सिंहभूम ज़िले के तांतनगर प्रखंड की छोटा कोयता गाँव की रहने वाली हैं। 
• वर्तमान में रीता हरियाणा के सोनीपत नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस में अभ्यास कर रहीं हैं। साथ ही वह गुरुकाशी यूनिवर्सिटी तलवंडी (बठिंडा) पंजाब में पढ़ती हैं।  

गौठानों में गोबर से 2,74,313 लीटर प्राकृतिक पेंट उत्पादित

चर्चा में क्यों?

16 जुलाई, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिये स्थापित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिये क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 2,74,313 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है।  

प्रमुख बिंदु  

• विदित है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिये स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। गौठानों में विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन तेजी से होने लगा है। 
• क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 2,74,313 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 2,10,843 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 4 करोड़ 34 लाख 79 हज़ार रुपए की आय हुई है।  
• राज्य में फिलहाल 64 प्राकृतिक पेंट की इकाईयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 51 यूनिट स्थापित हो चुकी है, जबकि 47 इकाईयों में पेंट उत्पादन किया जा रहा है। निर्माणाधीन 13 पेंट यूनिटों की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है। 
• ‘गोधन न्याय योजना’ के तहत गौठानों में गोबर खरीदी के साथ-साथ 4 रुपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। 
• गौठानों में अब तक 8 लाख 57 हज़ार 88 रुपए में 2 लाख 14 हज़ार 272 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है, जिससे महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 91,630 लीटर कीट नियंत्रक ‘ब्रम्हास्त्र’ और 34,590 लीटर वृद्धिवर्धक ‘जीवामृत’ का उत्पादन किया जा चुका है, जिसका विक्रय किया जा रहा है।  
• इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य के किसानों द्वारा अब तक 88,227 लीटर जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और 32,765 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत क्रय कर खेती में उपयोग किया गया है।